भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण : मित्रता रहोस्, गोर्खा भर्ती पुनर्विचार होस्

मुना चन्द

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धिरज सेठको नेपाल भ्रमण नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि विकसित सैनिक सम्बन्धको निरन्तरता हो। मानार्थ महारथीको पारस्परिक परम्परा, सैनिक शिक्षा तथा तालिम, संयुक्त अभ्यास, विपद व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, सैनिक चिकित्सा र भूतपूर्व सैनिकसँगको सम्बन्ध दुई देशबीचका महत्वपूर्ण संस्थागत सम्पर्क हुन्। यी सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ र अझ व्यावसायिक, पारदर्शी तथा पारस्परिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। तर यही ऐतिहासिक सम्बन्धसँग जोडिएको नेपाली नागरिकको भारतीय सेनामा भर्तीलाई अब केवल परम्परा वा आर्थिक अवसरका आधारमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय गम्भीर राष्ट्रिय पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ। सैनिक मित्रता र अर्को देशको नियमित सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउनु एउटै विषय होइनन्।

गोर्खा सैनिकले भारतीय सेनामा देखाएको साहस, अनुशासन र व्यावसायिक क्षमताको सम्मान हुनुपर्छ। सेवा गरिरहेका र सेवा निवृत्त सैनिक तथा तिनका परिवारको पेन्सन, सुविधा, सम्मान र अन्य अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। तर इतिहासको सम्मान गर्नु र भविष्यका नेपाली युवालाई अनिश्चितकालसम्म विदेशी सेनामा भर्ती गरिरहनुपर्ने नीति कायम राख्नु फरक विषय हो। सन् १९४७ को त्रिपक्षीय व्यवस्थाबाट विकसित संरचना तत्कालीन दक्षिण एशियाको राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको थियो। सात दशकभन्दा बढी समयपछि नेपाल, भारत, चीन र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण आधारभूत रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसैले इतिहास नीति पुनरावलोकन नगर्ने कारण बन्न सक्दैन।

यस बहसमा सबैभन्दा पहिले एउटा भ्रम हटाउनुपर्छ। सेना सामान्य रोजगारी होइन। सैनिक सेवा तलब, पेन्सन वा वैदेशिक रोजगारीको अवसरभन्दा मौलिक रूपमा (fundamentally) फरक विषय हो। सैनिकले आफू रहेको राज्यको सैन्य आदेश पालना गर्छ, युद्धमा प्रवेश गर्छ र आवश्यक परे जीवन दिन वा अर्को पक्षविरुद्ध घातक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपाली नागरिक अर्को देशको सेनामा भर्ती हुने विषय राष्ट्रिय निष्ठा, सार्वभौमिकता, सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। बेरोजगारी कठिन समस्या हो, तर बेरोजगारीको समाधान विदेशी सेनामा नागरिक पठाउने स्थायी राष्ट्रिय नीति हुन सक्दैन।

यसको एउटा गम्भीर प्रश्न सम्भावित नेपाल–भारत द्वन्द्वको अवस्थामा देखिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति कहिल्यै नआओस् र दुवै देशले सम्बन्धलाई त्यस्तो विन्दुसम्म पुग्न नदिऊन् भन्ने नै नेपालको हित हो। तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति केवल आजको मित्रताको आधारमा बनाइँदैन। भविष्यको असाधारण अवस्थामा नेपाल र भारत सैन्य रूपमा आमनेसामने भए भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिक कुन सैनिक आदेशमा रहने भन्ने संरचनागत विरोधाभाष उत्पन्न हुन्छ। यो कुनै गोर्खा सैनिकको व्यक्तिगत देशभक्तिमाथिको प्रश्न होइन। समस्या उसलाई दुई फरक राष्ट्रिय दायित्वबीच राख्न सक्ने प्रणालीमा हो।

त्यसभन्दा अझ जटिल अवस्था भारत र चीनबीचको सम्भावित सैन्य संघर्ष हो। दुवै नेपालका प्रत्यक्ष छिमेकी हुन् र नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र स्वतन्त्र निर्णयमा आधारित छ। भारत–चीन युद्धको अवस्थामा भारतीय सेनामा रहेका नेपाली नागरिक चीनविरुद्ध परिचालित भए मात्र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा नेपाललाई स्वतः युद्धरत राष्ट्र बनाउँछ भन्न मिल्दैन। व्यक्तिको विदेशी सैन्य सेवा र उसको मूल राज्यको प्रत्यक्ष सैन्य सहभागिता कानुनी रूपमा एउटै विषय होइनन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कानुनी परिभाषाबाट मात्र सञ्चालन हुँदैन। सुरक्षा धारणा, जनभावना, ऐतिहासिक स्मृति र राजनीतिक संकेतले पनि छिमेकी सम्बन्ध निर्धारण गर्छन्।

हजारौँ नेपाली नागरिक एउटा छिमेकीको सैन्य संरचनामा रहेर अर्को छिमेकीविरुद्ध परिचालित भएको दृश्यले चीनमा कस्तो राजनीतिक र जनस्तरीय सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न नेपालले बेवास्ता गर्न सक्दैन। कानुनी रूपमा नेपाल तटस्थ रहेको तर्क सही हुनसक्छ, तर रणनीतिक रूपमा “नेपालका नागरिक भारतका तर्फबाट चीनविरुद्ध लडिरहेका छन्” भन्ने धारणा उत्पन्न हुन सक्छ। छिमेकी सम्बन्धमा धारणा स्वयं एउटा सुरक्षा तथ्य बन्न सक्छ। त्यसबाट कूटनीतिक असहजता, राजनीतिक दबाब, सीमा क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता वा नेपालले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई केवल गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनाबीचको व्यक्तिगत सेवा सम्बन्धका रूपमा सीमित गरेर हेर्न पर्याप्त हुँदैन।

सन् २०२० को लद्दाख संकटले यही विरोधाभाषलाई वास्तविक बहसमा ल्याएको थियो। गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच घातक भिडन्त भएपछि भारत–चीन सम्बन्ध दशकौँयताकै गम्भीर सैन्य तनावमा पुगेको थियो। त्यतिबेला भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली गोर्खाको अवस्था नेपालमा बहसको विषय बन्यो र छुट्टीमा नेपाल आएका केही गोर्खा सैनिकलाई ड्युटीमा फर्काइएको विवरण समेत सार्वजनिक भयो। नेपाली राजनीतिक वृत्तबाट चीन विरुद्ध नेपाली नागरिक प्रयोग हुन नहुने आवाज उठे। त्यसैले भारत–चीन द्वन्द्व र गोर्खा भर्तीबीचको सम्बन्ध केवल काल्पनिक सुरक्षा अभ्यास होइन; विगतको संकटले नै यो प्रश्न नेपालसामु ल्याइसकेको छ। तर कुन गोर्खा इकाइलाई कहाँ र कुन उद्देश्यले अग्रपंक्तिमा परिचालन गरिएको थियो भन्ने विषयमा सार्वजनिक प्रमाण सीमित भएकाले त्यसभन्दा अगाडिको निष्कर्षमा हतार गर्नु हुँदैन।

यही विषय नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मसँग पनि जोडिन्छ। असंलग्नता केवल कुनै सैन्य गठबन्धनको औपचारिक सदस्य नहुनु मात्र होइन; नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र रणनीतिक दूरी जोगाउन सक्ने क्षमता पनि हो। एउटा छिमेकीको नियमित सैन्य संरचनामा नेपाली नागरिकको संस्थागत भर्ती जारी रहँदा अर्को छिमेकीसँग युद्ध उत्पन्न भए नेपालको असंलग्नताको कानुनी हैसियतभन्दा यसको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले गोर्खा भर्ती र असंलग्नता पूर्णतः असम्बन्धित विषय हुन् भन्न मिल्दैन।

यसको अर्को परीक्षण समानताको सिद्धान्त हो। यदि ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुनु स्वाभाविक मानिन्छ भने भविष्यमा चीन वा कुनै अर्को मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नियमित सेनामा भर्ती गर्न प्रस्ताव गरे नेपालले कुन सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्ने? यहाँ चीनले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको छ भन्ने दाबी होइन। प्रश्न नेपालको नीतिगत स्थिरताको हो। भारतका लागि इतिहासको आधारमा एउटा नियम र चीन वा अर्को मुलुकका लागि सुरक्षाको आधारमा अर्को नियम बनाउन मिल्दैन। राष्ट्रिय नीति मित्रराष्ट्रको नाम हेरेर होइन, नेपालको दीर्घकालीन हित हेरेर बन्नुपर्छ।

यही कारण गोर्खा भर्तीबारे बहस भारत विरोधी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध गहिरो रहनुपर्छ। दुई सेनाबीच उच्चस्तरीय संवाद, सैनिक शिक्षा, तालिम, सूर्यकिरण अभ्यास, विपद उद्धार, पर्वतीय क्षमता, सैनिक चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना र नयाँ प्रविधि सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालले राष्ट्रिय आवश्यकता र पारदर्शी नीतिका आधारमा चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत तथा अन्य मुलुकसँग पनि सैनिक व्यावसायिक सहकार्य गर्न सक्छ। यही रणनीतिक स्वायत्तताको स्वस्थ स्वरूप हो। एउटा देशसँग मित्रता राख्न अर्को देशसँग शत्रुता आवश्यक छैन र कुनै देशसँग मित्रताको प्रमाण नेपाली जनशक्ति उसको युद्ध लड्न उपलब्ध गराउनु पनि होइन।

भारतले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपालबाट नयाँ गोर्खा भर्ती रोकिएको अवस्थाले नेपाललाई पुनर्विचारका लागि स्वाभाविक अवसर दिएको छ। अहिले बहस केवल अग्निवीरको चार वर्षे सेवा, पेन्सन वा सेवाशर्तमा सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न भविष्यमा नेपाली नागरिकको विदेशी सेनामा संस्थागत भर्तीलाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने हो। सेवा गरिरहेका तथा भूतपूर्व सैनिकको सम्पूर्ण अधिकार जोगाउँदै नयाँ भर्ती क्रमशः अन्त्य गर्ने नीति नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग बढी मेल खान सक्छ। पछिल्लो समय भर्ती पुनः शुरु गर्नुपर्ने माग पनि सार्वजनिक रूपमा उठेको छ; त्यसलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ। तर कुनै समूहको आर्थिक हित वा ऐतिहासिक भावनाभन्दा माथि राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको दीर्घकालीन परिणाम हेर्नुपर्छ।

गोर्खा भर्तीले हजारौँ परिवारलाई आम्दानी र सामाजिक सुरक्षा दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर यही कारण यसलाई रोजगारी नीति बनाउनु उचित हुँदैन। सेना रोजगारी होइन भन्ने आधारभूत तथ्य यहीँ पुनः स्मरण गर्न आवश्यक हुन्छ। आफ्ना युवालाई सम्मानजनक जीवन दिन नेपालले रोजगारी, उत्पादन, उद्यम, प्राविधिक शीप र आर्थिक अवसर आफ्नै राष्ट्रिय संरचनाभित्र विस्तार गर्नुपर्छ। विदेशी सेनामा भर्ती अन्त्य गर्ने हो भने त्यसका सामाजिक तथा आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन नीति आवश्यक हुन्छ। तर आर्थिक कठिनाइलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्थायी अपवाद बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन।

गोर्खा सैनिकको इतिहास र भविष्यको भर्ती नीति छुट्टाछुट्टै विषय हुन्। विगतमा भारतीय सेनामा सेवा गरेका नेपालीको साहस र बलिदानको सम्मान गर्न सकिन्छ, उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न सकिन्छ र दुई देशबीच विकसित मानवीय सम्बन्धलाई कायम राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई पनि विदेशी सैन्य संरचनामा पठाइरहनुपर्ने बाध्यता छैन। इतिहासको सम्मान नीतिको स्थायित्वको आदेश होइन।

जनरल धिरज सेठको वर्तमान नेपाल भ्रमण त्यसैले केवल परम्परागत सैनिक कूटनीतिको अवसर होइन, नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा अवधारणामाथि सोच्ने उपयुक्त समय पनि हो। भारतसँग मित्रता अझ बलियो हुनुपर्छ, आपसी विश्वास बढ्नुपर्छ र सैनिक सहयोग विस्तार हुनुपर्छ। चीनसँग पनि विश्वास, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान कायम रहनुपर्छ। नेपालले एउटा छिमेकीका लागि अर्को छिमेकीसँग रणनीतिक शंका वा शत्रुताको जोखिम बोक्ने संरचना जोगाइराख्नु आवश्यक छैन।

नेपालको स्पष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ : मित्रता सबैसँग, शत्रुता कसैसँग होइन; सैनिक सहयोग राष्ट्रिय हितअनुसार, तर नेपाली नागरिकको सैनिक निष्ठा नेपालप्रति। भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कमजोर नगरी गोर्खा भर्ती पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। वास्तवमा नागरिक भर्तीको निर्भरताबाट सम्बन्धलाई मुक्त गरी समान सार्वभौम राष्ट्रबीचको संस्थागत सहयोगमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध कमजोर होइन, अझ परिपक्व हुन सक्छ।

नेपालले भारतका लागि चीनसँग वा चीनका लागि भारतसँग शत्रुता मोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यही नेपालको भूगोलको माग, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हो।