दुई तस्बिर, एउटा कूटनीतिक मोड : बालेन्द्र शाहको बदलिएको शैली, छिमेक सन्तुलन र रास्वपाभित्रको शक्ति समीकरण
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेपछि सार्वजनिक भएका दुई तस्बिरलाई सामान्य शिष्टाचार भेटको स्मरणचित्रका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन। एउटै सरकारी कक्ष, एउटै राष्ट्रिय पृष्ठभूमि, लगभग एउटै स्थानमा उभिएका प्रधानमन्त्री र दुई फरक छिमेकीका राजदूतलेृष्ठभूमि, लगभग एउटै स्थानमा उभिएका प्रधानमन्त्री र दुई फरक छिमेकीका राजदूतले दृश्यात्मक रूपमा नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनको संकेत गर्छन्। तस्बिरमा शरीरको मुद्रा, अनुहारको भाव र फ्रेमिङमा केही भिन्नता देखिए पनि यसको वास्तविक राजनीतिक अर्थ प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेपछि अपनाएको कूटनीतिक व्यवहार, त्यसमा अहिले आएको परिवर्तन, भारत र चीनसँग एकै दिन गरिएको प्रत्यक्ष संवाद, प्रतिपक्षबाट बढ्दो दबाब तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विकसित हुँदै गएको शक्ति समीकरणसँग जोडेर हेर्दा बढी स्पष्ट हुन्छ।
चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँगको तस्बिरमा प्रधानमन्त्री र राजदूत तुलनात्मक रूपमा नजिक उभिएका छन्। चाङको अनुहारमा स्पष्ट मुस्कान छ, प्रधानमन्त्री संयत देखिन्छन् र दुवैका हात शरीरको छेउमा स्वाभाविक अवस्थामा छन्। यसले औपचारिकताभित्र केही सहज र मैत्रीपूर्ण दृश्य प्रभाव दिन्छ। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको तस्बिरमा भने दुवैले हात अगाडि जोडेर राखेका छन्। श्रीवास्तव बढी संयत देखिन्छन् भने प्रधानमन्त्री शाह हल्का मुस्कानमा छन्। फोटो पनि तुलनात्मक रूपमा फराकिलो भएकाले समग्र दृश्य परम्परागत सरकारी औपचारिक तस्बिरसँग बढी मेल खान्छ। तर यही आधारमा चीनसँग न्यानोपन र भारतसँग दूरी रहेको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। कूटनीतिक तस्बिरमा शरीरको भाषा एउटा संकेत हुन सक्छ, तर व्यक्तिको स्वभाव, फोटोग्राफरको निर्देशन र फोटो खिचिएको क्षणले पनि दृश्यमा फरक पार्न सक्छ।
वास्तवमा दुई तस्बिरबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भिन्नता होइन, समानता हो। दुवैमा प्रधानमन्त्री लगभग एउटै स्थानमा छन्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय चिह्न र राष्ट्रपतिको औपचारिक तस्बिर समान ढंगले पृष्ठभूमिमा राखिएका छन्। कुनै एक विदेशी मुलुकको झण्डालाई विशेष स्थान दिइएको छैन। यसले अतिथि फरक भए पनि मेजबान राज्य नेपाल हो, प्रोटोकल नेपालकै हो र कूटनीतिक सम्पर्कको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हो भन्ने सन्देश दिन्छ। यस्तो दृश्य समानता नेपालले आफ्ना दुई प्रमुख छिमेकीलाई कम्तीमा सार्वजनिक कूटनीतिक प्रस्तुतीकरणमा समान संस्थागत सम्मान दिन खोजेको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
भारत र चीन नेपालको भूराजनीतिक परिवेशका दुई अपरिहार्य छिमेकी हुन्। दुवैसँग नेपालको सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, संस्कृति र सीमासम्बन्धी प्रत्यक्ष सरोकार छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका राजदूतलाई एउटै दिन भेट्नु स्वयंमा सन्तुलनको कूटनीतिक संकेत हो। यदि भारतीय राजदूतसँग मात्र भेट भएको र चिनियाँ पक्षसँग लामो समय संवाद नभएको भए त्यसबाट अनावश्यक राजनीतिक अर्थ निकालिन सक्थ्यो। त्यसैगरी चीनलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको देखिएको भए दिल्लीमा प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। एउटै दिन दुवै छिमेकीसँग संवाद गरेर प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो व्याख्याको सम्भावनालाई सीमित गरेका छन्। त्यसपछि अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने कार्यक्रम जोडिँदा सरकारले दुई छिमेकीसँगको अपरिहार्य सम्बन्ध कायम राख्दै अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत मिल्छ।
साना तथा मध्यम आकारका मुलुकले ठूला शक्तिबीच आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन यस्तै प्रकारको सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार अपनाउने गरेका छन्। श्रीलंकाले भारतसँग सुरक्षा, व्यापार र ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग पूर्वाधार, लगानी र आर्थिक साझेदारी अघि बढाएको छ। मंगोलियाले दुई विशाल छिमेकी चीन र रुसबीच रहेको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई सन्तुलित गर्न ‘तेस्रो छिमेकी’ अवधारणा अघि बढाउँदै अमेरिका, जापान, युरोपलगायतसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। सिंगापुरले अमेरिका र चीनबीच तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै दुवैसँग गहिरो आर्थिक तथा सुरक्षा संवाद कायम राखेको छ। यस्ता उदाहरणको मूल सन्देश कुनै एक शक्तिलाई छोडेर अर्को रोज्नु होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विविधीकरण गर्दै निर्णय क्षमता आफ्नै हातमा राख्नु हो।
नेपालको आफ्नै आधुनिक कूटनीतिक इतिहास पनि यही सन्तुलनको खोजीबाट प्रभावित छ। राजा महेन्द्रको समयदेखि नेपालले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्ध कायम राख्दै चीन र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो स्थान फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको थियो। पछिल्ला दशकमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीले दिल्ली र बेइजिङ दुवैसँग उच्चस्तरीय सम्पर्क कायम गर्दै आएका छन्। कुनै चरणमा भारतसँग ऊर्जा, व्यापार र पारवहन सहकार्य अगाडि बढेको छ भने अर्को चरणमा चीनसँग पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल र वैकल्पिक पारवहनको सम्भावना खोजिएको छ। नेपालको वास्तविक चुनौती भारत वा चीनमध्ये एउटा रोज्नु होइन, दुवैसँग उपयोगी सम्बन्ध कायम गर्दै राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई सुरक्षित गर्नु हो। यही कारण सोमबारका तस्बिरलाई ‘कुन भेट बढी न्यानो थियो?’ भन्ने प्रश्नबाट भन्दा ‘नेपालले दुवै छिमेकीलाई कुन संस्थागत ढाँचामा प्रस्तुत गर्यो?’ भन्ने दृष्टिबाट हेर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण आयाम प्रधानमन्त्री शाहको आफ्नै विगतको कूटनीतिक व्यवहार हो। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई तत्काल निरन्तरता दिएनन्। सामूहिक कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी प्रतिनिधिसँगको सम्पर्कलाई व्यक्तिगत पहुँचभन्दा सरकारी संस्थागत प्रक्रियाभित्र राख्न खोजेको सन्देश उनले दिएका थिए। नेपालमा मन्त्री, दलका नेता र विदेशी कूटनीतिज्ञबीच हुने बारम्बारका अनौपचारिक भेटलाई लिएर विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएको पृष्ठभूमिमा यस्तो प्रयास आफैंमा अस्वाभाविक थिएन। तर करिब चार महिनापछि शाह स्वयं प्रमुख राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै संवादमा प्रवेश गरेका छन्।
यस परिवर्तनलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रारम्भिक कठोर अभ्यास व्यवहारिक नभएको महसुस गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेका हुन्। दोस्रो, सुरुवाती चरणमा कूटनीतिक सम्पर्कलाई संस्थागत अनुशासनभित्र ल्याएपछि आवश्यक द्विपक्षीय संवादका लागि लचकता अपनाएका हुन्। दोस्रो व्याख्या कूटनीतिक दृष्टिले बढी व्यवहारिक देखिन्छ। विदेश नीति केवल सिद्धान्त वा दूरी कायम गरेर चल्दैन। विश्वास निर्माण, संकट व्यवस्थापन, संवेदनशील विषयमा सन्देश आदानप्रदान र नियमित संवादका लागि प्रत्यक्ष भेट आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजदूत भेट्नु आफैंमा संस्थागत कूटनीतिको उल्लंघन होइन। मुख्य प्रश्न भेट परराष्ट्र संयन्त्रको जानकारी, स्पष्ट कार्यसूची र सरकारी अभिलेखभित्र भयो कि भएन भन्ने हो।
यसअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण स्थगित हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग भेट सुनिश्चित हुन नसकेको विषय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको थियो। भ्रमण स्थगनको यही मात्र कारण थियो भन्ने आधिकारिक पुष्टि नभए पनि त्यस घटनाले शाह सरकारको भारतसँग उच्चस्तरीय सम्पर्क कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न गरेको थियो। सोमबार भारतीय राजदूतसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा त्यो अनिश्चितताको एउटा तह हटाएका छन्। त्यसको केही घण्टामै चिनियाँ राजदूतसँग भेट गर्नुले भारतसँग सम्पर्क सक्रिय गर्दा चीनलाई उपेक्षा गरिएको सन्देश जान नदिने सावधानी पनि देखाउँछ। यस अर्थमा दुवै भेटलाई अलग अलग घटनाभन्दा एउटै कूटनीतिक सन्तुलनको श्रृंखलाका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको बदलिँदो व्यवहारलाई घरेलु राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा अलग राखेर पनि हेर्न सकिँदैन। पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासहित प्रतिपक्षी शक्तिले प्रधानमन्त्रीको संवाद शैली, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक निर्भर व्यवहारमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले ‘कालो चस्मा खोल्नुहोस्, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न’ भन्दै मुलुकको हितमा चालिने सही कदममा प्रतिपक्षले साथ दिने तर विधि, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाउने काममा मौन नबस्ने बताएकी छन्। एमाले सचेतक नीता घतानीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसमेत व्यक्तिगत फेसबुकबाट गर्ने शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै देश सामाजिक सञ्जालको पहुँच वा भ्युजले होइन, संविधान र राज्यका संस्थाबाट चल्नुपर्ने बताएकी छन्। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई ‘समुन्द्रमा कम्पास हराएको जहाज’सँग तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संवाद र परामर्श बढाउन आग्रह गरेका छन्।
यी टिप्पणी फरक राजनीतिक शक्तिबाट आएका भए पनि तिनको साझा केन्द्र प्रधानमन्त्रीको संस्थागत संवाद शैली हो। सोमबारका कूटनीतिक भेट यिनै आलोचनाको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् भन्न पर्याप्त आधार छैन, तर प्रधानमन्त्रीको व्यवहार विस्तारै बढी संवादमुखी हुँदै गएको अवस्थालाई घरेलु राजनीतिक दबाबसँग पूर्ण रूपमा असम्बन्धित पनि मान्न सकिँदैन। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा सफल भएको व्यक्तिकेन्द्रित र प्रत्यक्ष सञ्चार शैली राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पर्याप्त नहुन सक्छ भन्ने वास्तविकता शाहले व्यवहारमै अनुभव गरिरहेका हुन सक्छन्।
यही प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरणसँग पनि जोडिन्छ। रास्वपामा रवि लामिछाने पार्टी सभापति छन् भने वालेन्द्र शाह सरकारको नेतृत्वमा छन्। एउटा केन्द्र पार्टी संगठनमा छ र अर्को राज्यसत्तामा। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुनु असामान्य होइन, तर दुवैसँग छुट्टाछुट्टै जनाधार, राजनीतिक प्रभाव र निर्णय क्षमता हुँदा समन्वय कमजोर भएमा दुई समानान्तर शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्। लामिछानेसँग पार्टी संगठन, पुराना संरचना र आफ्नै राजनीतिक प्रभाव छ भने शाहसँग प्रधानमन्त्री पद, राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र व्यक्तिगत जनसमर्थनको आधार छ। दुवै लोकप्रिय व्यक्तित्व भएकाले मतभेद बढेमा त्यो सामान्य संगठनात्मक विवादभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या बन्न सक्छ।
दाहालले सरकार र रास्वपा नेतृत्वबीच खटपट बढेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यो विपक्षी नेताको राजनीतिक मूल्याङ्कन भएकाले स्वतन्त्र तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न मिल्दैन, तर सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठिरहेको अवस्था भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सुनसरीको संवेदनशील घटनामा लामिछानेले विभिन्न दलसँग गरेको संवादको दाहालले प्रशंसा गर्नु र त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको संवाद शैलीमाथि आलोचना गर्नुले विपक्षी राजनीति पनि रास्वपाभित्रका दुई नेतृत्व केन्द्रलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्न थालेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि पार्टी र सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र राजनीतिक सञ्चारको स्पष्ट सीमा आवश्यक हुन्छ।
विदेश सम्बन्धमा यो सीमा झन संवेदनशील हुन्छ। प्रधानमन्त्री राज्यको विदेश नीतिको प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधि हुन् भने पार्टी सभापति राजनीतिक संगठनका नेता हुन्। दुवैले समानान्तर रूपमा विदेशी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क विस्तार गर्दा सन्देशमा असंगति आए बाह्य शक्तिले पनि दुई केन्द्रलाई अलग अलग ढंगले बुझ्न सक्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो प्रत्यक्ष कूटनीतिक सक्रियतालाई राज्यको औपचारिक विदेश सम्बन्धको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र संयन्त्र नै हो भन्ने संस्थागत सन्देशका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्थ पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु होइन, पार्टी कूटनीति र राज्य कूटनीतिको सीमा स्पष्ट बनाउनु हो।
शाहको राजनीतिक उदयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका असाधारण रह्यो। काठमाडौं महानगरको नेतृत्वदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म उनले प्रत्यक्ष डिजिटल सञ्चार, स्थापित दलप्रतिको असन्तुष्टि र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक पहुँचबाट ठूलो जनसमर्थन निर्माण गरे। तर महानगर प्रमुखको सञ्चार शैली र देशको प्रधानमन्त्रीको संस्थागत जिम्मेवारी एउटै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिले विदेशी सरकार, कूटनीतिक समुदाय, संसद, सुरक्षा संयन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल पोस्ट पनि सामान्य नागरिकको पोस्टजस्तो व्यक्तिगत रहँदैन, त्यसलाई राज्यको संकेतका रूपमा पढिने सम्भावना हुन्छ। यही ठाउँमा शाह अहिले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक शैलीबाट संस्थागत प्रधानमन्त्रीको भूमिकातर्फ संक्रमणको चरणमा देखिन्छन्।
अन्ततः कूटनीतिक सम्बन्ध फोटोको मुस्कान, हातको अवस्था वा दुई व्यक्तिबीचको दूरीले निर्धारण हुँदैन। वास्तविक परीक्षा त्यसपछिका नीति र परिणाममा हुन्छ। भारतसँग सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन र पूर्वाधारका विषय कसरी व्यवस्थापन हुन्छन्, चीनसँग विकास साझेदारी, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन र दीर्घकालीन परियोजना कुन गतिमा अघि बढ्छन् तथा अमेरिकासहित अन्य प्रमुख साझेदारसँग नेपालले कस्तो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्छ भन्ने कुराले सोमबारका भेटको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले यी दुई तस्बिरलाई चीन र भारतबीचको भावनात्मक तुलना गर्ने सामग्रीका रूपमा भन्दा नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक अभ्यासको संकेतका रूपमा पढ्नु बढी उपयोगी हुन्छ। एउटै पर्खाल, एउटै राष्ट्रिय चिह्न, एउटै झण्डा र एउटै प्रधानमन्त्रीसँग उभिएका दुई छिमेकी राजदूतले एउटा आधारभूत सन्देश दिएका छन्, नेपाल दुवैसँग संवाद गर्छ तर आफ्नो राज्यीय पहिचानको केन्द्रबाट।
अझ गहिरो अर्थमा यी तस्बिरले बालेन्द्र शाह स्वयंमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा क्षण अभिलेख गरेका छन्। प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवादबाट दूरी राख्ने प्रधानमन्त्री अब प्रमुख विदेशी प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटमा प्रवेश गरेका छन्। प्रतिपक्षले उनलाई संस्थागत संवाद र संसदीय उत्तरदायित्वतर्फ दबाब दिइरहेको छ। रास्वपाभित्र पार्टी नेतृत्व र सरकारका दुई प्रभावशाली केन्द्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ। त्यसैले यी दुई तस्बिरको कथा केवल भारत र चीनको होइन, बालेन्द्र शाहको शासन शैली, रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेपालको छिमेक कूटनीति र व्यक्तिगत लोकप्रियताबाट संस्थागत राज्य सञ्चालनतर्फ भइरहेको संक्रमणको कथा पनि हो।
