भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवस : शक्ति होइन, छिमेकको विश्वास जित्ने बेला

लक्की चन्द
सन् १९४७ अगस्ट १४ र १५ को मध्यरातमा जवाहरलाल नेहरूले स्वतन्त्र भारतलाई ‘नियतिसँगको भेट’ को ऐतिहासिक क्षणमा प्रवेश गराएका थिए। उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गरेको एउटा विशाल देश त्यस रात केवल स्वतन्त्र भएको थिएन, उसले सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकारको नयाँ यात्रा सुरु गरेको थियो।
आज भारतले ८०औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइसक्दा त्यो यात्रा विश्व राजनीतिको नयाँ उचाइमा पुगेको छ। भारत विशाल अर्थतन्त्र, प्रविधि र अन्तरिक्ष क्षमता, ठूलो बजार, प्रभावशाली सेना तथा विश्वव्यापी कूटनीतिक उपस्थितिसहित प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिएको छ।
तर भारतको उदयको सबैभन्दा कठिन परीक्षा वासिङ्टन, मस्को, बेइजिङ वा युरोपका राजधानीमा मात्र हुँदैन। त्यो परीक्षा काठमाडौं, ढाका, थिम्पु, कोलम्बो, माले र इस्लामाबादमा पनि हुन्छ।
भारत विश्वमा कति शक्तिशाली भयो भन्ने एउटा प्रश्न हो। छिमेकीहरूले त्यो शक्तिलाई कसरी अनुभव गर्छन् भन्ने अझ गम्भीर प्रश्न हो। शान्त र समृद्ध दक्षिण एसिया भारतकै समृद्धि र सुरक्षाका लागि आवश्यक छ। क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देश र अर्थतन्त्र भएकाले भारतमाथि त्यसको अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि छ।
त्यसैले स्वतन्त्रताको ८०औँ वर्ष भारतका लागि केवल उपलब्धिको उत्सव होइन। यो आफ्नो शक्तिको चरित्र पुनःपरिभाषित गर्ने अवसर पनि हो।
छिमेक पहिलो होइन, छिमेक आफैं हो
दक्षिण एसिया संसारका सबैभन्दा गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका क्षेत्रमध्ये एक हो। भाषा, धर्म, संस्कृति, नदी, पहाड, बजार, परिवार र बसाइँसराइले यहाँका समाजलाई शताब्दीयौँदेखि जोड्दै आएका छन्। तर राजनीतिक र आर्थिक संरचनाले त्यो स्वाभाविक निकटतालाई संस्थागत गर्न सकेको छैन।
दक्षिण एसियाको कुल व्यापारमा अन्तरक्षेत्रीय व्यापारको हिस्सा करिब पाँच प्रतिशत मात्र छ। ASEAN मा यो करिब २५ प्रतिशत छ। दक्षिण एसियाली देशहरूबीच वास्तविक व्यापारको तुलनामा सम्भावित व्यापार धेरै ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
यो भूगोलको असफलता होइन। यो राजनीतिक अविश्वास, कमजोर सम्पर्क, गैरभन्सार अवरोध र क्षेत्रीय सोचको कमजोरी हो।
यहीँ भारतको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ।
भारत दक्षिण एसियाको ‘बर’ जस्तै हो। उसको आर्थिक जरा विशाल छन्, बजार ठूलो छ र छहारी व्यापक छ। तर राम्रो बर त्यो हो जसको छहारीमा अरू बिरुवा पनि हुर्कन पाउँछन्। यदि वरिपरिका साना अर्थतन्त्र अस्थिर, निर्भर र निराश रहन्छन् भने भारतको विशालता स्वयं क्षेत्रीय असन्तुलनको स्रोत बन्न सक्छ।
त्यसैले छिमेकीको समृद्धि भारतले दिएको दान होइन। त्यो भारतको आफ्नै दीर्घकालीन सुरक्षा र समृद्धिमा गरिएको लगानी हो।
शक्ति होइन, विश्वासको असमानता व्यवस्थापन
दक्षिण एसियामा भारत र उसका छिमेकीबीचको सम्बन्ध समान आकारका देशबीचको सम्बन्ध होइन। यही संरचनात्मक असमानताले भारतलाई विशेष संयमको आवश्यकता पैदा गर्छ। ठूलो राष्ट्रका लागि सामान्य देखिने एउटा निर्णय सानो छिमेकीका लागि रणनीतिक प्रश्न बन्न सक्छ।
त्यसैले क्षेत्रीय नेतृत्वको मूल सिद्धान्त बराबर शक्ति होइन, बराबर सम्मान हुनुपर्छ।
भारतको छिमेक नीतिले कुनै देशको सरकारलाई भारत समर्थक वा भारत विरोधी भनेर वर्गीकरण गर्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नुपर्छ। सरकार बदलिन्छन्, पार्टी बदलिन्छन्, विचार बदलिन्छन्। तर राज्यबीचको सम्बन्ध संस्थागत हुनुपर्छ।
नेपालसँगको सम्बन्ध यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। नेपालले भारतको वैध सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। त्यस्तै भारतले पनि नेपालले चीन, अमेरिका, रुस, युरोप वा अन्य साझेदारसँग आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सम्बन्ध विकास गर्नु स्वभावतः भारतविरोधी कदम होइन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधान, सरकार निर्माण वा आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाजस्ता विषयमा मूल सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ। मित्रले सुझाव दिन सक्छ, चिन्ता राख्न सक्छ र संवाद गर्न सक्छ। तर अन्तिम निर्णय सम्बन्धित सार्वभौम देशका संस्था र जनताको हुनुपर्छ।
यही सिद्धान्त बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अन्य छिमेकीका हकमा पनि लागू हुन्छ।
सडक मात्र होइन, पुल निर्माण गर्ने
भारतको दक्षिण एसियाली नेतृत्वको सबैभन्दा प्रभावकारी औजार सैन्य शक्ति होइन, आर्थिक सम्पर्क हो। यसका लागि कम्तीमा तीन व्यावहारिक स्तम्भमा अघि बढ्न सकिन्छ।
पहिलो, क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड। नेपालबाट बंगलादेशमा भारतीय विद्युत प्रणाली हुँदै विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको छ। मात्रा अहिले सानो भए पनि विचार ठूलो छ। भारतले आफ्नो भूगोल र प्रसारण संरचनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको पुल बनाउने हो भने नेपालको जलविद्युत, भुटानको ऊर्जा क्षमता, भारतको विशाल बजार र बंगलादेशको ऊर्जा मागलाई एउटै पूरक प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।
दोस्रो, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार। नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी अन्तरसञ्चालन सुरु भइसकेको छ। यसलाई केवल भारतीय प्रणाली विस्तारका रूपमा होइन, साझा प्राविधिक मापदण्ड, कम लागत र स्थानीय स्वामित्वसहितको दक्षिण एसियाली डिजिटल भुक्तानी सञ्जाल बनाउने दिशामा लैजान सकिन्छ।
तेस्रो, मानव पूँजी। भारतका विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्र दक्षिण एसियाली युवाका लागि साझा ज्ञान केन्द्र बन्न सक्छन्। छिमेकी देशका विद्यार्थीका लागि लक्षित छात्रवृत्ति, संयुक्त अनुसन्धान, चिकित्सा प्रशिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, ऊर्जा र जलवायु विज्ञानमा क्षेत्रीय कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ।
सीमामा पुल बनाउनु महत्वपूर्ण छ। तर विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र प्रविधिमा बनेको सम्बन्ध अझ दीर्घकालीन हुन्छ।
विपदमा देखिने भारत, सामान्य दिनमा पनि देखिनुपर्छ
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले ‘अपरेसन मैत्री’ अन्तर्गत तत्काल उद्धार तथा राहत परिचालन गरेको थियो। त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा पनि भारतले सहयोग गरेको थियो। यस्तो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ।
विपदको बेला छिमेकीले सबैभन्दा पहिले कसलाई सम्झन्छ भन्ने प्रश्न रणनीतिक सम्बन्धको वास्तविक परीक्षण हो।
तर सहयोग आपतकालमा हेलिकप्टर पठाएर समाप्त हुँदैन। दक्षिण एसियालाई साझा भूकम्प प्रतिकार्य संयन्त्र, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल विस्फोट जोखिम अनुगमन, महामारी निगरानी, वन डढेलो नियन्त्रण र जलवायु तथ्यांक साझेदारी आवश्यक छ।
हिमालयको हिमनदीले भिसा लिँदैन। बाढीले सीमा चौकीमा पासपोर्ट देखाउँदैन। प्रदूषित हावा तारबारमा रोकिन्न।
त्यसैले भविष्यको सुरक्षा सैन्य अवधारणाभन्दा धेरै व्यापक हुनेछ।
भारतसँग भूउपग्रह, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र विपद प्रतिकार्यमा ठूलो क्षमता छ। यी क्षमतालाई क्षेत्रीय सार्वजनिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सके भारतीय शक्ति छिमेकीका लागि भय होइन, सुरक्षा कवच बन्न सक्छ।
भारत पाकिस्तान : कम्तीमा संवादको ढोका खुला राखौँ
भारत र पाकिस्तानबीचका विवाद दक्षिण एसियाली क्षेत्रीयताको सबैभन्दा कठिन अवरोध हुन्। आतंकवाद, कश्मीर, सीमा सुरक्षा र राजनीतिक अविश्वास रातारात समाधान हुँदैनन्। तर स्थायी तनावलाई सामान्य अवस्था मान्नु पनि बुद्धिमानी होइन।
कश्मीरमा भूकम्प आउँदा पृथ्वीले नियन्त्रण रेखा चिन्दैन। पञ्जाबमा बाढी आउँदा पानीले राष्ट्रियता सोध्दैन। दिल्ली र लाहोरको वायु प्रदूषण पनि सीमाको आदेश मान्दैन।
त्यसैले पूर्ण राजनीतिक मेलमिलाप सम्भव नभए पनि न्यूनतम साझा कार्यसूची सम्भव हुनुपर्छ। विपद सूचना, स्वास्थ्य, वातावरण, जलवायु, मानवीय विषय र सैन्य संकट व्यवस्थापनका संवाद संयन्त्र जीवित राख्न सकिन्छ।
वार्ता गर्नु कमजोरी होइन। कहिलेकाहीँ वार्ताको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नु होइन, समस्यालाई युद्धमा परिणत हुन नदिनु हो।
SAARC कि BIMSTEC होइन, दुवैको उपयोग
SAARC राजनीतिक गतिरोधमा छ। BIMSTEC भने ऊर्जा, सम्पर्क, सुरक्षा र बंगालको खाडी केन्द्रित सहकार्यमा अघि बढिरहेको छ। भारतले BIMSTEC लाई गति दिनु स्वाभाविक छ। तर BIMSTEC ले दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण भू राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
SAARC शिखर सम्मेलन नहुँदैमा स्वास्थ्य, कृषि, विद्यार्थी आदानप्रदान, जलवायु, विपद व्यवस्थापन र प्राविधिक सहकार्य पनि रोकिनुपर्छ भन्ने छैन।
क्षेत्रीयता सम्मेलन भवनमा मात्र बाँच्दैन। त्यो व्यापारिक ट्रक, विद्युत लाइन, विश्वविद्यालय, विमान सेवा, डिजिटल भुक्तानी र नागरिकबीचको सम्बन्धमा बाँच्छ।
सरकारले सीमा बनाउँछ, समाजले पुल बनाउँछ
दक्षिण एसियामा भारतको अर्को ठूलो सम्पत्ति सैन्य वा आर्थिक शक्ति मात्र होइन, उसको सांस्कृतिक प्रभाव पनि हो।
भारतीय चलचित्र, संगीत, साहित्य, योग, खेलकुद, प्रविधि, डिजिटल सामग्री र विशाल प्रवासी समुदायले दक्षिण एसिया र विश्वमा भारतलाई दैनिक जीवनसँग जोड्छन्।
सरकारबीच विवाद हुँदा पनि गीत सुन्न बन्द हुँदैन। कलाकार, विद्यार्थी, चिकित्सक, व्यवसायी, पर्यटक र प्रवासी समुदायले राजनीतिक सम्बन्धभन्दा फरक किसिमको विश्वास निर्माण गर्छन्।
यही ‘सफ्ट पावर’लाई नियन्त्रणको औजार होइन, खुला सम्बन्धको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु भारतको ठूलो पूँजी हुन सक्छ।
विश्व नेतृत्वको पहिलो घेरा छिमेक हो
भारत आज बहुध्रुवीय विश्वमा ठूलो भूमिका खोजिरहेको छ। ग्लोबल साउथको आवाज, विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रभावशाली शक्ति बन्ने उसको आकांक्षा स्वाभाविक छ।
तर विश्व नेतृत्वको विश्वसनीयता आफ्नै छिमेकबाट सुरु हुन्छ।
त्यसैले प्रश्न भारत शक्तिशाली हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। भारतको शक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो।
छिमेकीको विकल्प सीमित गर्ने शक्ति कि छिमेकीका विकल्प विस्तार गर्ने शक्ति?
निर्भरता सिर्जना गर्ने शक्ति कि परस्पर निर्भरता निर्माण गर्ने शक्ति?
डर पैदा गर्ने शक्ति कि संकटमा सबैभन्दा पहिले सम्झिने विश्वासिलो शक्ति?
आगामी दुई दशकमा भारतको सफलता केवल उसको कुल गार्हस्थ उत्पादन, अन्तरिक्ष अभियान, सैन्य क्षमता वा प्रविधिगत उपलब्धिले मात्र मापन हुनु हुँदैन। त्यसको अर्को मापन अझ मानवीय हुनुपर्छ।
दक्षिण एसियाका बालबालिकाले ‘भारत’ भन्ने शब्द सुन्दा आशंकाभन्दा अवसर सम्झने अवस्था बनेको छ कि छैन?
नेपालको युवा भारतीय बजारलाई आफ्नो सम्भावनाको विस्तार ठान्छ कि निर्भरताको बाध्यता?
बंगलादेशी उद्योगीले भारतलाई अवरोधको बजार ठान्छ कि साझेदारीको?
श्रीलंकाली नागरिकले संकटमा भारतलाई पहिलो मित्र सम्झन्छ कि रणनीतिक दबाब?
यिनै प्रश्नले भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको वास्तविक गुणस्तर बताउनेछन्।
सन् १९४७ मा भारतले औपनिवेशिक शासनबाट आफ्नो निर्णय अधिकार फिर्ता लिएको थियो। त्यस इतिहासले उसलाई एउटा विशेष नैतिक शिक्षा पनि दिन्छ, सार्वभौम निर्णय अधिकार साना वा ठूला सबै राष्ट्रका लागि समान मूल्यवान हुन्छ।
अब भारतको अर्को ऐतिहासिक अध्याय आफ्नो विशालतालाई संयममा, शक्तिलाई विश्वासमा र भौगोलिक असमानतालाई उदार साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु हो।
भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र भएर मात्र क्षेत्रीय नेता बन्दैन। छिमेकीहरू भारतको उदयमा आफ्नो भविष्य पनि सुरक्षित देख्न थालेपछि मात्र त्यो नेतृत्व पूर्ण हुन्छ।
८०औँ स्वतन्त्रता दिवसपछि भारतसामु यही ठूलो अवसर छ, आफू मात्र माथि उठ्ने होइन, आफ्नो उदयसँगै दक्षिण एसियालाई पनि माथि उठाउने।
त्यो सम्भव भयो भने भारतको स्वतन्त्रताको अर्को अध्याय केवल भारतीय इतिहासको उपलब्धि रहनेछैन। त्यो दक्षिण एसियाको साझा उपलब्धि बन्न सक्छ।





