मानार्थ महारथीभन्दा पर: जनरल धीरज सेठको भ्रमण र हिमालयको बदलिँदो सैन्य व्याकरण

प्रेम सागर पौडेल

भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणलाई राष्ट्रपति भवनको मानार्थ महारथी समारोह, जङ्गी अड्डाको सैनिक सम्मान वा पोखरामा भारतीय सेनाका भूतपूर्व सैनिकसँगको अन्तरक्रियामा सीमित गरेर बुझियो भने यसको वास्तविक रणनीतिक अर्थ छुट्छ। यो भ्रमण नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि कायम सैन्य सम्बन्धको निरन्तरता अवश्य हो, तर यसको महत्व त्यसभन्दा गहिरो छ। हिमालयमा बदलिँदै गएको शक्ति सन्तुलन, भारतको तीव्र सैन्य आधुनिकीकरण, चीनको बढ्दो सामरिक उपस्थिति, अमेरिकी सैनिक सम्पर्कको विस्तार र युद्धको प्रकृतिमा भइरहेको प्रविधिगत परिवर्तनका बीच भएको यो भ्रमणले नेपाल भारत सैन्य सम्बन्ध स्वयं एउटा संक्रमणकालमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्छ। त्यसैले सेठको भ्रमणलाई परम्पराको पुनरावृत्ति भन्दा पनि पुरानो सैन्य सम्बन्धले नयाँ सुरक्षा युगसँग आफूलाई कसरी अनुकूल बनाउँछ भन्ने प्रश्नको आरम्भिक संकेतका रूपमा अध्ययन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

नेपाल भारत सैन्य सम्बन्ध विश्वका धेरै द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध भन्दा पृथक छ। दुई देश औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा छैनन्, तर तिनका सेनाबीचको सम्बन्ध सामान्य छिमेकी सेनाबीच हुने सम्पर्कभन्दा धेरै गहिरो र बहुस्तरीय छ। परस्पर सेनाप्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा दिने परम्परा यसको सबैभन्दा दृश्य पक्ष हो। तर वास्तविक आधार सैनिक शिक्षा, तालिम, संयुक्त अभ्यास, उपकरण सहयोग, अधिकारी तहको दीर्घकालीन सम्पर्क, भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाको सेवा र नेपालमा रहेको विशाल भूतपूर्व सैनिक समुदायमा फैलिएको छ। यही कारण नेपाल भारत सैन्य सम्बन्ध सरकार परिवर्तनसँगै शुरु र समाप्त हुने सम्बन्ध होइन। यसको जरा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा तल सैनिक संस्था, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, रेजिमेन्ट, परिवार, पेन्सन प्रणाली र पुस्तागत स्मृतिसम्म फैलिएका छन्। राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आए पनि सेना सेना सम्पर्क प्रायः निरन्तर रहनु यही संस्थागत गहिराइको परिणाम हो।

तर यही ऐतिहासिक संरचना अहिले एउटा कठिन मोडमा पुगेको छ। भारतले सन् २०२२ मा अग्निपथ प्रणाली लागू गरेपछि नेपाली नागरिकको भारतीय सेनामा नयाँ भर्ती रोकिएको छ। यसलाई साधारण रोजगारीको विवादका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। पुरानो प्रणालीले सैनिक सेवा, दीर्घकालीन पेशागत जीवन, अवकाश, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै जीवनचक्रमा जोडेको थियो। नयाँ प्रणालीले अधिकांश सैनिकको सेवा छोटो अवधिमा सीमित गरेपछि नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा कुन शर्तमा सेवा गर्ने, उनीहरूको भविष्यको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुने र सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण भएको नेपाली समाज र भारतीय सेनाबीचको मानवीय सम्बन्ध कसरी कायम रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ। भर्ती लामो समय अवरुद्ध रह्यो भने हरेक वर्ष पुराना गोर्खा सैनिक अवकाशमा जानेछन् तर उनीहरूको स्थान लिने नयाँ नेपाली पुस्ता भारतीय सेनामा प्रवेश गर्ने छैन। यसरी भारतीय सेनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्तिभन्दा धेरै गहिरो एउटा सामाजिक तथा रणनीतिक सञ्जाल क्रमशः संकुचित हुन सक्छ। भारतले सैनिक जनशक्ति अन्यत्रबाट प्राप्त गर्न सक्छ, तर नेपाली गाउँ, परिवार र भारतीय रेजिमेन्टबीच दशकौँमा बनेको विश्वास तत्काल अर्को संरचनाबाट पुनःनिर्माण गर्न सक्दैन। नेपालका लागि भने यो सार्वभौम निर्णय, नागरिकको सुरक्षा र सम्मानजनक सेवाका शर्तको विषय हो।

यद्यपि गोर्खा भर्तीलाई नै वर्तमान नेपाल भारत सैन्य सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न मानेर बस्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा गहिरो परिवर्तन युद्धको प्रविधि, सैन्य संरचना र अन्तरसञ्चालन क्षमतामा भइरहेको छ। सन् २०२५ को सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यासमा परम्परागत स्थल सैनिक तालिमसँगै मानवरहित हवाई प्रणाली, ड्रोनमा आधारित गुप्तचर, निगरानी तथा टोही क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित निर्णय सहयोग, मानवरहित रसद साधन र आधुनिक सञ्चालन पद्धतिलाई अभ्यासमा समावेश गरिएको थियो। यो सामान्य प्राविधिक थपघट होइन। यसले नेपाल भारत सैन्य सहकार्य पैदल सैनिक, जङ्गल युद्ध वा प्रतिआतंकवादको पुरानो संरचनाबाट क्रमशः सूचना, संवेदक, निगरानी, निर्णय प्रणाली र मानवरहित साधनलाई एउटै सञ्चालन संरचनामा जोड्ने दिशातर्फ सर्दै गएको देखाउँछ। युद्धको केन्द्र अब केवल मोर्चामा खडा सैनिक होइन, उसलाई सूचना दिने संवेदक, आदेश पुर्‍याउने सुरक्षित सञ्चार, निर्णय सहयोग गर्ने प्रणाली र ती सबैलाई जोड्ने डिजिटल संरचना पनि हो।

यही परिवर्तनबाट नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भावी सुरक्षा प्रश्न जन्मिन्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा सैनिक सार्वभौमिकता कति सैनिक, कति बन्दुक वा कति बख्तरबन्द साधन छन् भन्ने आधारमा मात्र मापन हुँदैन। वास्तविक शक्ति कमान्ड तथा नियन्त्रण प्रणाली, सुरक्षित सञ्चार, भूस्थानिक सूचना, ड्रोन, साइबर संरचना, सफ्टवेयर, गुप्तचर तथ्याङ्क, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित विश्लेषण र तिनलाई जोड्ने निर्णय प्रक्रियामा सर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सानो राष्ट्रका लागि प्रश्न केवल हतियार कसले दियो भन्ने हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ, त्यस प्रणालीको सफ्टवेयर कसको हो, सूचना कहाँ भण्डारण हुन्छ, मर्मत कसले गर्छ, अद्यावधिक कसले नियन्त्रण गर्छ, संवेदनशील तथ्याङ्कमा कसको पहुँच रहन्छ र सञ्चार प्रणालीको अन्तिम नियन्त्रण कससँग छ। भविष्यमा कुनै देशको सैन्य निर्भरता ट्याङ्क वा राइफलको संख्याभन्दा त्यस्ता अदृश्य प्रणाली मार्फत गहिरो बन्न सक्छ।

यसैले नेपालको भावी सुरक्षा अवधारणामा “प्रणालीगत सार्वभौमिकता”लाई केन्द्रीय स्थान दिन आवश्यक छ। नेपालले भारतसँग सैन्य सहकार्य गर्छ, अमेरिकासँग सैनिक व्यावसायिक शिक्षा, शान्ति स्थापना, विपद प्रतिक्रिया र क्षमता विकासमा सम्बन्ध विस्तार गरेको छ, र चीनसँग पनि संयुक्त सैनिक तालिम तथा सुरक्षा संवाद कायम गरेको छ। यी तीन सम्बन्ध समान प्रकृतिका छैनन्। भारतसँग ऐतिहासिक तथा संस्थागत गहिराइ छ। अमेरिकासँग व्यावसायिक सैनिक शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना, विपद प्रतिकार र आधुनिक सैनिक प्रक्रियासँग जोडिएको पृथक नेटवर्क छ। चीनसँग नेपालको उत्तरी भूगोल, उच्च हिमाली परिस्थिति, सीमा सुरक्षा र प्रतिआतंकवादसँग सम्बन्धित फरक आयाम छन्। त्यसैले नेपालको सैनिक कूटनीतिलाई “सबैसँग समान दूरी” भन्ने पुरानो सूत्रले पर्याप्त रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन। दूरीभन्दा महत्वपूर्ण विषय नियन्त्रण हो। नेपालले सबैसँग ज्ञान, तालिम र प्रविधि लिन सक्छ, तर आफ्नो सुरक्षित सञ्चार, सीमा निगरानी, संवेदनशील भूस्थानिक तथ्याङ्क, सैनिक कमान्ड, गुप्तचर संरचना र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाको मूल तह बाह्य नियन्त्रणमा पुग्न दिनु हुँदैन।

यसको उपयुक्त अवधारणा “सार्वभौम अन्तरसञ्चालन क्षमता” हुन सक्छ। यसको अर्थ मित्र राष्ट्रका सेनासँग आवश्यक अवस्थामा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो, तर आफ्नो निर्णय प्रणालीको स्वामित्व नछोड्नु हो। विपद प्रतिकार, चिकित्सा, खोज तथा उद्धार, शान्ति स्थापना, प्रशिक्षण र मानवीय सहयोगमा अन्तरसञ्चालन क्षमता विस्तार गर्नु नेपालको हितमा छ। तर सैनिक कमान्ड, गुप्तचर, संवेदनशील भूस्थानिक सूचना र सुरक्षित सञ्चारको मूल तह राष्ट्रिय नियन्त्रणमा रहनुपर्छ। सानो राष्ट्रको आधुनिक रणनीतिक स्वायत्तता अलग बस्नुमा होइन, धेरै नेटवर्कसँग जोडिएर पनि आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र राख्न सक्नुमा निहित हुन्छ। यही सिद्धान्त नेपालका लागि भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै शक्तिसँगको रक्षा सम्बन्धमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

जनरल सेठको भ्रमणलाई यही परिवेशमा राखेर हेर्दा जङ्गी अड्डामा सैनिक सञ्चालन महानिर्देशनालयबाट गरिएको जानकारी आदानप्रदान र शिवपुरीस्थित सैनिक शिक्षण संस्थामा भएको अन्तरक्रिया सामान्य शिष्टाचारभन्दा बढी महत्वका देखिन्छन्। यस्ता संस्थागत सम्पर्कले सेनाबीच विश्वास बढाउँछन्, गलत बुझाइ कम गर्छन्, संकटको समयमा प्रत्यक्ष संवाद सम्भव बनाउँछन् र व्यावसायिक क्षमता सुदृढ गर्छन्। यिनलाई स्वतः शंकाको दृष्टिले हेर्नु गलत हुन्छ। तर कुनै पनि सैन्य सहकार्यको दीर्घकालीन मूल्य त्यसले नेपालको आफ्नो रणनीतिक निर्णय क्षमता बलियो बनाउँछ कि बाह्य निर्भरता बढाउँछ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। सहकार्य र निर्भरता एउटै कुरा होइनन्। राम्रो सुरक्षा नीति तिनको सीमारेखा स्पष्ट राख्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ।

यो प्रश्न हिमालयको बदलिँदो सैन्य भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सन् २०२० पछिको भारत चीन सीमा तनावले दुवै शक्तिलाई सीमा पूर्वाधार, निगरानी, रसद, हवाई पहुँच, संवेदक र अग्रिम सैनिक तयारीमा अझ बढी लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ। राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद पुनः सक्रिय भए पनि हिमालय अब विगतको परिधीय सैन्य क्षेत्र रहेन। यो दुई विशाल शक्तिका स्थल सेना, हवाई शक्ति, निगरानी प्रणाली, सडक, सुरुङ, हेलिप्याड, ड्रोन, उपग्रह र इलेक्ट्रोनिक युद्ध क्षमताको प्रत्यक्ष सम्पर्क क्षेत्र बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई केवल भारत र चीनबीचको “बफर” भनेर परिभाषित गर्नु बौद्धिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ। नेपाल कुनै निष्क्रिय खाली भूभाग होइन। यो आफ्नै राजनीतिक इच्छा, राष्ट्रिय हित, सुरक्षा आवश्यकता र रणनीतिक निर्णय भएको सार्वभौम राष्ट्र हो। त्यसैले नेपाललाई हिमालयको “रणनीतिक जोडबिन्दु”का रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

नेपालको पश्चिममा भारत चीन हिमाली सीमाको उत्तराखण्ड क्षेत्र छ, पूर्वमा सिक्किम र चीनबीचको संवेदनशील भूगोल छ, उत्तरमा चीनको सिचाङ क्षेत्रसँग नेपालको लामो सीमा जोडिएको छ र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिमतर्फ भारतसँग खुला सीमा छ। यस्तो भौगोलिक अवस्थाले नेपालको स्थिरता, सीमाक्षेत्र व्यवस्थापन, हवाई तथा डिजिटल पूर्वाधार, बाह्य सैनिक सम्पर्क र सुरक्षा संस्थाको विकासलाई स्वाभाविक रूपमा दुवै छिमेकीको रणनीतिक चासोमा राख्छ। भारतले नेपालको स्थिरतालाई आफ्नो उत्तरी सुरक्षा वातावरणसँग जोडेर हेर्न सक्छ। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा सीमाक्षेत्रको स्थिरता र सिचाङसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई महत्व दिन्छ। अमेरिका नेपाललाई शान्ति स्थापना, विपद प्रतिकार र व्यापक हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा व्यावसायिक सैनिक सहकार्यको एउटा साझेदारका रूपमा हेर्न सक्छ। यी सबै शक्तिको आफ्नै दृष्टिकोण र हित हुनु अस्वाभाविक होइन। समस्या तब शुरु हुन्छ जब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैँ परिभाषित गर्नुको साटो बाह्य शक्तिका सुरक्षा अवधारणामध्ये कुनै एउटाको परिधिमा प्रवेश गर्न थाल्छ।

यसैले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको वास्तविक परीक्षा वक्तव्य वा कूटनीतिक भाषामा होइन, संरचनामा हुनेछ। कुन देशमा कति सैनिक तालिममा गए भन्नेभन्दा कुन देशको प्रविधि नेपाली सेनाको संवेदनशील सञ्चार संरचनामा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। कति संयुक्त अभ्यास भए भन्नेभन्दा नेपालको संवेदनशील तथ्याङ्कको स्वामित्व कससँग रहन्छ भन्ने निर्णायक हुन्छ। कसले उपकरण दियो भन्नेभन्दा त्यस उपकरणको मर्मत, सफ्टवेयर, अद्यावधिक र दीर्घकालीन सञ्चालनमा निर्भरता कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न अझ ठूलो हुन्छ। सैनिक सहकार्यको आधुनिक युगमा प्रभावको गहिरो तह प्रायः देखिने हतियारमा होइन, देखिँदैनजस्तो लाग्ने प्रणालीमा हुन्छ।

जनरल सेठको व्यक्तिगत सैनिक पृष्ठभूमि पनि यही परिवर्तनको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। बख्तरबन्द सेनाबाट आएका उनले विभिन्न सञ्चालन तथा कमान्ड तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। भारत अहिले जनशक्ति केन्द्रित विशाल परम्परागत स्थल सेनालाई प्रविधि, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सञ्जालमा आधारित युद्ध, इलेक्ट्रोनिक युद्ध र संयुक्त सञ्चालनतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा छ। यस्तो संक्रमणकालमा आएका सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण स्वाभाविक रूपमा बदलिँदो भारतीय सैन्य सोचको व्यापक पृष्ठभूमिसँग जोडिन्छ। यसको अर्थ नेपालसँग सम्बन्धित कुनै गोप्य एजेन्डा रहेको निष्कर्ष निकाल्नु होइन। त्यस्तो निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्नु विश्लेषण होइन, कल्पना हुन्छ। तर सेठको भ्रमण, भारत चीन हिमाली सैन्य प्रतिस्पर्धा, नेपाल अमेरिका सैनिक संवाद र नेपाल चीन सैनिक सम्पर्कलाई पूर्णतः अलग अलग घटनाका रूपमा हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। तिनलाई जोड्ने तत्व हिमालयको भूगोल, युद्ध प्रविधिको परिवर्तन र शक्तिराष्ट्रबीच बढ्दो प्रणालीगत प्रतिस्पर्धा हो।

पोखरामा भारतीय सेनाका भूतपूर्व सैनिकसँग भएको अन्तरक्रियाले यस सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण तह उजागर गर्छ। नेपालमा भारतीय सेनाका एक लाखभन्दा बढी भूतपूर्व सैनिक रहेको तथ्यले यो समुदाय दुई देशबीचको असाधारण सामाजिक सैनिक सम्पर्क भएको देखाउँछ। तर नयाँ भर्ती लामो समय अवरुद्ध रह्यो भने यो समुदाय क्रमशः वृद्ध हुँदै जानेछ र नयाँ पुस्तासँगको प्रत्यक्ष सैनिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जानेछ। त्यसैले पोखरा अतीतको सम्मानको स्थल मात्र होइन, भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने खालीपनको संकेत पनि हो। नयाँदिल्लीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ऐतिहासिक निकटता स्वतः स्थायी हुँदैन। प्रत्येक पुस्ताले संस्थागत सम्बन्धलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ। काठमाडौंले पनि भारतसँगको सैन्य सम्बन्धलाई केवल निर्भरता वा संशयको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएमा लामो सैनिक परिचय, प्रशिक्षण सञ्जाल, संकट सम्पर्क, भौगोलिक निकटता र पारस्परिक संस्थागत ज्ञान नेपालको महत्वपूर्ण रणनीतिक पूँजी हुन सक्छ।

नेपाल भारत सैनिक सम्बन्धको भविष्य यसैले दुई अतिवादबीच खोज्नुपर्नेछ। एउटा अतिवाद ऐतिहासिक निकटतालाई स्थायी निर्भरता मान्ने सोच हो, अर्को रणनीतिक स्वायत्ततालाई भारतसँग दूरी बढाउने नीति ठान्ने प्रवृत्ति हो। दुवै सोच कमजोर छन्। स्वायत्तता दूरी होइन, विकल्प राख्ने क्षमता हो। मित्रता अधीनता होइन, पारस्परिक सम्मानमा आधारित दीर्घकालीन विश्वास हो। आगामी दशकमा नेपालका लागि सफल सैनिक कूटनीति त्यही हुनेछ जसले भारतसँगको ऐतिहासिक संस्थागत सम्बन्धलाई आधुनिक बनाओस्, चीनसँग स्थिर र पारदर्शी सुरक्षा संवाद राखोस्, अमेरिकासहित अन्य साझेदारबाट व्यावसायिक ज्ञान र प्रविधि ग्रहण गरोस्, तर आफ्नो रणनीतिक निर्णय प्रणाली कुनै पनि बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा नदियोस्।

यस अर्थमा धीरज सेठको नेपाल भ्रमण एउटा व्यक्तिको औपचारिक भ्रमणभन्दा धेरै ठूलो घटना हो। यसले नेपाल भारतबीच सात दशकभन्दा पुरानो सैन्य सम्बन्ध नयाँ युगको ढोकामा पुगेको देखाउँछ। अतीतमा यसको मुख्य आधार गोर्खा सैनिक, व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रशिक्षण, संस्थागत स्मृति र सैन्य परम्परा थिए। भविष्यमा त्यसमाथि ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित सञ्चार, साइबर क्षमता, तथ्याङ्क, संवेदक, विपद प्रतिकार र प्रविधिगत अन्तरसञ्चालनका नयाँ तह थपिनेछन्। यही परिवर्तन अवसर पनि हो र जोखिम पनि। नेपालले सही संरचना विकास गर्न सक्यो भने बहुपक्षीय सैनिक सम्पर्कले उसको क्षमता, सूचना पहुँच र रणनीतिक महत्व बढाउन सक्छ। तर नियन्त्रणका स्पष्ट सीमा निर्माण गर्न सकेन भने त्यही सम्पर्क प्रविधिगत, सूचनागत र अन्ततः निर्णयगत निर्भरताको मार्ग बन्न सक्छ।

त्यसैले धीरज सेठको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको एउटा पुरानो परम्पराको निरन्तरताका रूपमा मात्र अभिलेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको गहिरो अर्थ पुरानो हिमाली सैन्य सम्बन्ध नयाँ प्रविधिगत तथा भू रणनीतिक शक्ति संरचनामा प्रवेश गरिरहेको संकेतमा छ। नेपालका लागि अब मूल प्रश्न भारत कि चीन, वा भारत कि अमेरिका भन्ने होइन। मूल प्रश्न सबैसँग मित्रता र सहकार्य कायम राखेर पनि आफ्नो सैनिक निर्णय, आफ्नो संवेदनशील सूचना, आफ्नो सुरक्षा प्रणाली र आफ्नो राष्ट्रिय हितमाथिको अन्तिम नियन्त्रण नेपालले आफ्नै हातमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। एक्काइसौँ शताब्दीको हिमालयमा नेपालको वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तताको मापन अन्ततः यही क्षमताले गर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।