समाचारमाथि उजुरी : प्रहरी कि प्रेस काउन्सिल?

प्रेम सागर पौडेल

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको दिनमै प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले उनीविरुद्ध अर्को जाहेरी दिइन्। ठाकुरले जनआस्थामा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो चरित्र, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान माग गरेकी छन्।

एउटा प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्चले निरन्तर हिरासत आवश्यक नभएको ठहर गर्नु र लगत्तै अर्को समाचारलाई लिएर प्रहरीमा नयाँ जाहेरी पर्नुले नेपालको सञ्चार कानूनको पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ। विधिवत दर्ता सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार, तस्वीर, टिप्पणी वा विश्लेषणबाट कसैको प्रतिष्ठा वा गोपनीयतामा क्षति पुगेको दाबी आए पहिलो संस्थागत ढोका कुन हुनुपर्छ? प्रेस काउन्सिल, प्रहरी, देवानी अदालत वा फौजदारी न्याय प्रणाली?

हरेक विवाद प्रेस काउन्सिलमै जानुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ। पत्रकारिताको आवरणमा वास्तविक फौजदारी कार्य भए प्रहरी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति हुन सक्दैन। तर समाचारप्रति असहमति वा मर्काको दाबी उठेकै कारण पक्राउ, हिरासत, घर तथा कार्यालय खानतलासी र डिजिटल उपकरण नियन्त्रण सामान्य प्रक्रिया बन्नु पनि स्वतन्त्र प्रेसका लागि गम्भीर जोखिम हो।

समस्या व्यक्ति होइन, कानुनी प्रवेशद्वार हो

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयता दुवैलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्छ भने धारा २८ ले जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता जोगाउँछ। त्यसैले प्रेसलाई असीमित स्वतन्त्रता छैन, राज्यलाई पनि असीमित हस्तक्षेपको अधिकार छैन।

समस्या एउटै सामग्रीमाथि धेरै कानुनी बाटो खुल्नुमा छ। पत्रकारिता आचार, तथ्यगत शुद्धता, सन्तुलन, जवाफको अवसर, शीर्षक, सुधार र खण्डनका विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्रभित्र पर्छन्। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निजी जीवन र व्यक्तिगत विवरण संरक्षण गर्छ, तर सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा आधार र प्रमाण सहित स्वस्थ टिप्पणी तथा सार्वजनिक हितको प्रकाशनका लागि ठाउँ पनि छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ भने लामो समयदेखि अनलाइन अभिव्यक्ति र समाचार सामग्री सम्बन्धी उजुरीमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ।

यहीँ समस्या देखिन्छ। कुन प्रकृतिको विवादमा कुन ढोका पहिले खोल्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी छनोट प्रणाली छैन।

सर्वोच्चको आदेशले के भन्यो?

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणलाई ‘पत्रकार पक्राउ गर्नै पाइँदैन’ भन्ने नजिरका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनको प्रारम्भिक पक्राउ गैरकानुनी घोषणा गरेको छैन, अनुसन्धान रोकेको छैन र गोपनीयता उल्लंघनको मूल विवादमा अन्तिम निर्णय पनि दिएको छैन।

तर अदालतले एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट गरेको छ। अनुसन्धान गर्न पाइन्छ भन्दैमा हिरासत अनिवार्य हुँदैन।

अदालतले विवादित तस्वीर जाहेरवाला स्वयंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको तथ्य र श्रेष्ठ विवादित अनलाइन सामग्रीको सम्पादकीय भूमिकामा प्रत्यक्ष देखिन नसकेको अवस्थालाई विचार गर्‍यो। त्यस आधारमा उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।

यसलाई अर्को दिशामा अतिरञ्जित गर्नु पनि उचित हुँदैन। कसैले आफ्नो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेको तथ्यले त्यो तस्वीर जुनसुकै सन्दर्भमा र अनन्तकालसम्म पुनःप्रकाशन गर्न स्वतः अनुमति दिएको अर्थ लाग्दैन। सार्वजनिक हित, प्रयोगको सन्दर्भ, गोपनीयतामा परेको प्रभाव र सम्पादकीय जिम्मेवारी मूल मुद्दामा परीक्षण हुन सक्छन्।

त्यही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले संवैधानिक अधिकारक्षेत्रबाट निरन्तर हिरासतको आवश्यकता अलग रूपमा परीक्षण गर्‍यो। यसले म्याद थपको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने सामान्य कारण मात्र पर्याप्त हुने कि व्यक्ति फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षी प्रभावित गर्ने वा अनुसन्धान अवरुद्ध गर्ने ठोस जोखिम पनि देखाउनुपर्ने?

हिरासत सजाय होइन। अनुसन्धानको अस्थायी साधन हो। प्रकाशित सामग्री सम्बन्धी विवादमा प्रमाणको ठूलो हिस्सा पहिले नै सार्वजनिक र अभिलेखित हुने भएकाले पक्राउ र हिरासतको आवश्यकता अझ कडा रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।

डिजिटल उपकरण जफतको संवैधानिक प्रश्न

सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएका कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायत सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिएको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

पत्रकारको डिजिटल उपकरणमा प्रकाशित सामग्री मात्र हुँदैन। अप्रकाशित समाचार, अनुसन्धान दस्तावेज, समाचार श्रोत, गोप्य संवाद, अन्तर्वार्ता, तस्वीर, सम्पादकीय योजना र घटनासँग असम्बन्धित तेस्रो पक्षका संवेदनशील सूचना पनि हुन्छन्। एउटा समाचारको अनुसन्धानका नाममा सम्पूर्ण डिजिटल अभिलेख राज्यको पहुँचमा पुग्नु सामान्य बरामदभन्दा धेरै गम्भीर हस्तक्षेप हो।

यसको अर्थ पत्रकारको उपकरण कहिल्यै खोजी गर्न नमिल्ने होइन। पत्रकारिताभन्दा पृथक गम्भीर अपराधको प्रमाण रहेको पर्याप्त आधार भए कानुनी प्रक्रियाबाट सीमित खोजी हुन सक्छ। तर खोजीको दायरा, आवश्यकता र अनुपातिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताले कुन कसुर, कुन सामग्री र कुन समयावधिको तथ्य खोजिएको हो भन्ने देखाउनुपर्छ। सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण उपकरण कब्जामा राख्नुको सट्टा सम्बन्धित सामग्रीको प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल्ने र समाचार श्रोत तथा असम्बन्धित सामग्रीलाई सुरक्षा दिने व्यवस्था आवश्यक छ।

समाचार श्रोत संरक्षण पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा मात्र होइन। सूचनादाताले राज्यले सहजै पत्रकारको सम्पूर्ण डिजिटल अभिलेख हेर्न सक्छ भन्ने भय राखे खोज पत्रकारिता कमजोर हुन्छ।

रुबी ठाकुरको जाहेरी अर्को परीक्षण

उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्, तर त्यसैले उनले प्रतिष्ठा, मानवीय मर्यादा र गोपनीयताको अधिकार गुमाउँदिनन्। तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण वा सार्वजनिक भूमिकासँग असम्बन्धित निजी जीवनमाथिको अनुचित हस्तक्षेप भए उनले कानुनी उपचार खोज्न पाउँछिन्।

तर सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बन्धी सामग्रीमा सार्वजनिक हितको परीक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरीले उजुरी आएको तथ्य मात्र होइन, फौजदारी कसुरका तत्व पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रारम्भिक परीक्षण गर्नुपर्छ। सामग्री सार्वजनिक कार्य वा पदीय आचरणसँग सम्बन्धित थियो कि निजी जीवनसँग? तथ्यको आधार के थियो? सूचना वा तस्वीरको श्रोत के थियो? सम्पादकीय जिम्मेवारी कसको थियो? सार्वजनिक हितको पर्याप्त आधार थियो कि थिएन?

‘मेरो प्रतिष्ठामा आँच पुग्यो’ भन्ने अनुभूति गम्भीर हुन सक्छ, तर त्यसले स्वतः समाचारलाई फौजदारी अपराध बनाउँदैन। त्यस्तै ‘यो पत्रकारिता हो’ भन्ने दाबीले पनि सामग्रीलाई कानूनभन्दा माथि राख्दैन।

प्रेस काउन्सिल कहाँसम्म?

प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता आचार, तथ्यगत त्रुटि, सन्तुलन, जवाफको अधिकार, सुधार, खण्डन र सम्पादकीय मर्यादा सम्बन्धी विवादको प्राथमिक उपचार मञ्च बन्न सक्छ। तर काउन्सिल फौजदारी अदालत होइन र प्रहरी अनुसन्धानको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति दिने निकाय पनि होइन।

त्यसैले सही बाटो विवादको प्रकृति छुट्याउनु हो। पत्रकारिता आचारसम्म सीमित विषय काउन्सिलले हेर्नुपर्छ। प्रतिष्ठा र गोपनीयतामा वास्तविक क्षति पुगेका विषयमा देवानी उपचार प्रभावकारी हुनुपर्छ। जबर्जस्ती, धम्की, रकम माग, चोरी, अनधिकृत कम्प्युटर प्रवेश, गैरकानुनी निगरानी वा पत्रकारिताभन्दा पृथक अन्य फौजदारी कार्यको आधार भए प्रहरीले सामान्य कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ।

मूल सिद्धान्त सरल छ। समाचार प्रकाशित भएको तथ्य मात्र फौजदारी अनुसन्धानको स्वचालित आधार बन्नु हुँदैन, तर पत्रकारिताको परिचय वास्तविक अपराधबाट उन्मुक्तिको कवच पनि बन्नु हुँदैन।

सार्वजनिक हित र सार्वजनिक जिज्ञासा

नेपालको सञ्चार अभ्यासमा सार्वजनिक हितको मापदण्ड अझ स्पष्ट हुनुपर्छ। जनतालाई कुनै कुरा थाहा पाउन चाख लाग्नु र त्यो कुरा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक हुनु एउटै होइन।

सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी व्यवहारले सार्वजनिक पदको प्रयोग, सार्वजनिक धन, स्वार्थको द्वन्द्व, अधिकारको दुरुपयोग, सार्वजनिक सुरक्षा वा कानुनी उत्तरदायित्वसँग सम्बन्ध राख्छ भने त्यसमा वैध सार्वजनिक हित हुनसक्छ। तर केवल सनसनी वा जिज्ञासाका लागि निजी जीवनको अनावश्यक अनावरण सार्वजनिक हित हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि एउटै सार्वभौमिक नमुना देखाउँदैन। भारतमा प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र मुख्यतः मुद्रित माध्यममा सीमित छ। इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा प्रतिष्ठा सम्बन्धी विवाद मुख्यतः देवानी मानहानी कानूनबाट सम्बोधन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यताले अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्ध कानूनसम्मत, आवश्यक र अनुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ। यी नमुना नेपालले हुबहु नक्कल गर्नुपर्ने होइनन्, तर हरेक सञ्चार विवादलाई गिरफ्तारीबाट शुरु गर्न आवश्यक छैन भन्ने महत्वपूर्ण पाठ दिन्छन्।

अब स्पष्ट चार कानुनी बाटो

नेपाललाई सञ्चार सामग्री सम्बन्धी उजुरीका लागि चार स्पष्ट बाटो चाहिन्छ।

पहिलो, पत्रकारिता आचार र तत्काल सुधारका विषयमा प्रेस काउन्सिल वा विश्वसनीय स्वनियामक संयन्त्र। दोस्रो, प्रतिष्ठा र गोपनीयताबाट भएको वास्तविक क्षतिका लागि प्रभावकारी देवानी उपचार। तेस्रो, पत्रकारिताभन्दा पृथक स्पष्ट फौजदारी अपराधका लागि प्रहरी अनुसन्धान। चौथो, पक्राउ, हिरासत, खोजी वा राज्यको हस्तक्षेपले मौलिक अधिकारमाथि असंगत असर पारेमा अदालतको संवैधानिक संरक्षण।

यससँगै सञ्चार सामग्री सम्बन्धी फौजदारी उजुरीमा पक्राउ गर्नुअघि लिखित आवश्यकता परीक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ। व्यक्ति फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षी प्रभावित गर्ने वा अनुसन्धान गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने ठोस आधार नभए बयान, हाजिर जमानी, तारिख वा अन्य कम हस्तक्षेपकारी उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

डिजिटल खोजीका लागि पनि विशेष कार्यविधि आवश्यक छ। खोजीको विषय, समयावधि र दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ, समाचार श्रोतलाई सुरक्षा दिनुपर्छ र असम्बन्धित सम्पादकीय सामग्रीमा राज्यको पहुँच सीमित हुनुपर्छ।

प्रहरीलाई पनि स्पष्टता चाहिन्छ। अस्पष्ट कानूनले पत्रकारलाई मात्र होइन, अनुसन्धानकर्तालाई पनि जोखिममा राख्छ। प्रहरीले पत्रकारिता आचारको अन्तिम निर्णायक बन्नु हुँदैन र प्रेस काउन्सिललाई अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी बनाउनु हुँदैन।

सञ्चार माध्यमको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तथ्य परीक्षण, तस्वीरको श्रोत, गोपनीयता, सार्वजनिक हित, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र गल्ती सच्याउने आन्तरिक प्रक्रिया बलियो नभए नागरिक प्रहरी र अदालततर्फ जान खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणको मुख्य पाठ एउटा पत्रकार हिरासतबाट बाहिरिएको तथ्य होइन। यसले डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयता जोगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने राज्यको वैध अधिकारलाई कसरी आवश्यक, अनुपातिक र न्यायिक नियन्त्रणभित्र राख्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

नेपालले व्यक्ति हेरेर प्रक्रिया तय गर्नु हुँदैन। पहिले कथित क्षतिको प्रकृति पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसपछि उचित कानुनी मञ्च रोज्नुपर्छ। पक्राउ र व्यापक डिजिटल खोजी अन्तिम आवश्यक उपाय बन्नुपर्छ, पहिलो प्रतिक्रिया होइन।

कानूनको शासनको अर्थ पत्रकारलाई कानूनभन्दा माथि राख्नु होइन। राज्यलाई पनि कानूनले दिएको आवश्यक सीमाभन्दा माथि जान नदिनु हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।