राष्ट्रिय अनुसन्धान संयन्त्रको पुनर्संरचना: सक्षम राज्य निर्माणको निर्णायक परीक्षा

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत स्थान र कानुनी संरचनाबारे भइरहेको पछिल्लो निर्णयलाई केवल एउटा सरकारी निकाय कुन मन्त्रालय वा कार्यालय अन्तर्गत रहने भन्ने प्रशासनिक प्रश्नका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक अर्थ राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक सूचना र सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान गर्ने क्षमतालाई कति महत्व दिन्छ भन्नेमा छ।

आधुनिक राज्य केवल घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने संयन्त्रबाट सुरक्षित रहन सक्दैन। चुनौती उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले त्यसको संकेत पहिचान गर्न सक्ने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सक्ने र राज्य नेतृत्वलाई समयमै विश्वसनीय रणनीतिक मूल्याङ्कन उपलब्ध गराउन सक्ने संस्था राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचनाको बहसलाई कार्यालयगत अधीनस्थताको सीमाभन्दा माथि उठाउन आवश्यक छ।

नेपालको सुरक्षा वातावरण विगतको तुलनामा धेरै जटिल भइसकेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थ अब केवल परम्परागत सैन्य चुनौती वा सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमित छैन। आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य प्रणाली, वित्तीय अपराध, साइबर जोखिम, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, गलत सूचना, सामाजिक तनाव, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, रणनीतिक सम्पत्ति र संवेदनशील राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षणसमेत राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न पक्ष बनेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान संयन्त्र केवल सूचना सङ्कलन गर्ने निकाय भएर पुग्दैन। त्यसलाई विश्लेषणात्मक क्षमता भएको राष्ट्रिय रणनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सूचना र ज्ञान फरक कुरा हुन्। हजारौँ सूचना सङ्कलन गरेर पनि त्यसको अर्थ निकाल्न नसक्ने संस्था प्रभावकारी गुप्तचर संस्था बन्न सक्दैन। वास्तविक क्षमता भनेको असम्बद्ध देखिने घटनाबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिमको दिशा अनुमान गर्नु र निर्णयकर्तालाई विकल्पसहितको विश्वसनीय विश्लेषण उपलब्ध गराउनु हो।

यही कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहने विषयको मूल्याङ्कन पनि कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषय गृह प्रशासनको दायराभन्दा व्यापक हुन्छन्। परराष्ट्र नीति, रक्षा, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, सीमा व्यवस्थापन र रणनीतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सूचनालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार प्रमुखको तहमा त्यस्तो समन्वय हुनु स्वाभाविक र उपयोगी हुन सक्छ।

तर संस्थाको स्थान परिवर्तन गर्नु मात्र सुधार होइन। वास्तविक सुधार संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र राजनीतिक निष्पक्षतामा देखिनुपर्छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत उपकरण बन्नु हुँदैन। यसको एकमात्र निष्ठा संविधान, राष्ट्र र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितप्रति हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै यसको प्राथमिकता, व्यावसायिक मूल्याङ्कन वा संस्थागत चरित्र परिवर्तन हुने अवस्था रह्यो भने संगठन जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन।

त्यसैले नयाँ चरणको पहिलो आवश्यकता राजनीतिकरणबाट संस्थालाई जोगाउनु हो। नियुक्ति, पदोन्नति, जिम्मेवारी र पेशागत मूल्याङ्कन स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। विशेषज्ञता, अनुभव, विश्लेषण क्षमता र संस्थागत इमानदारीलाई नेतृत्व चयनको आधार बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका निकायमा योग्यता कमजोर हुँदा त्यसको मूल्य तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा राज्यले चुकाउनुपर्छ।

दोस्रो आवश्यकता विश्लेषणात्मक जनशक्ति निर्माण हो। आधुनिक राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थालाई केवल परम्परागत अनुसन्धान अधिकृतले पुग्दैन। अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू राजनीति, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, भाषा, वित्तीय प्रणाली, समाजशास्त्र, सीमा अध्ययन, जलस्रोत, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र रणनीतिक सञ्चारबारे विशेषज्ञता भएको जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको रणनीतिक परिवेश बुझ्न छिमेकी र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अरूले तयार गरेको सूचना वा व्याख्यामाथि निर्भर राज्यले स्वतन्त्र रणनीतिक मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैँ परिभाषित गर्न चाहन्छ भने आफ्नै अनुसन्धान, आफ्नै तथ्य र आफ्नै विश्लेषण क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

तेस्रो आवश्यकता सरकारी निकायबीच वास्तविक सूचना समन्वय हो। राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा निकायले एक्लै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार प्रशासन, अध्यागमन, दूरसञ्चार तथा साइबरसम्बन्धी निकाय र विपद व्यवस्थापन संयन्त्रबीच आवश्यक सूचनाको संस्थागत आदानप्रदान हुनुपर्छ।

नेपालको पुरानो प्रशासनिक समस्या एउटै राज्यका निकायले समेत सूचना आफ्नै कार्यालयको सम्पत्तिजस्तो गरेर राख्ने प्रवृत्ति हो। राष्ट्रिय सुरक्षामा यस्तो संरचनागत पृथकीकरण महँगो पर्न सक्छ। संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै आवश्यक तहमा सूचना साझेदारी र संयुक्त मूल्याङ्कन गर्ने स्थायी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

चौथो आवश्यकता रणनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट गर्नु हो। गुप्तचर संस्था सबै विषयमा समान रूपमा केन्द्रित हुन सक्दैन। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका आधारमा दीर्घकालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सीमाक्षेत्र, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, वित्तीय प्रणाली, साइबर क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा आउने परिवर्तनलाई नियमित रणनीतिक मूल्याङ्कनको विषय बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा केवल खतरा खोज्ने अभ्यास पनि होइन। अवसर पहिचान गर्नु समेत रणनीतिक अनुसन्धानको काम हो। विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको परिवर्तन, छिमेकी देशका आर्थिक नीति, नयाँ व्यापारिक मार्ग, प्रविधिको विकास, ऊर्जा बजार, लगानी प्रवाह र क्षेत्रीय कूटनीतिक परिवर्तनको समयमै मूल्याङ्कन गर्न सके त्यस्तो अनुसन्धानले राष्ट्रिय विकासलाई समेत प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ।

यसैले आर्थिक गुप्तचर र आर्थिक सुरक्षालाई अब नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सोचमा उचित स्थान दिनुपर्ने समय आएको छ। कुन क्षेत्रमा वैदेशिक निर्भरता अत्यधिक छ, कुन महत्वपूर्ण वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा देश प्रभावित हुन्छ, कुन रणनीतिक सम्पत्तिमा जोखिम बढिरहेको छ, कुन नयाँ बजार वा लगानी अवसर नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने अध्ययन राष्ट्रिय नीति निर्माणको नियमित हिस्सा बन्नुपर्छ।

पाँचौँ आवश्यकता प्रविधिगत आधुनिकीकरण हो। डिजिटल युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी ठूलो हिस्सा डिजिटल क्षेत्रमा सरेको छ। सरकारी तथ्याङ्क, वित्तीय प्रणाली, सञ्चार संरचना, विद्युत प्रणाली, विमानस्थल, सीमा व्यवस्थापन र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्रमशः प्रविधिमा निर्भर हुँदै गएका छन्। त्यसैले साइबर जोखिम र डिजिटल निर्भरतालाई छुट्टै प्राविधिक समस्या होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ।

तर राज्यको सुरक्षा क्षमता विस्तारसँग नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वको संरक्षण समान रूपमा जोडिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक अधिकार एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। स्पष्ट कानुनी अधिकारक्षेत्र, संस्थागत नियन्त्रण, आवश्यक निगरानी र उत्तरदायित्वले नै अनुसन्धान निकायलाई दीर्घकालीन वैधता दिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय जति गोप्य प्रकृतिको हुन्छ, त्यति नै बलियो संस्थागत अनुशासन आवश्यक हुन्छ। गोपनीयता उत्तरदायित्वको विकल्प हुन सक्दैन। संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुँदैन, तर संस्थाले कानूनको सीमाभित्र काम गरेको सुनिश्चित गर्ने राज्य संयन्त्र अवश्य हुनुपर्छ।

नेपालको अर्को कमजोरी संकटपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्झने प्रवृत्ति हो। सीमाक्षेत्रमा तनाव भएपछि सीमा, साम्प्रदायिक घटना भएपछि सामाजिक सुरक्षा, साइबर आक्रमणपछि डिजिटल सुरक्षा र आर्थिक दबाबपछि आर्थिक सुरक्षाको चर्चा गर्ने शैली पर्याप्त छैन। सक्षम राज्यले घटनाको प्रतीक्षा गर्दैन। उसले प्रवृत्ति अध्ययन गर्छ, जोखिम पहिचान गर्छ र विकल्प तयार राख्छ।

यस अर्थमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी वर्तमान कानुनी परिवर्तन एउटा ठूलो अवसर पनि हो। यसलाई कार्यालय सार्ने प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित गरियो भने केही वर्षपछि फेरि यही बहस दोहोरिनेछ। तर यही अवसरलाई आधुनिक, पेशागत, विश्लेषणमुखी र राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोडिएको अनुसन्धान संरचना निर्माणको शुरुवात बनाइयो भने नेपालको राज्य क्षमता दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुन सक्छ।

सरकारले अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि स्पष्ट संस्थागत सुधार योजना ल्याउनुपर्छ। मानव संसाधन, विशेषज्ञता, प्रविधि, विश्लेषण क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रशिक्षण, कानुनी उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतालाई एउटै सुधार ढाँचामा समेट्नुपर्छ।

यस प्रक्रियाको अन्तिम उद्देश्य कुनै निकायलाई बढी शक्तिशाली बनाउनु होइन। उद्देश्य नेपाल राज्यलाई बढी सूचित, बढी सक्षम र संकट आउनुअघि निर्णय लिन सक्ने बनाउनु हो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील छ। यसको अर्थ नेपाल कमजोर हुनुपर्छ भन्ने होइन। बरु दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको, विश्व शक्तिहरूको चासो बढिरहेको र आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवर्तन तीव्र भइरहेको अवस्थामा नेपालसँग अझ परिष्कृत रणनीतिक चेतना हुनुपर्छ। सन्तुलित विदेश नीति पनि विश्वसनीय राष्ट्रिय सूचनाबिना सम्भव हुँदैन।

राष्ट्रिय हितको रक्षा नाराले होइन, संस्थागत क्षमताले हुन्छ। सार्वभौमिकताको संरक्षण भाषणले होइन, परिस्थितिलाई समयमै बुझ्ने र सही निर्णय गर्न सक्ने राज्य क्षमताले हुन्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना एउटा कार्यालयको भविष्यको प्रश्न मात्र होइन। यो नेपालले प्रतिक्रियात्मक राज्यबाट पूर्वतयारीयुक्त राज्यतर्फ जाने कि नजाने भन्ने परीक्षा हो।

अब आवश्यक कुरा बढी गोपनीयता होइन, बढी व्यावसायिकता हो। बढी राजनीतिक नियन्त्रण होइन, बढी रणनीतिक क्षमता हो। बढी सूचना मात्र होइन, बढी गुणस्तरीय विश्लेषण हो।

र यही दिशामा अघि बढ्न सके मात्र राष्ट्रिय अनुसन्धान संयन्त्र नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतासँग मेल खाने संस्थामा रूपान्तरण हुनेछ।