मक्का प्रतिरक्षा सम्झौता र नयाँ क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलन

# संकेत किराँती

साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच भएको नयाँ संयुक्त प्रतिरक्षा सम्झौता मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाको सुरक्षा संरचनामा सामान्य द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सहकार्यभन्दा ठूलो परिवर्तनको संकेत हो। मक्कामा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताले तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि हुने सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मान्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ।

यो व्यवस्था नाटोको सामूहिक प्रतिरक्षा सिद्धान्तसँग भाषिक समानता राख्छ। तर यसको वास्तविक सैन्य प्रभाव कति गहिरो हुनेछ भन्ने विषय अझै खुला छ, किनभने सम्झौताले सदस्य देशलाई कुन परिस्थितिमा कस्तो सैन्य प्रतिक्रिया दिन बाध्य पार्छ भन्ने विस्तृत व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैले यस सम्झौताको महत्व तत्काल युद्ध सञ्चालनको कानुनी संयन्त्रभन्दा यसको राजनीतिक र रणनीतिक संकेतमा बढी देखिन्छ।

पुराना व्याख्याले मात्र पुग्दैन

मध्यपूर्वको राजनीति लामो समयसम्म अरब–इजरायल द्वन्द्व, सुन्नी–शिया प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी सुरक्षा संरचना र पहिलेको अमेरिका–सोभियत प्रतिद्वन्द्विताका आधारमा व्याख्या गरिन्थ्यो।

यी आयाम अझै समाप्त भएका छैनन्। तर वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्था यिनै आधारबाट मात्र बुझ्न कठिन बन्दै गएको छ।

आज टर्की नाटो सदस्य भए पनि आफ्नै रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गर्न चाहन्छ। साउदी अरब अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै चीन, पाकिस्तान, टर्की र अन्य शक्तिसँग सम्बन्ध विविधीकरण गरिरहेको छ। पाकिस्तान चीनसँगको गहिरो रणनीतिक सम्बन्ध, खाडी मुलुकसँगको परम्परागत निकटता र आफ्नै आणविक प्रतिरोध क्षमतासहित छुट्टै स्थानमा उभिएको छ।

यस अर्थमा नयाँ व्यवस्था दुई ध्रुवबीचको सरल प्रतिस्पर्धाभन्दा बहुध्रुवीय शक्ति-सन्तुलनतर्फ बढिरहेको छ।

तीन पृथक राजनीतिक संरचना

साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानलाई एउटै राजनीतिक वा धार्मिक ढाँचामा राखेर हेर्नु गलत हुनेछ।

टर्कीमा राष्ट्रवाद, ओटोमन–इस्लामी सभ्यतागत स्मृति र आधुनिक राज्यकेन्द्रित रणनीतिक सोच एकसाथ देखिन्छ।

पाकिस्तानको सुरक्षा संरचनामा राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य संस्थाको केन्द्रीय भूमिका र इस्लामी पहिचान ऐतिहासिक रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन्।

साउदी अरब भने राजतन्त्रात्मक राजनीतिक संरचना, इस्लामका प्रमुख पवित्र स्थलमाथिको संरक्षकत्व र विशाल आर्थिक क्षमतामा आधारित शक्ति हो। युवराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा देशले परम्परागत धार्मिक राजनीतिक प्रभावको केही हिस्सा घटाउँदै आर्थिक आधुनिकीकरण र राज्यकेन्द्रित राष्ट्रिय पहिचानलाई बल दिएको छ।

यस्तो भिन्नताबीच यी तीन देशलाई जोड्ने तत्व एउटै राजनीतिक इस्लाम होइन। उनीहरूलाई जोड्ने प्रमुख तत्व बदलिँदो सुरक्षा वातावरण, अमेरिकी संरक्षणमाथिको अनिश्चितता, क्षेत्रीय द्वन्द्वको फैलावट, इजरायल र इरान दुवैसँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ता तथा आफ्नै रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गर्ने चाहना हुन्।

धर्मको भूमिका भने समाप्त भएको छैन

यसको अर्थ इस्लामी पहिचानको महत्व समाप्त भएको भन्ने पनि होइन।

मक्कामा सम्झौता हस्ताक्षर हुनु आफैंमा गहिरो प्रतीकात्मक महत्व राख्छ। साउदी अरब इस्लामका दुई प्रमुख पवित्र स्थलको संरक्षक हो। पाकिस्तान विश्वको एकमात्र आणविक अस्त्रयुक्त मुस्लिमबहुल देश हो। टर्कीले लामो समयदेखि मुस्लिम विश्वभित्र ऐतिहासिक र सभ्यतागत प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने भाष्य प्रयोग गर्दै आएको छ।

तर यही कारणले यसलाई “इस्लामिक सैन्य गठबन्धन” भन्नु अत्यधिक सरलीकरण हुनेछ।

यहाँ इस्लामी पहिचान एकै समयमा सभ्यतागत भाषा, राजनीतिक वैधताको आधार, कूटनीतिक सम्पर्कको माध्यम र रणनीतिक शक्ति परिचालनको तत्व बन्न सक्छ। तर सदस्य राष्ट्रका वास्तविक निर्णय अन्ततः राष्ट्रिय हित, सुरक्षा आवश्यकता र शक्ति-सन्तुलनले निर्धारण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

अमेरिकी सुरक्षा संरचनाको विकल्प कि पूरक?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो सम्झौता अमेरिकाले दशकौँदेखि निर्माण गरेको मध्यपूर्वी सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्प हो कि त्यसको पूरक संरचना हो भन्ने हो।

अहिले नै यसलाई अमेरिकी प्रभावबाट पूर्ण पृथकीकरण भन्न पर्याप्त आधार छैन।

टर्की नाटो सदस्य नै छ। साउदी अरब र अमेरिकाबीच गहिरो सैन्य तथा सुरक्षा सम्बन्ध कायमै छ। पाकिस्तानको पनि वाशिङ्टनसँग उतारचढावपूर्ण भए पनि महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ।

तीनै देशले सम्झौता कुनै विशेष देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन्। साउदी अधिकारीहरूले यसलाई साम्प्रदायिक सैन्य धुरी वा आणविक गठबन्धनका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसैले यसको तत्काल अर्थ अमेरिका-विरोधी गठबन्धनभन्दा क्षेत्रीय शक्तिले एउटै सुरक्षा संरचनामाथि पूर्ण निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक सुरक्षा तह निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने हुन सक्छ।

इरान र इजरायल दुवै समीकरणमा

यस सम्झौतालाई केवल इरानविरोधी संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

वर्तमान क्षेत्रीय युद्धले खाडीका मुलुकलाई इरान तथा उसका सहयोगी शक्तिबाट आउने सुरक्षा चुनौतीप्रति गम्भीर बनाएको छ। अर्कोतर्फ इजरायलको बढ्दो सैन्य पहुँच र क्षेत्रीय कारवाहीप्रति पनि टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरबमा फरक–फरक स्तरको चिन्ता छ।

यसैले नयाँ प्रतिरक्षा संरचनाको उद्देश्य कुनै एउटै शत्रुविरुद्ध युद्ध तयारीभन्दा विभिन्न दिशाबाट आउन सक्ने जोखिमका लागि सामूहिक प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्नु हुन सक्छ।

पाकिस्तानको आणविक प्रश्न

सम्झौताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पाकिस्तानको आणविक क्षमता हो।

पाकिस्तान मुस्लिम विश्वको एकमात्र आणविक शक्ति भएकाले यस्तो प्रतिरक्षा सम्झौतापछि स्वाभाविक रूपमा उसको आणविक प्रतिरोध क्षमता साउदी अरब वा टर्कीसम्म विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

तर अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणले त्यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। पाकिस्तानी पक्षले यसअघि पनि आफ्नो आणविक प्रतिरोध क्षमता अन्य देशमा स्वतः विस्तार भएको व्याख्या अस्वीकार गरेको थियो। नयाँ सम्झौतामा समेत आणविक संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैले यसलाई तत्काल “इस्लामी आणविक सुरक्षा छाता” भन्नु प्रमाणभन्दा धेरै अगाडिको निष्कर्ष हुनेछ।

बहुध्रुवीय शीतयुद्ध?

यद्यपि एउटा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन भने स्पष्ट छ।

नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्था अब वाशिङ्टन र उसका साझेदार बनाम विरोधी धुरीको सरल विभाजनमा मात्र सीमित छैन। एउटै देशले अमेरिका, चीन, रुस, क्षेत्रीय शक्ति र परस्पर प्रतिस्पर्धी सुरक्षा संरचनासँग एकै समयमा सम्बन्ध राख्न थालेका छन्।

यसलाई नयाँ प्रकारको बहुध्रुवीय शीतयुद्ध भन्न सकिन्छ, तर पुरानो शीतयुद्धभन्दा यसको स्वरूप धेरै लचिलो छ।

यस व्यवस्थामा स्थायी धुरीभन्दा विषयअनुसार गठबन्धन बन्न सक्छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा साझेदारी, रक्षा क्षेत्रमा अर्को, व्यापारमा अर्को र कूटनीतिमा फेरि अर्को संयोजन सम्भव छ।

मक्का सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो महत्व यही परिवर्तनमा हुन सक्छ।

यसले मुस्लिम विश्वका तीन प्रभावशाली देशलाई एउटै वैचारिक संरचनामा बाँधेको होइन। बरु भिन्न राजनीतिक प्रणाली र फरक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएका तीन शक्तिले साझा जोखिमका केही क्षेत्रमा सामूहिक प्रतिरोधको ढाँचा बनाउन सक्ने देखाएको छ।

क्षेत्रीय व्यवस्थाको नयाँ प्रयोग

साउदी अरबले आर्थिक र धार्मिक प्रभाव ल्याउँछ। टर्कीले ठूलो परम्परागत सेना, विकसित हुँदै गएको रक्षा उद्योग र नाटोसँगको संस्थागत अनुभव ल्याउँछ। पाकिस्तानले ठूलो सैन्य संरचना, दीर्घकालीन सुरक्षा अनुभव र आणविक प्रतिरोध क्षमता बोकेको छ।

यदि यी क्षमताबीच वास्तविक सैन्य योजना, गुप्त सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास, हवाई तथा समुद्री सुरक्षा र रक्षा उद्योग सहकार्य विकसित भयो भने मक्का सम्झौता केवल राजनीतिक घोषणामा सीमित रहने छैन।

तर यदि स्पष्ट कार्यान्वयन संरचना विकास भएन भने यसको प्रभाव मुख्यतः प्रतीकात्मक प्रतिरोध र राजनीतिक सन्देशमा सीमित हुन सक्छ।

यसैले अहिलेको निर्णायक प्रश्न “यो इस्लामिक नाटो हो कि होइन?” भन्ने होइन।

वास्तविक प्रश्न हो—के मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाका महत्वपूर्ण शक्तिहरू अमेरिकी नेतृत्वको पुरानो सुरक्षा संरचनाभित्र बसेरै आफ्नै समानान्तर क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न थालेका हुन्?

मक्का सम्झौताले त्यस प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिएको छैन। तर यसले क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलन पुरानै अवस्थामा नरहेको स्पष्ट संकेत भने दिएको छ।