रुससम्बन्धी प्रतिबन्ध विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट पारित

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने देशबाट आयात हुने वस्तुमाथि बढीमा १०० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट पारित भएको छ।

सिनेटले शुक्रबार उक्त विधेयक ८६ मत पक्षमा र ११ मत विपक्षमा पारित गरेको हो। विधेयकलाई रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलका सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ।

विधेयकले रुसबाट सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने पाँच प्रमुख देश तथा रुसी ऊर्जामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध छल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देशबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमाथि बढीमा १०० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ।

हाल रुसी कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्तामध्ये चीन, भारत, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजान रहेका छन्। प्राकृतिक ग्यासका ठूला खरिदकर्तामा चीन, फ्रान्स, जापान, हंगेरी र बेल्जियमसमेत रहेका छन्।

तर विधेयक सिनेटबाट पारित हुँदैमा यी देशमाथि तत्काल १०० प्रतिशत आयात शुल्क लागू हुने छैन। विधेयकले राष्ट्रपतिलाई निश्चित अवस्थाका आधारमा यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रिय हितका आधारमा केही देशलाई छुट दिन सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

विधेयक अब अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा जानेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि मात्र यसले कानुनी रूप लिनेछ।

विधेयकका समर्थकहरूले रुसको तेल तथा ग्यास बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटाएर मस्कोमाथि आर्थिक दबाब बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य भएको बताएका छन्।

प्रारम्भिक प्रस्तावमा रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने देशबाट आउने वस्तुमाथि ५०० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रमुख खरिदकर्ता देशमाथि बढीमा १०० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

विधेयकले रुसबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमाथि भने बढीमा ५०० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने प्रावधान पनि समेटेको छ।

यसमा रुसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुने तेलवाहक जहाज सञ्जालमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि समावेश छ।

भारत पछिल्ला वर्षमा रुसी कच्चा तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ। उपलब्ध व्यापारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को जुनमा भारतले रुसबाट दैनिक औसत २६ लाख १० हजार ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो। यो भारतको कुल कच्चा तेल आयातको ५२.४ प्रतिशत हो।

मे महिनाको तुलनामा जुनमा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात करिब ३९ प्रतिशतले बढेको थियो।

भारतले आफ्नो ऊर्जा खरिद राष्ट्रिय आवश्यकता, बजार मूल्य, आपूर्ति स्थिरता र ऊर्जा सुरक्षाका आधारमा निर्धारण हुने बताउँदै आएको छ।

विधेयकमा रुसको कुल प्राकृतिक ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा खरिद गर्ने र रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाइरहेका देशलाई प्रस्तावित आयात शुल्कबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

त्यसैगरी विधेयकले इरानसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिबन्ध व्यवस्थाको अवधि सन् २०३१ सम्म लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएर कानुन बनेमा यसले रुसको ऊर्जा व्यापारसँगै चीन, भारतलगायत प्रमुख अर्थतन्त्रसँग अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।