गतिशील पुल : अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ

नेपाललाई चीन र दक्षिण एसियाबीचको ‘गतिशील पुल’ बनाउने अवधारणा फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाको सम्बन्धबारे आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाको सीमितताबाट माथि उठाउँदै चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने जीवन्त तथा गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको आकांक्षा प्रस्तुत गरे।

यो आकांक्षा स्वागतयोग्य छ। तर अवधारणा नयाँ होइन। विभिन्न समयका सरकारले नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थालाई चीन र भारतबीच आर्थिक सम्पर्क, व्यापार, पारवहन र सहकार्यको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। समस्या अवधारणामा होइन, कार्यान्वयनमा रहँदै आएको छ। नेपालले अब ‘पुल’ को सम्भावनाबारे निरन्तर भाषण गर्ने चरणबाट वास्तविक परिणाम देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

यसका लागि क्षेत्रीय वातावरणमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। यसै साता चीन र भारतबीच सीमा मामिलासम्बन्धी परामर्श तथा समन्वय कार्यसंयन्त्रको ३६औँ बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको दोहोर्‍याएका छन्।

चीन र भारतबीच संवाद, सीमा व्यवस्थापन र विश्वास निर्माणमा हुने प्रत्येक सकारात्मक प्रगतिले नेपालका लागि पनि महत्व राख्छ। दुई विशाल छिमेकीबीचको सम्बन्ध स्थिर हुँदै जाँदा नेपालले आर्थिक सम्पर्क, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन र पारवहनका क्षेत्रमा थप अवसर खोज्न सक्छ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा भएको पछिल्लो प्रगति त्यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। दुवै देशबीच भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनामार्फत संयुक्त विद्युत प्रवाह क्षमता विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट र भारतबाट नेपालतर्फ आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट पुर्‍याउन सहमति गरेको छ।

यो केवल विद्युत किनबेचको विषय होइन। नेपालले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण संरचना र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्न सके ऊर्जा नै नेपालको क्षेत्रीय आर्थिक भूमिकाको एउटा प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

चीनतर्फ पनि अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण पूर्वाधार अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्नु नेपालको ऊर्जा सम्पर्कलाई उत्तरतर्फ विस्तार गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। भविष्यमा प्राविधिक, आर्थिक र राजनीतिक आधार तयार भए यस्तो पूर्वाधारले व्यापक क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको सम्भावनालाई समेत बलियो बनाउन सक्छ।

नेपालले यहाँ हतारमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापारको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले आफ्नै उत्पादन, आन्तरिक प्रसारण क्षमता, अन्तरदेशीय पूर्वाधार र बजार संरचना सुदृढ गर्नुपर्छ। सम्भावनालाई रणनीतिमा र रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु नै मुख्य चुनौती हो।

यही कुरा व्यापार र पारवहन पूर्वाधारमा पनि लागू हुन्छ। कोशी करिडोरअन्तर्गत रानी–विराटनगर–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक सञ्जालले नेपाल हुँदै भारत र चीनबीच छोटो उत्तर–दक्षिण व्यापारिक सम्पर्क निर्माण गर्न सकिने महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको छ। सडकको मूल मार्ग खुलेको भए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियमित व्यापारिक मार्ग बनाउन अझै सडक स्तरोन्नति, सीमा पूर्वाधार, भन्सार प्रणाली, गोदाम, ढुवानी सुविधा र सबै मौसममा सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले नक्सामा एउटा रेखा जोडिनु मात्र आर्थिक करिडोर बन्नु होइन। आर्थिक करिडोर त्यतिबेला बन्छ, जब किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्छ, उद्योगले कच्चा पदार्थ र बजार पाउँछ, व्यापारको समय र लागत घट्छ, पर्यटक सहज रूपमा आवतजावत गर्न सक्छन् र स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पाउँछन्।

नेपालको ‘गतिशील पुल’ अवधारणा सडक र पारवहनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसको वास्तविक दायरा ऊर्जा, व्यापार, उत्पादन, कृषि, पर्यटन, प्रविधि, अङ्कीय सम्पर्क, शिक्षा, अनुसन्धान र जनस्तरीय सम्बन्धसम्म विस्तार हुनुपर्छ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत क्षेत्रीय बजारमा पुग्नुपर्छ। नेपाली कृषि तथा औद्योगिक वस्तुले उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ सहज बजार पाउनुपर्छ। चिनियाँ र भारतीय लगानीलाई नेपालभित्र उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ।

हिमालयपार पर्यटनलाई भारतीय उपमहाद्वीपसँग जोड्न सकिन्छ। नेपालका विश्वविद्यालयलाई चीन र भारतका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग जोडेर विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, हिमाली अध्ययन र प्रविधिमा संयुक्त अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ।

यस्तो सहकार्यको केन्द्रमा भने नेपालको राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ। नेपाल ‘पुल’ बन्नुको अर्थ कुनै शक्तिको प्रभावक्षेत्र बन्नु होइन। चीनसँगको सम्बन्ध भारतविरुद्ध परिभाषित हुनु हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध चीनविरुद्धको रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन। अन्य मित्रराष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध पनि कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुने आधार बन्नु हुँदैन।

नेपालको सार्वभौमिकता कुनै भूराजनीतिक समीकरणको विनिमययोग्य वस्तु होइन। नेपालले सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पाउने आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई दृढतापूर्वक कायम राख्दै पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ। यही सन्तुलन नेपालको भूराजनीतिक सुरक्षा र आर्थिक अवसर दुवैको आधार बन्न सक्छ।

तर अर्को भ्रमबाट पनि मुक्त हुन आवश्यक छ। नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकै कारण स्वतः ‘गतिशील पुल’ बन्दैन। भूगोलले अवसर दिन्छ, परिणाम होइन।

त्यस अवसरलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्थिर नीति, आधुनिक भन्सार प्रणाली, विश्वसनीय ऊर्जा संरचना, सक्षम प्रशासन, कानुनी निश्चितता, लगानीमैत्री वातावरण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना आवश्यक हुन्छ।

नेपालको मुख्य कमजोरी यहीँ देखिन्छ। रणनीतिक महत्वका धेरै आयोजना घोषणा हुन्छन्। सम्झौता हुन्छन्। अध्ययन हुन्छन्। शिलान्यास हुन्छन्। तर त्यसपछि कामको गति सुस्त हुन्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिने, मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय नहुने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने, निर्णय प्रक्रिया लामो हुने र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने समस्या बारम्बार देखिएका छन्। यसमा कर्मचारीतन्त्रको प्राविधिक क्षमता, पर्याप्त इञ्जिनियरिङ जनशक्ति, आयोजना व्यवस्थापन, वित्तीय श्रोत जुटाउने संयन्त्र र निर्माणको गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्या पनि जोडिएका छन्।

राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सफलता कुनै एक मन्त्री वा सरकारको कार्यकालमा निर्भर हुनु हुँदैन। त्यसैले ‘गतिशील पुल’ अवधारणालाई सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने राजनीतिक नाराका रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।

उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोरहरूको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ। चीन र भारतसँग जोडिने सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण, अङ्कीय सम्पर्क र व्यापारिक पूर्वाधारलाई पृथक आयोजनाका रूपमा होइन, एकीकृत राष्ट्रिय सम्पर्क रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ।

प्रत्येक रणनीतिक आयोजनाको समयसीमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रत्येक चरणको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन हुनुपर्छ। ढिलाइको कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। जिम्मेवार निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ। अनावश्यक ढिलाइ वा असफलतामा जवाफदेही तोक्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ।

योजना बन्नु उपलब्धि होइन। सम्झौता हुनु पनि अन्तिम सफलता होइन। सफलता तब हुन्छ, जब त्यसको परिणाम नागरिकको जीवनमा देखिन्छ।

उत्तर–दक्षिण सडकले किसानको उत्पादनलाई नयाँ बजार दिन्छ भने त्यो सफलता हो। विद्युत व्यापारले राष्ट्रिय आय बढाउँछ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ भने त्यो सफलता हो। क्षेत्रीय लगानीले युवालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी दिन्छ भने त्यो सफलता हो। पर्यटनले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भने त्यो सफलता हो। सम्पर्क पूर्वाधारले उद्योगको लागत घटाउँछ र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भने त्यही ‘गतिशील पुल’ को वास्तविक अर्थ हो।

अन्ततः नेपालको भूगोल नियति मात्र होइन। सही नीति, सन्तुलित कूटनीति, सक्षम संस्था र आधुनिक पूर्वाधार भए यही भूगोल नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ।

तर त्यसका लागि अब शब्दभन्दा काम ठूलो हुनुपर्छ।

‘पुल’ भन्नु पर्याप्त छैन।

पुलको नक्सा देखाउनु पनि पर्याप्त छैन।

नेपालले पुल भएर परिणाम देखाउनुपर्छ।