पश्चिमभित्रको नयाँ अन्तरद्वन्द्व र दक्षिण एसिया

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

विश्व राजनीति अहिले केवल अमेरिका–चीन, रुस–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण प्रतिस्पर्धाबाट मात्र परिभाषित भइरहेको छैन। पश्चिमी विश्वभित्रै विदेश नीति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्य, व्यापार, सुरक्षा र विकास सहायताको उद्देश्यबारे गहिरो पुनर्विचार भइरहेको छ।

नेपाल तथा दक्षिण एसियामा यसको प्रभाव अझ संवेदनशील छ। यहाँ लामो समयदेखि अमेरिका, युरोपेली देश तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित विकास संस्था, कूटनीतिक संयन्त्र, गैरसरकारी क्षेत्र र बहुपक्षीय संरचनाको उल्लेख्य उपस्थिति रहँदै आएको छ। यही कारण पश्चिमभित्र हुने नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव ढिलो वा चाँडो दक्षिण एसियाली राजनीतिक वातावरणमा पनि देखिनु स्वाभाविक हो।

नेपालको वर्तमान सत्ता संरचना निर्माणमा बाह्य शक्तिको प्रभाव रहेको भन्ने धारणा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहसको विषय रहँदै आएको छ। यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त सार्वजनिक आधार नहुन सक्छ। तर एउटा कुरा भने क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ, नेपालप्रति चासो राख्ने पश्चिमी शक्ति तथा संस्थाहरू स्वयं एउटै रणनीतिक धारामा छैनन्। उनीहरूबीच देखिन थालेको अन्तर केवल काठमाडौंमा उत्पन्न स्थानीय असमझदारी होइन; यसको जरा वाशिङ्टन, ब्रसेल्स र युरोपका अन्य प्रमुख राजधानीसम्म फैलिएको व्यापक राजनीतिक तथा वैचारिक पुनर्संरचनामा छ।

त्यसैले नेपालमा देखिने केही राजनीतिक असमझदारी, नीति प्राथमिकताको भिन्नता, नागरिक समाजप्रतिको दृष्टिकोण, सुरक्षा सहयोग, सामाजिक मुद्दा वा चीन तथा भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र अध्ययन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। तीमध्ये कतिपय विषय पश्चिमभित्रै विकसित भइरहेका फरक रणनीतिक धाराको स्थानीय प्रतिबिम्ब हुन सक्छन्। तर यसलाई कुनै गुप्त षड्यन्त्रको सरल कथामा सीमित गर्नु पनि उत्तिकै गलत हुनेछ। वास्तविकता अझ जटिल छ।

दुई प्रभावशाली धाराको उदय

आज पश्चिमी नीति निर्माणमा दुई व्यापक रणनीतिक प्रवृत्ति छुट्याउन सकिन्छ। पहिलो हो; राष्ट्र, सार्वभौमिकता, प्रत्यक्ष राष्ट्रिय हित, शक्ति सन्तुलन, आर्थिक सुरक्षा, सीमाना, औद्योगिक क्षमता र लेनदेनमुखी कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र–केन्द्रित यथार्थवादी धारा। दोस्रो हो; लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बहुपक्षीय संस्था, नागरिक समाज, समावेशिता, अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा साझा विश्वव्यापी मानकलाई विदेश नीतिको महत्वपूर्ण आधार मान्ने उदार–संस्थागत अन्तर्राष्ट्रियतावादी धारा।

यी दुईलाई अमेरिका र युरोपबीचको सरल विभाजनका रूपमा बुझ्न हुँदैन। अमेरिकाभित्र दुवै धाराका समर्थक छन् र युरोपभित्र पनि। तर पछिल्लो अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्र–केन्द्रित तथा प्रतिफलमुखी विदेश नीतिको प्रभाव बढेको छ। युरोपेली संघका संस्थागत संरचनामा भने उदार–संस्थागत दृष्टिकोण अझै प्रभावशाली छ, यद्यपि युरोप स्वयं सुरक्षा, उद्योग र रणनीतिक स्वायत्तताको दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ। यही परिवर्तनको प्रभाव दक्षिण एसियामा पुग्दैछ।

सार्वभौमिकता कि विश्वव्यापी मानक?

दुई धाराबीचको पहिलो आधारभूत विवाद यही हो। राष्ट्र–केन्द्रित धाराका लागि विश्व राजनीतिको मूल इकाइ सार्वभौम राष्ट्र हो र एउटा देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना निर्धारण गर्ने प्राथमिक अधिकार त्यही देशका नागरिकको हुनुपर्छ। यो धाराले विदेश नीतिको उद्देश्य अर्को समाज परिवर्तन गर्नु नभई आफ्ना राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नु हो भन्ने मान्यता राख्छ।

उदार–संस्थागत धाराले भने राष्ट्रको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्दै पनि मानवअधिकार, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक संरक्षण, लैङ्गिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्ता विषयलाई केवल आन्तरिक मामिला मान्न नसकिने तर्क गर्छ। यी दुई दृष्टिकोणबीचको अन्तर दक्षिण एसियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यहाँका सामाजिक संरचना, धर्म, जातीयता, राष्ट्रिय पहिचान, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक विकासका ऐतिहासिक अनुभव पश्चिमी समाजभन्दा पृथक छन्।

लोकतन्त्र : सार्वभौम छनोट कि निर्यातयोग्य अवधारणा?

उदार पश्चिमी परम्पराले लोकतन्त्र प्रवर्द्धनलाई विदेश नीतिको वैध उद्देश्य मान्दै आएको छ। निर्वाचन, नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, महिला तथा अल्पसंख्यक सहभागिता, मानवअधिकार र सुशासनमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु यही दृष्टिकोणको हिस्सा हो। यसको सकारात्मक पक्ष महत्वपूर्ण छ; कमजोर लोकतान्त्रिक संस्थालाई क्षमता विकासमा सहयोग मिल्न सक्छ, नागरिक अधिकारको संरक्षण हुन सक्छ, राज्यको उत्तरदायित्व बढ्न सक्छ र उपेक्षित समुदायको आवाज राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्छ।

तर समस्याको शुरुवात त्यहाँ हुन्छ, जहाँ सहयोग र राजनीतिक प्रभावबीचको सीमा अस्पष्ट हुन्छ। यदि विदेशी आर्थिक सहायता क्रमशः स्थानीय राजनीतिक प्राथमिकता, सामाजिक बहस, निर्वाचन वातावरण वा राज्य नीतिको दिशा बदल्ने साधन बन्न थाल्यो भने सार्वभौमिकताको प्रश्न उठ्छ। राष्ट्र–केन्द्रित धाराले यही विषयमा बढी आपत्ति जनाउँछ। उसको तर्क हुन्छ; लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, तर अर्को समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निर्णय विदेशबाट गर्न हुँदैन। नेपालका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण बहस हो।

विदेशी सहायता : विकास कि प्रभाव?

विदेशी सहायता पूर्णतः परोपकार होइन, तर प्रत्येक विदेशी सहायता षड्यन्त्र पनि होइन। दुवै अतिवादी निष्कर्ष गलत हुन्। विदेशी सहायता विदेश नीतिको एउटा उपकरण हो र दाता देशले आफ्नो करदाताको पैसा खर्च गर्दा कुनै न कुनै रणनीतिक, कूटनीतिक, मानवीय वा आर्थिक उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने होइन, तर बुझेर स्वीकार गर्नुपर्छ।

हरेक विदेशी सहयोगमा पाँचवटा आधारभूत प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। पैसा कसले दिँदैछ? कसलाई दिँदैछ? कुन उद्देश्यका लागि दिँदैछ? यसबाट कुन नीति वा व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित छ? र परियोजना समाप्त भएपछि नेपालसँग के स्थायी क्षमता बाँकी रहन्छ? यी प्रश्न विकास सहायता मात्र होइन, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान संस्था, सञ्चार क्षेत्र, निर्वाचन सहायता, सामाजिक अभियान र नीति निर्माणमा समेत लागू गर्नुपर्छ। पारदर्शिता नै यसको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान हो।

नेपालमा पश्चिमी अन्तरविरोधको सम्भावित प्रतिबिम्ब

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वातावरण अध्ययन गर्दा एउटै पश्चिमी दृष्टिकोण सक्रिय छ भन्ने पुरानो धारणा क्रमशः अपूर्ण देखिन सक्छ। नेपालमा क्रियाशील विभिन्न पश्चिमी सरकार, दूतावास, विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, फाउन्डेसन र नीति नेटवर्कका प्राथमिकता एकै किसिमका छैनन्। केही संरचनाले सामाजिक समावेशिता, नागरिक समाज, अधिकार, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्थालाई प्राथमिकता दिन्छन् भने केहीले ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला, प्रविधि र पूर्वाधारलाई बढी महत्व दिन्छन्।

कतिपय अवस्थामा यी उद्देश्य परस्पर पूरक हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा एकअर्कासँग तनावमा आउन सक्छन्। त्यसैले नेपालमा देखिएको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई तुरुन्तै “एउटा विदेशी गुटले अर्को गुटलाई हरायो” भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याउनु विश्लेषणात्मक त्रुटि हुनेछ। तर पश्चिमभित्र विकसित नीतिगत विभाजनले नेपालमा रहेका उनीहरूका साझेदार, प्राथमिकता र सम्बन्ध सञ्जालमा असर पार्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यही सूक्ष्म अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।

भारत : नयाँ विश्वको सबैभन्दा कुशल अभ्यासकर्ता

भारतले पश्चिमभित्रको यो परिवर्तन धेरै पहिले बुझिसकेको देखिन्छ। उसले अमेरिका वा युरोपमध्ये एउटालाई मात्र रोजेको छैन। अमेरिकासँग रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रविधि, एआई र रणनीतिक साझेदारी अगाडि बढाइरहेको छ; युरोपसँग व्यापार, प्रविधि, हरित ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादन र सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ; रुससँग ऊर्जा, रक्षा र पुरानो रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको छ; र चीनसँग सीमा समस्या तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै व्यापार र संवाद पूर्णतः बन्द गरेको छैन।

यसलाई केवल असंलग्नता भन्न पर्याप्त हुँदैन। यो सक्रिय बहु-संलग्नता हो। भारतको उद्देश्य कुनै विचारधाराप्रति स्थायी निष्ठा प्रदर्शन गर्नु होइन, आफ्नो bargaining power बढाउनु हो। दक्षिण एसियाका अन्य देशका लागि यो महत्वपूर्ण पाठ हो।

चीन : पश्चिमी विभाजनलाई जोड्ने साझा प्रश्न

अमेरिका र युरोपबीच अनेक विषयमा मतभेद भए पनि चीनप्रतिको आर्थिक तथा रणनीतिक चिन्ता उनीहरूलाई धेरै ठाउँमा पुनः नजिक ल्याउँछ। अमेरिकाले चीनलाई प्रविधि, उत्पादन, सैन्य शक्ति, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री पहुँच र वैश्विक प्रभावका दृष्टिले प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्छ। युरोप चीनसँग पूर्ण आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद चाहँदैन, तर अत्यधिक निर्भरता घटाउन चाहन्छ।

यसैले अमेरिकी “strategic competition” र युरोपेली “de-risking” एउटै कुरा होइनन्, तर दुवैको एउटा साझा लक्ष्य छ—रणनीतिक निर्भरता कम गर्नु। दक्षिण एसियामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। भारतको महत्व बढ्छ र नेपाल, बङ्गलादेश तथा श्रीलंकाजस्ता देशका पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क, दूरसञ्चार र खनिजसम्बन्धी निर्णयलाई बाह्य शक्तिले अझ रणनीतिक दृष्टिले हेर्न सक्छन्।

नेपालका लागि चुनौती यहीँ छ। कुनै एक शक्तिको चीनविरोधी रणनीतिको अग्रपङ्क्ति बन्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ भने चीनसँगको सम्बन्धका कारण अमेरिका वा युरोपसँग अनावश्यक दूरी बनाउनु पनि बुद्धिमानी हुँदैन।

युरोप पनि पुरानो युरोप रहेन

युरोपलाई केवल मानवअधिकार, गैरसरकारी संस्था, वातावरण र विकास सहायता दिने शक्ति भनेर हेर्ने समय सकिँदैछ। युरोप क्रमशः सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रविधि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततातर्फ बढिरहेको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उत्पन्न अस्थिरताले युरोपलाई आफ्नो रणनीतिक क्षमता आफैँ विकास गर्न दबाब दिएको छ।

त्यसैले भविष्यमा दक्षिण एसियामा युरोपको भूमिका थप बहुआयामिक हुनेछ। ऊ विकास साझेदार मात्र हुने छैन; लगानीकर्ता, प्रविधि साझेदार, सम्भावित रक्षा तथा सुरक्षा साझेदार र नियामक शक्ति पनि हुनेछ। आवश्यक पर्दा चीन तथा अमेरिकाबाट पृथक रणनीतिक निर्णय गर्न सक्ने ध्रुव बन्ने उसको प्रयास अझ स्पष्ट हुन सक्छ।

प्रविधि : भविष्यको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र

आगामी दशकको वास्तविक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक घोषणाभन्दा प्रविधिमा धेरै देखिनेछ। एआई कसको हुनेछ? क्लाउड पूर्वाधार कसको हुनेछ? डेटा कहाँ सुरक्षित हुन्छ? ५जी वा आगामी दूरसञ्चार प्रणाली कसले बनाउँछ? स्मार्ट शहरको डेटा कसले नियन्त्रण गर्छ? डिजिटल परिचय प्रणाली कसले डिजाइन गर्छ? विद्युत प्रणाली कुन सफ्टवेयरमा निर्भर हुन्छ? यिनै प्रश्न भविष्यका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्न हुन्।

अमेरिका प्रविधि नेतृत्व र बजार पहुँच चाहन्छ। युरोप नियमन र डेटा अधिकारमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ। चीन पूर्वाधार र प्राविधिक प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ भने भारत आफ्नै डिजिटल क्षमता निर्माण गरिरहेको छ। नेपालले यीमध्ये कुनै एउटा प्रणालीको निष्क्रिय उपभोक्ता बन्नु हुँदैन; उसले आफ्नै डिजिटल सार्वभौमिकता विकास गर्नुपर्छ।

ऊर्जा : प्रतिस्पर्धाभित्रको अवसर

नेपालका लागि ऊर्जा सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक अवसर हो। अमेरिकाले ऊर्जा सुरक्षालाई आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिसँग जोड्छ। युरोपले नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु लक्ष्य र क्षेत्रीय विद्युत कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिन्छ। भारतलाई ठूलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा आवश्यक छ, बङ्गलादेशलाई थप विद्युत चाहिन्छ र चीनसँग नेपाल विद्युत पूर्वाधार तथा प्रविधिमा सहकार्य गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले एउटा पक्ष रोज्नु आवश्यक छैन। उसले सबैसँग राष्ट्रिय हितमा आधारित पृथक सहकार्य गर्न सक्छ। नेपालको जलविद्युत कुनै विदेशी भू–राजनीतिक परियोजनाको साधन होइन; यो नेपालको रणनीतिक सम्पत्ति हो।

सामाजिक नीति : सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र

पश्चिमभित्रको वैचारिक अन्तरद्वन्द्व सामाजिक नीतिमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ। उदार धाराले अल्पसंख्यक अधिकार, लैङ्गिक समानता, विविधता र समावेशितालाई विश्वव्यापी मानकका रूपमा अघि बढाउँछ भने राष्ट्र–केन्द्रित धाराले परिवार, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान र स्थानीय सामाजिक संरचनाको निर्णय सम्बन्धित समाजले गर्नुपर्ने तर्क गर्छ।

दुवै पक्षसँग विचार गर्नुपर्ने तर्क छन्। तर नेपालका लागि सिद्धान्त सरल हुनुपर्छ, नेपालको सामाजिक नीति विदेशबाट निर्धारण हुनु हुँदैन। नेपालले मानव मर्यादा, समान नागरिक अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक परिवर्तन नेपाली समाज, संसद, अदालत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ।

रुस–युक्रेन युद्धले दिएको संकेत

रुस–युक्रेन युद्ध पश्चिमी अन्तरविरोध बुझ्ने अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो। युरोपका धेरै देशले यसलाई प्रत्यक्ष युरोपेली सुरक्षा संकटका रूपमा हेर्छन्। अमेरिकाभित्र भने यसको लागत, युद्धको अवधि, बोझ बाँडफाँट र राजनीतिक समाधानबारे फरक दृष्टिकोण विकसित भएका छन्।

तर अझ महत्वपूर्ण दृश्य भारतमा देखिन्छ। भारतले रुससँग सम्बन्ध कायम राखेको छ र त्यसै समयमा अमेरिका तथा युरोपसँगको सम्बन्ध पनि विस्तार गरेको छ। यसले नयाँ विश्व राजनीतिमा एउटा सत्य उजागर गर्छ कि पूर्ण वैचारिक समानता अब साझेदारीको अनिवार्य पूर्वशर्त रहेन। हित मिल्ने ठाउँमा सहकार्य र नमिल्ने ठाउँमा मतभेद व्यवस्थापन गर्ने कूटनीति शक्तिशाली बन्दैछ। नेपालले पनि यही क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

दुई धाराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

राष्ट्र–केन्द्रित यथार्थवादको सकारात्मक पक्ष भनेको राष्ट्रिय हित स्पष्ट बनाउनु हो। यसले सार्वभौमिकताको सम्मानलाई जोड दिन्छ, विदेशी हस्तक्षेपप्रति सावधानी बढाउँछ र व्यापार, पूर्वाधार, उद्योग तथा प्रत्यक्ष परिणामलाई महत्व दिन्छ। तर यसले शक्तिलाई अत्यधिक महत्व दिँदा साना राष्ट्रलाई जोखिम हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम कमजोर भए शक्ति असमानताले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ र मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त रणनीतिक हितभन्दा तल पर्न सक्छन्।

उदार संस्थागत अन्तर्राष्ट्रियतावादको सकारात्मक पक्ष भनेको नियम, संस्था, मानवअधिकार र उत्तरदायित्वको संरक्षण हो। यसले साना राष्ट्रलाई शक्तिशाली राष्ट्रविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार दिन्छ र नागरिक समाज तथा लोकतान्त्रिक संस्था बलियो बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर यसमा पनि जोखिम छन्। विश्वव्यापी मूल्यको नाममा स्थानीय सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक संवेदनशीलता उपेक्षित हुन सक्छ, विदेशी अनुदानमा निर्भर संस्थाले स्थानीय जनताभन्दा दाताको प्राथमिकता पछ्याउने जोखिम रहन्छ र नियमको चयनात्मक प्रयोग भयो भने यसको नैतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

नेपालले के गर्नुपर्छ?

नेपालले पश्चिमभित्र कुन धारा जित्छ भनेर पर्खेर बस्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो नीति आफैँ बनाउनुपर्छ।

पहिलो, विदेशी सहायता पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकार, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान संस्था, नीति केन्द्र वा सार्वजनिक बहसमा प्रभाव राख्ने संरचनाले प्राप्त गर्ने विदेशी आर्थिक सहयोगको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, रणनीतिक पूर्वाधारको विशेष सुरक्षा हुनुपर्छ। ऊर्जा, दूरसञ्चार, डेटा, विमानस्थल, सीमा पूर्वाधार, जलस्रोत र डिजिटल प्रणालीलाई सामान्य व्यापारिक परियोजनाका रूपमा मात्र हेर्न हुँदैन।

तेस्रो, कुनै पनि विदेशी शक्ति वा विचारधाराले नेपाली घरेलु राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो प्रतिनिधि संघर्षमा बदल्न नपाओस्।

चौथो, नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोप, रुस, जापान र अन्य साझेदारसँग फरक–फरक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, विदेशी सहयोगको मापदण्ड रकम होइन, राष्ट्रिय क्षमता हुनुपर्छ। कुन परियोजनाले नेपाललाई पाँच वर्षपछि पनि सक्षम बनाउँछ र कुनले केवल परनिर्भर बनाउँछ? यही निर्णायक प्रश्न हो।

छैटौँ, नेपालले आफ्नो नीति अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। विदेशी थिङ्कट्याङ्कले नेपालबारे विश्लेषण गर्ने तर नेपालसँग आफूलाई र बाह्य शक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्ने संस्थागत क्षमता नहुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ।

सातौँ, नेपालको विदेश नीति “सन्तुलन” भन्दा एक कदम अगाडि जानुपर्छ। त्यो सक्रिय बहु-संलग्नता हुनुपर्छ।

मुख्य भ्रम

पश्चिमलाई एउटै राजनीतिक शरीर मान्नु अब गलत हुनेछ। वाशिङ्टन, ब्रसेल्स, लन्डन, पेरिस र बर्लिनका हित सधैँ एउटै हुँदैनन्। तर उनीहरू सधैँ परस्पर विरोधी छन् भन्नु पनि गलत हुन्छ। चीन, प्रविधि, आपूर्ति श्रृंखला र केही सुरक्षा विषयमा उनीहरूबीच उल्लेख्य समानता छ भने जलवायु, सामाजिक नीति, व्यापार, बहुपक्षीयता, रक्षा खर्च, विदेश सहायता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको व्याख्यामा महत्वपूर्ण भिन्नता छ।

त्यसैले पश्चिमी सम्बन्धलाई “एकता” वा “विभाजन” को सरल सूत्रबाट होइन, विषयगत हितको आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालमा समेत कुनै एउटा दूतावास, संस्था वा विकास कार्यक्रमको व्यवहारलाई सम्पूर्ण “पश्चिम” को नीति ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।

एसियाली नेताले बुझ्नुपर्ने मुख्य सन्देश

आजको विश्वमा वैचारिक निष्ठाभन्दा राष्ट्रिय क्षमता महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। जुन देशसँग बजार, ऊर्जा, प्रविधि, रणनीतिक भूगोल, विश्वसनीय राज्य संस्था र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता छ, त्यसलाई प्रतिस्पर्धी शक्ति स्वयं खोज्दै आउँछन्। तर जुन देश आफ्नो राष्ट्रिय रणनीति बनाउन असफल हुन्छ, त्यहाँ अरूको रणनीति प्रवेश गर्छ।

यो सिद्धान्त नेपालमा विशेष रूपमा लागू हुन्छ। नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित छ र दुवै विश्वस्तरीय आर्थिक तथा रणनीतिक शक्ति हुन्। अमेरिका इन्डो–प्यासिफिकमा सक्रिय छ, युरोप आफ्नो एसिया नीति विस्तार गरिरहेको छ र रुस पुनः एसियातर्फ रणनीतिक रूपमा फर्किरहेको छ। यस्तो स्थानमा बसेर पनि नेपाल केवल अरूका रणनीतिको प्रतिक्रिया दिने राष्ट्र रहिरहनु हुँदैन। उसले आफ्नै रणनीतिक प्रस्ताव विश्वसामु राख्न सक्नुपर्छ।

निष्कर्ष

पश्चिमभित्र देखिएको वर्तमान अन्तरद्वन्द्व पश्चिमी व्यवस्थाको विघटनभन्दा बढी त्यसको पुनर्संरचना हो। एउटा धारा राष्ट्र, सार्वभौमिकता, सीमाना, शक्ति, उद्योग र प्रत्यक्ष राष्ट्रिय हिततर्फ फर्किरहेको छ भने अर्को धारा लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, मानवअधिकार, नागरिक समाज र बहुपक्षीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोजिरहेको छ। दुवैसँग शक्ति छन् र दुवैसँग कमजोरी पनि।

नेपाल र अन्य एसियाली देशले यी दुईमध्ये कुनै एउटालाई वैचारिक रूपमा अन्धाधुन्ध पछ्याउनु आवश्यक छैन। राष्ट्र–केन्द्रित धाराबाट राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको स्पष्टता सिक्न सकिन्छ भने उदार संस्थागत धाराबाट कानुन, संस्था, उत्तरदायित्व र मानव मर्यादाको महत्व सिक्न सकिन्छ। तर अन्तिम मोडल आफ्नै हुनुपर्छ।

नेपालले विशेषतः अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ देखिन थालेका केही राजनीतिक र नीतिगत अन्तरविरोधलाई केवल काठमाडौंभित्रको शक्ति संघर्षका रूपमा हेर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। पश्चिमी नीति निर्माणको माथिल्लो तहमा विकसित भइरहेको रणनीतिक पुनर्संरचनाले स्थानीय साझेदारी, प्राथमिकता र सम्बन्ध सञ्जाललाई असर गर्न सक्छ। तर प्रत्येक घरेलु घटनालाई बाह्य शक्तिको निर्देशनको परिणाम ठहर गर्नु पनि प्रमाणविहीन निष्कर्ष हुनेछ।

त्यसैले सही नीति न अन्धविश्वास हो, न अन्धशंका। सही नीति हो; सूचना, पारदर्शिता, स्वतन्त्र विश्लेषण र राष्ट्रिय हित।

नेपालको भविष्य पश्चिमभित्र कुन धाराले जित्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्छ, आफ्नो राज्य क्षमता कति बलियो बनाउँछ, बाह्य प्रभावलाई कति पारदर्शी बनाउँछ र प्रतिस्पर्धी विश्व शक्तिलाई आफ्नो समृद्धिका लागि कति कुशलतापूर्वक परिचालन गर्छ , त्यसले निर्धारण गर्नुपर्छ।

नयाँ विश्वव्यवस्थामा साना तथा मध्यम राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कुनै ठूलो शक्तिप्रतिको स्थायी निष्ठा होइन। सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो, आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता।