सरकार पुनर्गठनको बहसभन्दा परिणाम र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकार पुनर्गठनको पहल गर्न आग्रह गरेको छ। एकातिर सरकार आफ्ना मन्त्रीलाई मापनयोग्य लक्ष्यमा बाँध्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर संसदभित्र सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यी दुई घटनालाई अलग अलग रूपमा हेर्नुभन्दा वर्तमान सरकारमाथि बढ्दै गएको परिणाममुखी शासन र संसदीय जवाफदेहिताको दबाबका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता आफैँमा खराब अभ्यास होइन। मन्त्रालयका जिम्मेवारी, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र निश्चित समयसीमालाई मापनयोग्य सूचकसँग जोड्न सकिए शासनलाई परिणाममुखी बनाउन यसले सहयोग गर्न सक्छ। तर नेपालमा यस्ता सम्झौता नयाँ होइनन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका थिए। समस्या सम्झौताको अभावमा भन्दा त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र जिम्मेवारी निर्धारणमा देखिएको हो। लक्ष्य पूरा नगर्दा कुनै परिणाम नहुने हो भने हस्ताक्षर गरिएको कागज प्रशासनिक औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।

यही कारण वर्तमान सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई विगतको अभ्यासभन्दा फरक बनाउन चाहे त्यसको प्रगति निश्चित अवधिमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन मन्त्रालयले कति लक्ष्य पूरा गर्‍यो, कुन काम किन रोकियो, बजेट खर्च र वास्तविक उपलब्धिबीच कस्तो सम्बन्ध रह्यो र असफलताको जिम्मेवारी कसले लियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नागरिकले पाउनुपर्छ। पारदर्शी मूल्याङ्कनबिनाको कार्यसम्पादन सम्झौता राजनीतिक प्रचारमा सीमित हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ सरकार पुनर्गठनको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन। विपक्षी दललाई सरकारको आलोचना गर्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने र वैकल्पिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुन्छ। तर सरकार परिवर्तन वा पुनर्गठनको माग पनि तथ्य, कार्यसम्पादन र स्पष्ट राजनीतिक विकल्पमा आधारित हुनुपर्छ। जनआन्दोलनको चेतावनी वा राजनीतिक दबाबको भाषा मात्र पर्याप्त हुँदैन। विपक्षीले सरकार कहाँ असफल भयो, कुन नीति गलत छ र त्यसको स्थानमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर सरकारको आलोचनाले मात्र होइन, विकल्पको विश्वसनीयताले पनि निर्धारण गर्छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका लागि अझ महत्वपूर्ण विषय संसदसँगको सम्बन्ध हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वैधानिकता निर्वाचनबाट आउँछ तर दैनिक राजनीतिक जवाफदेहिता संसदमार्फत कायम हुन्छ। प्रधानमन्त्री लोकप्रिय मत, प्रत्यक्ष जनसम्पर्क वा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट संसदको भूमिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु, सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नु र नीति तथा परिणामबारे प्रतिनिधिसभासमक्ष उपस्थित हुनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दायित्व हो। भदौ १० गतेका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम त्यसैले सामान्य संसदीय कार्यक्रम मात्र होइन, सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध सुधार्ने अवसर पनि हो।

रास्वपाका लागि पनि अहिलेको अवस्था महत्वपूर्ण परीक्षा हो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध वा मन्त्री परिवर्तनको सम्भावनाभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार र सत्तारुढ दलबीच जिम्मेवारीको स्पष्टता हो। सरकार सफल हुँदा त्यसको श्रेय लिने तर कठिन निर्णय वा असफलताको अवस्थामा सरकारलाई अलग संरचना जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन। सत्तारुढ दलले सरकारको नीति, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दिशाप्रति आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट राख्नुपर्छ।

नेपाललाई फेरि अर्को सरकार परिवर्तनको चक्रभन्दा प्रभावकारी शासन आवश्यक छ। मन्त्री बदल्नु कहिलेकाहीँ आवश्यक हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन पनि संविधानसम्मत राजनीतिक विकल्प हुन सक्छ, तर केवल अनुहार परिवर्तनले शासनको समस्या समाधान हुँदैन। संस्थागत कमजोरी, निर्णयमा ढिलाइ, कार्यान्वयनको अभाव, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र संसदप्रतिको कमजोर जवाफदेहिता यथावत् रहने हो भने नयाँ मन्त्री वा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि पुरानै समस्या सामना गर्नेछन्।

त्यसैले अहिलेको बहसको केन्द्र सरकार टिक्छ कि पुनर्गठन हुन्छ भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न सरकारले दिएको प्रतिज्ञा पूरा गरिरहेको छ कि छैन, संसदले प्रभावकारी निगरानी गरिरहेको छ कि छैन र राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई विश्वसनीय विकल्प दिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो। कार्यसम्पादन सम्झौताको वास्तविक परीक्षा हस्ताक्षरमा होइन, परिणाममा हुनेछ। त्यसैगरी विपक्षी राजनीतिको विश्वसनीयता चेतावनीमा होइन, विकल्पमा देखिनेछ। लोकतन्त्रको स्थायित्व पनि सरकार बदल्ने क्षमताले मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत संस्कृतिले निर्धारण गर्छ।