चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म, तीन महिनामै कहाँ गयो लाखौँ टन मौज्दात?

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेशमै पर्याप्त मौज्दात रहेको र मूल्य नबढ्ने आश्वासन दिएका नेपाली चिनी उद्योगीहरूको दाबी तीन महिनामै प्रश्नको घेरामा परेको छ। बजारमा चिनीको आपूर्ति घटेको गुनासोसँगै खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँबाट बढेर १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले गत जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वदेशमा पर्याप्त चिनी मौज्दात रहेको, उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र कारखानाबाट मूल्य नबढ्ने जनाएको थियो। तर चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा आपूर्ति सहज हुनुको सट्टा अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढेको छ।

खुद्रा व्यापारीहरूका अनुसार थोक बजारबाट आवश्यक परिमाणमा चिनी पाइरहेको छैन। काठमाडौं बुद्धनगरका खुद्रा व्यापारी देव श्रेष्ठले १५ दिनमा दुई बोरा मात्र चिनी पाएको बताए। उनका अनुसार थोकमै प्रतिकिलो १०८ देखि ११० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको र ढुवानी तथा श्रम खर्च थपिँदा पसलसम्म आइपुग्दा लागत ११२ रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ।

यसरी खुद्रा बजारमा चिनी १२० रुपैयाँसम्म पुग्नुको कारणबारे उद्योगी, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यवसायीका दाबी भने एकअर्कासँग बाझिएका छन्।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले बजारमा वास्तविक अभावभन्दा कृत्रिम मूल्यवृद्धिको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। भारतको निर्यात प्रतिबन्धको समाचारलाई आधार बनाएर माथिल्लो तहबाटै मूल्य बढाइएको र चाडपर्वमा अझ महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले आपूर्ति सीमित गरिएको उनको दाबी छ।

थोक व्यापारीहरूले भने आरोप चिनी उद्योगीतर्फ सोझ्याएका छन्। केही ठूला उद्योगले बजारमा आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र वास्तविक बिक्री मूल्यभन्दा कम रकमको बिल जारी गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको आरोप छ।

बालाजुका थोक व्यापारी सञ्जयकुमार फुयाँलका अनुसार पहिले काठमाडौंमा कारखाना मूल्य प्रतिकिलो ९२ देखि ९६ रुपैयाँसम्म रहेकामा पछिल्लो छोटो अवधिमै उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ।

उनले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मूल्य नीतिमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। नयाँ चिनी खरिद नगरेको अवस्थामा पुरानै मौज्दातको मूल्य बढाइनुले निजी उद्योगलाई पनि मूल्य बढाउने आधार दिएको उनको आरोप छ।

उद्योगीहरूले भने चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बजारमा चिनी अभाव नरहेको दाबी गर्दै समस्या व्यापारी तहमा हुन सक्ने बताएका छन्। उद्योगले उत्पादन र मौज्दातअनुसार चिनी बजारमा पठाइरहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि देशभरका उद्योगसँग अहिले कति चिनी मौज्दात छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक संघले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

एभरेस्ट सुगर मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले पनि उद्योगले मौज्दात लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगसँग अब करिब १५ हजार क्विन्टल मात्र चिनी बाँकी छ र त्यो बिक्री भएपछि नयाँ उत्पादन सिजन नआएसम्म मौज्दात समाप्त हुनेछ।

यही दाबीले भने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले जेठ १ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा आएका १३ चिनी उद्योगले करिब एक लाख ९० हजार ८७० टन चिनी उत्पादन गरेका थिए। वैशाख २८ सम्म उद्योगहरूसँग मात्रै एक लाख आठ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको संघको दाबी थियो।

त्यसबाहेक व्यवसायीसँग करिब २० हजार टन र आयातबाट थप ६० देखि ७० हजार टन चिनी बजारमा उपलब्ध रहेको संघले जनाएको थियो।

त्यसबेला संघले स्वदेशमा पर्याप्त मौज्दात रहेकाले तत्काल कारखाना मूल्य नबढ्ने स्पष्ट आश्वासन दिएको थियो।

तर तीन महिनापछि उद्योगीहरूले मौज्दात सकिन लागेको बताउनु र बजारमा चिनीको आपूर्ति घट्नुले जेठमा सार्वजनिक गरिएको मौज्दात कहाँ र कसरी खपत भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उद्योगीहरूले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो तथ्यांक र अहिलेको बजार अवस्थाबीचको अन्तर स्पष्ट गर्न सरकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। वास्तविक खपत, उद्योगको मौज्दात, थोक भण्डारण र बजारमा पठाइएको परिमाणको तथ्यांक परीक्षण नगरी अभाव प्राकृतिक हो वा कृत्रिम भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन देखिन्छ।

भारतले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको आयात कोटाको ठूलो हिस्सा अझै भित्रिन नसकेको विषयले थप चिन्ता बढाएको छ। भारतले सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका लागि २५ हजार टन चिनी निर्यातको व्यवस्था गरेको भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हालसम्म करिब एक हजार टन मात्र ल्याएको विवरण छ।

बाँकी २४ हजार टन आयातका लागि सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म समय रहे पनि चाडपर्वअघि नै पर्याप्त परिमाणमा चिनी भित्रिने निश्चित छैन।

दसैँ, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा चिनीको खपत सामान्य समयभन्दा बढ्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मौज्दात र आयात दुवै अनिश्चित हुँदा मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।

सरकारका लागि अब मूल प्रश्न केवल बजारमा चिनी पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन। तीन महिनाअघि ‘पर्याप्त’ भनिएको मौज्दातको वास्तविक अवस्था के हो, आपूर्ति श्रृंखलाको कुन तहमा चिनी रोकिएको छ र मूल्यवृद्धि बजारको स्वाभाविक परिणाम हो वा कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिएको छ।