बहुमतको सरकारलाई परिणामबाट जाँचौं, मध्यावधिको हल्लाबाट होइन

नेपालको राजनीतिमा सरकार गठन भएको केही समयमै त्यसको आयु गणना गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। सरकार कति दिन टिक्छ, कसले समर्थन फिर्ता लिन्छ र कहिले मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भन्ने अनुमानले राजनीतिक बहस ओगट्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पाँच वर्ष टिक्ने सुनिश्चितता नरहेको र मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना नकार्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिपक्षी वा सरकारबाहिर रहेका नेताले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। तर अहिलेको मूल प्रश्न सरकार कहिले ढल्छ भन्ने होइन, प्राप्त जनादेशअनुसार उसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने हो।

वर्तमान सरकारसँग संसदमा स्पष्ट बहुमतको राजनीतिक आधार छ। त्यसैले विगतका अस्थिर गठबन्धन सरकारजस्तै सानो राजनीतिक असन्तुलनले तत्काल सत्ता परिवर्तन हुने अवस्था ठान्नु उचित हुँदैन। बहुमत आफैँमा सफलताको प्रमाण भने होइन। बरु स्पष्ट जनादेशले सरकारमाथि अझ ठूलो जिम्मेवारी थपेको छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कमजोर कार्यसम्पादनको कारण बनाउने सुविधा सरकारहरूलाई थियो। अहिले त्यस्तो बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसैले ‘नयाँ नीति नै छैन’ भन्ने आलोचनालाई शाब्दिक तथ्यका रूपमा होइन, नीति र नागरिकले अनुभूति गर्ने परिणामबीचको दूरीप्रतिको राजनीतिक असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्नु बढी उचित हुन्छ। सरकारको मूल्याङ्कन कागजमा लेखिएका कार्यक्रमको सङ्ख्याबाट होइन, तिनको कार्यान्वयनबाट हुनुपर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा नागरिकले देख्ने परिवर्तन नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।

यही ठाउँमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। ठूलो जनादेशले ठूलो अपेक्षा जन्माएको छ। अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा निराशा पनि त्यही अनुपातमा तीव्र हुन्छ। चुनावमा परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर मतदान गरेका नागरिकले सरकारबाट भाषणभन्दा निर्णय, घोषणा भन्दा कार्यान्वयन र प्रचारभन्दा परिणाम खोजेका छन्। प्रारम्भिक राजनीतिक लोकप्रियता स्थायी पूँजी होइन। शासनमा पुगेपछि लोकप्रियताको रक्षा कामबाट मात्र हुन्छ।

अर्कोतर्फ, मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा पनि जिम्मेवार ढङ्गले गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा कुनै सरकार सधैँ सुरक्षित हुँदैन र राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। तर स्पष्ट संसदीय आधार रहेको अवस्थामा ठोस राजनीतिक कारणविना बारम्बार मध्यावधिको सम्भावना उठाउनु समाधानमुखी बहसभन्दा अनिश्चितताको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। देशले लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य चुकाइसकेको छ। अब राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा सरकार कसरी ढाल्ने भन्नेमा होइन, कसले राम्रो शासनको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रतिपक्षको भूमिका पनि यही कारण महत्वपूर्ण छ। प्रतिपक्षले सरकारको कमजोरी देखाउनुपर्छ, तथ्यसहित प्रश्न उठाउनुपर्छ र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। केवल सरकार असफल भयो वा चाँडै निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने भविष्यवाणी पर्याप्त हुँदैन। सरकारको आलोचना जति आवश्यक छ, विश्वसनीय विकल्प निर्माण पनि त्यति नै आवश्यक छ।

सरकारले समेत बहुमतलाई राजनीतिक सुरक्षा कवच ठान्नु हुँदैन। संसदको सङ्ख्याले सरकार टिकाउन सक्छ, तर जनविश्वास टिकाउन सक्दैन। जनविश्वासका लागि परिणाम चाहिन्छ।

त्यसैले अहिले नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्र मध्यावधि निर्वाचन होइन, सुशासन र कार्यसम्पादन हुनुपर्छ। सरकारलाई पाँच वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन भनेर मात्र नाप्ने होइन, उसले उपलब्ध समयको प्रत्येक वर्षलाई कति उपयोगी बनाउँछ भनेर जाँच्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला राजनीतिक अनुमानले होइन, नागरिकको अनुभव र जनताको मतले गर्छ।