कागजमा अधिकार, व्यवहारमा दूरी: नेपाली आमनागरिक र राज्यबीचको अदृश्य खाडल

संकेत किराँती

नेपालको राज्यव्यवस्था बुझ्न संविधानका धाराहरू, संसदका बहस वा सरकारी प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। राज्य वास्तवमा कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा सामान्य नागरिकले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, प्रहरी, अदालत वा स्थानीय तहसँग व्यवहार गर्दा पाउने अनुभवबाट बढी स्पष्ट हुन्छ।

कसैलाई नागरिकताको विवरण सच्याउनुपरेको हुन्छ, कसैको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको हुन्छ, कसैले उपचारका लागि सरकारी अस्पताल धाउनुपर्छ, कसैले जग्गाको अभिलेख मिलाउनुपर्छ वा प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्छ। राज्यसँगको यही दैनिक सम्पर्कमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र नागरिकले व्यवहारमा पाउने सेवाबीचको वास्तविक दूरी देखिन्छ।

नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि समानता, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, गोपनीयता, खाद्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्म विस्तृत मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। समस्या अधिकारको अभावमा मात्र छैन। मूल समस्या ती अधिकार आवश्यक परेको क्षण नागरिकले सहज, सम्मानजनक र समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ।

नेपालमा राज्य र आमनागरिकबीचको दूरी मुख्यतः पाँच तहमा देखिन्छ: प्रक्रिया, पैसा, समय, सूचना तथा प्रविधि र सम्मान।

पहिलो दूरी प्रक्रियाको हो। सामान्य नागरिकका लागि राज्य अझै पनि एउटै समन्वित प्रणालीभन्दा धेरै कार्यालयको जालोजस्तो अनुभव हुन सक्छ। एउटै कामका लागि वडा, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, बैंक वा अर्को निकायबीच पटकपटक धाउनुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयको प्रमाण खोज्छ, विवरण नमिले नागरिक फेरि पहिलेकै ठाउँ फर्किन्छ।

यस्तो झन्झट सम्पन्न व्यक्तिका लागि असुविधा मात्र हुन सक्छ, तर दैनिक ज्यालामा निर्भर श्रमिक, सानो किसान वा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि यसको प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य हुन्छ। सरकारी कार्यालय धाएको प्रत्येक दिन आय गुम्छ। टाढाबाट सदरमुकाम पुग्न यातायात, खाना र बसोबासको खर्च थपिन्छ। कागजातमा एउटा सामान्य त्रुटि सच्याउन फेरि फर्किनुपर्‍यो भने प्रशासनिक कमजोरीको मूल्य नागरिकले तिर्छ।

यस अर्थमा जटिल प्रक्रिया केवल सुशासनको समस्या होइन। यो अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकले तिर्नुपर्ने अदृश्य शुल्क पनि बन्न सक्छ।

दोस्रो दूरी पैसाको हो। स्वास्थ्य क्षेत्र यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। नेपालमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो, सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन् र स्वास्थ्य बीमासमेत सञ्चालनमा छ। तर कुल चालु स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा अझै परिवारले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसको असर आयअनुसार फरक पर्छ। मध्यमवर्गीय परिवारका लागि ठूलो उपचार आर्थिक तनाव बन्न सक्छ भने न्यून आय भएको परिवारका लागि त्यही उपचार ऋण, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य आवश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने कारण बन्न सक्छ। गाउँबाट शहर उपचारका लागि आउँदा अस्पतालको शुल्कसँगै यात्रा, औषधि, बसोबास र बिरामी कुरुवाको गुमेको आयसमेत जोडिन्छ।

अधिकार कानुनमा उपलब्ध भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यससम्म पुग्न आवश्यक आर्थिक क्षमता नहुँदा व्यवहारमा अधिकार कमजोर हुन्छ।

न्यायमा पनि यही असमानता देखिन्छ। कानून सबैका लागि समान भए पनि कानुनी प्रक्रिया धान्ने क्षमता समान हुँदैन। वकिलको खर्च, तारिख, आवतजावत, कागजात र लामो प्रतीक्षा सामान्य नागरिकका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्छ। आर्थिक रूपमा सक्षम संस्था वा व्यक्तिले लामो मुद्दा धान्न सक्छ, तर श्रमिक, किसान, घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति वा कमजोर परिवारका लागि यही समय स्वयं दण्डजस्तो बन्न सक्छ।

यहीँ तेस्रो दूरी, समयको दूरी, प्रकट हुन्छ।

न्यायको गुणस्तर फैसला सही भयो कि भएन भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। फैसला कहिले आयो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। वर्षौँपछि प्राप्त क्षतिपूर्तिले तत्काल गुमेको जीविका फर्काउन सक्दैन। ढिलो प्रशासनिक निर्णयले छुटेको रोजगारी पुनःस्थापित गर्न सक्दैन। ढिलो न्यायले सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य वा पारिवारिक जीवनमा परेको क्षति पूर्ण रूपमा मेटाउन सक्दैन।

राज्यले नागरिकको समयलाई कति मूल्य दिन्छ भन्ने प्रश्न आधुनिक शासनको महत्वपूर्ण सूचक हो।

चौथो दूरी सूचना र प्रविधिको हो। नेपाल तीव्र रूपमा विद्युतीय शासनतर्फ अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचय, राहदानी, बैंकिङ, कर, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रमशः विद्युतीय हुँदै गएका छन्। सही ढंगले लागू गरिए प्रविधिले सेवा छिटो बनाउन, दोहोरो अभिलेख घटाउन र प्रशासनिक लागत कम गर्न सक्छ।

तर प्रविधिले पुरानो दूरी घटाउँदै नयाँ दूरी पनि सिर्जना गर्न सक्छ। स्मार्टफोन नभएको ज्येष्ठ नागरिक, विद्युतीय फाराम भर्न नसक्ने व्यक्ति वा कमजोर इन्टरनेट भएको क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका लागि सेवा अझ कठिन बन्न सक्छ। जैविक विवरण नमिले वा सरकारी अभिलेखमा त्रुटि भए नागरिकका लागि वैकल्पिक प्रक्रिया सरल छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यससँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा अझ गम्भीर विषय बनेको छ। राज्यसँग नागरिकको नाम, ठेगाना, तस्वीर, जैविक विवरण, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक कारोबार र सेवासम्बन्धी ठूलो तथ्याङ्क सञ्चित हुँदै जाँदा प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, निगरानीको शक्ति पनि बढ्छ।

त्यसैले प्रश्न राज्यले तथ्याङ्क राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो, कति विवरण आवश्यक छ, कसले हेर्न पाउँछ, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ, अर्को निकायसँग बाँड्न कस्तो कानुनी आधार चाहिन्छ, चुहावट भयो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ र नागरिकले आफ्नै विवरण सच्याउने वा अनावश्यक प्रयोग रोक्ने अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन।

यी प्रविधिका मात्र प्रश्न होइनन्। यी आधुनिक नागरिक अधिकारका प्रश्न हुन्।

राज्य र नागरिकबीचको पाँचौँ दूरी सबैभन्दा सूक्ष्म तर गम्भीर छ। त्यो सम्मानको दूरी हो।

सरकारी कार्यालय पुगेको नागरिकलाई अधिकार भएको व्यक्ति ठानिन्छ कि काम माग्न आएको याचक? उसलाई स्पष्ट जानकारी दिइन्छ कि दिइँदैन? अशिक्षित व्यक्तिलाई फाराम भर्न सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? ज्येष्ठ नागरिकलाई घण्टौँ लाइनमा राखिन्छ कि वैकल्पिक व्यवस्था हुन्छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा भवन र सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? प्रहरीमा उजुरी लिएर पुगेको व्यक्तिको कुरा उसको सामाजिक हैसियत नहेरी सुनिन्छ कि सुनिँदैन?

मानवअधिकार सधैँ ठूलो हिंसा वा असाधारण घटनामा मात्र उल्लंघन हुँदैन। नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा पटकपटक कार्यालय धाउन लगाउनु, स्पष्ट कारण नदिई काम रोक्नु, आवश्यकताभन्दा बढी कागजात माग्नु, पहुँच भएकाको काम छिटो र कमजोरको काम ढिलो गर्नु वा उजुरीको जवाफ नदिनु पनि राज्य र नागरिकबीचको असमान शक्ति सम्बन्धका अभिव्यक्ति हुन्।

एउटा घटना सामान्य देखिन सक्छ। तर लाखौँ नागरिकले यस्तै अनुभव निरन्तर गरे भने त्यो व्यक्तिगत असुविधा रहँदैन, शासनको संरचनात्मक समस्या बन्छ।

नेपालको अवस्था पूर्णतः नकारात्मक भने होइन। संघीय संरचनापछि धेरै सेवा नागरिकको नजिक पुगेका छन्। स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा, जन्मदर्ता, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र स्थानीय पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिएका छन्। सरकारी सेवाको विद्युतीकरण बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचारका कार्यक्रम, कानुनी सहायता र लक्षित सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था पनि विस्तार भएका छन्।

मुख्य प्रश्न यस्ता कार्यक्रम छन् कि छैनन् भन्ने होइन। तिनको गुणस्तर, निरन्तरता, समान पहुँच र व्यवहारिक परिणाम कस्तो छ भन्ने हो।

एउटै अधिकारको वास्तविक मूल्य काठमाडौं र दुर्गम गाउँमा फरक हुन सक्छ। शिक्षित र अशिक्षित व्यक्तिले एउटै प्रक्रिया फरक कठिनाइमा पूरा गर्छन्। इन्टरनेट भएको र नभएको परिवारले एउटै विद्युतीय सेवा फरक रूपमा अनुभव गर्छन्। सामाजिक पहुँच भएको र नभएको व्यक्तिको एउटै सरकारी कार्यालयप्रतिको अनुभव पनि फरक हुन सक्छ।

यही असमान अनुभवले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

राज्यप्रति नागरिकको विश्वास ठूला राजनीतिक भाषणबाट होइन, दैनिक जीवनका हजारौँ साना सम्पर्कबाट निर्माण हुन्छ। प्रहरीले उजुरी सहज रूपमा दर्ता गर्दा, अस्पतालले आर्थिक अवस्था नहेरी बिरामीलाई सम्मानपूर्वक सेवा दिँदा, स्थानीय तहले वृद्ध वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा नफर्काउँदा र सरकारी कर्मचारीले समस्या आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर भए पनि नागरिकलाई सही निकायसम्म पुर्‍याउँदा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ।

त्यसको उल्टो अवस्थामा संविधानको भाषा र नागरिकको दैनिक अनुभवबीच दूरी बढ्दै जान्छ।

नेपालमा मानवअधिकार सुधारको अर्को चरण नयाँ अधिकार थप्ने मात्र हुनु हुँदैन। विद्यमान अधिकारलाई दैनिक प्रशासनमा रूपान्तरण गर्नु प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक सेवामा तीन प्रश्न पर्याप्त प्रारम्भिक कसौटी हुन सक्छन्। नागरिकले सेवा कति सजिलै पाउँछ? त्यसका लागि कति समय र पैसा खर्च गर्नुपर्छ? र सेवा लिने क्रममा उसको सम्मान सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन?

सरकारी कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि यही आधारमा बदलिनुपर्छ। कति कार्यालय खोलिएभन्दा नागरिकले एउटा कामका लागि कति पटक कार्यालय धाउनुपर्‍यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। कति उजुरी आएभन्दा कति समाधान भए भन्ने अर्थपूर्ण हुन्छ। कति अस्पताल छन् भन्दा उपचार खर्चका कारण कति परिवार आर्थिक संकटमा परे भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। कति मुद्दा दर्ता भएभन्दा न्याय पाउन औसत नागरिकले कति समय पर्खनुपर्छ भन्ने मापन आवश्यक हुन्छ। कति सेवा विद्युतीय भएभन्दा ती सेवा प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकका लागि प्रभावकारी विकल्प उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जाँच हुनुपर्छ।

यसले मानवअधिकारलाई अमूर्त सिद्धान्तबाट शासनको दैनिक मापदण्डमा रूपान्तरण गर्छ।

नेपाललाई बाहिरबाट हेर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ। देशसँग लोकतान्त्रिक संविधान छ, नियमित निर्वाचन छन्, न्यायपालिका छ, संघीय शासन संरचना छ र मौलिक हकको विस्तृत सूची छ। तर एउटा सामान्य नागरिकका लागि राज्यको वास्तविक अर्थ अझै पनि उसले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, अदालत, प्रहरी वा स्थानीय तहमा पाएको व्यवहारले निर्धारण गर्छ।

विश्वले नेपाल बुझ्न यी दुई तस्वीरलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ: एउटा कानुनमा लेखिएको नेपाल र अर्को नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गरेको नेपाल।

मानवअधिकारको वास्तविक चुनौती यी दुईबीचको दूरी घटाउनु हो।

त्यो दूरी घटेको दिन सामान्य नागरिकले आफ्नो काम गराउन शक्तिशाली मानिस चिन्नुपर्ने छैन। आफ्नो पीडा सार्वजनिक रूपमा चर्चित बनाउनुपर्ने छैन। सरकारी कार्यालयका धेरै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने छैन। आफ्नो अधिकार माग्दा कसैको कृपा खोजिरहेको अनुभव गर्नुपर्ने छैन।

उसका लागि स्पष्ट कानुन, सरल प्रक्रिया र उत्तरदायी राज्य संस्था पर्याप्त हुनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक राज्यको अन्तिम सफलता यही हो: सबैभन्दा कम पहुँच भएको र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको नागरिकले पनि राज्यलाई आफ्नोभन्दा ठूलो शक्ति मात्र होइन, आफ्नो अधिकारको संरक्षकका रूपमा अनुभव गर्न सकोस्।

नेपालको लोकतन्त्रको गुणस्तर अन्ततः एउटा सरल प्रश्नबाट मापन हुनेछ।

सामान्य नागरिक राज्यको ढोकामा पुग्दा उसले अधिकारअनुसार सेवा पाउँछ कि पहुँच खोज्नुपर्छ?

नेपालको राज्य र आमनागरिकबीचको वास्तविक दूरी बुझ्न उत्तर यहीँ खोज्नुपर्छ।