वैदेशिक रोजगार : म्यानपावर नियमनको नयाँ खाका

अविनाश शर्मा

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरूको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ। तर यसलाई सरकार र व्यवसायीबीचको सेवा शुल्क, श्रम स्वीकृति वा प्रशासनिक प्रक्रियाको विवादमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको केन्द्रमा लाखौँ नेपालीको रोजगारी, परिवारको आर्थिक भविष्य, ऋण, वैदेशिक रोजगारको लागत र विदेश पुगेपछि प्राप्त हुने कानुनी तथा मानवीय सुरक्षा जोडिएको छ।

वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीलाई न त केवल नाफामुखी व्यवसायका रूपमा छाड्न मिल्छ, न सबै व्यवसायीलाई सम्भावित ठगीकर्ताका रूपमा व्यवहार गरेर समस्या समाधान हुन्छ। राज्यको दायित्व इमानदार व्यवसायलाई सहज वातावरण दिने, श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने र खराब अभ्यासलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। व्यवसायीको वैधानिक सञ्चालन क्षमता र श्रमिकको सुरक्षा एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। प्रभावकारी नीति भनेको यी दुई पक्षलाई एउटै पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीमा जोड्नु हो।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र, धरौटी, बैंक ग्यारेन्टी, नवीकरण र विभिन्न प्रशासनिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। रोजगारको विज्ञापनदेखि तलब, कामको प्रकृति, कार्यघण्टा, आवास, खाना, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, हवाई टिकट र श्रमिकले तिर्नुपर्ने खर्चसम्म खुलाउनुपर्ने प्रावधान पनि छन्। बढी रकम असुल्ने, झुट्टा विवरण पेश गर्ने वा कानुनविपरीत काम गर्ने संस्थामाथि कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। समस्या कानुन नभएको होइन, वास्तविक कारोबार र कागजी कारोबारबीच रहेको दूरी हो।

अनौपचारिक बिचौलिया, नगद कारोबार, वास्तविक रकमभन्दा कमको रसिद, एउटा काम र पारिश्रमिक देखाएर अर्को काममा पठाउने प्रवृत्ति, रोजगारदाताको कमजोर सत्यापन, नक्कली मागपत्र तथा गन्तव्य मुलुक पुगेपछि करार परिवर्तन हुने जोखिम वैदेशिक रोजगारका प्रमुख चुनौती हुन्। त्यसैले अब म्यानपावर कम्पनीको मूल्याङ्कन केवल उसले कति धरौटी राखेको छ वा वर्षमा कति श्रमिक पठाएको छ भन्ने आधारमा होइन, उसले कति सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा श्रमिक पठाएको छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

सेवा शुल्कको प्रश्न वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक हो। व्यवसायीले सरकारले तोकेको शुल्क संरचना वास्तविक सञ्चालन लागतसँग मेल नखाने तर्क गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जान नागरिकले ठूलो रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने ऊ विदेश पुग्नुअघि नै आर्थिक जोखिममा परिसकेको हुन्छ। कागजमा अत्यन्त कम शुल्क तोक्ने तर व्यवहारमा लागू नहुने व्यवस्था पनि राम्रो नियमन होइन। यसले लुकेको नगद कारोबार, कम रकमको रसिद र अनौपचारिक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। तर व्यवसायीको लागतका नाममा श्रमिकबाट अनियन्त्रित रकम उठाउन दिने अवस्था झनै स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य सकेसम्म रोजगारदाताले भर्ती लागत बेहोर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्छ। त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम सम्झौता, विदेशी रोजगारदाताको सत्यापन र अन्तरदेशीय भर्ती श्रृंखलामाथि निगरानी आवश्यक छ। श्रमिकले तिर्नुपर्ने कुनै वैधानिक रकम भए त्यो स्पष्ट, सीमित, वास्तविक लागतमा आधारित र पूर्ण रूपमा अभिलेखयोग्य हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधार नगद कारोबार न्यूनीकरण हो। श्रमिकले तिर्नुपर्ने प्रत्येक रकम म्यानपावर कम्पनीको आधिकारिक बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी हुने, स्वचालित विद्युतीय रसिद जारी हुने र त्यसको अभिलेख सरकारी प्रणालीमा तत्काल देखिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले शुल्क विवाद, अन्डर बिलिङ, अनौपचारिक रकम असुली र ठगी नियन्त्रणमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

अब वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनलाई ‘एक श्रमिक, एक डिजिटल अभिलेख’ प्रणालीमा लैजानुपर्छ। एउटै डिजिटल अभिलेखमा रोजगारदाता, मागपत्र, म्यानपावर कम्पनी, पद, तलब, काम गर्ने समय, अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक, आवास, खाना, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, टिकट, भिसा, श्रम स्वीकृति, भुक्तानी र अन्तिम रोजगार करार सबै विवरण उपलब्ध हुनुपर्छ। श्रमिकले आफ्नै मोबाइलबाट आफू कुन कम्पनीमा, कुन पदमा, कति तलबमा र कति खर्चमा जाँदैछु भन्ने हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालमा स्वीकृत भएको करार र गन्तव्य मुलुकमा लागू भएको करार तुलना गर्न सकिने प्रणाली अझ महत्वपूर्ण छ। विदेश पुगेपछि तलब, काम, रोजगारदाता वा अन्य शर्त परिवर्तन भए श्रमिकले मोबाइल, दूतावास वा श्रम काउन्सेलरमार्फत तत्काल जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। नेपालमा एउटा करार देखाएर विदेशमा अर्को शर्त लागू गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ।

म्यानपावर कम्पनीहरूको वर्गीकरण पनि कार्यसम्पादनका आधारमा गर्न सकिन्छ। कुन संस्थाबाट पठाइएका श्रमिकको तलब विवाद कति भयो, कति उजुरी परे, कति प्रमाणित भए, कति श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्‍यो, रोजगारदाता परिवर्तनको अवस्था कस्तो रह्यो, उजुरी समाधानमा कति समय लाग्यो र शुल्कसम्बन्धी नियम कति पालना भयो भन्ने आधारमा सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने संस्थालाई प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने र लगातार गम्भीर उजुरी आउने संस्थालाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर कडा निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।

सरकारको उद्देश्य सबै म्यानपावर कम्पनीलाई एउटै शंकाको दृष्टिले हेर्नु होइन। कम जोखिम भएका र राम्रो अभिलेख भएका व्यवसायलाई सहजता तथा उच्च जोखिम भएकालाई कडा निगरानी गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

ठगीबाट नागरिकलाई बचाउने काम विदेश जाने निर्णय गरेको क्षणदेखि शुरु हुनुपर्छ। म्यानपावर कम्पनी इजाजतप्राप्त छ कि छैन, नवीकरण भएको छ कि छैन, कारोबार रोक्का भएको छ कि छैन, स्वीकृत माग वास्तविक हो कि होइन र विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको तलब तथा सुविधा रोजगार करारसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने जानकारी नागरिकले सहजै हेर्न सक्नुपर्छ।

व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, रसिद नदिने, खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने, विज्ञापनभन्दा फरक शर्त प्रस्तुत गर्ने, अत्यधिक रकम अग्रिम माग्ने वा पासपोर्ट अनिश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यासलाई स्पष्ट जोखिम संकेतका रूपमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। कुनै पनि रकम बुझाउनुअघि श्रमिकले आफूले कुन शीर्षकमा किन रकम तिरेको हो भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ।

विदेश जानुअघि प्रत्येक श्रमिकसँग चार प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ: म कुन कम्पनीमा जाँदैछु? के काम गर्न जाँदैछु? कति तलब पाउँछु? र कुन सुविधा तथा शर्तमा काम गर्छु? यी आधारभूत जानकारी नै अस्पष्ट छन् भने श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु हुँदैन।

नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति धेरै हदसम्म श्रमिकलाई विदेश पठाउने प्रक्रियामा केन्द्रित रहँदै आएको छ। तर वास्तविक जोखिम धेरैजसो गन्तव्य मुलुक पुगेपछि शुरु हुन्छ। तलब नपाउने, रोजगारदाताले पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्ने, करार परिवर्तन गर्ने, कामको प्रकृति फरक पर्ने, कम्पनी बन्द हुने, दुर्घटना, हिंसा वा जबर्जस्ती श्रममा पर्ने जोखिम विदेश पुगेपछि देखिन सक्छ।

त्यसैले नेपाली दूतावास, श्रम काउन्सेलर, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र म्यानपावर कम्पनीबीच वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान हुने संयन्त्र आवश्यक छ। कुनै विदेशी रोजगारदाताविरुद्ध लगातार उजुरी आएमा थप नेपाली श्रमिक पठाउनुअघि स्वचालित रूपमा पुनःपरीक्षण हुनुपर्छ। समस्याग्रस्त रोजगारदाताको साझा अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय र म्यानपावर कम्पनीलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।

उद्धार प्रणाली पनि घटना भएपछि मात्र सक्रिय हुने स्वरूपबाट जोखिम पहिचान गर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्छ। कुनै निश्चित कम्पनी वा क्षेत्रमा तलब नपाएको, करार उल्लङ्घन भएको वा श्रमिकमाथि दुर्व्यवहार भएको उजुरी बारम्बार आएको छ भने सरकारले त्यसलाई प्रारम्भिक चेतावनीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

व्यवसायीलाई आफ्ना माग राख्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार छ। सरकारले पनि व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइ नसुनी केवल आदेश र कारवाहीबाट यो क्षेत्र सञ्चालन गर्न खोज्नु उचित हुँदैन। तर सरकार र व्यवसायीबीचको विवादको भार श्रमिकमाथि पर्न दिनु झनै अनुचित हुन्छ।

वैदेशिक रोजगार सामान्य व्यापार होइन। कुनै श्रमिकको भिसा आज समाप्त हुन सक्छ, विमान टिकट भोलिको हुन सक्छ वा रोजगारदाताले निश्चित समयभित्र उपस्थित नभए रोजगारी रद्द गर्न सक्छ। त्यसैले हडताल वा आन्दोलनका अवस्थामा पनि पहिले नै भिसा प्राप्त गरेका, टिकट काटिएका, श्रम स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका तथा समयसीमा समाप्त हुन लागेका श्रमिकका लागि न्यूनतम सेवा निरन्तरताको व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपाललाई म्यानपावर कम्पनीविहीन नीति होइन, उत्तरदायी भर्ती उद्योग चाहिएको छ। इमानदार व्यवसायीलाई स्थिर नियम, उचित व्यावसायिक वातावरण र छिटो सरकारी सेवा आवश्यक छ। श्रमिकलाई पारदर्शी खर्च, वास्तविक रोजगार, लागू हुने करार र विदेश पुगेपछि सुरक्षा आवश्यक छ। सरकारलाई पूर्ण अभिलेख, नियमनयोग्य कारोबार र उल्लङ्घनमा प्रभावकारी कारवाही गर्ने क्षमता चाहिन्छ।

यी तीन पक्षको साझा हित पारदर्शितामा भेटिन्छ।

म्यानपावर व्यवसायलाई केवल इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा आधारित सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। हरेक भुक्तानी अभिलेखयोग्य, हरेक मागपत्र सत्यापनयोग्य, हरेक करार तुलना गर्न सकिने र हरेक उजुरी पछ्याउन सकिने हुनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले आफ्नो श्रम मात्र विदेश पठाइरहेको हुँदैन। उसले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा, परिवारको आर्थिक भविष्य र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत साथमा लिएर गएको हुन्छ।

त्यसैले नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिको सफलता कति लाख मानिस विदेश पठाइयो भन्ने तथ्याङ्कबाट मापन गर्नु हुँदैन।

वास्तविक मापदण्ड उनीहरू कति सुरक्षित रूपमा गए, कति पारदर्शी लागतमा गए, सम्झौताअनुसार काम पाए कि पाएनन् र समस्या पर्दा राज्य उनीहरूको पक्षमा कति छिटो उभियो भन्ने हुनुपर्छ।

त्यहीँबाट व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार प्रणालीको सुरुवात हुन्छ।