राजदूतसँगको संवादभन्दा ठूलो प्रश्न: विदेशनीति संस्थागत हुनुपर्छ

ड्रागन मिडिया सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेपछि नेपालको कूटनीतिक अभ्यासबारे फेरि बहस शुरु भएको छ। तर मूल प्रश्न कसलाई पहिले भेटियो वा कसलाई कति महत्व दिइयो भन्ने होइन। महत्वपूर्ण प्रश्न हो, नेपालको विदेशनीति व्यक्तिको कार्यशैलीबाट चल्ने कि राज्यको संस्थागत प्रणालीबाट?

सरकार प्रमुखले मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु सामान्य र आवश्यक अभ्यास हो। संवाद रोकिनु कूटनीतिक समाधान होइन। बरु यस्तो संवाद स्पष्ट कार्यसूची, परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय, संस्थागत अभिलेख र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। व्यक्तिको स्मृति र व्यक्तिगत सम्बन्धमा टिकेको कूटनीतिभन्दा राज्यको निरन्तरतामा आधारित कूटनीति सधैं बलियो हुन्छ।

नेपालको विदेशनीति कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक दलको निजी नीति होइन। यसको आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता, पञ्चशील र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता हुन्। सरकार परिवर्तनसँगै शैली बदलिन सक्छ, प्राथमिकता फेरिन सक्छ, तर राज्यको मूल कूटनीतिक दिशा बारम्बार बदलिनु हुँदैन।

नेपालमा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वबीच हुने अनौपचारिक तथा अभिलेखबाहिरका सम्पर्कबारे विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। त्यसैले उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटलाई व्यवस्थित र औपचारिक बनाउनु आवश्यक छ। तर यसको अर्थ संवाद सीमित गर्नु होइन। यसको सही उपाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राखेर संस्थागत प्रक्रिया बलियो बनाउनु हो।

भारत र चीन नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन र दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका दुई निकट छिमेकी हुन्। दुवैसँग नियमित, विश्वासिलो र परिणाममुखी संवाद नेपालको आवश्यकता हो। एउटा छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तारलाई अर्कोविरुद्धको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल स्वयं मुक्त हुनुपर्छ।

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्दा चीनविरोधी सन्देश जानु हुँदैन र चीनसँग सहकार्य विस्तार गर्दा त्यसलाई भारतविरोधी कदमका रूपमा बुझिने अवस्था पनि बन्न दिनु हुँदैन। नेपालको सम्बन्ध प्रत्येक मित्रराष्ट्रसँग आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकता र हितका आधारमा विकसित हुनुपर्छ।

छिमेकीसँग निकट सम्बन्ध राख्नुको अर्थ अन्य मित्रराष्ट्रसँग दूरी बनाउनु पनि होइन। बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनबीच नेपालले सबै प्रमुख साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। तर कुनै पनि सम्बन्धले नेपालको निर्णय स्वतन्त्रता कमजोर पार्नु हुँदैन। यही नै असंलग्न र स्वतन्त्र विदेशनीतिको व्यावहारिक अर्थ हो।

विदेशी राजदूत मित्रराष्ट्रका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूसँग संवाद आवश्यक हुन्छ, तर नेपालको घरेलु राजनीतिक प्रक्रियामा कूटनीतिक पहुँचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी नेपाली नेतृत्वले पनि राजदूतसँगको भेटलाई घरेलु राजनीतिक प्रदर्शन वा तेस्रो देशलाई सन्देश दिने माध्यम बनाउनु हुँदैन। कूटनीति संकेतको खेलभन्दा बढी राष्ट्रिय हित व्यवस्थापन गर्ने संवेदनशील साधन हो।

अब प्रधानमन्त्री शाहले राजदूतसँग भेटे कि भेटेनन् भन्ने प्रश्नभन्दा भेटबाट नेपालले के परिणाम प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यापार, लगानी, पारवहन, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र जनस्तरीय सम्बन्धमा ठोस उपलब्धि नभएसम्म औपचारिक भेटको महत्व सीमित रहन्छ।

नेपालको कूटनीतिक सुधारको दिशा त्यसैले स्पष्ट हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय विदेशी सम्पर्क परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र समन्वयमा होस्। महत्वपूर्ण छलफल अभिलेखीकरण गरियोस्। सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्ला प्रतिबद्धता, वार्ता र कार्यसूची संस्थागत रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था बनोस्। यसले मात्र राज्यको कूटनीतिक स्मृति र निरन्तरता निर्माण गर्छ।

नेपाल जस्तो संवेदनशील भूस्थानमा रहेको देशका लागि विदेशनीतिमा स्थिरता र संस्थागत क्षमता राष्ट्रिय सुरक्षासँगै जोडिएको विषय हो। सरकार बदलिन्छन्, नेतृत्व फेरिन्छ र कूटनीतिक शैली परिवर्तन हुन्छ। तर राज्यको हित र विदेशनीतिको मूल दिशा स्थिर रहनुपर्छ।

त्यसैले पछिल्लो राजदूत भेटलाई कसैको कूटनीतिक विजय वा पराजयका रूपमा होइन, संस्थागत विदेशनीति निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। संवाद खुला होस्, प्रक्रिया संस्थागत होस् र प्रत्येक सम्बन्धको अन्तिम मापदण्ड नेपालको राष्ट्रिय हित होस्।