काठमाडौंमा बदलिँदो शक्ति सन्तुलन: भारत, रुस र नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता

# संकेत किराँती

नेपालको सन् २०२५ को राजनीतिक उथलपुथलले सरकार मात्र परिवर्तन गरेन, काठमाडौंसँग बाह्य शक्तिहरूले सम्बन्ध राख्ने पुरानो ढाँचासमेत बदलिदियो। केपी शर्मा ओली सरकारको पतन, सुशीला कार्की नेतृत्वको संक्रमणकालीन व्यवस्था र त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको उदयसँगै नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन उल्लेखनीय रूपमा फेरिएको छ।

यस परिवर्तनको महत्व नयाँ प्रधानमन्त्री वा नयाँ सरकारमा मात्र सीमित छैन। दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली दल, नेतृत्व र तिनसँग परिचित बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले अब नयाँ राजनीतिक संरचनासँग आफ्नो सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले काठमाडौंमा पछिल्लो समय बढेको कूटनीतिक सक्रियतालाई सामान्य शिष्टाचारका भेटघाटका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

प्रमुख छिमेकी, परम्परागत साझेदार र विश्व शक्तिहरू नयाँ सरकारको विदेश नीति, सुरक्षा सोच, आर्थिक प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियालाई बुझ्ने प्रयासमा छन्। यस सन्दर्भमा भारत र रुस दुई फरक तर महत्वपूर्ण उदाहरण हुन्। नेपालप्रति उनीहरूको चासोको प्रकृति भिन्न छ, तर बदलिएको राजनीतिक संरचनासँग सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता दुवैतर्फ देखिन्छ।

भारतको चुनौती: नयाँ राजनीतिक समीकरण बुझ्नु

भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध कुनै एउटा सरकार वा राजनीतिक दलमा आधारित छैन। भूगोल, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, जलस्रोत, सीमाक्षेत्र र जनस्तरीय सम्पर्कले दुई देशलाई गहिरो रूपमा जोडेको छ। त्यसैले काठमाडौंमा हुने प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनप्रति नयाँदिल्ली संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो।

तर वर्तमान परिवर्तन सामान्य सत्ता हस्तान्तरणभन्दा फरक छ। नेपालका परम्परागत दल र नेताहरूसँग भारतीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संस्थाको दशकौँ लामो अनुभव थियो। उनीहरूको सोच, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक सीमा र आन्तरिक समीकरण धेरै हदसम्म परिचित थिए। बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय राजनीतिक उदय भने त्यही स्थापित संरचनाबाहिरबाट भएको हो।

त्यसैले नयाँ सरकारलाई भारतविरोधी वा चीननिकट भनेर हतारमा वर्गीकरण गर्नु विश्लेषणात्मक भूल हुनेछ। वास्तविक प्रश्न नयाँ नेतृत्वको रणनीतिक सोच, सुरक्षा प्राथमिकता र विदेश नीति व्यवहार कस्तो हुनेछ भन्ने हो।

प्रधानमन्त्री शाहले लामो समय विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने अभ्यास अपनाएपछि भारतीय राजदूतसँग पहिलो पृथक संवाद गरे र त्यसपछि चिनियाँ राजदूतसँग भेटे। भारतले उनलाई नयाँदिल्ली भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएको छ। यसलाई केवल भारतीय दबाबका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। नयाँदिल्ली नयाँ सरकारसँग प्रारम्भिक रणनीतिक समझदारी निर्माण गर्न चाहन्छ।

भारतका लागि ऊर्जा, पारवहन, सीमाक्षेत्र, जलस्रोत, सुरक्षा र चीनसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा काठमाडौंको नयाँ सोच महत्वपूर्ण छ। नेपालका लागि भने प्रश्न अझ आधारभूत छ: भारतसँगको अपरिहार्य निकटतालाई आधुनिक पारस्परिक निर्भरतामा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने कि पुरानै प्रभाव र आशंकाको मनोविज्ञानमा सीमित राख्ने?

रुसको पुनरागमन: सम्भावना र बाधा

रुसको नेपाल सम्बन्धी अवस्था फरक छ। नेपाल र रुसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको छ। सोभियत कालमा कान्ति अस्पताल, पनौती जलविद्युत केन्द्र, पथलैया ढल्केबर सडक, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता परियोजनामा मस्कोको उल्लेखनीय योगदान थियो। प्राविधिक जनशक्ति विकासमा पनि सोभियत सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।

तर शीतयुद्ध समाप्त भएपछि यो सम्बन्ध लामो समय ऐतिहासिक मित्रता र राजनीतिक सद्भावमा बढी सीमित रह्यो। पछिल्ला वर्षमा रुसले त्यसलाई पुनः व्यावहारिक आर्थिक सहकार्यमा बदल्ने प्रयास गरेको छ।

रुसले नेपालसँग विद्युतीय रेल, सडक पूर्वाधार, बाल क्यान्सर अस्पताल र छात्रवृत्ति विस्तारलगायत १३ सम्भावित पहलका विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर ती विषयले अपेक्षित सरकारी गति लिन सकेनन्।

यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ। नेपाल रुससँग नयाँ आर्थिक साझेदारी चाहन्छ कि ऐतिहासिक मित्रताको औपचारिक भाषा मात्र कायम राख्न चाहन्छ?

कुनै प्रस्ताव आर्थिक, प्राविधिक वा रणनीतिक दृष्टिले अनुपयुक्त छ भने नेपालले स्पष्ट निर्णय दिन सक्नुपर्छ। उपयोगी परियोजना छन् भने सम्भाव्यता, वित्तीय संरचना, प्रविधि, सञ्चालन लागत र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा परीक्षण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। वर्षौँसम्म निर्णय नगर्नु आफैँमा विदेश नीति होइन।

रुससँग आर्थिक सहकार्यमा अर्को जटिलता पनि छ। युक्रेन युद्धपछि विकसित प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुपालनको वातावरणले रुसी संस्थासँग कारोबार गर्दा धेरै देशका बैंक, व्यवसाय र सरकारी संयन्त्रलाई सतर्क बनाएको छ। त्यसैले कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा नेपालले राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, वित्तीय व्यवहार्यता र कारोबार प्रणालीको व्यावहारिक पक्ष पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

७० वर्षे सम्बन्धको नयाँ परीक्षा यही हो: ऐतिहासिक मित्रतालाई आधुनिक आर्थिक अर्थ दिन सकिन्छ कि सकिँदैन?

भारत र रुस: फरक हित, समानान्तर अपेक्षा

भारत र रुसका नेपालसम्बन्धी प्राथमिकता समान छैनन्। भारतका लागि नेपाल प्रत्यक्ष भूगोल, सुरक्षा र आर्थिक अन्तरनिर्भरतासँग जोडिएको छ। रुसका लागि नेपाल दक्षिण एसियामा ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको मित्र राष्ट्र हो, जहाँ आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध पुनः सक्रिय गर्ने सम्भावना छ।

तर भारत र रुस स्वयं लामो रणनीतिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन्। रक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, व्यापार र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा उनीहरूबीच संस्थागत संवाद कायम छ। पश्चिमसँग भारतको साझेदारी विस्तार भए पनि रुससँगको रणनीतिक सम्बन्ध समाप्त भएको छैन।

नेपालका लागि यसमा एउटा महत्वपूर्ण पाठ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुई राष्ट्रले नेपालसम्बन्धी हरेक विषयमा औपचारिक समन्वय गर्नुपर्दैन। फरक राष्ट्रिय हित कहिलेकाहीँ समानान्तर परिणामतर्फ जान सक्छन्।

भारतले आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक हितप्रति संवेदनशील तथा पूर्वानुमानयोग्य काठमाडौं चाहन्छ। रुसले आफ्ना प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने नेपाल चाहन्छ। उद्देश्य फरक भए पनि नेपाल अत्यधिक निष्क्रिय, अस्पष्ट वा एकपक्षीय नहोस् भन्ने अपेक्षा समानान्तर रूपमा देखिन सक्छ।

बहुशक्ति कूटनीतिको केन्द्रमा नेपाल

नेपालको रणनीतिक वातावरणलाई अब केवल भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। चीन आर्थिक, पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तारमा महत्वपूर्ण साझेदार छ। अमेरिका विकास, प्रविधि, सुरक्षा र संस्थागत क्षेत्रमा सक्रिय छ। युरोपेली देशहरूको आफ्नै विकास तथा नीतिगत प्राथमिकता छन्। जापान र दक्षिण कोरिया महत्वपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदार हुन्। रुस पुनः आफ्नो आर्थिक उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। भारत भने नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रीय तथा आर्थिक समीकरणमा अपरिहार्य शक्ति रहन्छ।

काठमाडौं त्यसैले बहुदिशात्मक कूटनीतिक अपेक्षाको केन्द्र बनेको छ। यो अवस्था नेपालका लागि जोखिम मात्र होइन, अवसर पनि हो। तर अवसर बन्न नेपालसँग आफ्नै स्पष्ट रणनीतिक दिशा हुनुपर्छ।

रुससँगका सम्भावित परियोजनामध्ये नेपालको वास्तविक आवश्यकता कुन क्षेत्रमा छ? भारतसँग ऊर्जा व्यापार, पारवहन, बजार पहुँच र पूर्वाधारमा आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य के हो? चीनसँग कुन सम्पर्क, उत्पादन र व्यापार परियोजना आर्थिक रूपमा व्यवहार्य छन्? अमेरिका र युरोपसँग प्रविधि, शिक्षा, जलवायु, ऊर्जा वा संस्थागत विकासमध्ये प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित गर्ने?

काठमाडौंसँग यी प्रश्नका स्पष्ट उत्तर छैनन् भने प्रत्येक बाह्य प्रस्ताव दबाबजस्तो देखिन्छ। उत्तर छन् भने तिनै प्रस्ताव विकल्प र अवसर बन्छन्।

रणनीतिक स्वायत्तताको वास्तविक परीक्षा

नेपालमा “सन्तुलित विदेश नीति” धेरै प्रयोग हुने अवधारणा हो। तर सन्तुलनको अर्थ सबै शक्तिसँग समान दूरी राख्नु होइन। यसको अर्थ राष्ट्रिय हितका आधारमा फरक साझेदारसँग फरक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने क्षमता हो।

भारतसँग निकटता चीनविरोधी हुन आवश्यक छैन। चीनसँग आर्थिक सहकार्य भारतविरोधी हुनु पर्दैन। रुससँग परियोजना विकास गर्नु पश्चिमविरोधी निर्णय होइन। अमेरिका वा युरोपसँग सहयोग लिनु अन्य मित्र राष्ट्रलाई विस्थापित गर्ने नीति बन्नु हुँदैन।

रणनीतिक स्वायत्तताको सार यही हो।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको विदेश नीति परीक्षा पनि यही बिन्दुमा हुनेछ। ठूलो चुनावी जनादेशले राजनीतिक वैधता दिन्छ, तर रणनीतिक क्षमता स्वतः दिँदैन। त्यसका लागि संस्थागत परराष्ट्र नीति, सक्षम वार्ता संयन्त्र, स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण र परिणाममुखी आर्थिक कूटनीति आवश्यक हुन्छ।

काठमाडौंमा बढेको कूटनीतिक सक्रियतालाई बाह्य दबाबको कथामा मात्र सीमित गर्नु पनि गलत हुनेछ। यसको एउटा प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै शक्ति संरचनामा आएको परिवर्तन हो। पुराना सम्पर्क सूत्र कमजोर भएका छन्, नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदाएको छ र बाह्य शक्तिहरू त्यस नेतृत्वसँग आफ्नो सम्बन्ध पुनःस्थापित तथा पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्।

भारतले आफ्नो हित खोज्छ। रुसले आफ्नो हित खोज्छ। चीन, अमेरिका र अन्य शक्तिले पनि त्यसै गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक प्रकृति यही हो।

नेपालको कमजोरी अरू राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित खोज्नु होइन। आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसक्नु हो।

काठमाडौंसँग स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यसूची, निर्णय क्षमता र रणनीतिक आत्मविश्वास भयो भने भारतको संवेदनशीलता, रुसको पुनःसक्रियता, चीनको आर्थिक क्षमता र पश्चिमी साझेदारहरूको उपस्थिति सबै नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छन्।

तर नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्न सकेन भने काठमाडौंमा बदलिँदो शक्ति सन्तुलन क्रमशः अरूका रणनीतिक प्राथमिकताले निर्धारण गर्नेछन्।

नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको वास्तविक परीक्षा यही हो: बदलिँदो बहुशक्ति वातावरणबीच आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैँ परिभाषित गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता।