कल इन्टरसेप्सनमा कानुनी सन्तुलन अनिवार्य

नेपाल प्रहरीले गम्भीर अपराध अनुसन्धानका लागि वास्तविक समयमै टेलिफोन कुराकानी सुन्न सकिने ‘कल इन्टरसेप्सन’ अधिकार आवश्यक रहेको विषय सरकारसमक्ष उठाएपछि सुरक्षा र नागरिक गोपनीयताबीचको पुरानो बहस फेरि सतहमा आएको छ। यो प्रहरीलाई एउटा नयाँ प्रविधि दिने वा नदिने मात्र विषय होइन। राज्यको अनुसन्धान क्षमता कहाँसम्म पुग्ने र नागरिकको निजी जीवन कहाँबाट सुरक्षित रहने भन्ने लोकतान्त्रिक सीमासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

अपराधको स्वरूप बदलिएको छ। संगठित अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, मानव बेचबिखन र अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालले आधुनिक सञ्चार प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्। अनुसन्धान निकायलाई पुराना विधि र सीमित प्रविधिमा बाँधेर यस्ता अपराधसँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सकिँदैन। त्यसैले प्रहरीलाई आधुनिक अनुसन्धान उपकरण आवश्यक छ।

तर आवश्यकता आफैँमा असीमित अधिकारको आधार बन्न सक्दैन।

कसैको प्रत्यक्ष फोन कुराकानी सुन्नु सामान्य कल विवरण हेर्नुभन्दा धेरै गम्भीर हस्तक्षेप हो। यसबाट व्यक्तिको पारिवारिक, व्यावसायिक, राजनीतिक र निजी जीवनका संवेदनशील पक्षसम्म राज्यको पहुँच पुग्न सक्छ। नेपालको संविधानले गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ। त्यसैले यस्तो अधिकार स्पष्ट कानुन र स्वतन्त्र निगरानीबिना प्रशासनिक निर्णयमा छाड्न मिल्दैन।

नेपालले विगतबाट पनि सिक्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धानका क्रममा अत्यधिक संख्यामा कल विवरण र सन्देश संकलन गरिएको विवादपछि सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसम्बन्धी विवरणमा पहुँचलाई कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रियासँग जोडेको थियो। त्यसको मूल सन्देश आज पनि सान्दर्भिक छ। अपराध अनुसन्धान आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा असम्बन्धित नागरिकको निजी जीवन अनियन्त्रित रूपमा खोल्न पाइँदैन।

त्यसैले बहस प्रहरीलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा होइन, अधिकारलाई कसरी सीमित र जवाफदेही बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

कल इन्टरसेप्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने पहिलो शर्त अदालतको पूर्वस्वीकृति हुनुपर्छ। अनुसन्धान निकायले गम्भीर अपराध, उपलब्ध प्रारम्भिक प्रमाण र अन्य विधिबाट सूचना प्राप्त गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेपछि मात्र सीमित अवधिका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।

दोस्रो, यस्तो अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेका गम्भीर अपराधमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्नुपर्छ। राजनीतिक असहमति, आलोचना, पत्रकारिता, नागरिक अभियान वा सामान्य प्रशासनिक विवाद निगरानीको आधार बन्न हुँदैन।

तेस्रो, प्रत्येक इन्टरसेप्सनको स्पष्ट अभिलेख रहनुपर्छ। कसले अनुरोध गर्‍यो, कसले अनुमति दियो, कति समय प्रयोग भयो र प्राप्त सामग्रीमा कसको पहुँच रह्यो भन्ने विषय पछि स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न सकिने हुनुपर्छ। अनुसन्धानसँग असम्बन्धित सामग्री निश्चित अवधिपछि नष्ट गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।

चौथो, दुरुपयोगलाई सामान्य विभागीय त्रुटिका रूपमा लिन मिल्दैन। राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनधिकृत निगरानीका लागि यस्तो प्रणाली प्रयोग भए सम्बन्धित अधिकारीमाथि स्पष्ट कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।

नेपालमा सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक प्रभावको बहस लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। त्यसैले शक्तिशाली निगरानी अधिकार सदाशयतामा होइन, सम्भावित दुरुपयोगलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाइएको कानुनी संरचनाभित्र मात्र दिनुपर्छ।

गोपनीयताको हक देखाएर आधुनिक अपराध अनुसन्धानलाई असम्भव बनाउनु पनि समाधान होइन। नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको विकल्प बनाउनु लोकतान्त्रिक राज्यको बाटो होइन।

नेपाललाई शक्तिहीन प्रहरी चाहिँदैन, अनियन्त्रित प्रहरी पनि चाहिँदैन। आवश्यक छ आधुनिक, व्यावसायिक, कानुनबद्ध र न्यायिक निगरानीमा काम गर्ने अनुसन्धान प्रणाली।

कल इन्टरसेप्सनको अधिकार दिइन्छ भने त्यसको मूल सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ: गम्भीर अपराधमा मात्र, अदालतको अनुमतिमा, सीमित अवधिका लागि र कठोर जवाफदेहितासहित। सुरक्षित समाज र स्वतन्त्र समाज सँगसँगै जोगाउने बाटो यही हो।