संसदमा प्रश्नको सम्मान : जवाफदेही शासनको न्यूनतम शर्त

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद सरकारको प्रशंसा सुन्ने मञ्च मात्र होइन। यो जनताका प्रश्न, पीडा, असन्तुष्टि र अपेक्षा सरकारसमक्ष पुर्‍याउने सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु सरकारको कृपा होइन, संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो। प्रश्न कठिन, असहज वा बारम्बार दोहोरिएको भए पनि सरकारले धैर्य, तथ्य र जिम्मेवारीका साथ सामना गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभामा निर्मला पन्त प्रकरणबारे उठेको प्रश्न र त्यसपछि देखिएको घटनाक्रमले हाम्रो शासकीय संस्कृतिमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्न सक्छ। अनुसन्धानको गोपनीयता, प्रमाणको सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियाको संवेदनशीलता जोगाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर गोपनीयताको अर्थ संसदलाई उत्तर नदिनु वा प्रश्न नै नगर्न भन्नु होइन।

निर्मला पन्त प्रकरण सामान्य आपराधिक घटना मात्र रहेन। लामो समयसम्म निष्कर्षविहीन बनेको यस घटनाले प्रहरी अनुसन्धान, प्रमाण संरक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का, सार्वजनिक विश्वास र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। यति लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा रहेको घटनाबारे संसदमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्तो प्रश्नले अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना गर्दैन। बरु सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार, सक्रिय र परिणाममुखी बन्न दबाब दिन्छ।

गृहमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तुति उपयुक्त नभएको महसुस गरी संसदबाट माफी माग्नु सकारात्मक पक्ष हो। लोकतन्त्रमा गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो बोली वा व्यवहारबाट उत्पन्न असहजता सच्याउनु उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिको संकेत हो। तर माफी अन्तिम निष्कर्ष होइन। त्यसपछि व्यवहार, कार्यशैली र सरकारी उत्तरदायित्वमा सुधार देखिनुपर्छ।

संसदमा मन्त्रीको भाषा व्यक्तिगत मनोभावबाट होइन, संस्थागत मर्यादाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। मन्त्रीले बोल्दा सरकार बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैले आवेग, असन्तुष्टि वा प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानले दिएको जवाफले केवल सम्बन्धित व्यक्तिको छवि मात्र प्रभावित गर्दैन, सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

सरकारले हरेक प्रश्नको तत्काल अन्तिम उत्तर दिन सक्दैन। जारी अनुसन्धानमा निश्चित समयसीमा घोषणा गर्न पनि कठिन हुन सक्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म भएका प्रयास, अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, देखिएका चुनौती, जिम्मेवार निकाय र आगामी कार्यदिशाबारे संसदलाई जानकारी दिन सक्छ। संवेदनशील विवरण नखोलीकन पनि पर्याप्त संस्थागत जवाफ दिन सम्भव हुन्छ।

‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्ने एउटै वाक्य वर्षौँसम्म दोहोरिनु जवाफदेहिता होइन। अनुसन्धानको प्रगति मापन गर्ने आधार, समीक्षा गर्ने संयन्त्र र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ। लामो समयसम्म परिणाम नआउँदा अनुसन्धान टोली परिवर्तन गरियो कि गरिएन, पुराना प्रमाणको पुनः परीक्षण भयो कि भएन, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरियो कि गरिएन र विगतका कमजोरीबाट सिकियो कि सिकिएन भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्टता दिनुपर्छ।

संसदमा उठ्ने प्रश्न विषयसूचीभित्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने प्रक्रियागत तर्क हुन सक्छ। तर जनचासोका गम्भीर विषयलाई केवल प्राविधिक कारण देखाएर पन्छाउन उचित हुँदैन। संसदको कार्यविधि र अनुशासन कायम राख्नु सभामुख तथा संसद सचिवालयको जिम्मेवारी हो। मन्त्रीको जिम्मेवारी भने उठेको प्रश्नको संस्थागत र मर्यादित उत्तर दिनु हो।

सांसदको भूमिकामा पनि जिम्मेवारी आवश्यक छ। प्रश्न तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। अनुसन्धान प्रभावित गर्ने अनुमान, अप्रमाणित आरोप वा राजनीतिक उत्तेजना फैलाउने प्रस्तुति संसदीय अधिकारको उचित प्रयोग होइन। तर प्रश्नको शैलीमा कमजोरी भए त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ, प्रश्न गर्ने अधिकारलाई नै निरुत्साहित गरेर होइन।

निर्मला पन्तको परिवारले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका प्रत्येक अभिव्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ। पीडित परिवार र आमनागरिकका लागि अनुसन्धान केवल प्रशासनिक फाइल होइन। यो न्यायप्रतिको विश्वास, राज्यको विश्वसनीयता र कानुनको शासनसँग जोडिएको विषय हो।

नेपालमा थुप्रै गम्भीर घटनाका अनुसन्धान समयसँगै कमजोर हुँदै जाने समस्या छ। प्रारम्भिक चरणमा ठूलो चासो देखाइन्छ, समिति बनाइन्छ, अधिकारी परिचालन गरिन्छ र सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ। समय बित्दै जाँदा चासो कम हुन्छ, जिम्मेवारी अस्पष्ट बन्छ र घटना सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउने अपेक्षा गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले अपराध अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनमाथिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।

सरकारले असहज प्रश्नलाई विरोधका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। संसदीय प्रश्नले प्रशासनिक कमजोरी पहिचान गर्न, नीतिगत त्रुटि सच्याउन र नागरिकको चासो बुझ्न मद्दत गर्छ। प्रश्नसँग रिसाउने शासन अन्ततः सूचनाबाट टाढा हुन्छ। प्रश्न सुन्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र कमजोरी स्वीकार गर्ने शासन मात्र लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो हुन्छ।

निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकारको जिम्मेवारी केवल अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुमा सीमित छैन। राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको पुनः मूल्याङ्कन, विशेषज्ञताको प्रयोग र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा भएका विगतका कमजोरी पनि निष्पक्ष रूपमा समीक्षा गरिनुपर्छ। गलत काम गर्ने अधिकारी वा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने व्यक्तिमाथि आवश्यक कारवाही हुनुपर्छ।

संसदको गरिमा ठूला भाषणबाट होइन, प्रश्न र उत्तरको गुणस्तरबाट निर्माण हुन्छ। सांसदले जनताको आवाज जिम्मेवारीपूर्वक उठाउनुपर्छ। मन्त्रीले तथ्य, संयम र सम्मानका साथ उत्तर दिनुपर्छ। सभामुखले बहसलाई मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। यी तीन पक्षको सन्तुलनबाट मात्र संसदीय लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन्छ।

सरकारलाई अनुसन्धानको गोपनीयता जोगाउने अधिकार छ, तर मौनता रोज्ने छुट छैन। सांसदलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ, तर तथ्य र मर्यादाको सीमा पालना गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आलोचनाबाट जोगिने होइन, उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

माफी मागेर तत्कालीन असहजता अन्त्य गर्न सकिन्छ। तर न्यायको प्रश्न माफीले अन्त्य हुँदैन। निर्मला पन्त प्रकरणमा राज्यको वास्तविक उत्तर अन्तिम परिणामले दिनेछ। दोषी पहिचान, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न सरकारको शत्रु होइन। प्रश्नले शासनलाई सचेत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ। संसदमा प्रश्नको सम्मान गर्नु जनमतको सम्मान गर्नु हो। त्यसैले असहज प्रश्नबाट जोगिने होइन, स्पष्ट र जिम्मेवार उत्तर दिने राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु आजको न्यूनतम लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो।