किशोर श्रेष्ठ प्रकरण : गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरीको सीमा

# पासाङ ल्हामु

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी, उनको निवास तथा सञ्चारगृहमा गरिएको खानतलासी र कम्प्युटरसहितका विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको सीमाबारे गम्भीर कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। तर म्याद थपको आदेश कसुर प्रमाणित भएको फैसला होइन। यस चरणको मूल प्रश्न श्रेष्ठ दोषी वा निर्दोष हुन् भन्ने होइन, प्रहरीले कुन कानुनी आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ, आरोपित कार्यमा उक्त कसुरका आवश्यक तत्व छन् कि छैनन् र गिरफ्तारी, हिरासत तथा खानतलासी अनुसन्धानका लागि आवश्यक र समानुपातिक थिए कि थिएनन् भन्ने हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार विवाद एक बहालवाला सांसदसँग जोडिएको अन्तरङ्ग प्रकृतिको सामग्री प्रकाशनसँग सम्बन्धित छ। समाचारमा जोडिएकी महिलाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक गरी सामग्री बाहिर ल्याइएको र त्यसलाई पुनःप्रकाशन गर्दा गोपनीयता उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्। अर्कोतर्फ उक्त सामग्री पहिले नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको दाबी पनि आएको छ। त्यसैले सामग्री पहिलोपटक कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने तथ्य यो मुद्दाको केन्द्रमा छ।

दफा २४ ले सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी जीवन खुला गर्दैन

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ लाई अहिलेको बहसमा धेरै प्रयोग गरिएको छ। तर उक्त दफाले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पूर्ण जीवन गोपनीयताको दायराबाट हटाएको छैन। ऐनले सार्वजनिक पदाधिकारीको पद, कार्यरत सार्वजनिक निकाय, कार्यालयीय सम्पर्क विवरण, सार्वजनिक लिखतमा उल्लेख भएको नाम र पद, उसले सम्पादन गर्ने कामको कार्यविवरण तथा प्रकृति र सेवा शर्तसम्बन्धी विषयलाई वैयक्तिक सूचना नमानिने व्यवस्था गरेको हो।

यसको अर्थ सांसद वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत संवाद वा यौन जीवन स्वतः सार्वजनिक सूचना बन्छ भन्ने होइन। अर्कोतर्फ ऐनको दफा ३ ले व्यक्तिको यौनिकता, यौन सम्बन्धलगायत निजी जीवनका विषयलाई गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको छ। त्यस्तो विषयले निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुने गरी सार्वजनिक गर्न रोक लगाइएको छ।

तर दफा ३ मै महत्वपूर्ण अपवाद पनि छ। सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको वा उसैले स्वेच्छाले विषय सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा गोपनीयता खुलासा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही कारण सामाजिक सञ्जाल खाता वास्तवमै ह्याक भएको थियो कि सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं सामग्री सार्वजनिक गरेकी थिइन् भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन सक्छ। यसको उत्तर सार्वजनिक दाबीबाट होइन, डिजिटल अभिलेख, लगइन गतिविधि र फरेन्सिक परीक्षणबाट आउनुपर्छ।

प्रहरीले कुन दफा लगाएको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ

यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रश्न यही हो। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले धेरै प्रकारका कामलाई कसुर मानेको छ, तर ती सबै सरकारवादी छैनन्। दफा ३(४) विपरीत निजी जीवनको विषय सार्वजनिक गरेको कार्य कसुर भए पनि त्यो स्वतः सरकारवादी कसुरको सूचीमा पर्दैन। यस्तो कसुरमा सरोकारवाला व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा उजुर गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

अर्कोतर्फ दफा २३(१) ले कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अवस्थाबाहेक कसैको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ। दफा २३ का निश्चित उल्लंघन सरकारवादी कसुरमा पर्छन्। तस्बिरसँग सम्बन्धित दफा १६ का निश्चित उल्लंघनसमेत सरकारवादी कसुरमा पर्न सक्छन्। तर समाचारमा तस्बिर प्रयोग भएकै कारण दफा १६ स्वतः लागू हुँदैन। चरित्र वा प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य, तस्बिर हेरफेर, सताउने वा अनुचित लाभ लिने मनसायजस्ता कानुनी तत्वसमेत प्रमाणित हुनुपर्छ।

यही कारण पक्राउ अनुमति, प्रहरीको म्याद थप निवेदन र अदालतको आदेशमा ठ्याक्कै कुन दफा तथा उपदफा उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। यदि अनुसन्धान सरकारवादी नहुने कसुरमा मात्र आधारित छ भने प्रहरीमार्फत पक्राउ र हिरासतको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि सरकारवादी कसुरका आवश्यक तत्वसहित अनुसन्धान गरिएको हो भने अवस्था फरक हुन्छ। त्यसैले दफा नहेरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार नै थिएन भन्नु पनि हतारो हुन्छ, र गोपनीयताको उजुरी परेकै कारण गिरफ्तारी स्वतः कानुनसम्मत थियो भन्नु पनि उत्तिकै अपूरो हुन्छ।

पत्रकारिताको मुख्य सुरक्षा दफा ३४

यो प्रकरणमा पत्रकारिताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था दफा ३४ हो। यस दफाले सार्वजनिक हित तथा पारदर्शिता कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका क्रममा प्राप्त सूचना, समाचार वा तस्बिर व्यक्तिको गोपनीयताको आधारभूत मान्यताविपरीत नहुने गरी प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ पत्रकारितालाई ऐनले पूर्ण निषेध गरेको छैन। तर सार्वजनिक हितको नाममा असीमित छुट पनि दिएको छैन।

त्यसैले दुई प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छन्। पहिलो, प्रकाशित सामग्रीमा वास्तविक सार्वजनिक हित थियो कि थिएन? दोस्रो, त्यो सार्वजनिक हित पूरा गर्न अन्तरङ्ग सामग्री वा सम्बन्धित निजी व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन?

कुनै निजी विषय सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकारी स्रोतको प्रयोग, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ, राजनीतिक संरक्षण वा सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने पत्रकारिताको सार्वजनिक हितको आधार बलियो हुन्छ। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध स्थापित नगरी केवल निजी सम्बन्ध सार्वजनिक गरिएको हो भने गोपनीयताको तर्क बलियो हुन सक्छ। त्यसैले समाचारको तथ्य प्रकाशित गर्नु र अन्तरङ्ग दृश्य पुनःप्रकाशन गर्नु एउटै कानुनी प्रश्न होइन। समानुपातिकता यहीँ परीक्षण हुन्छ।

सर्वोच्चका नजिरले दुवै सीमा देखाएका छन्

नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताका विषयमा एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाएको छैन। निर्णय नं. १०००१ मा सर्वोच्चले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र गोपनीयता पत्रकारिताबाट पनि सुरक्षित रहनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। विशेषतः संवेदनशील विषयमा नाम, पहिचान र तस्बिर प्रकाशन गर्दा त्यसबाट व्यक्तिमाथि पर्न सक्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व भएको अदालतको दृष्टिकोण छ। यसले एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्छ, समाचार सार्वजनिक चासोको भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादा र गोपनीयता समाप्त हुँदैन।

अर्कोतर्फ उज्यालो नेटवर्कसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले समाचार सतप्रतिशत सत्य नभएकै आधारमा फौजदारी अभियोग लगाएर पत्रकारलाई पक्राउ र थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित आघात पुग्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ। उक्त मुद्दामा अदालतले कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचनामा विश्वास गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको अवस्थालाई मात्र आधार बनाएर फौजदारी कसुर कायम गर्दै थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको थियो।

यी दुई नजिर सँगै पढ्दा सन्देश स्पष्ट हुन्छ। पत्रकारिता गोपनीयता र मर्यादाभन्दा माथि छैन। तर तथ्यगत वा सम्पादकीय विवादलाई सहज रूपमा फौजदारीकरण गरेर पत्रकारलाई थुनामा राख्नु पनि स्वीकार्य सिद्धान्त होइन। यही सन्तुलन किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

घर खानतलासीको कानुनी सीमा

श्रेष्ठको निवासमा गरिएको खानतलासी अर्को गम्भीर प्रश्न हो। ऐनको दफा ७ ले प्रत्येक व्यक्तिको आवासको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी वा उसको आदेशबाहेक आवासमा प्रवेश वा खानतलासी गर्न पाइँदैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, कुनै व्यक्ति घरबाहिर पक्राउ परेकै कारण मात्र उसको घर खानतलासी गर्न पाइँदैन। घरसमेत खानतलासी गर्न आवश्यक कारण भए छुट्टै कानुनी आदेश आवश्यक हुन्छ।

दफा ८ ले फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा आवासमा प्रवेश गर्दा खानतलासीको प्रयोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्छ। तत्काल खानतलासी नगर्दा अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था भए त्यसको अभिलेख राखेर अपवादस्वरूप तत्काल प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले श्रेष्ठको निवास खानतलासी गर्दा छुट्टै आदेश थियो कि थिएन, त्यसमा के खोज्न अनुमति दिइएको थियो र वास्तविक खानतलासी त्यही सीमाभित्र रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

सञ्चारगृहका कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिनु अझ संवेदनशील विषय हो। पत्रकारको कम्प्युटरमा एउटा विवादित समाचार मात्र हुँदैन। त्यसमा गोप्य समाचार स्रोत, अप्रकाशित सामग्री, अन्य अनुसन्धान र तेस्रो पक्षका संवेदनशील अभिलेखसमेत हुन सक्छन्। त्यसैले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विशिष्ट डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्नु र सञ्चारगृहका सबै सम्पादकीय सामग्रीमा खुला पहुँच लिनु एउटै कुरा होइन।

प्रहरीले कुन उपकरण किन नियन्त्रणमा लियो, फरेन्सिक परीक्षणको सीमा के हो र असम्बन्धित पत्रकारिताका स्रोत तथा सामग्री कसरी सुरक्षित गरिन्छ भन्ने विषय प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ।

अब निर्णायक प्रश्नहरू

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणको भविष्य केही आधारभूत प्रश्नको उत्तरमा निर्भर देखिन्छ। प्रहरीले वास्तवमा कुन दफा र उपदफामा अनुसन्धान गरिरहेको छ? विवादित सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं सार्वजनिक गरेकी थिइन् कि अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको थियो? समाचारमा वास्तविक सार्वजनिक हित के थियो? अन्तरङ्ग सामग्रीको पुनःप्रकाशन उक्त सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक र समानुपातिक थियो कि थिएन? र घर तथा सञ्चारगृहमा गरिएको खानतलासी र उपकरण नियन्त्रण स्पष्ट कानुनी आदेशको सीमाभित्र थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको प्रमाणमा आधारित उत्तर नआएसम्म यो घटनालाई केवल ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला’ वा ‘गोपनीयताको स्पष्ट अपराध’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। यो मुद्दा अहिले एउटा पत्रकार वा एउटा समाचारको विवादभन्दा ठूलो बनेको छ।

यसले सार्वजनिक हितको पत्रकारिता व्यक्तिको निजी जीवनभित्र कति टाढासम्म जान सक्छ भन्ने सीमा परीक्षण गरिरहेको छ। सँगसँगै नागरिकको गोपनीयता जोगाउने नाममा राज्यले सञ्चारमाध्यममाथि आफ्नो फौजदारी शक्ति कति टाढासम्म प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने अर्को सीमा पनि परीक्षण भइरहेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। गोपनीयता पनि सार्वजनिक हितलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने पर्दा होइन। दुवै अधिकारबीचको सीमा प्रमाण, कानून, आवश्यकता र समानुपातिकताले निर्धारण गर्नुपर्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा न्याय प्रक्रियाको वास्तविक कसौटी यही हुनेछ।