समाचारमाथि उजुरी : पक्राउभन्दा पहिले स्पष्ट प्रक्रिया चाहिन्छ

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण र त्यसलगत्तै उनीविरुद्ध अर्को प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर परेको जाहेरीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयता र फौजदारी अनुसन्धानबीचको सीमा फेरि गम्भीर बहसमा ल्याएको छ। यो बहस कुनै एक पत्रकार, समाचार संस्था वा उजुरीकर्ताको पक्ष वा विपक्षमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको मूल प्रश्न राज्यले सञ्चार सामग्रीसम्बन्धी विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो।

सञ्चार माध्यम कानूनभन्दा माथि हुँदैनन्। कुनै समाचारले व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा कानुनी अधिकार उल्लंघन गरेको छ भने पीडित पक्षलाई प्रभावकारी उपचार पाउनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पनि निजी जीवन र मानवीय मर्यादाको अधिकार गुमाउँदैन। त्यस्तै पत्रकारिताको नाममा धम्की, जबर्जस्ती, गैरकानुनी डिजिटल पहुँच वा अन्य स्पष्ट अपराध भए प्रहरी अनुसन्धान स्वाभाविक हुन्छ।

तर विधिवत सञ्चालित सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति उठेकै आधारमा पक्राउ, हिरासत, घर तथा कार्यालय खानतलासी र डिजिटल उपकरण नियन्त्रण सामान्य प्रतिक्रिया बन्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा राज्यको कठोर शक्ति आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग हुँदा त्यसको असर एउटा पत्रकारमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, समाचार श्रोतको सुरक्षा र अन्ततः नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा प्रभाव पार्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण भिन्नता देखाएको छ। अदालतले प्रारम्भिक पक्राउलाई स्वतः गैरकानुनी भनेन, अनुसन्धान पनि रोकेन। तर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ भन्दैमा हिरासत अनिवार्य हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो। हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा निरन्तर हिरासत आवश्यक छैन भन्ने दृष्टिकोण फौजदारी न्याय प्रणालीकै लागि महत्वपूर्ण छ।

यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ। समाचारको तथ्यगत शुद्धता, सन्तुलन, शीर्षक, जवाफको अधिकार वा सम्पादकीय आचारसँग सम्बन्धित विवादमा पहिलो ढोका प्रहरी हुनुपर्ने हो कि प्रेस काउन्सिलजस्तो संस्थागत संयन्त्र? गोपनीयता वा प्रतिष्ठाको गम्भीर दाबी भए देवानी तथा न्यायिक उपचार कति प्रभावकारी छन्? स्पष्ट फौजदारी तत्व नभएसम्म पक्राउ किन पहिलो विकल्प बन्ने?

नेपाललाई अब यस्ता प्रश्न प्रत्येक घटनापछि नयाँ रूपमा सोधिरहनुभन्दा स्पष्ट ‘सञ्चार सामग्री उजुरी प्रोटोकल’ आवश्यक छ। उजुरीको प्रकृति छुट्याउने, पत्रकारिता आचारसम्बन्धी विषयलाई प्रेस काउन्सिल वा स्वनियामक संयन्त्रमा प्राथमिकता दिने, गोपनीयता र प्रतिष्ठाका विषयमा सार्वजनिक हित तथा सत्यताको परीक्षण गर्ने र स्पष्ट फौजदारी व्यवहारमा मात्र प्रहरीको पूर्ण अनुसन्धान सक्रिय हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा पनि विशेष सावधानी चाहिन्छ। पत्रकारको मोबाइल वा कम्प्युटरमा एउटा विवादित समाचार मात्र हुँदैन। त्यहाँ असम्बन्धित समाचार श्रोत, अप्रकाशित अनुसन्धान र तेस्रो पक्षका गोप्य विवरणसमेत हुन सक्छन्। अनुसन्धान आवश्यक भए पनि खोजीको दायरा सीमित, न्यायिक रूपमा स्वीकृत र अनुपातिक हुनुपर्छ।

यससँगै सञ्चार क्षेत्रले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक चासो र सार्वजनिक हित एउटै होइनन्। कुनै व्यक्ति चर्चित वा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकै कारण उसको सम्पूर्ण निजी जीवन समाचार बन्न सक्दैन। तथ्य परीक्षण, पर्याप्त आधार, जवाफको अवसर र गोपनीयताको सम्मान जिम्मेवार पत्रकारिताका अनिवार्य पक्ष हुन्।

नेपाललाई प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयतामध्ये एउटा रोज्नु छैन। दुवै जोगाउनु छ। प्रहरीलाई कमजोर बनाउनु छैन, तर उसको भूमिका स्पष्ट बनाउनु छ। प्रेस काउन्सिललाई शक्तिहीन राख्नु छैन, तर अर्को नियन्त्रण केन्द्र पनि बनाउनु हुँदैन। अदालतले मौलिक अधिकार र राज्यशक्तिबीचको सीमा दृढतापूर्वक परीक्षण गरिरहनुपर्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणको वास्तविक पाठ यही हो। समाचारमाथि आपत्ति उठेपछि राज्यको पहिलो प्रश्न ‘कसलाई पक्राउ गर्ने?’ होइन, ‘विवादको प्रकृति के हो र उचित कानुनी उपचार कुन हो?’ हुनुपर्छ।

स्पष्ट प्रक्रिया बने मात्र नागरिकको प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित रहन्छ, स्वतन्त्र प्रेस पनि जोगिन्छ र कानूनप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुन्छ।