अख्तियारको स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको अतिरञ्जना : संवादलाई हस्तक्षेप नबनाऔँ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राहदानी खरिद प्रकरणबारे छलफल गर्न बोलाएको विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले एउटा आधारभूत संवैधानिक प्रश्नलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुखलाई भेट्नै नहुने, बोलाउनै नहुने वा भ्रष्टाचारको कुनै गम्भीर विषय छिटो हेर्न आग्रह गर्नै नहुने हो भने त्यसको स्पष्ट संवैधानिक आधार देखाउन सक्नुपर्छ। केवल ‘अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो’ भन्ने वाक्य दोहोर्‍याएर सबै प्रकारका संस्थागत संवादलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन।

अख्तियार कार्यपालिकाको मातहतको कार्यालय होइन। प्रधानमन्त्रीले कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई प्रतिवादी बनाउने वा कुन प्रमाणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर निर्देशन दिन सक्दैनन्। यस्तो प्रयास भएको प्रमाणित भए त्यो गम्भीर संवैधानिक हस्तक्षेप हो। तर अख्तियार सरकारभन्दा बाहिरको कुनै समानान्तर राज्य पनि होइन। यो नेपाली राज्यकै संवैधानिक अंग हो। प्रधानमन्त्री, संसद, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग र अदालतबीच आआफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र संवाद र समन्वय हुनु लोकतान्त्रिक शासनको सामान्य प्रक्रिया हो।

प्रमुख आयुक्त राईले संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणबारे छलफल गर्न बोलाएको, विषय हेर्न र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको तथा आयोगले त्यसपछि आफ्नो काम अघि बढाएको बताएका छन्। यो भनाइबाट ‘प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा चलाएको स्वीकार’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु र ‘प्रधानमन्त्रीले विषय छिटो हेर्न भने’ भन्ने तथ्य एउटै होइनन्। प्रमाणविना यी दुईलाई एउटै अर्थ दिने हो भने समाचार विश्लेषण होइन, पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष निर्माण हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही भिन्नतामा आधारित छ। भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई राजनीतिक निर्देशनबाट स्वतन्त्र राखिन्छ, तर सरकार र अन्य राज्य निकायसँग सम्पर्कविहीन बनाइँदैन। सिंगापुर, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकमा सरकारबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना, उजुरी वा गम्भीर विषय अनुसन्धान निकायसम्म पुग्न सक्छ। मूल प्रश्न कसले विषय उठायो भन्ने होइन, अनुसन्धानको निष्कर्ष कसले निर्धारण गर्‍यो भन्ने हो।

नेपालको बहस पनि यही ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले ‘यो विषय कानूनअनुसार छिटो हेरिदिनुस्’ भन्नु र ‘फलानोलाई मुद्दा चलाउनुस्’ भन्नुबीच विशाल संवैधानिक दूरी छ। पहिलो आग्रह हुन सक्छ, दोस्रो हस्तक्षेप।

यस प्रकरणमा अर्को असहज प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारसँग सम्बन्धित ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाउने संकेत गरिरहेका बेला अख्तियार र प्रधानमन्त्रीबीचको प्रत्येक सम्पर्कलाई असाधारण संकटका रूपमा प्रस्तुत गरिनुको कारण के हो?

के विगतमा सत्ता सञ्चालन गरेका दलका प्रभावशाली नेता वा उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान पुग्न सक्ने भयले राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र भएको हो? अथवा भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट लाभान्वित व्यवसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग कुनै सञ्चारमाध्यम, सञ्चारगृहका लगानीकर्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिको सम्बन्ध हुन सक्ने अवस्थाले समाचारको कोण प्रभावित गरेको हो?

यी प्रश्न सोध्नु सञ्चारमाध्यममाथि सामूहिक आरोप लगाउनु होइन। प्रमाणबिना कुनै सञ्चारगृहलाई ‘भ्रष्टाचारीसँग जोडिएको’ भन्न पनि मिल्दैन। तर सञ्चारमाध्यम स्वयं सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि छैनन्। मिडिया स्वामित्व, लगानीको स्रोत, व्यापारिक साझेदारी र राजनीतिक सम्बन्धले समाचारको छनोट तथा प्रस्तुतिमा सम्भावित हित संघर्ष सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले अरू संस्थामाथि पारदर्शिताको माग गर्ने सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सम्भावित स्वार्थसम्बन्ध पनि पारदर्शी राख्नुपर्छ।

यसको अर्थ सरकारको आलोचना रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारमाथि वास्तविक दबाब दिएको प्रमाण छ भने सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई कठोरतापूर्वक उजागर गर्नुपर्छ। ‘सात घण्टा बन्दी बनाइयो’ भनिएको हो भने बन्दी बनाइएको प्रमाण खोजिनुपर्छ। मुद्दा चलाउन आदेश दिइएको हो भने कसले, कसलाई, कुन शब्दमा निर्देशन दियो भन्ने खुल्नुपर्छ। प्रमाण आएपछि प्रश्न अझ तीखो हुनुपर्छ।

तर बैठक सात घण्टा चल्यो भन्दैमा ‘सात घण्टा थुनियो’ भन्नु, अनुसन्धान तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको तथ्यलाई ‘मुद्दा लगाउन बाध्य पारियो’ भनेर प्रस्तुत गर्नु र संवादलाई स्वतः हस्तक्षेप ठान्नु पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई नै कमजोर बनाउने बाटो हो।

नेपाललाई शक्तिशाली तर स्वतन्त्र अख्तियार चाहिन्छ। त्यत्तिकै स्वतन्त्र, साहसी र तथ्यप्रति इमानदार सञ्चारमाध्यम पनि चाहिन्छ। दुवैको शक्ति अतिरञ्जनाबाट होइन, प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

अन्ततः सीमा अत्यन्त स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले अख्तियारसँग संवाद गर्न सक्छन्, भ्रष्टाचारको विषय छिटो हेर्न आग्रह गर्न सक्छन् र सरकारसँग भएको सूचना आयोगलाई दिन सक्छन्। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष तोक्न सक्दैनन्। अख्तियारले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अभियोजन गर्न सक्दैन।

स्वतन्त्रताको अर्थ संवाद निषेध होइन। यसको अर्थ अधीनता निषेध हो।