आईजीपीको घरबाट ‘तीन करोड चोरी’ आरोप

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

बहालवाला सांसदले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकको घरबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबी सार्वजनिक संसदीय समितिको बैठकमै उठाएपछि त्यसले एउटा व्यक्तिमाथिको आरोपभन्दा धेरै ठूलो संस्थागत प्रश्न जन्माएको छ। आरोप सत्य हो कि होइन भन्ने पहिलो प्रश्न हो, तर त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न यस्तो दाबी सार्वजनिक भएपछि राज्यका जिम्मेवार निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने हो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको घरबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरी भएको र त्यस घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि प्रहरीको विशेष संयन्त्रबाट यातना दिइएको भन्ने आरोप उठाएका थिए। सुनारले यो विषय उजुरीकर्ताले उठाएको भन्दै आईजीपीसँग सार्वजनिक जवाफ मागेका थिए। बैठक मुख्यतः निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद लगायत विषयमा परेको उजुरीमाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको थियो।

कार्कीले भने बैठककै पछिल्लो चरणमा तीन करोड रुपैयाँ हराएको दाबी अस्वीकार गरे। उनले तीन करोड हराएको पनि नभएको र आफ्नो परिवारका व्यक्ति त्यसमा संलग्न पनि नभएको बताए। उनले आफ्नो तथा परिवारको बैंक विवरण र कल विवरण समेत सम्बन्धित स्वायत्त निकायले जाँच गर्न सक्ने बताएका छन्।

यसपछि प्रश्न समाप्त हुँदैन। बरु अब प्रश्नको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। एउटा सांसदले सार्वजनिक संसदीय मञ्चमा यति निश्चित रकम उल्लेख गरेर प्रहरी प्रमुखको निवाससँग जोडिएको घटना उठाएपछि आईजीपीको मौखिक अस्वीकार र सांसदको आरोपमध्ये कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने वस्तुगत परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

तीन करोड रुपैयाँको प्रश्न किन सामान्य होइन?

यदि कुनै सामान्य नागरिकको घरबाट तीन करोड रुपैयाँ नगद चोरी भएको दाबी उठेको भए पनि त्यो गम्भीर आपराधिक घटना हुन्थ्यो। तर देशको प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको निवाससँग त्यस्तो रकम जोडिएपछि तीन फरक प्रश्न एकैपटक उठ्छन्।

पहिलो, साँच्चै चोरी भएको थियो कि थिएन? दोस्रो, त्यस्तो रकम त्यहाँ थियो भने त्यसको कानुनी स्रोत के थियो? तेस्रो, चोरीको अनुसन्धानका नाममा प्रहरीको विशेष संयन्त्र प्रयोग गरिएको वा कसैलाई गैरकानुनी नियन्त्रण तथा यातना दिइएको थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको उत्तर एउटै व्यक्तिले दिएको वक्तव्यबाट मात्र अन्तिम रूपमा स्थापित हुँदैन। आरोप लगाउने सांसदले पनि प्रमाण दिनुपर्छ र आरोपित अधिकारीको अस्वीकार पनि स्वतन्त्र परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

नेपालको भ्रष्टाचार निवारण कानुनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति र वैधानिक आम्दानीबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसको स्रोत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० अन्तर्गत सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति वा जीवनस्तर ज्ञात वैधानिक स्रोतसँग अस्वाभाविक रूपमा नमिलेमा स्रोत पुष्टि गर्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले समेत गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा यही सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदमा आएको निश्चित अवधिभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र स्रोत वा निस्सासहित अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर तीन करोड रुपैयाँ घरमा रहेको भन्ने आरोप मात्रैले भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन। ठूलो नगद रकमको वैधानिक स्रोत बैंक निकासी, सम्पत्ति बिक्री, पारिवारिक आम्दानी, ऋण, व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति वा अन्य कानुनी माध्यमबाट पनि हुन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानको सही विधि आरोप दोहोर्‍याउनु होइन, आर्थिक श्रोतको लेखापरीक्षण गर्नु हो।

अख्तियारको भूमिका कहाँबाट सुरु हुन्छ?

प्रहरी महानिरीक्षक सार्वजनिक पद धारण गर्ने राष्ट्रसेवक भएकाले भ्रष्टाचार वा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विश्वसनीय आधार देखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी संरचना छ। आयोगले विगतका गैरकानुनी सम्पत्ति मुद्दामा व्यक्तिको वैधानिक आय, बैंक मौज्दात, घरजग्गा, लगानी, शेयर, सवारीसाधन, परिवारको सम्पत्ति र खर्च तुलना गरेर स्रोत विश्लेषण गर्दै आएको छ।

यस कारण यदि सांसदसँग तीन करोड रुपैयाँ सम्बन्धी कुनै दस्तावेज, साक्षी, प्रहरी अभिलेख, बैंक कारोबार, नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिको विवरण वा अन्य ठोस सूचना छ भने त्यसलाई संसदीय भाषणमा सीमित नराखी सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई दिनु उचित हुन्छ।

अर्कोतर्फ कुनै प्रमाण नै छैन भने संसदको शक्तिशाली मञ्चबाट विशिष्ट रकम र व्यक्तिको नाम जोडेर आरोप लगाउनु पनि जिम्मेवार संसदीय व्यवहार मानिँदैन। संसदीय विशेषाधिकार अनुसन्धानको विकल्प होइन र आरोपलाई प्रमाणमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि होइन।

समितिको भूमिका

सार्वजनिक लेखा समितिको मूल दायित्व सरकारी खर्च, सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमाथि निगरानी गर्नु हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअन्तर्गत समितिलाई सम्बन्धित विषयमा सरकारी अधिकारीलाई बोलाउने, विवरण माग्ने र छानबिन तथा निर्देशन गर्ने संसदीय अधिकार उपलब्ध छ।

हालको प्रकरणमा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

तीन करोड रुपैयाँ सम्बन्धी विषय सार्वजनिक खरिदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको प्रमाण नभएसम्म त्यसलाई लेखा समितिले आफैं भ्रष्टाचार ठहर गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर प्रारम्भिक तथ्य सङ्कलन गरेर अख्तियार, गृह मन्त्रालय वा अन्य सक्षम निकायलाई अनुसन्धानका लागि पठाउन सक्छ।

पदबाट हटाएर मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ?

सांसद सुनारले आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भने आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट हटाउने सार्वभौमिक सिद्धान्त छैन।

सामान्यतः तीन तहको परीक्षण हुन्छ। पहिलो चरणमा आरोप प्रारम्भिक रूपमा विश्वसनीय छ कि छैन हेरिन्छ। दोस्रो चरणमा पदमा रहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षी प्रभावित गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने जोखिम छ कि छैन मूल्याङ्कन गरिन्छ। तेस्रो चरणमा आवश्यक भए अस्थायी निलम्बन, जिम्मेवारी हस्तान्तरण वा अनुसन्धानबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने उपाय अपनाइन्छ।

बेलायतमा प्रहरी प्रमुखमाथिका गम्भीर उजुरी प्रहरी स्वयंले मात्र छानबिन गर्ने व्यवस्था छैन। इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा Independent Office for Police Conduct जस्तो बाह्य निकायले गम्भीर प्रहरी आचरण सम्बन्धी मुद्दाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्छ।

हम्बरसाइड प्रहरीका प्रमुखमाथि पदको दुरुपयोग, व्यक्तिगत लाभका लागि प्रहरी स्रोत प्रयोग लगायत गम्भीर आरोप लागेपछि स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानले अन्ततः आपराधिक कसूर वा गम्भीर दुराचार प्रमाणित नगरे पनि आरोपको स्वतन्त्र परीक्षण गरिएको थियो। यसले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त देखाउँछ: अनुसन्धान हुनु दोषी ठहर हुनु होइन।

अर्को उदाहरणमा नर्थह्याम्पटनसायरका प्रहरी प्रमुख निक एडर्लीमाथि आरोप लागेपछि स्वतन्त्र अनुसन्धान र औपचारिक अनुशासनिक सुनुवाइ भयो र आरोप प्रमाणित भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो।

डेभन एन्ड कर्नवालका प्रहरी प्रमुख विल केर अनुसन्धानका क्रममा निलम्बनमा परेका थिए। त्यहाँको प्रहरी तथा अपराध आयुक्त कार्यालयले निलम्बनलाई दोषी ठहर नभई अनुसन्धानको निष्पक्षताका लागि अपनाइने तटस्थ प्रशासनिक उपायका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

यसले नेपालका लागि पनि सन्तुलित सिद्धान्त दिन्छ। केवल आरोपका आधारमा राजीनामा वा निलम्बन अनिवार्य हुँदैन। तर विश्वसनीय प्रारम्भिक प्रमाण, अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावना वा संस्थागत हितको द्वन्द्व देखिए अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी अलग गर्नु स्वाभाविक प्रशासनिक विकल्प हुन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रको मापदण्ड

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले सार्वजनिक अधिकारीमा इमानदारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको उच्च मापदण्डलाई जोड दिएको छ। महासन्धिले सार्वजनिक अधिकारीको अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिको परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यलाई प्रोत्साहित गर्छ।

संयुक्त राष्ट्र लागुऔषध तथा अपराध कार्यालयको प्रहरी उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न स्पष्ट उत्तरदायित्व, प्रभावकारी बाह्य निगरानी र पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक हुने उल्लेख गर्छ।

आईजीपीको प्रतिप्रश्न पनि परीक्षणको विषय

लेखा समितिमा कार्कीले सांसदहरूका सम्बन्धमा साइबर ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेका उजुरी समेत खोल्ने आशयको टिप्पणी गरेपछि केही सांसदले त्यसलाई आपत्तिजनक मानेका थिए।

यो पक्ष पनि सामान्य होइन। प्रहरी प्रमुखमाथि निगरानी गरिरहेको संसदीय समितिका सदस्यलाई जवाफ दिने क्रममा उनीहरूविरुद्ध प्रहरीसँग रहेका फाइल वा उजुरीको संकेत गर्नु संस्थागत रूपमा संवेदनशील हुन्छ। कुनै सांसदविरुद्ध वास्तविक उजुरी वा अनुसन्धान छ भने त्यो कानुन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। तर संसदीय प्रश्नको प्रतिउत्तरका रूपमा त्यस्तो विषय उठाउँदा प्रतिशोध वा दबाबको सन्देश जान सक्छ।

लोकतान्त्रिक प्रहरी व्यवस्थामा संसदीय निगरानी र फौजदारी अनुसन्धान एकअर्कासँग साटफेर गर्ने विषय होइनन्।

अब के हुनुपर्छ?

यो प्रकरण समाधान गर्ने सबैभन्दा सरल र विश्वसनीय बाटो आरोप र प्रत्यारोप होइन, अभिलेखमा आधारित प्रारम्भिक परीक्षण हो।

सांसद सुनारसँग रहेको आधार समितिले माग्नुपर्छ। तीन करोड चोरीको कुनै जाहेरी, प्रहरी दैनिक अभिलेख, अनुसन्धान फाइल वा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको रेकर्ड छ कि छैन जाँचिनुपर्छ। आवश्यक परे आईजीपी तथा सम्बन्धित परिवारको कानुनबमोजिमको सम्पत्ति विवरण र रकमसँग सम्बन्धित बैंक कारोबार सक्षम निकायले हेर्न सक्छ। यातनाको आरोप समेत उठेकाले सम्बन्धित व्यक्ति को हुन्, कहिले र कहाँ नियन्त्रणमा राखिएका थिए भन्ने तथ्य पृथक रूपमा जाँचिनुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै छानबिन आवश्यक छ कि आरोप निराधार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

सांसदले प्रश्न उठाउनु गलत होइन। प्रहरी महानिरीक्षकले आरोप अस्वीकार गर्नु पनि उनको अधिकार हो। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुवै वक्तव्यभन्दा माथि प्रमाण हुन्छ।

तीन करोड रुपैयाँ साँच्चै थिएन भने त्यो तथ्य स्थापित हुँदा प्रहरी प्रमुखमाथि लागेको गम्भीर आरोप स्पष्ट रूपमा खारेज हुनुपर्छ। यदि रकम थियो भने त्यसको स्रोत र चोरी सम्बन्धी कारवाही खुल्नुपर्छ। यदि रकमको स्रोतमा प्रश्न छ भने स्वतन्त्र निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र यदि प्रहरी संयन्त्र प्रयोग गरी कसैमाथि दबाब वा यातना दिइएको तथ्य भेटियो भने त्यो रकमको स्रोतभन्दा पनि गम्भीर राज्यशक्ति दुरुपयोगको विषय बन्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न तीन करोडको मात्र होइन। प्रश्न यस्तो हो: देशमा कानून कार्यान्वयन गराउने सर्वोच्च प्रहरी अधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लाग्दा त्यसलाई भाषण र प्रतिवादमै समाप्त गर्ने कि प्रमाण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र संस्थागत पारदर्शिताबाट टुङ्ग्याउने?

विश्वसनीय लोकतन्त्रको उत्तर दोस्रो नै हुनुपर्छ।