विद्युत निर्यातको उपलब्धि, अब आन्तरिक रूपान्तरणको परीक्षा

नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गरेर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नु ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएको उल्लेखनीय उपलब्धि हो। केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङको पर्याय बनेको देशले आज छिमेकी बजारमा विद्युत बेचिरहेको अवस्था सामान्य परिवर्तन होइन। यसले नेपालको जलविद्युत क्षमता आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण हुन थालेको संकेत गर्छ। तर यही उपलब्धिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। विदेशमा विद्युत बेच्ने नेपालले आफ्नै नागरिक र उद्योगलाई कति भरपर्दो, गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत दिन सकेको छ?

नेपालको ऊर्जा प्रणालीको वास्तविक सफलता निर्यात रकमले मात्र मापन गर्न सकिँदैन। वर्षायाममा नदीमा पानी बढ्दा उत्पादन बढी हुने र सुक्खायाममा उत्पादन घटेर भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यो संरचनात्मक कमजोरी समाधान नगरी निर्यातको आँकडालाई मात्रै राष्ट्रिय सफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अधुरो चित्र हुनेछ।

अझ महत्वपूर्ण विषय आन्तरिक वितरण प्रणाली हो। काठमाडौंसहित विभिन्न शहर र औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेजको उतारचढाव, ट्रिपिङ, ट्रान्सफर्मरको क्षमताभन्दा बढी भार र वितरण संरचनाको कमजोरीबारे उपभोक्ताका गुनासा निरन्तर छन्। विद्युत उपलब्ध हुनु र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त हुनु फरक विषय हुन्। केही मिनेटको विद्युत अवरोधले घरायसी उपभोक्तालाई असुविधा दिन सक्छ, तर उद्योगमा त्यसले उत्पादन रोक्न, मेसिन बिगार्न र ठूलो आर्थिक क्षति गराउन सक्छ।

त्यसैले अब नेपालको ऊर्जा नीतिको केन्द्र केवल उत्पादन र निर्यात होइन, विश्वसनीय आपूर्ति र स्वदेशी खपत हुनुपर्छ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक हो। खाना पकाउने ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय चुलो, पेट्रोलियम आयात कम गर्न विद्युतीय सवारी, उद्योगमा डिजेल तथा कोइलाको विकल्पमा विद्युत र कृषिमा सिँचाइ तथा प्रशोधनका लागि विद्युत प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा जलविद्युतबाट प्राप्त मूल्य केवल विद्युत बिक्रीमा सीमित हुँदैन। त्यसले आयात घटाउँछ, उत्पादन लागत कम गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रभित्रै थप मूल्य निर्माण गर्छ।

नेपालले वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत बेच्नु आवश्यक र व्यावहारिक छ। भारत र बङ्गलादेशको बजार नेपालको जलविद्युत विकासका लागि रणनीतिक अवसर हुन्। भविष्यमा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार अझ विस्तार गर्नुपर्छ। तर निर्यात र स्वदेशी खपतलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नीति बनाउनु हुँदैन। बाह्य बजारले अतिरिक्त उत्पादनको मूल्य दिनुपर्छ, जबकि आन्तरिक बजारले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि उत्पादन क्षमतासँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा समान गम्भीरता आवश्यक छ। नयाँ आयोजना निर्माण भएर विद्युत उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र स्थानीय वितरण संरचनाले त्यो विद्युत सुरक्षित र गुणस्तरीय रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकेनन् भने उत्पादन क्षमताको ठूलो हिस्सा आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।

जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास पनि यही कारण महत्वपूर्ण छ। नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई वर्षाको पानीमा अत्यधिक निर्भर अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर निकाल्नुपर्छ। वर्षायाममा निर्यात गर्ने र सुक्खायाममा ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने चक्रलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न सकिँदैन।

ऊर्जा सुरक्षा भनेको केवल कति मेगावाट उत्पादन भयो भन्ने तथ्याङ्क होइन। नागरिकले स्विच थिच्दा भरपर्दो विद्युत पाउनु, उद्योगले उत्पादन योजना बनाउँदा आपूर्तिमा विश्वास गर्न सक्नु र देशले आवश्यक समयमा आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त ऊर्जा जुटाउन सक्नु ऊर्जा सुरक्षाको वास्तविक अर्थ हो।

नेपालले विद्युत निर्यातको पहिलो महत्वपूर्ण अध्याय सफलतापूर्वक खोलेको छ। अब दोस्रो अध्याय अझ कठिन छ। उत्पादित विद्युतलाई उद्योग, यातायात, कृषि र घरायसी जीवनसँग जोडेर आर्थिक रूपान्तरणको साधन बनाउनु छ।

विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउनु उपलब्धि हो। तर विद्युतको प्रयोगबाट आफ्नै अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउनु त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। नेपालको ऊर्जा नीतिको अबको लक्ष्य यही हुनुपर्छ।