बालेन सरकारका नियुक्तिमा पूर्वसैनिकको बढ्दो उपस्थिति, ‘अदृश्य सैन्य शक्ति’को दाबीलाई प्रमाणले कहाँसम्म साथ दिन्छ?
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका विभिन्न नियुक्तिमा नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीको उपस्थिति बढेको विषय पछिल्लो समय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसलाई वर्तमान सरकार पछाडि कुनै ‘अदृश्य सैन्य शक्ति’ सक्रिय रहेको प्रमाणका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ।
तर ड्रागन मिडियाले उपलब्ध सरकारी निर्णय, नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण, अदालतका आदेश र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथ्यहरूको अध्ययन गर्दा दुईवटा विषय स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ। पहिलो, शाह नेतृत्वको सरकारले केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायमा पूर्वसैनिक अधिकारीलाई नियुक्त गरेको तथ्य सही हो। दोस्रो, ती नियुक्ति नेपाली सेना वा कुनै ‘अदृश्य शक्ति’को निर्देशनमा भएको अथवा सेनाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन।
सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार चार जना भूतपूर्व सैनिक अधिकारीलाई विभिन्न निकायमा उच्चस्तरीय विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबीसमेत फैलिएको छ। तर शुक्रबार बिहानसम्म सार्वजनिक सरकारी निर्णय तथा विश्वसनीय समाचार अभिलेखमा एकै दिन चार जना पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त भएको पुष्टि हुन सकेको छैन। भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सार्वजनिक भएका ११ निर्णयमा पनि त्यस्तो चार सदस्यीय पूर्वसैनिक नियुक्तिको विवरण छैन। मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट छुट्टै नियुक्ति भएको भए त्यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी हुन सक्छ।
तर सरकारका यसअघिका कम्तीमा तीन महत्वपूर्ण नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारी पुगेको भने अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ।
सरकारले वैशाख ३० गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त महासेनानी डा. आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गरेको थियो। भाट सन् २०७६ मा सेनाबाट अवकाश भएका हुन्। उनको नियुक्ति स्वयं पूर्वसैनिक भएको कारणले मात्र विवादित भएको होइन। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा अर्का उम्मेदवार डा. विकास अधिकारी अगाडि रहेको तर पछि सिफारिस सूचीको क्रम परिवर्तन गरेर भाटलाई पहिलो स्थानमा पुर्याइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थियो।
त्यसको लगत्तै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी तथा वरिष्ठ एरोनटिकल इञ्जिनियर डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला नियुक्त भए। निगमका पाँच सञ्चालक नियुक्तिको समग्र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नभएको भन्दै बदर गर्यो। तर अदालतको आदेशअनुसार पुनः योग्यताक्रमका आधारमा निर्णय हुँदा बाँस्तोला फेरि सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भए। त्यसैले उनको सैनिक पृष्ठभूमिलाई मात्र आधार बनाएर नियुक्ति अयोग्य थियो भन्न मिल्दैन। उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि नागरिक उड्डयन र एरोनटिकल इञ्जिनियरिङसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
असार २३ गते अर्को महत्वपूर्ण नियुक्ति भयो। प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष शाहले नेपाली सेनाका पूर्वप्राविधिक उपरथी डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे। खत्री नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले सैनिक स्वास्थ्य सेवामा लामो समय काम गरेका छन्। त्यसैले यो नियुक्तिमा पनि ‘पूर्वसैनिक’ परिचयसँगै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनको विशेषज्ञता महत्वपूर्ण पक्ष हो।
यसबीच पूर्वाधार विकासमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा समेत नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी धर्मेन्द्रकुमार झा नियुक्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर त्यसको स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई अहिले पुष्टि भएको सरकारी नियुक्तिको सूचीमा राखेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
पूर्वसैनिकको राज्य संरचनामा भूमिका बढाउने अर्को महत्वपूर्ण संकेत भने सरकारले संसदमा ल्याएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ मा देखिन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट मन्त्रीपरिषदले नियुक्त गर्नेछ। तालिमका लागि बहालवाला सैनिक खटाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता पर्दा प्रशिक्षित नागरिकलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
यसले वर्तमान सरकार पूर्वसैनिक अधिकारीको अनुभव र सैनिक संस्थाको संगठनात्मक क्षमतालाई राज्यका केही गैरपरम्परागत क्षेत्रमा उपयोग गर्न इच्छुक रहेको संकेत अवश्य गर्छ। तर यसलाई सैनिक शासन वा सेनाको प्रत्यक्ष राजनीतिक नियन्त्रणसँग बराबर मान्न पर्याप्त आधार छैन।
पूर्वसैनिकलाई नागरिक जिम्मेवारी दिनु नेपालमा नयाँ अभ्यास पनि होइन। विगतका सरकारहरूले समेत विपद व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, कूटनीतिक जिम्मेवारी तथा विभिन्न सरकारी समितिमा अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीको सेवा लिएका छन्। प्रश्न पूर्वसैनिकलाई नियुक्त गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन, पदसँग सम्बन्धित योग्यता छ कि छैन, प्रतिस्पर्धामा अरू योग्य उम्मेदवारलाई अनुचित रूपमा हटाइएको छ कि छैन र नियुक्तिमा बहालवाला सैनिक संस्थाको संस्थागत प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने हो।
यस बहसलाई नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को पछिल्लो ‘तीन ए’ अर्थात आर्मी, अल्गोरिदम र अमेरिका वर्तमान सरकारको शक्तिको स्रोत भएको भन्ने अभिव्यक्तिले थप राजनीतिक बनाएको छ। तर एमालेभित्रै उक्त भनाइमा एकमत छैन। एमाले उपमहासचिव रघुवीर महासेठले थापाको यस्तो अभिव्यक्ति पार्टीको कार्यदिशा विपरीत रहेको बताएका छन्।
अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणले ‘पूर्वसैनिक नियुक्तिको प्रवृत्ति’ भने पुष्टि गर्छ, ‘सेनाले बालेन सरकार चलाइरहेको छ’ भन्ने दाबी पुष्टि गर्दैन।
तर लगातार एउटै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू महत्वपूर्ण नागरिक निकायमा पुग्दै जाने हो भने सरकारसँग जवाफ माग्नु स्वाभाविक हुन्छ। सरकारले प्रत्येक नियुक्तिमा उम्मेदवारको योग्यता, प्राप्त अंक, सिफारिसको आधार र अन्तिम छनोटको कारण सार्वजनिक गर्न सके शंका कम हुन्छ। उल्टै सिफारिस सूची परिवर्तन गर्ने, योग्यताक्रम अस्पष्ट बनाउने वा अपारदर्शी रूपमा व्यक्ति छनोट गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए त्यो पूर्वसैनिक नियुक्तिभन्दा धेरै गम्भीर सुशासनको प्रश्न बन्नेछ।
त्यसैले अहिले उपलब्ध तथ्यबाट निकाल्न सकिने निष्कर्ष सन्तुलित तर स्पष्ट छ। बालेन सरकारका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीको उल्लेख्य उपस्थिति छ। सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलजस्ता संरचनामा समेत अवकाशप्राप्त सैनिक नेतृत्वलाई औपचारिक भूमिका दिने नीति अघि सारेको छ। यसले सैन्य अनुभवप्रतिको सरकारको विश्वास देखाउँछ।
तर पूर्वसैनिक नियुक्त हुनु र नेपाली सेनाले पर्दापछाडिबाट सरकार सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। दोस्रो दाबी प्रमाणित गर्न नियुक्तिको सूचीभन्दा धेरै बलियो प्रमाण आवश्यक पर्छ, जस्तै सैनिक मुख्यालयबाट निर्देशन, राजनीतिक निर्णयमा संस्थागत हस्तक्षेप, नियुक्तिमा प्रत्यक्ष दबाब वा नागरिक सरकारको निर्णयाधिकारमाथि सैनिक नियन्त्रण।
त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म ‘अदृश्य शक्ति नांगियो’ भन्नु राजनीतिक निष्कर्ष हुन सक्छ, अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्य होइन।
