विकासको राजनीति जनजीवनबाट छुट्टिनु हुँदैन

नेपालमा विकासको बहस धेरैजसो ठूला आयोजना, सडकको लम्बाइ, बजेटको आकार, उद्घाटन समारोह र राजनीतिक घोषणामा सीमित हुने गरेको छ। तर विकासको वास्तविक मापदण्ड जनताको दैनिक जीवन कति सहज भयो, रोजगारी कति सिर्जना भयो, सार्वजनिक सेवा कति भरपर्दो बन्यो र नागरिकले राज्यप्रति कति विश्वास गर्न सके भन्ने हो। यही मूल प्रश्नबाट राजनीति टाढिँदा विकासका नाममा खर्च बढ्छ, तर जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउँदैन।

नेपालले पछिल्ला दशकमा सडक, जलविद्युत, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय पूर्वाधारमा उल्लेख्य विस्तार गरेको छ। तर एउटै समयमा बेरोजगारी, युवा पलायन, शहरमा अव्यवस्थित बसोबास, गाउँमा घट्दो जनसंख्या, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तोष पनि बढेको छ। यसले विकासका संरचना निर्माण हुनु र विकासको अनुभूति हुनु एउटै कुरा होइन भन्ने देखाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वले विकासलाई प्रायः चुनावी उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। एउटा सरकार सडक शुरु गर्छ, अर्कोले नाम परिवर्तन गर्छ, तेस्रोले उद्घाटन गर्छ। आयोजना किन आवश्यक थियो, समयमै किन पूरा भएन, लागत किन बढ्यो र त्यसबाट जनताले के पाए भन्ने प्रश्न भने पछि पर्छ। विकासको यस्तो राजनीतिक संस्कृतिले परिणामभन्दा प्रचारलाई प्राथमिकता दिन्छ।

नेपालको अर्को ठूलो समस्या विकास र भूगोलबीचको असन्तुलन हो। पहाडमा सडक पुगे पनि उत्पादन बजारसम्म पुग्दैन। शहरमा भवन बढ्छन् तर ढल, पानी, सार्वजनिक यातायात र खुला क्षेत्र घट्छन्। नदीमा जलविद्युत आयोजना थपिन्छन् तर स्थानीय बस्तीले कहिलेकाहीँ पर्याप्त विद्युत वा सिंचाइ पाउँदैनन्। विद्यालयका भवन बनेका छन् तर कतिपय गाउँमा विद्यार्थी घटेका छन्। अस्पताल थपिएका छन् तर दक्ष जनशक्ति र औषधि अभाव कायम छ। यसको अर्थ पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास मानेर पुग्दैन।

विकासको केन्द्रमा नागरिकको जीवनस्तर राख्ने हो भने राज्यको प्राथमिकता पनि बदलिनुपर्छ। प्रत्येक आयोजनाको मूल्याङ्कन कति बजेट खर्च भयो भनेर मात्र होइन, त्यसले समय, आय, रोजगारी, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सुरक्षामा कति सुधार गर्‍यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म योजनाको छनोट राजनीतिक पहुँच वा तत्काल लोकप्रियताका आधारमा होइन, दीर्घकालीन आवश्यकता र सार्वजनिक प्रतिफलका आधारमा हुनुपर्छ।

प्राकृतिक श्रोतको प्रयोगमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ। सडक बनाउन पहाड काट्नु, नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु वा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु कहिलेकाहीँ आवश्यक हुन सक्छ। तर विकासको नाममा अनियन्त्रित दोहनलाई वैधता दिन सकिँदैन। बाढी, पहिरो, पानीका मुहान सुक्ने समस्या र कृषि उत्पादनमा गिरावट अन्ततः नागरिककै जीवनमा फर्केर आउँछन्। प्रकृति संरक्षण विकासको बाधा होइन, दीर्घकालीन विकासको आधार हो।

नेपालको राजनीतिले अब नागरिकलाई ठूला सपना मात्र होइन, दैनिक जीवनमा देखिने परिणाम दिनुपर्छ। समयमै चल्ने सार्वजनिक यातायात, सहज प्रशासन, गुणस्तरीय विद्यालय, उपचार पाउने अस्पताल, सुरक्षित सडक, स्वच्छ पानी, भरपर्दो विद्युत र काम गर्ने अवसर कुनै विलासी अपेक्षा होइनन्। यी आधुनिक राज्यका आधारभूत जिम्मेवारी हुन्।

विकासको अर्थ राजधानीमा केही ठूला संरचना देखिनु मात्र होइन। गाउँमा किसानले उत्पादन बेच्न सक्नु, युवाले देशमै कामको सम्भावना देख्नु, शहरबासीले स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण पाउनु र नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानपूर्वक सेवा पाउनु पनि विकास हो।

नेपाललाई अहिले नयाँ नारा भन्दा परिणाममुखी शासन चाहिएको छ। राजनीति विकासको साधन बन्नुपर्छ, विकास राजनीतिक प्रदर्शनको साधन होइन। जब राज्यले बजेट, योजना र संस्थालाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्छ, तब मात्र विकास तथ्याङ्कबाट बाहिर निस्केर जनताको अनुभूतिमा प्रवेश गर्छ।