किशोर श्रेष्ठ पक्राउ: प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी क्षेत्राधिकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रश्न

# राजेन्द्र शर्मा सल्यानी

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको घटनाले एउटा व्यक्तिको कानुनी मामिलाभन्दा फराकिलो बहस सिर्जना गरेको छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको गोपनीयता, अनुसन्धान निकायको क्षेत्राधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको लोकतान्त्रिक छविसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

श्रेष्ठमाथि दीपिका सिंहको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उपलब्ध गराएको थुनुवा पुर्जीबाट देखिन्छ। तर विवादको मूल विषय समाचार सामग्री वा पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हो भने फौजदारी पक्राउ पहिलो विकल्प हुनुपर्ने हो कि प्रेससम्बन्धी संस्थागत र न्यायिक उपचार पहिले प्रयोग गरिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ भने वैयक्तिक गोपनीयतालाई पनि मौलिक हक मानेको छ। त्यसैले पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कसैको गोपनीयता उल्लंघन भएको प्रमाणित भए कानुनी उपचारको अधिकार उसलाई रहन्छ। तर समाचारप्रति असहमति, प्रतिष्ठा सम्बन्धी विवाद र स्थापित फौजदारी कसुरलाई एउटै तहमा राखेर प्रहरी हिरासतलाई सामान्य उपाय बनाइनु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित हुँदैन।

यस सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पत्रकार आचारसंहिता, समाचारको सत्यता, सन्तुलन, गोपनीयता तथा पेशागत मर्यादासँग जोडिएका विवादमा काउन्सिलले उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र आवश्यक कारवाही अघि बढाउने संस्थागत अधिकार राख्छ। त्यसैले श्रेष्ठमाथिको वर्तमान आरोप मूलतः प्रकाशित समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित हो भने प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र फौजदारी अनुसन्धानबीचको सीमा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ।

श्रेष्ठ सामान्य पत्रकार मात्र होइनन्। उनी लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय छन्, प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्व तहमा काम गरिसकेका छन् र अहिले विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष छन्। यस कारण उनीमाथिको सरकारी कारवाही स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस संस्थाहरूको ध्यानमा पुग्न सक्छ।

उनले नेपाल–चीन सञ्चार सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सम्पर्क र एक–चीन नीतिप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई सञ्चार क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन गर्न पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यसअघि समेत पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा उनीमाथि निगरानी, दबाब तथा पक्राउ प्रयास भएको भन्दै पत्रकार संगठनहरूले सार्वजनिक चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा अहिलेको पक्राउलाई केवल नियमित प्रहरी कारवाहीका रूपमा बुझाउन राज्यलाई पर्याप्त पारदर्शिता आवश्यक पर्छ।

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। विश्व प्रेस काउन्सिलका बहालवाला उपाध्यक्षलाई समाचारसँग सम्बन्धित विवादमा हिरासतमा राखिँदा बाहिरी संसारमा नेपालले आलोचनात्मक पत्रकारितालाई फौजदारी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। वास्तविकता त्यस्तो नभए पनि राज्यको कदमले उत्पन्न गर्ने धारणा स्वयं महत्वपूर्ण कूटनीतिक र लोकतान्त्रिक विषय हो।

यसको अर्थ श्रेष्ठमाथिको उजुरी छानबिन गर्न नहुने भन्ने होइन। पत्रकारिता पनि तथ्य, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत मर्यादा र गोपनीयताको सीमाभित्र रहनुपर्छ। तर राज्यले प्रयोग गर्ने शक्ति आवश्यक, अनुपातिक र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।

यदि श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अपरिहार्य प्रमाण र कानुनी आवश्यकता छैन भने उनलाई सकुशल र ससम्मान रिहा गरी अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया हिरासतबाहिरबाट अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। आवश्यक परे प्रेस काउन्सिल तथा अदालत मार्फत विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्न सकिन्छ।

नेपालले विश्वलाई दिनुपर्ने सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ: यहाँ पत्रकारिता जवाफदेही हुन्छ, नागरिकको गोपनीयता सुरक्षित हुन्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा पनि उत्तिकै दृढतापूर्वक गरिन्छ। विधिको शासनको शक्ति पक्राउको सहज प्रयोगमा होइन, अधिकार र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्ने राज्यको क्षमतामा देखिन्छ।