नीति अस्थिरता होइन, विश्वसनीय शासन चाहिन्छ

सम्पादकीय

सरकारको शक्ति संसदमा रहेको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। सरकार कति बलियो छ भन्ने वास्तविक मापन उसले बनाएको नीति कति सोचविचारपूर्ण, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य छ भन्नेबाट हुन्छ। निर्णय गर्ने गति सुशासनको एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर हतारमा निर्णय गर्नु र केही दिनमै त्यसबाट पछि हट्नु सुशासन होइन।

पछिल्ला घटनाले यही प्रश्नलाई गम्भीर बनाएका छन्। कुनै नीति घोषणा हुन्छ, त्यसको विरोध सुरु हुन्छ र केही समयमै सरकार पछाडि हट्छ। अर्कोतर्फ आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन र व्यावसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित समस्या देखिँदा सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच एकअर्कामाथि दोषारोपण सुरु हुन्छ। यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिए सरकारसँग निर्णय गर्ने अधिकार त रहन्छ, तर निर्णयप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

गलत निर्णय सच्याउनु कमजोरी होइन। लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नैपर्छ। तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब कुनै निर्णय लागू गर्नुअघि त्यसको आर्थिक, कानुनी र सामाजिक प्रभाव पर्याप्त रूपमा अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। व्यापक असर पार्ने नीति केही दिनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने निर्णय प्रक्रियामै पर्याप्त गृहकार्य नभएको आशङ्का स्वाभाविक हुन्छ।

निजी क्षेत्रले उठाइरहेको नीतिगत स्थिरताको प्रश्नलाई पनि केवल व्यवसायीको स्वार्थका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। उद्योग खोल्ने, लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वा दीर्घकालीन योजना बनाउने व्यक्तिलाई आगामी वर्ष कर, आयात, विद्युत, श्रम वा नियमनको वातावरण कस्तो हुनेछ भन्ने न्यूनतम अनुमान गर्न सकिने अवस्था चाहिन्छ। नीति आज एउटा र भोलि अर्को हुने हो भने लगानीकर्ता जोखिमबाट टाढा रहन्छ। यसको अन्तिम असर उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमै पर्छ।

तर निजी क्षेत्रले उठाएका सबै माग सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। उदाहरणका लागि करको दर परिवर्तन वा भारतको वस्तु तथा सेवा कर प्रणालीजस्तै फरक दर लागू गर्ने माग आर्थिक अध्ययनबिना स्वीकार गर्न मिल्दैन। नेपालको राजस्व संरचना, उपभोगको प्रकृति र प्रशासनिक क्षमता आफ्नै छन्। सरकारले दबाबका आधारमा होइन, तथ्य र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

अहिले देखिएको खाना पकाउने ग्यासको समस्या पनि यही नीतिगत क्षमतासँग जोडिन्छ। आयात कति छ, वास्तविक माग कति हो, बजारमा कति सिलिन्डर छन्, वितरण कहाँ अवरुद्ध छ र कृत्रिम अभाव छ कि छैन भन्ने तथ्य सरकारसँग स्पष्ट हुनुपर्छ। व्यवसायीले एउटा तथ्यांक र सरकारी निकायले अर्को व्याख्या दिने अवस्था लामो समय रहनु हुँदैन। नागरिकलाई प्रचार होइन, सहज रूपमा ग्यास चाहिएको हो।

बलियो र दीर्घकालीन सरकारसँग एउटा महत्वपूर्ण सुविधा हुन्छ, उसले तत्काल लोकप्रिय देखिने निर्णयको दबाबमा बस्नुपर्दैन। उसले तीन महिना अध्ययन गरेर पाँच वर्ष टिक्ने नीति बनाउन सक्छ। मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सक्छ। उद्योगी, श्रमिक, उपभोक्ता, विज्ञ र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न सक्छ। कानुनी र आर्थिक प्रभाव परीक्षण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जान सक्छ।

यसका लागि प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक नीतिमा न्यूनतम संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक छ। निर्णयअघि प्रभाव मूल्याङ्कन, सरोकारवालासँग निश्चित अवधिको परामर्श, कार्यान्वयन तालिका र निश्चित समयपछि समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले निर्णय ढिलो बनाउँदैन, बरु गलत निर्णय सच्याउन लाग्ने समय र राजनीतिक मूल्य बचाउँछ।

सरकारले गल्ती स्वीकार गर्न सक्ने लचकता राख्नुपर्छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बारम्बार सच्याउनुपर्ने निर्णय कम गर्नु हो।

राज्यप्रतिको विश्वास भाषणबाट निर्माण हुँदैन। नागरिकले सरकारको आजको निर्णय भोलि पनि कायम रहन्छ भन्ने भरोसा गर्न सक्दा मात्र त्यो विश्वास निर्माण हुन्छ। नेपाललाई अहिले धेरै नीति होइन, अध्ययन गरेर बनाइएका थोरै तर स्थिर नीति चाहिएका छन्।

बलियो सरकारको वास्तविक परिचय पनि यही हो।