चार राष्ट्र, साझा भविष्य : चीन–रुस–भारत–नेपाल बहुध्रुवीय साझेदारीको व्यावहारिक खाका

# प्रेम सागर पौडेल

एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी बन्नेछ भन्ने निष्कर्ष जनसङ्ख्या, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिले मात्र सुनिश्चित गर्दैन। एसियाका प्रमुख राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयले यसको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्नेछ। प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण बाहिर गए एसिया नयाँ विभाजन र तनावको केन्द्र बन्न सक्छ। सहकार्य संस्थागत भए यही क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्र, शान्ति, प्रविधि र सभ्यतागत संवादको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

चीन, रुस र भारत विश्व व्यवस्थाका प्रभावशाली राष्ट्र हुन्। चीन र रुस संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। भारत प्रमुख अर्थतन्त्र, विशाल बजार र जनसाङ्ख्यिक शक्ति हो। नेपाल आर्थिक तथा सैन्य आकारमा सानो भए पनि यसको भौगोलिक र वातावरणीय महत्त्व विशिष्ट छ। नेपाल चीन र भारतबीचको हिमाली भूगोल, दक्षिण एसियाली जल प्रणाली तथा उत्तर–दक्षिण क्षेत्रीय सम्पर्कको केन्द्रमा अवस्थित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अप्रिल २०२६ को विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार नाममात्र मूल्यमा चीन, भारत, रुस र नेपालको संयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब २७.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। चीनको अर्थतन्त्र करिब २०.८५ ट्रिलियन, भारतको ४.१५ ट्रिलियन, रुसको २.६६ ट्रिलियन र नेपालको करिब ४५.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। यो संयुक्त आर्थिक आकार विश्व उत्पादन, बजार र आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव पार्न पर्याप्त छ। तर आर्थिक क्षमता आफैँ राजनीतिक सहकार्यमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि विश्वास, संस्थागत संयन्त्र, स्पष्ट उद्देश्य र मापनयोग्य परियोजना आवश्यक हुन्छ।

चीन–रुस–भारत–नेपाल सम्बन्धलाई वर्णन गर्न ‘गठबन्धन’ शब्द उपयुक्त हुँदैन। गठबन्धनले सामान्यतः सैन्य दायित्व, सामूहिक प्रतिरक्षा वा कुनै तेश्राे शक्ति विरुद्धको मोर्चाबन्दी जनाउँछ। भारतको विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता र बहुस्तरीय संलग्नतामा आधारित छ। नेपालको संविधानले असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौमिक समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिलाई परराष्ट्र नीतिको आधार मानेको छ। चीन र रुसबीच निकट रणनीतिक सम्बन्ध भए पनि उनीहरूका राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पृथक छन्।

त्यसैले प्रस्तावित अवधारणालाई ‘बहुध्रुवीय साझेदारी मञ्च’ वा ‘क्षेत्रीय सहकार्य संरचना’ भन्नु यथार्थपरक हुन्छ। यो सैन्य संरचना हुँदैन। कुनै देश, शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध निर्देशित पनि हुँदैन। यसको कार्यक्षेत्र विकास, व्यापार, ऊर्जा, यातायात, जलवायु, विपद व्यवस्थापन, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि र संवादमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यसको उद्देश्य चार देशलाई एउटै विदेश नीति अपनाउन बाध्य बनाउनु होइन। प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारी कायम राख्न सक्छन्। साझा हित भएका क्षेत्रमा मात्र संस्थागत सहकार्य गरिन्छ। असहमति भएका विषयलाई पृथक कूटनीतिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ। यही लचकताले प्रस्तावलाई विचारधारात्मक मोर्चाभन्दा व्यावहारिक क्षेत्रीय संरचनामा रूपान्तरण गर्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारत क्वाड, ब्रिक्स र शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन सबैमा एकैसाथ सहभागी हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले भारतको विदेश नीति कुनै एउटा शिविरमा पूर्ण रूपमा आबद्ध नभएको देखाउँछ। भारतले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग क्वाडमा सहकार्य गर्छ। त्यही समयमा चीन र रुससँग ब्रिक्स तथा शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा सक्रिय रहन्छ। यो विरोधाभाष होइन। यो रणनीतिक स्वायत्ततामा आधारित बहुस्तरीय संलग्नताको अभ्यास हो।

क्वाड सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई शान्त, स्थिर, समृद्ध र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि कूटनीतिक साझेदारीका रूपमा व्याख्या गर्छन्। चिनियाँ आधिकारिक दृष्टिकोणले भने विशेष समूह र खेमागत प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय तनाव बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। भारत–अमेरिका रक्षा सहकार्य, भारत–जापान रणनीतिक सम्बन्ध र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हुने संयुक्त गतिविधिले बेइजिङको आशङ्का बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ चीन–रुस रणनीतिक निकटता, हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र भारत–चीन सीमा तनावले नयाँदिल्लीको चिन्ता गहिरो बनाएको छ।

यी वास्तविकतालाई लुकाएर कुनै पनि क्षेत्रीय साझेदारी विश्वसनीय बन्न सक्दैन। तर तिनलाई सहकार्य असम्भव भएको प्रमाण मान्नु पनि उचित हुँदैन। भारतले क्वाडमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्दै ब्रिक्स र एससीओमा सक्रिय रहन सक्छ भने चीन, रुस र भारतले चयनित आर्थिक, वैज्ञानिक र क्षेत्रीय विषयमा पृथक साझेदारी पनि सञ्चालन गर्न सक्छन्।

भारत–चीन सीमा विवाद प्रस्तावित संरचनाको सबैभन्दा कठिन राजनीतिक चुनौती हो। सन् २०२० पछिको तनावले द्विपक्षीय विश्वासलाई गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता बिग्रँदा व्यापार, जनस्तरको आवागमन र समग्र सम्बन्ध प्रभावित भएका छन्। पछिल्ला कूटनीतिक तथा सैनिक वार्ताले केही क्षेत्रमा तनाव घटाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि शीर्ष नेतृत्वबीच भएका पछिल्ला संवादपछि सम्बन्ध क्रमशः सामान्यीकरणतर्फ अघि बढेको जनाएको छ। यद्यपि यो प्रक्रिया अझै संवेदनशील र अपूर्ण छ।

सीमा विवादको अन्तिम समाधान नभएसम्म अन्य सबै सहकार्य रोक्नु व्यावहारिक हुँदैन। इतिहासले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू पनि व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु र बहुपक्षीय संस्थामा सहकार्य गर्न सक्ने देखाएको छ। सीमा समस्यालाई पृथक संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्दै साझा हितका क्षेत्रमा काम अघि बढाउनु जिम्मेवार रणनीति हो।

नेपालले यस विवादमा औपचारिक मध्यस्थको भूमिका खोज्नु हुँदैन। सीमा समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक र रणनीतिक क्षमता चीन र भारतसँगै छ। आग्रहबिना मध्यस्थता गर्न खोज्दा नेपालप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ। तर नेपालले शान्तिको आवाज, संवादको पुल र विश्वसनीय सहजकर्ताको भूमिका निभाउन सक्छ। काठमाडौंमा विज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ, विश्वविद्यालय, व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक संवाद आयोजना गर्न सकिन्छ। नेपालले निष्पक्ष स्थान, शान्त वातावरण र साझा विषयको कार्यसूची उपलब्ध गराउन सक्छ। निर्णय भने सम्बन्धित राष्ट्रहरूले नै गर्नुपर्छ।

शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनले प्रस्तावित सहकार्यका लागि प्रारम्भिक संस्थागत अनुभव प्रदान गर्छ। चीन, रुस र भारत यसका पूर्ण सदस्य हुन्। नेपाल सन् २०१६ देखि संवाद साझेदार छ। एससीओले सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, हरित विकास, संस्कृति र क्षेत्रीय संवादका लागि एउटै मञ्च उपलब्ध गराएको छ। सदस्य राष्ट्रबीच गम्भीर मतभेद भए पनि बैठक, वार्ता र व्यावहारिक कार्यक्रम निरन्तर छन्।

एससीओको अनुभवलाई अतिरञ्जित गर्नु भने उचित हुँदैन। यसको सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया ढिलो छ। ठूला घोषणाको तुलनामा आर्थिक परियोजनाको कार्यान्वयन सीमित देखिन्छ। भारत–चीन तनाव र सदस्य राष्ट्रका पृथक सुरक्षा प्राथमिकताले संगठनको प्रभावकारितामा असर पारेका छन्। तर यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तत्काल समस्या समाधान होइन। संवाद बन्द हुन नदिनु यसको मुख्य संस्थागत मूल्य हो।

ब्रिक्सले पनि यही यथार्थ देखाउँछ। चीन, रुस र भारत फरक विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बाबजुद वित्त, विकास, बहुपक्षीय सुधार र ग्लोबल साउथका विषयमा एउटै मञ्चमा काम गर्छन्। ब्रिक्स वा एससीओले भारतलाई क्वाड छाड्न बाध्य बनाएका छैनन्। क्वाडमा भारतको सहभागिताले पनि ब्रिक्स र एससीओमा उसको स्थान समाप्त गरेको छैन।

नयाँ क्षेत्रीय संरचनाले यही बहुस्तरीय यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै सदस्यलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समूह त्याग्न दबाब दिनु हुँदैन। त्यस्तो शर्तले सहकार्यको सम्भावना साँघुरो बनाउँछ र संरचनालाई वैचारिक मोर्चामा परिणत गर्छ।

नेपालको आधिकारिक विदेश नीतिले सन्तुलित भूमिकाको आधार प्रदान गर्छ। नेपालको नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिमा आधारित छ। सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुता नराख्ने सिद्धान्त यसको बाह्य सम्बन्धको मूल चरित्र हो। यसको अर्थ निष्क्रियता होइन। राष्ट्रिय हितमा आधारित सक्रिय, सन्तुलित र विवेकपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्नु हो।

नेपाल पश्चिमविरोधी, भारतविरोधी वा चीनविरोधी संरचनामा सहभागी हुन सक्दैन। त्यस्तो नीतिले नेपालको असंलग्नता र रणनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। विकास साझेदारीलाई विचारधारात्मक शिविरमा बाँध्दा अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य विकास साझेदारसँग अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुन्छ।

बहुध्रुवीय साझेदारीको अर्थ पश्चिम विरुद्धको एकता होइन। यसको अर्थ बाह्य दबाब वा शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित नभई प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार विकास सहकार्य गर्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। संरचना खुला, सकारात्मक, चरणबद्ध र परियोजनामुखी हुनुपर्छ।

यसका लागि चार देशका घोषित दृष्टिकोणमा दार्शनिक आधार उपलब्ध छ। चिनियाँ नेतृत्वले विकासलाई समस्या समाधान गर्ने मुख्य साँचोका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसको अर्थ विकास परियोजनाले राजनीतिक विवाद स्वतः समाधान गर्छन् भन्ने होइन। गरिबी, असमानता, कमजोर पूर्वाधार र आर्थिक निराशाले सिर्जना गर्ने अस्थिरता घटाउन विकास अनिवार्य छ भन्ने यसको वास्तविक सन्देश हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “यो युद्धको युग होइन” भन्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ। भारतले संवाद र कूटनीतिलाई विवाद समाधानको मुख्य माध्यम बताउँदै आएको छ। यो दृष्टिकोण भारत–चीन सम्बन्धमा पनि प्रासङ्गिक छ। शान्ति भनेको युद्धको अनुपस्थिति मात्र होइन। स्थिर सीमा, निर्बाध व्यापार, पूर्वानुमानयोग्य नीति र पारस्परिक सम्मान पनि शान्तिका आधार हुन्।

रुसले महान युरेसियाली साझेदारीको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। यसको उद्देश्य राष्ट्रिय विकास रणनीति, क्षेत्रीय संस्था र यातायात मार्गबीच समन्वय गर्नु हो। युरेसियाली आर्थिक आयोगले साझेदारीको अर्थ विभाजनको अभाव हो भन्ने धारणा अघि सारेको छ। यसको व्यावहारिक पक्ष भन्सार अवरोध घटाउने, यातायातका कमजोरी हटाउने, डिजिटल प्रणाली जोड्ने र व्यापारिक मापदण्डलाई समन्वय गर्ने हो।

नेपालको सक्रिय असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीतिले यी दृष्टिकोणबीच विश्वसनीयता थप्न सक्छ। विकासले स्थिरता निर्माण गर्छ। संवादले प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्छ। बहुध्रुवीयताले राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउँछ। असंलग्नताले संरचनालाई कुनै सैन्य शिविरमा बदलिन दिँदैन।

आर्थिक आधार पनि कमजोर छैन। रुसी आधिकारिक विवरणअनुसार चीन–रुस व्यापार सन् २०२५ मा करिब २४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक सामग्री, सवारी साधन र प्रविधि प्रमुख कारोबार क्षेत्र हुन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारत–रुस व्यापार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा ६८.७ अर्ब अमेरिकी डलरको कीर्तिमानी तहमा पुगेको थियो। दुवै देशले सन् २०३० सम्म व्यापार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्। तर कारोबारमा ठूलो असन्तुलन छ। भारतको रुसतर्फको निर्यात तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। नयाँ संरचनाले ऊर्जा खरिदमा केन्द्रित सम्बन्धलाई औषधि, कृषि, प्रविधि, उत्पादन र सेवामा विस्तार गर्न सक्छ।

चीन र भारतबीच राजनीतिक अविश्वास भए पनि आर्थिक सम्बन्ध ठूलो छ। आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि उत्पादन र उपभोक्ता बजारमा दुवै अर्थतन्त्र परस्पर जोडिएका छन्। पूर्ण आर्थिक पृथकीकरणले दुवैलाई ठूलो लागत पार्छ। त्यसैले संवेदनशील क्षेत्रमा निर्भरता घटाउने प्रयास र चयनित आर्थिक सहकार्य एकै समयमा अघि बढ्न सक्छन्।

नेपालको योगदान संयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सानो देखिन्छ। तर यसको रणनीतिक मूल्य आर्थिक आकारले मात्र निर्धारण हुँदैन। नेपालसँग हिमाली जलश्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, दक्षिण एसियाली विद्युत बजारसँग जोडिने सम्भावना र चीन–भारतबीचको उत्तर–दक्षिण सम्पर्क मार्ग छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक प्रकाशन अनुसार नेपालको सैद्धान्तिक जलविद्युत क्षमता ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य क्षमता करिब ४२ हजार मेगावाट छ। आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा कुल जडित उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको थियो। यसले विशाल सम्भावनाको अझै सानो अंश मात्र उपयोग भएको देखाउँछ।

भारतले आगामी दस वर्षमा नेपालबाट दश हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा नेपालले भारततर्फ दुई हजार ३८० गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरेको थियो। भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात पनि शुरु भएको छ। क्षेत्रीय विद्युत व्यापार अब कल्पना मात्र होइन। यो कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको छ।

नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बनाउने अवधारणामा जलविद्युत निर्यात मात्र पर्याप्त हुँदैन। देशभित्र उद्योग, विद्युतीय यातायात, सिंचाइ, आधुनिक कृषि र खाना पकाउने प्रणालीमा विद्युत खपत बढाउनुपर्छ। भण्डारण आयोजना, सौर्य ऊर्जा, पम्प्ड स्टोरेज र उच्च क्षमताको प्रसारण संरचना विकास गर्नुपर्छ।

चीनसँग प्रस्तावित चिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइनले उत्तरतर्फ विद्युत सम्पर्कको आधार दिन सक्छ। नेपाल–चीन बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य ढाँचामा यो परियोजना सहित टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी मार्ग र सीमापार रेलमार्गको नेपाली खण्ड प्रारम्भिक परियोजनाका रूपमा पहिचान गरिएका छन्। यी परियोजना चीनको सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रसँग नेपालको सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावनासँग सम्बन्धित छन्।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात मार्ग अर्थात International North-South Transport Corridor–INSTC र युरेसियाली आर्थिक संरचनासँग जोड्ने अवधारणा भौगोलिक रूपमा सम्भव भए पनि सरल छैन। यी सबैलाई तत्काल एउटै रेलमार्ग वा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाउने सोच अव्यावहारिक हुन्छ। पहिलो चरणमा भौतिक एकीकरणभन्दा प्रणालीगत अन्तरसञ्चालन आवश्यक छ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड संरचनाले पूर्वाधार, रेल, सडक र बन्दरगाह सम्पर्कमा जोड दिन्छ। रुसको युरेसियाली आर्थिक संघले भन्सार, नियमन, डिजिटल व्यापार र क्षेत्रीय बजारको अनुभव प्रदान गर्छ। भारतले आईएनएसटीसी मार्फत इरान, क्यास्पियन क्षेत्र र रुससँग सम्पर्क विस्तार गर्न खोजेको छ। भारत र रुसले यस मार्गलाई थप गति दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

नेपालले यी संरचनाबीच केवल भौगोलिक जोड्ने बिन्दुभन्दा कार्यात्मक जोड्ने क्षेत्रको भूमिका खोज्नुपर्छ। उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोरलाई चिनियाँ सीमा, नेपाली उत्पादन केन्द्र, भारतीय रेल सञ्जाल र भारतीय समुन्द्र बन्दरगाहसँग व्यवस्थित रूपमा जोड्न सकिन्छ।

यसका लागि एउटै विशाल परियोजना आवश्यक हुँदैन। एकीकृत भन्सार कागजात, डिजिटल मालवस्तु ट्र्याकिङ, पारस्परिक मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रमाणपत्र, समयबद्ध सीमा जाँच र आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह बढी उपयोगी हुन सक्छन्। सडक बनाएर मात्र व्यापार हुँदैन। नियम, सूचना, बीमा, बैंकिङ र ढुवानी प्रणाली पनि जोडिनुपर्छ।

जलवायु र विपद सुरक्षा सहकार्यको पहिलो व्यावहारिक क्षेत्र बन्न सक्छ। हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्तार, पहिरो, बाढी र नदी बहावको परिवर्तनले नेपाल, चीन र भारतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। रुससँग उपग्रह, मौसम विज्ञान, हिमक्षेत्र अध्ययन र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय वैज्ञानिक क्षमता छ।

चार देशले संयुक्त हिमालयन जलवायु तथा विपद अध्ययन सञ्जाल बनाउन सक्छन्। काठमाडौंमा यसको समन्वय केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सीमा सूचना माग्नु पर्दैन। नदी बहाव, मौसम, हिमताल र विपद चेतावनीसँग सम्बन्धित नागरिक तथ्याङ्क आदानप्रदानबाट काम शुरु गर्न सकिन्छ। सानो तर सफल परियोजनाले ठूलो राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।

ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत किनबेचमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। साझा प्रसारण मापदण्ड, ग्रिड सुरक्षा, ऊर्जा भण्डारण, मौसमी सन्तुलन र आपत्कालीन विद्युत आदानप्रदानमा सहकार्य आवश्यक छ। रुसले उच्च क्षमताको ऊर्जा प्रविधि, ग्रिड स्थिरता, भण्डारण र आणविक विज्ञानमा योगदान दिन सक्छ। चीनसँग जलविद्युत, सौर्य, ब्याट्री र प्रसारण संरचनामा ठूलो उत्पादन क्षमता छ। भारत विशाल विद्युत बजार र क्षेत्रीय ग्रिड सम्पर्कको मुख्य मार्ग हो।

खाद्य तथा मल सुरक्षा अर्को साझा क्षेत्र हो। रुस खाद्यान्न र मलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। चीनसँग कृषि प्रविधि, सिंचाइ, बीउ अनुसन्धान र यान्त्रीकरणको क्षमता छ। भारतसँग ठूलो कृषि उत्पादन, औषधि, खाद्य प्रशोधन र डिजिटल बजार प्रणाली छ। नेपालसँग जल, जैविक विविधता, हिमाली कृषि र उच्च मूल्यका उत्पादनको सम्भावना छ। आपत्कालीन खाद्य तथा मल आपूर्ति समझदारीले विपद वा उत्पादन संकटका बेला न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्छ।

स्वास्थ्य र औषधिमा पनि क्षमता पूरक छन्। भारतको जेनेरिक औषधि उत्पादन, चीनको चिकित्सा उपकरण र जैविक प्रविधि, रुसको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नेपालको जडीबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानलाई संस्थागत रूपमा जोड्न सकिन्छ। काठमाडौंमा पर्वतीय स्वास्थ्य, महामारी र परम्परागत औषधि सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिन्छ।

शिक्षा र ज्ञान सहकार्यले राजनीतिक सम्बन्धलाई दीर्घकालीन सामाजिक आधार दिन्छ। चार देशका विश्वविद्यालयबीच हिमालय अध्ययन, युरेसियाली अर्थतन्त्र, ऊर्जा, जलवायु, सार्वजनिक नीति, भाषा र प्रविधिमा संयुक्त अध्ययन कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी, प्राध्यापक र वैज्ञानिक आदानप्रदानले सरकार परिवर्तन भए पनि सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छ।

डिजिटल सम्पर्क पनि आवश्यक छ। भन्सार, ढुवानी, ऊर्जा, विपद चेतावनी र व्यापार भुक्तानीका लागि अन्तरसञ्चालनयोग्य प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। तर तथ्याङ्क सार्वभौमिकता, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र नागरिक अधिकारका स्पष्ट नियम अनिवार्य हुनुपर्छ। स्थानीय मुद्रामा सीमित व्यापार भुक्तानी परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा वा वित्तीय प्रणाली विरुद्ध अभियान चलाउनु होइन। कारोबार लागत र विनिमय जोखिम घटाउनु यसको व्यावहारिक लक्ष्य हुनुपर्छ।

आतंकवाद, अतिवाद, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, साइबर अपराध र अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध साझा चुनौती हुन्। तर सुरक्षा सहकार्यलाई सैन्य संरचना बनाउनु हुँदैन। यसको केन्द्र प्रहरी सहयोग, कानुनी सूचना आदानप्रदान, विपद उद्धार र नागरिक सुरक्षा हुनुपर्छ। चारदेशीय सैनिक कमान्ड, सामूहिक प्रतिरक्षा दायित्व वा सैन्य अखडा यस संरचनाको भाग बन्नु हुँदैन।

क्वाड र हिन्द महासागर सम्बन्धी मतभिन्नता व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक जोखिम न्यूनीकरण संवाद स्थापना गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित चारदेशीय संरचनाले हिन्द–प्रशान्त वा हिन्द महासागरका लागि बाध्यकारी आचारसंहिता बनाउने राजनीतिक अधिकार राख्दैन। तर समुद्री गतिविधिमा पूर्वानुमानयोग्यता, विपद सहयोग, नागरिक जलमार्ग सुरक्षा, अप्रत्याशित घटनामा सञ्चार र आपसी सूचना आदानप्रदानका सिद्धान्तमाथि संवाद गर्न सक्छ।

यस्तो संवाद न क्वाडको विरोध हो, न चीनको नीतिको समर्थन। यो परस्पर आशङ्का घटाउने माध्यम हो। यसको शुरुवात ट्र्याक–१.५ तहबाट गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित सरकारको सहमतिपछि मात्र आधिकारिक परामर्शमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालले सचिवालयीय सहजीकरण गर्न सक्छ, तर कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन।

नयाँ संरचना एकैपटक सरकार प्रमुखहरूको औपचारिक संगठनका रूपमा स्थापना गर्नु उचित हुँदैन। शुरुवात ‘काठमाडौं बहुध्रुवीय संवाद’ नामको ट्र्याक–१.५ मञ्चबाट गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत क्षमतामा, पूर्वकूटनीतिज्ञ, थिङ्कट्याङ्क, प्राध्यापक, ऊर्जा विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुन सक्छन्।

राजनीतिक तथा संस्थागत निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ। कुनै देशलाई बाध्यकारी सैन्य, राजनीतिक वा वैचारिक प्रतिबद्धतामा राख्नु हुँदैन। परियोजना कार्यान्वयनमा भने इच्छुक सदस्यको सहभागितामा आधारित लचिलो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। कुनै परियोजनामा सहभागी हुन नचाहने देशलाई बाध्य नबनाई इच्छुक सदस्यले काम अघि बढाउन सक्छन्। यसले सार्वभौमिक समानता जोगाउँछ। एउटा राष्ट्रको अनिच्छाले सबै व्यावहारिक कार्यक्रम रोकिने अवस्था पनि घटाउँछ।

पहिलो एकदेखि दुई वर्षमा जलवायु, ऊर्जा, व्यापार सहजीकरण र शिक्षाका चार कार्यसमूह बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक समूहले निश्चित लागत, समयसीमा, लाभ र जोखिमसहित कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ। दोश्राे चरणमा चार देशका परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीबीच नियमित परामर्श शुरु गर्न सकिन्छ। तेश्राे चरणमा सफल परियोजनाका आधारमा औपचारिक क्षेत्रीय सहकार्य ढाँचा निर्माण गर्न सकिन्छ।

यस संरचनाका आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ। सार्वभौमिक समानता पहिलो शर्त हो। ठूला अर्थतन्त्रले सानो राष्ट्रमाथि निर्णय थोपर्न पाउँदैनन्। संरचना कुनै तेश्राे देशविरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान अनिवार्य हुनुपर्छ। ऋण दिगोपन, आर्थिक सम्भाव्यता, वातावरणीय सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शी खरिद र सार्वजनिक लेखापरीक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

नेपालका लागि ऋण, अनुदान र लगानीबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक छ। राजनीतिक महत्त्वका आधारमा आर्थिक रूपमा अनुपयुक्त परियोजना स्वीकार गर्नु हुँदैन। सम्भाव्यता, प्रतिफल, वातावरणीय असर, स्थानीय लाभ र ऋण भुक्तानी क्षमताको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

भारत–चीन सम्बन्धमा नेपालले अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षा देखाउनु हुँदैन। नेपाल शान्तिको आवाज र संवादको पुल बन्न सक्छ। तर उसले दुवै छिमेकीका सुरक्षा चिन्ता बुझ्नुपर्छ। आफ्नो भूमि कुनै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति स्पष्ट, समान र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

रुस नेपालको प्रत्यक्ष छिमेकी होइन। त्यसैले उसको मुख्य योगदान ऊर्जा प्रविधि, विज्ञान, अन्तरिक्ष, उच्च शिक्षा, खाद्य तथा मल सुरक्षा, औद्योगिक विकास र युरेसियाली बजार सम्पर्कमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रुसलाई चीन–भारत सम्बन्धको राजनीतिक निर्णायक बनाउनु यथार्थपरक हुँदैन।

नेपालको घरेलु राजनीतिक परिवर्तन अर्को चुनौती हो। समस्या सरकार परिवर्तन हुनु मात्र होइन। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निरन्तरता नहुनु मुख्य कमजोरी हो। नेपालको संविधानले संसदीय प्रणाली, संघीय संरचना र बहुदलीय सहमतिको आधार दिएको छ। परराष्ट्र नीति, ऊर्जा, सम्पर्क र जलवायु सहकार्यका लागि प्रमुख राजनीतिक दल, संसद, निजी क्षेत्र, विज्ञ र स्थानीय सरकारबीच न्यूनतम साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। यस्तो सहमति बिना दीर्घकालीन बाह्य साझेदारी टिकाउ हुँदैन।

प्रस्तावित संरचना अन्य साझेदारका लागि बन्द हुनु हुँदैन। परियोजनाको प्रकृति अनुसार बङ्गलादेश, भुटान, मध्य एसियाली राष्ट्र वा अन्य इच्छुक देशलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। अमेरिका, युरोप, जापान वा अन्य विकास साझेदारलाई बहिष्कार गर्ने सोचले संरचनाको विश्वसनीयता घटाउँछ। खुला क्षेत्रीयता नै दिगो हुन्छ।

यस अवधारणाको सफलता संयुक्त वक्तव्यको भाषाबाट मापन हुनु हुँदैन। सुरक्षित भएको हिमताल क्षेत्र, घटेको भन्सार समय, सञ्चालनमा आएको प्रसारण लाइन, बढेको विद्युत व्यापार, बचाइएको बस्ती, सिर्जना भएको रोजगारी र विस्तार भएको अनुसन्धान यसको वास्तविक मापदण्ड हुनुपर्छ।

चीनले यसबाट दक्षिण एसियामा स्थिरता, व्यापारिक सम्पर्क र विश्वसनीय विकास साझेदारी प्राप्त गर्न सक्छ। भारतले सुरक्षित उत्तरी सीमाक्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा, युरेसियाली बजार र व्यवस्थित हिमालयन सम्पर्कबाट लाभ लिन सक्छ। रुसले आफ्नो महान युरेसियाली साझेदारीलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्छ। नेपालले बजार, प्रविधि, लगानी, पारवहन विविधता र कूटनीतिक महत्त्व विस्तार गर्न सक्छ।

यी लाभ शून्य–योगमा आधारित हुनु हुँदैन। चीनले प्राप्त गरेको लाभ भारतको क्षति होइन। भारतको बजार विस्तार चीनको पराजय होइन। रुसको सहभागिता पश्चिमसँगको सम्बन्ध तोड्ने साधन होइन। नेपालको उत्तरतर्फको सम्पर्क दक्षिणतर्फको सम्बन्धको विकल्प होइन।

साझा भविष्यको वास्तविक अर्थ एउटै राजनीतिक व्यवस्था वा विदेश नीति अपनाउनु होइन। यसको अर्थ पृथक राष्ट्रिय हित हुँदाहुँदै पनि शान्ति, विकास र स्थिरता परस्पर निर्भर छन् भन्ने स्वीकार गर्नु हो।

यस दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल औपचारिक संगठन घोषणा गर्नु आवश्यक छैन। पहिलो चरणमा काठमाडौं बहुध्रुवीय संवादको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ। चीन, रुस र भारतसँग अनौपचारिक परामर्श गर्न सकिन्छ। जलवायु सूचना, विपद पूर्वसूचना, शैक्षिक आदानप्रदान र भन्सार सहजीकरणका चार प्रारम्भिक परियोजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सकिन्छ।

यी प्रक्रियाको निष्कर्ष सकारात्मक भए मात्र औपचारिक संवाद शुरु गर्नुपर्छ। जलवायु तथ्याङ्क, छात्रवृत्ति, कृषि अनुसन्धान, सीमित ऊर्जा व्यापार र भन्सार सहजीकरणजस्ता कम विवादित क्षेत्रमा प्रारम्भिक सफलता हासिल गर्नुपर्छ। विश्वास बनेपछि मात्र ठूला पूर्वाधार र गहिरो आर्थिक समन्वयतर्फ जानुपर्छ।

चीन–रुस–भारत–नेपाल बहुध्रुवीय साझेदारी कुनै सैन्य गठबन्धनको वैकल्पिक नाम बन्नु हुँदैन। यो रणनीतिक स्वायत्तता, सक्रिय असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र साझा विकासलाई जोड्ने खुला तथा चरणबद्ध संरचना हुनुपर्छ।

हिमालयलाई शक्ति प्रतिस्पर्धाको पर्खाल बनाउने वा ऊर्जा, व्यापार, ज्ञान र सभ्यताको पुल बनाउने विकल्प चार देशसामु छ। भूगोल स्थायी छ। त्यसको राजनीतिक अर्थ भने नीति, संस्थागत क्षमता र दूरदर्शी नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्छ।

साझा हित भएका क्षेत्रमा सानो तर परिणाममुखी सहकार्य शुरु गर्न सकियो भने हिमालय विभाजनको सीमारेखा मात्र रहने छैन। यो बहुध्रुवीय एसियाको शान्ति, सम्पर्क र साझा समृद्धिको व्यावहारिक प्रयोगशाला बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।