अस्थिर जनमतको जरो

# मुना चन्द

नेपालको राजनीति अहिले सरकार वा नेतृत्व परिवर्तनको सामान्य चक्रबाट मात्र गुज्रिरहेको छैन। अझ गहिरो तहमा नागरिक र राजनीतिक प्रणालीबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित भइरहेको छ। पुराना राजनीतिक दललाई आफ्नो परम्परागत जनाधार जोगाउन कठिन भइरहेको छ भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि प्रारम्भिक आकर्षणलाई स्थायी विश्वासमा बदल्न सकेका छैनन्। निर्वाचनमा मतको तीव्र स्थानान्तरण, नेतृत्वप्रतिको समर्थन र असन्तुष्टिमा छिटो आउने परिवर्तन तथा सार्वजनिक बहसमा देखिने असाधारण उतारचढावले नेपालको जनमत पहिलेभन्दा धेरै तरल बनेको संकेत गर्छ।

तर यसलाई मतदाताको अपरिपक्वता वा राजनीतिक अस्थिर मनोविज्ञान भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ। नागरिक किन छिटो विकल्प खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यसको उत्तर राजनीतिक नाराभन्दा धेरै तल, परिवारको आम्दानी, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासमा भेटिन्छ। जनमत अस्थिर भएको भन्दा पनि नागरिकको पुरानो राजनीतिक निष्ठा कमजोर भएको भन्नु बढी उचित हुन्छ। उसले अब दलको इतिहास होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई राजनीतिक मूल्याङ्कनको आधार बनाउन थालेको छ।

विश्वासको संकट

नेपालका स्थापित राजनीतिक दलसँग लामो इतिहास छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक अधिकारको विस्तार, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वसम्मका परिवर्तनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तर इतिहास राजनीतिक पूँजी हो, स्थायी जनादेश होइन। नयाँ पुस्ताको प्रश्न फरक छ। उसले कुनै दलले तीन वा चार दशकअघि के योगदान गरेको थियो भन्नेभन्दा आज राज्यले आफूलाई के अवसर दिएको छ भनेर हेर्छ।

यही ठाउँमा पुराना दलको संकट देखिन्छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म संगठन भएर पनि नागरिकले ती संगठनलाई आफ्नो समस्या राज्यसम्म पुर्‍याउने माध्यमभन्दा पद, गुट, उम्मेदवारी र सत्ता व्यवस्थापन गर्ने संरचनाका रूपमा बुझ्न थाल्यो भने ऐतिहासिक विरासतले मात्र विश्वास जोगाउन सक्दैन। नेतृत्व परिवर्तनको बहसभन्दा पनि शासन संस्कृतिमा परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्णय कसरी हुन्छ, योग्यता र पहुँचमध्ये कुन निर्णायक हुन्छ, सार्वजनिक पैसा कसरी खर्च हुन्छ र गल्ती हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नले अब दलको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

पुराना दलप्रतिको यही असन्तोषले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ खोलेको हो। नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरोधी भावना, परम्परागत राजनीतिप्रतिको निराशा र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई प्रभावकारी रूपमा समेटेका छन्। तर विरोधको मत प्राप्त गर्नु र शासनको विश्वास जित्नु फरक परीक्षा हो। पुरानो व्यवस्थाको कमजोरी देखाउन सजिलो हुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्न कठिन। बजेट, कानुन, कर्मचारीतन्त्र, संघीय संरचना, अर्थतन्त्र, कूटनीति र संस्थागत निरन्तरताबीच परिणाम दिन सकिएन भने नयाँ भनिएको शक्ति पनि छिट्टै पुरानै निराशाको भाग बन्न सक्छ।

यसकारण नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः ‘पुरानो कि नयाँ’ भन्ने प्रश्नबाट ‘कसले काम गर्न सक्छ’ भन्ने प्रश्नतर्फ जाँदैछ।

बेरोजगारीको राजनीतिक अर्थ

यस परिवर्तनको सबैभन्दा गहिरो आर्थिक आधार रोजगारी हो। नेपालको ग्रासरुट तहमा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता विचारधारा होइन, आयको स्थिरता हो। परिवारले छोराछोरी पढाउँछ, ऋण लिन्छ, सीप सिकाउँछ, तर शिक्षापछि सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित हुँदैन। किसानलाई उत्पादनको मूल्य र बजारको भरोसा छैन। साना व्यवसायी कमजोर माग, ऋणको लागत र नीतिगत अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छन्। यही अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी व्यक्तिगत विकल्प मात्र नभएर लाखौँ परिवारको आर्थिक रणनीति बनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ७ लाख ९२ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कले यस प्रवृत्तिको व्यापकता देखाउँछ। वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण आयश्रोत हो, तर ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिनुलाई घरेलु रोजगारी सिर्जनाको सफलताको सूचक मान्न सकिँदैन। विप्रेषणमाथिको बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्रमा आप्रवासी श्रमको गहिरो प्रभाव पनि देखाउँछ।

यही विरोधाभास राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। देशले विदेशी मुद्रा पाउँछ, तर गाउँले युवा गुमाउँछ। परिवारको आय बढ्न सक्छ, तर स्थानीय उत्पादन प्रणाली कमजोर हुन सक्छ। घर निर्माण हुन्छ, तर गाउँमा श्रमशक्ति अभाव हुन सक्छ। व्यक्तिगत जीवनमा विदेश अवसर बने पनि राष्ट्रका सबैभन्दा ऊर्जाशील नागरिकलाई बाहिर पठाइरहनु दीर्घकालीन विकास रणनीतिको विकल्प होइन।

त्यसैले बेरोजगारीलाई केवल श्रम मन्त्रालयको विषय ठान्नु हुँदैन। यो राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक संरचना र राष्ट्रिय आत्मविश्वाससँग जोडिएको विषय हो। रोजगारी सिर्जना नगरी जनविश्वास स्थिर बनाउने प्रयास दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

संघीयता, सामाजिक सञ्जाल र बदलिएको नागरिक

जनमतको परिवर्तन बुझ्दा संघीय व्यवस्थालाई पनि छुटाउन मिल्दैन। संघीयतापछि नागरिकको राज्यसँगको सबैभन्दा नजिकको सम्पर्क स्थानीय सरकार बनेको छ। सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि सेवा, स्थानीय कर र प्रशासनिक सेवामा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सरकार स्थानीय तह हो। त्यसैले स्थानीय सरकार प्रभावकारी भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको निराशालाई समेत केही हदसम्म कम गर्न सक्छ। स्थानीय तह नै अपारदर्शी, पहुँचमुखी वा कमजोर देखियो भने नागरिकको असन्तोष केन्द्र सरकार वा कुनै एउटा दलप्रति मात्र होइन, समग्र प्रणालीप्रति फैलिन्छ।

यसमा सामाजिक सञ्जालले नयाँ गति थपेको छ। सामाजिक सञ्जाल जनअसन्तोषको मूल कारण होइन, तर त्यसको प्रसारक र प्रवर्द्धक अवश्य हो। पहिले स्थानीय स्तरमा सीमित रहने कुनै घटना अहिले केही घण्टामै राष्ट्रिय बहस बन्न सक्छ। नागरिकले सरकार र नेतृत्वलाई तत्काल प्रश्न गर्न सक्छ। तर यही प्रणालीले तथ्यभन्दा भावना, दीर्घकालीन नीतिभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया र विवेकपूर्ण बहसभन्दा आक्रोशलाई धेरै दृश्यता दिने जोखिम पनि बोकेको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँछ, तर जनमतको उतारचढावलाई अझ तीव्र पनि बनाउन सक्छ।

नेपालको सामाजिक विविधताले यस समीकरणलाई थप संवेदनशील बनाउँछ। क्षेत्र, समुदाय, भाषा वा सामाजिक पहिचान आफैँ राजनीतिक अस्थिरताको कारण होइनन्। समस्या तब पैदा हुन्छ जब आर्थिक वञ्चना, कमजोर सार्वजनिक सेवा वा प्रतिनिधित्वप्रतिको असन्तुष्टि कुनै क्षेत्र वा समुदायमा लगातार केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ। राजनीतिक शक्तिले यस्ता प्रश्नलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन नगरे असन्तोष आर्थिक अवस्थाबाट पहिचानको राजनीतितर्फ रूपान्तरित हुन सक्छ। त्यसैले समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या होइन, राज्यबाट प्राप्त अवसर र सेवामा समानताको अनुभूति पनि हो।

अबको प्रतिस्पर्धा परिणामको

नेपालका पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिले यही परिवर्तित समाजको सामना गर्नुपर्नेछ। पुरानो दल पुरानो भएकै कारण अप्रासंगिक हुँदैन। उसले आत्मसमीक्षा, संस्थागत सुधार र प्रभावकारी शासनमार्फत विश्वास पुनःप्राप्त गर्न सक्छ। नयाँ शक्ति नयाँ भएकै कारण दीर्घकालीन विकल्प बन्दैन। उसले पनि संस्थागत क्षमता, आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक दृष्टिकोण र प्रशासनिक परिणाम प्रमाणित गर्नुपर्छ।

समाधानको केन्द्रमा रोजगारी र उत्पादन राख्न आवश्यक छ। कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारसँग जोड्ने उद्योग, ऊर्जा आधारित उद्यम, पर्यटनको स्थानीय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध, सूचना प्रविधिमा निर्यातयोग्य सीप, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहज वित्त, प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रणाली र स्थानीय उत्पादनका लागि स्थिर नीतिगत वातावरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यी कार्यक्रमलाई प्रत्येक सरकारले नयाँ नाम दिने होइन, कम्तीमा दशकभर निरन्तर चल्ने राष्ट्रिय आर्थिक दिशाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

त्यससँगै सरकारले नीतिगत पूर्वानुमानयोग्यता दिनुपर्छ। उद्यमीले छ महिनापछि नियम बदलिन्छ कि भन्ने त्रासमा लगानी गर्दैन। युवाले राजनीतिक पहुँचबिना अवसर पाउँदैन भन्ने विश्वास गरे प्रतिस्पर्धा छाड्छ। किसानले उत्पादनको बजार छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने खेती छाड्छ। नागरिकले सेवा लिन व्यक्तिगत सम्बन्ध खोज्नुपर्ने अवस्था देख्यो भने संस्थामाथिको भरोसा समाप्त हुन्छ।

राजनीतिक स्थिरता संसदमा कसको बहुमत छ भन्ने प्रश्नबाट मात्र निर्माण हुँदैन। वास्तविक स्थिरता नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे कति भरोसा गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

आज नेपाली जनमतले त्यही सन्देश दिइरहेको छ। नागरिक केवल नयाँ अनुहार खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू काम गर्ने राज्य खोजिरहेका छन्। उनीहरू भाषणभन्दा अवसर, घोषणाभन्दा परिणाम र दलगत निष्ठाभन्दा आफ्नो भविष्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

यसैले अहिले देखिएको जनमतको तरलतालाई राजनीतिक संकट मात्र होइन, राजनीतिक चेतनाको परिवर्तनका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। पुराना दलले इतिहासको भरमा र नयाँ शक्तिले असन्तोषको लहरमा मात्र दीर्घकालीन समर्थन पाउने समय कमजोर हुँदै गएको छ।

भविष्यको राजनीतिक केन्द्र त्यही शक्ति बन्नेछ जसले बेरोजगार युवालाई देशमै सम्भावना देखाउन सक्छ, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म राज्यलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ र नागरिकलाई ‘भोलि आजभन्दा राम्रो हुनेछ’ भन्ने विश्वसनीय आधार दिन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक सुरुवात सम्भवतः त्यही विश्वासबाट हुनेछ।