सुधन गुरुङको गृह सुधार दृष्टि : सक्रिय नेतृत्वबाट संस्थागत शासनतर्फको परीक्षा

# राजेन्द्र शर्मा सल्यानी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्लो सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा नेपालको गृह प्रशासनभित्र रहेको एउटा पुरानो तर गम्भीर समस्यालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेका छन्। त्यो समस्या नीति, नियम वा निर्देशनको अभावभन्दा कार्यान्वयन, अनुगमन र संस्थागत जवाफदेहिताको कमजोरीसँग बढी सम्बन्धित छ। मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी हुने, केही समय काम अघि बढ्ने र त्यसपछि प्रक्रिया फेरि शिथिल बन्ने प्रवृत्ति स्वयं गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्। यही कमजोरी सुधार्न उनले प्रशासनिक कामको विद्युतीय अभिलेख, निर्देशनको अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र नागरिक प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

समस्याको यो पहिचान महत्वपूर्ण छ। नेपालको प्रशासनिक संरचनामा नयाँ नीति घोषणा गर्न गाह्रो छैन। कठिनाइ त्यसलाई मन्त्रालयबाट जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रसम्म समान रूपमा कार्यान्वयन गराउनुमा छ। मन्त्री फेरिन्छन्, सचिव फेरिन्छन्, निर्देशन फेरिन्छन्, तर संस्थागत व्यवहार धेरै हदसम्म उस्तै रहिरहन्छ। यही कारण कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियताले छोटो समयमा गति पैदा गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन प्रशासनिक संस्कार निर्माण गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।

गुरुङको सुधार दृष्टिको बलियो पक्ष उनले यही संरचनागत समस्यामा हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्। निर्देशन कुन तहमा पुगेको छ, कसले कार्यान्वयन गरेको छ, कहाँ रोकिएको छ र परिणाम के आयो भन्ने विवरण विद्युतीय रूपमा हेर्न सकिने प्रणाली निर्माण गर्ने सोच प्रशासनिक जवाफदेहिताका दृष्टिले सकारात्मक छ। प्रहरी सेवामा नागरिकको अनुभवलाई पनि मूल्याङ्कनमा समेट्ने प्रस्तावले सेवाग्राहीलाई प्रशासनिक सुधारको प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन सक्छ।

तर प्रविधि आफैंमा सुधार होइन। प्रविधि सुधारको साधन मात्र हो। राजनीतिक संरक्षण, भनसुनमा आधारित सरुवा, कमजोर अनुसन्धान, अस्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्ड र जिम्मेवारीबाट बच्ने संस्कार कायम रह्यो भने पुरानो समस्या नयाँ प्रणालीभित्र पनि निरन्तर रहन सक्छ। कागजी फाइललाई विद्युतीय फाइलमा बदल्नु मात्र प्रशासनिक सुधार होइन। निर्णय संस्कृति, जिम्मेवारी र परिणामको मूल्याङ्कन पनि बदलिनुपर्छ।

प्रहरी सेवामा नागरिक प्रतिक्रिया समेट्ने अवधारणा पनि उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसलाई एकमात्र मूल्याङ्कन आधार बनाउन मिल्दैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी कहिलेकाहीँ आफ्नो कामका कारण अलोकप्रिय हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ व्यवहारमा लोकप्रिय देखिने व्यक्ति व्यावसायिक अनुसन्धान, अनुशासन वा नेतृत्वमा कमजोर हुन सक्छ। संगठित रूपमा नकारात्मक मूल्याङ्कन गराउने, व्यक्तिगत प्रतिशोध वा गलत सूचनाबाट प्रणाली प्रभावित हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले नागरिक प्रतिक्रिया, प्रमाणित उजुरी, अनुसन्धानको गुणस्तर, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र कार्यसम्पादनलाई संयुक्त रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङको कार्यशैलीको अर्को विशेषता स्थलगत सक्रियता हो। उनी सिंहदरबारभित्र बसेर मात्र देशका वास्तविक समस्या बुझ्न नसकिने र प्रशासन कहाँ असफल भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सम्बन्धित ठाउँमै पुग्नुपर्ने धारणा राख्छन्। यो सोच स्वाभाविक रूपमा गलत होइन। स्थलमा पुगेपछि मन्त्रालयमा आउने प्रतिवेदन र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको अन्तर देख्न सकिन्छ। स्थानीय प्रशासनले लुकाएका, कम महत्व दिएका वा सही रूपमा माथिल्लो तहसम्म नपुर्याएका समस्या पनि प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर यही सक्रियता दीर्घकालीन सुधारको विकल्प बन्नु हुँदैन। प्रत्येक विवादमा गृहमन्त्री स्वयं पुग्नुपर्ने, प्रत्येक गुनासो समाधान गर्न माथिल्लो तहको हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने र मन्त्री उपस्थित नभएसम्म प्रशासन चलायमान नहुने अवस्था स्वस्थ प्रणालीको संकेत होइन। सफल गृह प्रशासनको वास्तविक मापदण्ड गृहमन्त्री कति धेरै ठाउँमा पुगे भन्ने होइन। गृहमन्त्री नपुगे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नेतृत्व, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार समयमै निर्णय गर्न सक्नु वास्तविक संस्थागत सुधार हो।

त्यसैले अहिलेको स्थलगत सक्रियतालाई संक्रमणकालीन सुधारको साधनका रूपमा लिन सकिन्छ। मन्त्रीले समस्या बुझ्न, प्रणालीका कमजोरी पहिचान गर्न र प्रारम्भिक अनुशासन निर्माण गर्न स्थलमा जान सक्छन्। तर अन्तिम उद्देश्य व्यक्ति जहाँ पुग्छ त्यहाँ मात्र प्रशासन चल्ने व्यवस्था होइन, व्यक्ति नपुगे पनि संस्था जिम्मेवार रहने प्रणाली निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

सुनसरीमा भएको पछिल्लो तनावले यही चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। दुई समुदायबीच उत्पन्न विवाद हिंसात्मक अवस्थामा पुगेपछि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्यो र मानवीय क्षति भयो। घटनाको विस्तृत कारण, सुरक्षा बल प्रयोगको औचित्य, जिम्मेवारी र सम्भावित अन्य पक्षबारे छानबिन भइरहेको अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई अन्तिम दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर घटनाले नेपालको भीड नियन्त्रण, जोखिम पूर्वानुमान, स्थानीय संवाद र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ।

गृहमन्त्रीले भविष्यमा कम घातक साधन, प्रविधिमा आधारित निगरानी, प्रभावकारी अवरोध व्यवस्था र नयाँ भीड व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड दिने बताएका छन्। यो आवश्यक दिशा हो। तर सुरक्षामा सुधार नयाँ उपकरण खरिद गरेर मात्र पूरा हुँदैन। बल प्रयोगको स्पष्ट मापदण्ड, तालिम, कमान्ड संरचना, अनुपातिक प्रतिक्रिया, स्थानीय सूचनाको विश्लेषण, नागरिक संवाद र घटनापछिको पारदर्शी जवाफदेहिता अझ महत्वपूर्ण हुन्छन्।

आधुनिक उपकरण पुरानै निर्णय संस्कृतिमा थपियो भने त्यसले आधुनिक सुरक्षा प्रशासन निर्माण गर्दैन। प्रविधिले प्रहरीलाई बढी सक्षम बनाउन सक्छ, तर कहिले बल प्रयोग गर्ने, कति प्रयोग गर्ने र कहिले संवादलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय अन्ततः प्रशिक्षित नेतृत्व र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।

सुनसरी घटनाबाट उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न पूर्वसूचनासँग सम्बन्धित छ। गृहमन्त्रीको भनाइअनुसार घटनाले लिने ठ्याक्कै स्वरूपबारे पूर्वजानकारी थिएन, तर हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाबारे राज्य संयन्त्र जानकार थियो। यही बिन्दु नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण छ। जोखिमको सामान्य जानकारी उपलब्ध हुनु र त्यसलाई प्रभावकारी रोकथाममा बदल्न सक्नु दुई फरक क्षमता हुन्।

आन्तरिक सुरक्षा भनेको घटना भएपछि प्रहरी परिचालन गर्नु मात्र होइन। सम्भावित तनाव पहिचान गर्ने, स्थानीय नेतृत्वसँग संवाद गर्ने, अफवाहको प्रभाव घटाउने, उत्तेजना फैलिनुअघि मध्यस्थता गर्ने र सानो विवादलाई सामुदायिक संघर्ष बन्नबाट रोक्ने क्षमता आधुनिक सुरक्षा प्रशासनको मुख्य तत्व हो। विशेषतः धार्मिक वा सामुदायिक पहिचान जोडिएको विवादमा राज्यको सफलता भिडन्तपछि नियन्त्रण कायम गर्नु मात्र होइन, भिडन्त हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।

यस अर्थमा सुनसरी घटनालाई केवल स्थानीय सुरक्षा प्रतिक्रियाको विषयमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सूचना प्रवाह, निर्णय गति, राजनीतिक संवाद र संकट रोकथाम संरचना कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। छानबिनले व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सक्छ, तर सरकारको ठूलो दायित्व त्यसबाट प्रणालीगत कमजोरी के देखियो भन्ने पहिचान गर्नु हो।

गृहमन्त्रीको अन्तर्वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष न्यायपालिकासम्बन्धी टिप्पणी हो। केही न्यायाधीशका निर्णय र कानुनी प्रक्रियाप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्वाचनबाट आएको जनसमर्थनको सन्दर्भ पनि जोडेर आफ्ना धारणा राखेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालतका निर्णयप्रति असहमति जनाउने अधिकार हुन्छ। न्यायपालिका पनि सार्वजनिक आलोचना र संस्थागत सुधारको बहसभन्दा माथि हुँदैन।

तर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सीमा यहीं अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचनले सरकार कसले चलाउने भन्ने निर्णय गर्छ। निर्वाचनले कुनै मुद्दामा को दोषी वा निर्दोष हो भन्ने निर्णय गर्दैन। त्यो अधिकार संविधान र कानुनअनुसार न्यायिक निकायको हो।

यदि निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई न्यायिक निर्णयको औचित्य नाप्ने आधारका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो भने त्यसले संवैधानिक सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। ठूलो बहुमत राजनीतिक वैधता हो, न्यायिक प्रमाण होइन। मतदाताले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन्, तर मतपत्रले मुद्दाको प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणको स्थान लिन सक्दैन।

यसको अर्थ न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन। न्यायमा हुने ढिलाइ, मुद्दा व्यवस्थापन, पारदर्शिता, नियुक्ति प्रक्रिया, फैसला लेखन, सार्वजनिक विश्वास र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी प्रश्नमा गम्भीर सुधार आवश्यक हुन सक्छ। सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार प्रस्ताव गर्न सक्छ। अदालतका निर्णयविरुद्ध उपलब्ध कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छ। न्यायिक सुधारबारे सार्वजनिक बहस पनि गर्न सक्छ।

तर संवैधानिक शासनको मूल मान्यता के हो भने सरकार, संसद र अदालत आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बलिया हुनुपर्छ। एउटा संस्था बलियो बनाउन अर्को संस्थाको संवैधानिक अधिकार कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। आज अदालतको कुनै निर्णयबाट असन्तुष्ट कार्यपालिका भोलि आफ्नै अधिकार र संवैधानिक सीमाको संरक्षणका लागि त्यही स्वतन्त्र न्यायपालिकामा निर्भर हुन सक्छ।

यही कारण सुधन गुरुङको सुधार दृष्टिलाई दुई तहमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रशासनिक तहमा उनले उठाएका धेरै विषय समयानुकूल र आवश्यक छन्। कार्यान्वयन अनुगमन, विद्युतीय प्रशासन, पारदर्शी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नागरिक प्रतिक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने प्रयास, प्रहरी सुधार र कम घातक भीड व्यवस्थापनतर्फको सोच गृह प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन उपयोगी आधार बन्न सक्छ।

तर राजनीतिक र संवैधानिक तहमा अझ ठूलो संयम आवश्यक हुन्छ। सक्रिय मन्त्री र प्रभावकारी संस्थागत मन्त्री एउटै कुरा होइनन्। प्रभावकारी मन्त्री त्यो हो जसले आफ्नो अधिकार प्रयोग मात्र गर्दैन, त्यसको सीमा पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्छ। गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको आन्तरिक शक्तिसँग सम्बन्धित ठूलो अधिकार हुन्छ। त्यसैले यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा दृढता जति आवश्यक छ, कानुनी संयम पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

गुरुङको सफलताको अन्तिम मापदण्ड उनको व्यक्तिगत सक्रियता होइन। उनले कति धेरै कार्यालय निरीक्षण गरे, कति कर्मचारी हटाए वा कति नयाँ प्रविधि शुरु गरे भन्ने तथ्यले मात्र दीर्घकालीन सुधार प्रमाणित गर्दैन। वास्तविक परीक्षण उनीपछि पनि चलिरहने प्रणाली निर्माण भयो कि भएन भन्ने हो।

यदि प्रहरी सरुवा र बढुवा अधिक पारदर्शी भए, निर्देशनको कार्यान्वयन अभिलेखबाट मापन हुन थाल्यो, नागरिकले पहुँचबिना गुनासोको सुनुवाइ पाए, सामुदायिक तनाव हिंसामा बदलिनुअघि प्रशासन सक्रिय हुन सक्यो, भीड नियन्त्रणमा मानवीय क्षति घट्यो र मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना जिल्ला प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थाल्यो भने अहिलेको सक्रियता वास्तविक संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण भएको मान्न सकिन्छ।

तर मन्त्रीको व्यक्तिगत उपस्थिति नै प्रणालीको आधार बन्यो, विद्युतीय व्यवस्था केवल प्रदर्शनमा सीमित रह्यो, प्रत्येक संकटपछि केही कर्मचारी हटाउने प्रक्रियामै सुधार रोकियो र राजनीतिक जनादेशलाई कानुनी संस्थाको स्वतन्त्र निर्णयभन्दा माथि राख्ने सोच विकसित भयो भने सुधारको भाषा शक्तिशाली देखिए पनि राज्य संस्था बलियो हुँदैन।

नेपाललाई व्यक्तिनिर्भरभन्दा संस्थानिर्भर गृह प्रशासन आवश्यक छ। व्यक्तिको ऊर्जा आवश्यक छ, तर संस्थाको क्षमता अझ महत्वपूर्ण छ। मन्त्रीले समस्या पहिचान गर्न सक्छन्, दिशा दिन सक्छन् र परिवर्तन शुरु गर्न सक्छन्। तर वास्तविक सुधार त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जब नेतृत्व फेरिए पनि प्रणालीले आफ्नो क्षमता गुमाउँदैन।

सुधन गुरुङका लागि अहिले अवसर यही हो। आफ्नो सक्रियतालाई स्थायी संस्थागत नियममा, व्यक्तिगत अनुगमनलाई पारदर्शी संयन्त्रमा, भीड व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक सुरक्षा सिद्धान्तमा र राजनीतिक जनादेशलाई संवैधानिक मर्यादाभित्र रूपान्तरण गर्न सके उनको कार्यकाल गृह प्रशासनमा महत्वपूर्ण सुधारको आधार बन्न सक्छ।

अन्यथा सक्रिय मन्त्रीको एउटा कार्यकालको चर्चा त रहला, तर नेपालको गृह प्रशासन अर्को नेतृत्व आउँदासम्म फेरि पुरानै समस्यासँग जुधिरहेको हुनेछ।