‘अग्रगामी मोर्चा’को उदय: संविधान संशोधनको बहस वा राजनीतिक अस्तित्वको खोजी?

नेपालको राजनीतिमा आठ दलले गठन गरेको ‘अग्रगामी मोर्चा’ केवल अर्को गठबन्धन थपिएको घटना होइन। यसको महत्व दुई कारणले छ। पहिलो, यसले संविधान संशोधन, संघीयता, प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनाको बहसलाई संगठित राजनीतिक स्वर दिएको छ। दोस्रो, सहभागी दलहरूले आफ्नो पृथक संगठनात्मक अस्तित्व कायम राख्दै आवश्यकताअनुसार संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा जाने र आन्दोलन सञ्चालन गर्ने नीति लिएकाले यसको जन्ममा संवैधानिक एजेन्डासँगै चुनावी शक्ति निर्माणको आवश्यकता पनि जोडिएको देखिन्छ।

अग्रगामी मोर्चालाई केवल सिद्धान्तमा आधारित नयाँ राजनीतिक ध्रुव मान्न सकिँदैन। यसलाई केवल चुनावी सुविधाका लागि बनेको गठबन्धन भनेर खारेज गर्नु पनि हतार हुनेछ। यसको वास्तविक परीक्षा उसले उठाएका संवैधानिक प्रश्नलाई कति स्पष्ट, व्यावहारिक र राष्ट्रिय सहमतियोग्य प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्नेमा हुनेछ।

संविधान संशोधनको बहस अहिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ विषय होइन। वर्तमान सरकार स्वयंले यससम्बन्धी सुझाव संकलन र अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। राजनीतिक दलहरू पनि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र प्रतिनिधित्वबारे अलगअलग धारणा निर्माण गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा अग्रगामी मोर्चाको गठन भएको हो।

यस अर्थमा मोर्चाको उदय संविधान संशोधनको बहस शुरु भएको संकेत होइन। बरु संशोधन कस्तो हुने, कसले यसको दिशा निर्धारण गर्ने र राज्यको भावी संरचनामा कुन राजनीतिक विचारको प्रभाव बढी रहने भन्ने प्रतिस्पर्धा गहिरिँदै गएको संकेत हो।

मोर्चाले वर्तमान संविधानमा संरचनात्मक त्रुटि, अस्पष्टता र कार्यान्वयनका समस्या रहेको निष्कर्ष अघि सारेको छ। उसले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनसम्मको विषय उठाएको छ। गम्भीर संवैधानिक प्रश्न यहीँबाट शुरु हुन्छ।

संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कुनै संविधानलाई समयभन्दा माथि राखिएको स्थिर दस्तावेजका रूपमा हेर्न सकिँदैन। समाज, राज्य र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा देखिएका वास्तविक समस्यालाई सुधार्न संविधान आफैँले संशोधनको बाटो दिएको छ। तर संशोधन र पुनर्लेखन एउटै कुरा होइनन्। सीमित कमजोरी सच्याउनु र राज्य व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र पुनःपरिभाषित गर्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

नेपालले यस अन्तरलाई स्पष्ट नगरी संवैधानिक बहस अघि बढाउनु हुँदैन।

त्यससँगै संविधान संशोधनको अधिकार असीमित हुँदैन भन्ने मान्यता पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालको संविधान स्वयंले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल असर गर्ने संशोधनलाई निषेध गरेको छ। विश्वका विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थामा पनि संविधानका केही आधारभूत मूल्य र संरचनालाई साधारण राजनीतिक बहुमतभन्दा माथि राख्ने अभ्यास र न्यायिक सिद्धान्त विकसित भएका छन्।

नेपालमा भारतीय अदालतले विकास गरेको ‘Basic Structure Doctrine’ जस्ताको तस्तै लागू भएको अवस्था छैन। तर यसको अन्तरनिहित सन्देश उपयोगी छ: संविधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर संविधानको लोकतान्त्रिक मर्म नै नष्ट हुने गरी परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शासन, जनसार्वभौमसत्ता, मौलिक अधिकार, शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा कुनै पनि संशोधन बहसको आधारभूत कसौटी हुनुपर्छ।

संघीयता अहिलेको बहसको केन्द्रमा हुनु स्वाभाविक छ। संविधान लागू भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीका विषय पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। यसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई ठाउँ दिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीयता पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नै नभएको तर्क पनि बलियो छ।

अग्रगामी मोर्चाले प्रदेशलाई बढी स्वायत्तता, संघमा साझा शासन र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी विषयलाई केवल पहिचानको राजनीतिका रूपमा खारेज गर्न मिल्दैन। तर पहिचानको प्रश्नलाई आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक प्रभावकारिता, सामाजिक सहअस्तित्व र राष्ट्रिय एकताबाट पृथक गरेर पनि समाधान गर्न सकिँदैन।

प्रदेशको संख्या वा सीमा पुनर्संरचना जस्तो प्रश्न उठेमा त्यसको आधार केवल राजनीतिक माग हुन सक्दैन। जनसंख्या, भूगोल, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोत, प्रशासनिक पहुँच, ऐतिहासिक सम्बन्ध र सामाजिक संरचनाको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संविधानले समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा यसको लाभ राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा सीमित भयो कि वास्तविक रूपमा सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्यो भन्ने समीक्षा आवश्यक छ।

अग्रगामी मोर्चाले महिला र दलितका लागि पृथक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ। यस्ता प्रस्तावमाथि खुला बहस हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधित्व सुधारको उद्देश्य केवल नयाँ आरक्षण संरचना थप्नु होइन। राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार छनोटको लोकतान्त्रीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पारदर्शिता र निर्वाचित प्रतिनिधिको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

संविधान संशोधनबारे अर्को संवेदनशील प्रश्न शासकीय स्थिरताको हो। नेपालमा सरकार परिवर्तन, दल विभाजन, सत्ता गठबन्धन र कार्यपालिका तथा संसदबीचको सम्बन्धबारे लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष संविधानलाई दिनु पनि सरल निष्कर्ष हुनेछ।

संविधानले खराब राजनीतिक संस्कृतिको उपचार गर्न सहयोग गर्न सक्छ, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सक्दैन। जुनसुकै शासकीय प्रणाली अपनाइए पनि राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र, संस्थागत अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर रहे स्थिरता स्वतः आउँदैन।

यही कारण संविधान संशोधनलाई राजनीतिक समस्याको जादुई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।

अग्रगामी मोर्चाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहीँ छ। उसले संशोधन माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन धारा किन परिवर्तन गर्ने, त्यसको विकल्प के हुने, परिवर्तनपछि नागरिकले के लाभ पाउने र त्यसले राज्य सञ्चालनमा कस्तो असर पार्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

“संशोधन”, “परिमार्जन” र “पुनर्लेखन” जस्ता फरक संवैधानिक अवधारणालाई एउटै राजनीतिक नाराभित्र राख्दा अनिश्चितता पैदा हुन्छ। यदि सुधार नै उद्देश्य हो भने सुधारको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि संरचनात्मक पुनर्निर्माण उद्देश्य हो भने त्यसका लागि अझ व्यापक राजनीतिक र सामाजिक वैधता चाहिन्छ।

संविधानले संशोधनको विधि स्पष्ट गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा आवश्यक दुई तिहाइ समर्थनबिना संशोधन सम्भव छैन। प्रदेशको सीमा वा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशको संवैधानिक भूमिका पनि रहन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको वास्तविक आधार अंकगणित मात्र होइन, राजनीतिक सहमति पनि हो।

कानुनी रूपमा जनमत सङ्ग्रह हरेक संशोधनका लागि अनिवार्य छैन। तर व्यापक प्रभाव पार्ने संशोधनमा नागरिक समाज, प्रदेश, स्थानीय तह, विज्ञ, सीमान्तकृत समुदाय र राजनीतिक दलसँग पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श गर्नु लोकतान्त्रिक वैधताका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

बहुमत संविधान संशोधनको कानुनी साधन हुन सक्छ, तर सहमति त्यसको राजनीतिक शक्ति हो।

संशोधनपछिको कार्यान्वयनबारे पनि सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। संघीय अधिकारमा परिवर्तन गरिँदैछ भने त्यसअनुरूप अन्तरसरकारी संयन्त्र, सम्बन्धित आयोग र प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिइन्छ भने त्यससँगै राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च गर्ने स्वायत्तताको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। संविधानमा अधिकार लेखेर मात्र संघीयता प्रभावकारी हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्था, स्रोत र उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

अग्रगामी मोर्चाको अर्को परीक्षा यसको आफ्नै राजनीतिक चरित्रमा हुनेछ। आठ दलको साझा मोर्चा दीर्घकालीन वैचारिक सहकार्य हो कि चुनावी शक्ति एकत्रित गर्ने माध्यम, त्यो अहिले नै निश्चित छैन। सहभागी दलले आफ्नो पृथक पहिचान कायम राख्ने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त निर्वाचनमा जाने नीति लिएका छन्। त्यसैले संविधान संशोधनको एजेन्डा र चुनावी रणनीतिबीचको सीमा उनीहरूले आफैँ स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

संविधान कुनै राजनीतिक दलको सम्पत्ति होइन। यसलाई बचाउने नाममा आवश्यक सुधार रोक्नु जति गलत हुन्छ, सुधारको नाममा प्रत्येक सत्ता वा गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक सुविधा अनुसार पुनर्संरचना गर्न खोज्नु पनि त्यति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

नेपाललाई संविधानको पूजा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक सुधार चाहिएको छ।

संविधान संशोधन आवश्यक हुनसक्ने थुप्रै क्षेत्र छन्। संघीय अधिकारको स्पष्टता, निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता, समावेशी प्रतिनिधित्वको गुणस्तर, संवैधानिक निकायको संरचना, न्यायिक सुधार र शासकीय स्थिरताबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। तर प्रत्येक समस्याको समाधान संविधानमै खोज्नु हुँदैन। धेरै कमजोरी कानून, प्रशासन, राजनीतिक अभ्यास र संस्थागत संस्कार सुधारेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

त्यसैले अग्रगामी मोर्चाको उदयलाई स्वागत वा अस्वीकारको सरल दृष्टिबाट हेर्नुभन्दा यसको प्रस्तावको गुणस्तरबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अग्रगामी मोर्चाले संविधान संशोधनको बहसलाई नयाँ राजनीतिक उचाइ दिएको छ। तर संविधानलाई अत्यन्त सहज रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज बनाउँदा त्यसको स्थायित्व र गरिमा कमजोर हुन्छ, र आवश्यक सुधार नै असम्भव बनाउने गरी कठोर बनाउँदा त्यो समाजको परिवर्तनशील आकांक्षाबाट टाढिन सक्छ। नेपाललाई यी दुई चरमबीच सहमति, संवैधानिक मर्यादा र व्यावहारिक सुधारको सन्तुलन चाहिएको छ।

मोर्चाको साँचो परीक्षण पनि यही हो। उसले संवैधानिक बहसलाई अर्को राजनीतिक टकरावमा बदल्छ कि व्यापक समझदारी निर्माण गर्ने अवसरमा रूपान्तरण गर्छ?

हाम्रो दृष्टिमा उसको मूल्याङ्कन नाराको तीव्रताबाट होइन, प्रस्तावको स्पष्टता, संवैधानिक जिम्मेवारी र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताबाट हुनुपर्छ। संशोधन आवश्यक ठाउँमा हुनुपर्छ, तर त्यसको आधार हतार होइन अध्ययन, बहुमतको अहंकार होइन व्यापक सहमति, र तत्कालीन राजनीतिक लाभ होइन दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ।

यही अग्रगामी मोर्चाको परीक्षा हो। यही नेपालको संविधान संशोधन बहसको पनि कसौटी हो।