प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताबीच राज्यको जिम्मेवारी

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी, उनको निवास तथा सञ्चारगृहमा गरिएको खानतलासी र त्यसपछि उत्पन्न विरोधले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताबीचको कानुनी सीमा पुनः बहसमा ल्याएको छ। वैयक्तिक गोपनीयताको कथित उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूले समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि आपराधिक अनुसन्धानको शैली अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यो घटनालाई केवल एक पत्रकारको पक्राउको प्रश्नमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले लोकतन्त्रमा पत्रकारिता, नागरिक अधिकार र राज्यशक्तिबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत प्रश्न उठाएको छ।

नागरिकको गोपनीयता संविधान र कानुनले संरक्षण गरेको अधिकार हो। पत्रकारिता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको निजी जीवन, व्यक्तिगत विवरण वा मर्यादामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन। सञ्चारमाध्यम पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। समाचार प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक हित, प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादा र गोपनीयताको सीमा विचार गर्नु व्यावसायिक पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व हो। गल्ती भए त्यसको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ।

तर यही सिद्धान्तको अर्को पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समाचारसँग सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हुनासाथ गिरफ्तारी, सञ्चारगृहको खानतलासी र पत्रकारले प्रयोग गर्ने उपकरण नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सामान्य अभ्यास बन्न थाल्यो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। पत्रकारको कम्प्युटर वा अन्य उपकरण केवल एउटा विवादित सामग्रीसँग सम्बन्धित नहुन सक्छन्। तिनमा समाचारका स्रोत, अप्रकाशित सामग्री, अनुसन्धानाधीन विषय र तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना रहन सक्छन्। त्यसैले यस्तो अनुसन्धानमा राज्यले कानुनी अधिकार मात्र होइन, आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्त पनि पालना गर्नुपर्छ।

प्रेस काउन्सिल पत्रकार आचारसंहिता, समाचारको व्यावसायिक मर्यादा र सञ्चारमाध्यमको जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्न हेर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। तर हरेक विवाद केवल आचारसंहिताको विषय पनि हुँदैन। कुनै प्रकाशनबाट विद्यमान फौजदारी कानुन उल्लंघन भएको विश्वसनीय आधार देखिए सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। मुख्य प्रश्न अनुसन्धान हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन, अनुसन्धान कुन तरिकाले हुन्छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक शासनमा राज्यसँग शक्ति हुन्छ, तर त्यही कारणले त्यसको प्रयोग बढी संयमित, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

पत्रकारको गिरफ्तारीलाई अनुसन्धानको सहज विकल्प बनाउनु हुँदैन। प्रमाण सुरक्षित गर्न, बयान लिन वा तथ्य परीक्षण गर्न हिरासत बाहेकका कानुनी उपाय पर्याप्त छन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हिरासत अनुसन्धानका लागि अपरिहार्य अवस्थामा प्रयोग हुने उपाय हो, दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम होइन। विशेषतः अभिव्यक्ति र प्रकाशनसँग जोडिएका मुद्दामा राज्यको कारवाहीले अन्य पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा भय उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रभाव समेत विचार गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन। स्वतन्त्र पत्रकारिताको विश्वसनीयता अधिकारको मागबाट मात्र होइन, जिम्मेवारीको अभ्यासबाट पनि निर्माण हुन्छ। समाचार सार्वजनिक हितका लागि हो कि अनावश्यक व्यक्तिगत अनावरणका लागि भन्ने प्रश्न प्रत्येक सम्पादकीय निर्णयमा उपस्थित हुनुपर्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर अनुसन्धानका नाममा सञ्चारमाध्यमका स्रोत, अप्रकाशित सामग्री र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हिरासत अपरिहार्य रहेको स्पष्ट आधार छैन भने वैकल्पिक कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। राज्यले गोपनीयताको रक्षा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता नखुम्च्याउने र सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा नागरिकको गोपनीयता नउल्लंघन गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक सन्तुलन हो।

अन्ततः लोकतन्त्रको परीक्षा अधिकारहरूबीच द्वन्द्व हुँदा हुन्छ। एउटा अधिकार जोगाउन अर्को अधिकार समाप्त गर्नु समाधान होइन। प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयता दुवैको सम्मान हुने कानुनी तथा संस्थागत अभ्यास स्थापित गर्नु नै यस प्रकरणबाट राज्य, सञ्चारमाध्यम र समाजले लिनुपर्ने मुख्य पाठ हो।