सांसदको शैक्षिक योग्यता तोक्ने अधिकार संसदकै, अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका सदस्यका लागि औपचारिक शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने वा नगर्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा सांसदका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता थप गर्न माग गर्दै युवराज पौडेल ‘सफल’ले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार २ गते गरेको फैसलामा सांसदको योग्यता निर्धारण विधायिकी विवेक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा राजनीतिक प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अदालतले संसदलाई निश्चित कानुन बनाउन परमादेश दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसद सदस्यका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरिएको छ। त्यसमा नेपाली नागरिकता, तोकिएको उमेर, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहराएको र लाभको पदमा नरहेको जस्ता आधार समावेश भए पनि औपचारिक शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिएको छैन।

अदालतले नयाँ योग्यतासम्बन्धी शर्त थप्ने वा नथप्ने विषय संसदको सारभूत विवेकाधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा कुन तह वा स्तरको शिक्षा प्राप्त व्यक्तिलाई योग्य जनप्रतिनिधि मान्ने भन्ने विषयमा अदालतले प्रयोग गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ र सर्वमान्य न्यायिक मापदण्ड नहुने उल्लेख गरिएको छ।

सांसदको योग्यता मताधिकार र नागरिकको प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा परिवर्तन गर्न व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफल आवश्यक पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

अदालतले संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत संघीय संसदको अधिकारक्षेत्रमा रहेको पनि स्मरण गराएको छ। त्यसैले संविधान वा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा नयाँ शैक्षिक योग्यता थप्न अदालतले विधायिकालाई निर्देशन दिन नमिल्ने फैसला भएको हो।

सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाले विधायिकाको नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा कायम उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था सार्वभौम नागरिकको मताधिकार र प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नु नितान्त नीतिगत तथा राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएको ठहर गरेको छ।

रिटमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने विषय संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको व्याख्या गरेको छ।

अदालतले कुनै मन्त्रीको स्वार्थ कहाँ, कसरी र कुन विषयमा बाझिएको हो भन्ने ठोस तथा वस्तुगत आधारबिना सामान्य आशंका वा अनुमानका आधारमा नियुक्ति रोक्न नसकिने जनाएको छ।

रिट निवेदकले विशिष्ट व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको र सांसदको योग्यता सम्बन्धी माग विधायिकी विवेकाधिकारको विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो।

नेपालमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय समय समयमा बहसमा आउने गरेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय अदालतले नभई जनप्रतिनिधिमूलक विधायिकाले राजनीतिक तथा सामाजिक बहसका आधारमा गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा स्पष्ट गरेको छ।