पश्चिमबाट पूर्वतर्फ रुसको रणनीतिक पुनर्सन्तुलन: मस्कोले निर्माण गर्न खोजेको नयाँ शक्ति भूगोल

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

रुसलाई आज पनि केवल युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध र अमेरिका तथा नेटोसँगको टकरावको दृष्टिले हेर्ने हो भने विश्व राजनीतिमा भइरहेको एउटा ठूलो परिवर्तन छुट्न सक्छ। मस्कोको वर्तमान रणनीति केवल पश्चिमसँगको संघर्ष व्यवस्थापन गर्ने होइन। यसको दीर्घकालीन लक्ष्य रुसलाई युरोपमा केन्द्रित शक्तिबाट यूरेसिया, एसिया, आर्कटिक र विश्वको दक्षिणसँग जोडिएको बहुआयामिक शक्तिमा पुनर्स्थापित गर्नु हो। दक्षिणपूर्वी एसियातर्फ पछिल्ला महिनामा बढेको रुसी सक्रियता यही ठूलो रणनीतिक पुनर्संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो।

रुसको आन्तरिक राजनीतिक संरचना हेर्दा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वको व्यवस्था तत्काल अस्थिरताको अवस्थामा देखिँदैन। राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संस्थान, क्षेत्रीय प्रशासन र प्रमुख राजनीतिक शक्तिमाथि केन्द्रको नियन्त्रण बलियो छ। आगामी सेप्टेम्बर २० मा नवौँ राज्य डुमा निर्वाचन हुँदैछ। तर यही समयमा उदारवादी तथा युद्धविरोधी याब्लोको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनबाट बाहिर राखेको घटनाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र बहुलवादबारे प्रश्न पनि उठाएको छ। मस्कोको दृष्टिबाट भने दीर्घकालीन भूराजनीतिक संघर्षका बेला राज्य एकता र नीतिगत निरन्तरता प्राथमिकता हुन्। आलोचकका लागि यही व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकृत देखिन्छ। यी दुई व्याख्याबीचको तनाव नै आजको रुसी राजनीतिक प्रणाली बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार हो।

अर्थतन्त्रमा पनि यस्तै दोहोरो चित्र छ। प्रतिबन्धपछि रुसी अर्थतन्त्र तत्काल ध्वस्त हुने पश्चिमी प्रारम्भिक अनुमान सही सावित भएन। ऊर्जा बजारको पुनःअभिमुखीकरण, घरेलु उत्पादन, चीन र अन्य एसियाली बजारसँगको व्यापार तथा राज्यको ठूलो खर्चले अर्थतन्त्रलाई टिकाइराखेको छ। तर युद्धकालीन खर्च, उत्पादन क्षमतामाथिको दबाब र मुद्रास्फीति वास्तविक चुनौती हुन्। जुलाईमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत थियो र रुसी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर पनि १४ प्रतिशत कायम राखेको छ। केन्द्रीय बैंक स्वयंले आर्थिक गतिविधि मध्यम गतिमा विस्तार भइरहेको र मुद्रास्फीतिजन्य जोखिम अझै रहेको बताएको छ। यसर्थ रुस आर्थिक रूपमा पराजित भएको पनि होइन र दबाबमुक्त भएको पनि होइन। उसका लागि अब मुख्य प्रश्न प्रतिबन्ध सहनु मात्र होइन, प्रतिबन्धपछिको अर्थतन्त्रलाई नयाँ विकास संरचनामा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।

यही कारण दक्षिणपूर्वी एसिया मस्कोका लागि महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। जुन १७ र १८ मा कजानमा आयोजित रुस आसियान शिखर सम्मेलन सामान्य कूटनीतिक समारोहभन्दा बढी अर्थपूर्ण थियो। ३५ वर्षे सम्बन्धको अवसरमा आयोजित सम्मेलनले कजान घोषणापत्र, ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य, सांस्कृतिक सहकार्य र सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना पारित गर्‍यो। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, उच्च प्रविधि, अन्तरिक्ष, समुद्री सुरक्षा र साइबर अपराधसम्म सहकार्यको दायरा विस्तार गरिएको छ। रुसले आसियानलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संरचनाको केन्द्रका रूपमा स्वीकार गर्ने नीति पुनः दोहोर्‍याएको छ।

यो दृष्टिकोणको रणनीतिक अर्थ गहिरो छ। अमेरिका एसियामा गठबन्धन, सैन्य आधार, क्वाड र अन्य सुरक्षा संरचना मार्फत शक्ति सन्तुलन निर्माण गरिरहेको छ। चीन आर्थिक तथा पूर्वाधार शक्तिका रूपमा पहिले नै विशाल उपस्थितिमा छ। रुस भने यी दुईको प्रतिलिपि बन्न खोजिरहेको छैन। उसले आफूलाई तेस्रो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ: ऊर्जा, आणविक प्रविधि, रक्षा, खाद्यान्न, अन्तरिक्ष र रणनीतिक स्वायत्तताको साझेदार। दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै राष्ट्रका लागि यो प्रस्ताव आकर्षक हुनसक्छ, किनकि उनीहरू अमेरिका र चीनमध्ये एउटालाई रोज्न बाध्य पारिने व्यवस्था चाहँदैनन्। आसियानको मूल रणनीति पनि सकेसम्म धेरै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नै निर्णय क्षमता बचाउनु हो।

भियतनाम यस रणनीतिको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। हनोई र मस्कोबीच सोभियतकालदेखि सुरक्षा, शिक्षा र ऊर्जा सम्बन्ध रहँदै आएको छ। मार्च २०२६ मा दुई देशबीच निन्ह थुआन १ आणविक विद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धी अन्तरसरकारी सहमति भयो। रुसी प्रविधिमा आधारित दुई इकाइको कुल क्षमता २,४०० मेगावाट हुने योजना छ। तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण बढिरहेको विद्युत मागका बीच यो केवल ऊर्जा परियोजना होइन, दीर्घकालीन प्रविधि, जनशक्ति र रणनीतिक निर्भरतासँग जोडिने सम्बन्ध हो। जुनको कजान सम्मेलनमा भियतनामी नेतृत्वले पनि रुसलाई क्षेत्रको महत्वपूर्ण साझेदार र आसियानसँग जोड्ने सेतुका रूपमा स्वीकार गरेको थियो।

म्यान्मारमा रुसी प्रवेश अझ प्रत्यक्ष छ। अगस्ट १८ मा पुटिन र म्यान्मारका राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङबीच भएको वार्तामा तेल प्रशोधन केन्द्र, महाद्वीपीय तट क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्षसम्म सहकार्यको चर्चा भयो। यसले रुस केवल हतियार आपूर्तिकर्ताबाट ऊर्जा तथा पूर्वाधार साझेदारतर्फ जान खोजिरहेको देखाउँछ। तर यही सम्बन्ध मस्कोका लागि जोखिम पनि हो। म्यान्मार लामो आन्तरिक द्वन्द्वमा छ र त्यहाँको सरकारको वैधानिकतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद कायम छ। त्यसैले म्यान्मारमा रुसी उपस्थितिलाई रणनीतिक अवसर र प्रतिष्ठागत जोखिम दुवैको रूपमा हेर्नुपर्छ।

कजान सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण संकेत रुसले दक्षिणपूर्वी एसियालाई केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको संग्रहका रूपमा होइन, व्यापक यूरेसियाली संरचनाको भागका रूपमा हेर्न थालेको हो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सम्मेलनपछि व्यापार, लगानी, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिमा रुससँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उठाएका थिए। सम्मेलनमा आसियान र यूरेसियाली आर्थिक संघबीच सम्पर्क, ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक जोडलाई पनि महत्व दिइयो।

यहीँबाट रुसको ठूलो विश्व दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ। मस्कोको सिद्धान्तअनुसार शीतयुद्धपछि बनेको एकध्रुवीय व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। चीनसँगको रणनीतिक सहकार्य, भारतसँगको विशेष साझेदारी, ब्रिक्स, शाङ्घाई सहयोग संगठन, अफ्रिका र आसियानसँगको सम्बन्ध एउटै अवधारणाका फरक पाटा हुन्: कुनै एउटै शक्ति केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, वित्तीय र सुरक्षा नियम निर्धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था। पुटिन र सी चिनफिङले सन् २०२६ मा पनि बहुध्रुवीय विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा समन्वयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। चीन र रुसबीच व्यापार तथा पूर्वाधार सम्बन्ध निरन्तर गहिरिँदै गएको छ।

यस रणनीतिमा भूगोल स्वयं रुसको शक्ति बन्न सक्छ। एउटा छेउ युरोपसँग जोडिएको, अर्को प्रशान्त महासागरसम्म फैलिएको, दक्षिणमा चीन र मध्य एसिया तथा उत्तरमा आर्कटिक भएको रुस विश्वका केही राष्ट्रमध्ये हो जसले ऊर्जा, स्थलमार्ग र समुद्री मार्गलाई एउटै रणनीतिक प्रणालीमा जोड्न सक्छ। आर्कटिकको उत्तरी समुद्री मार्गमा दक्षिण कोरियाले समेत व्यावसायिक परीक्षण शुरु गर्नु र चीनसँग यसको प्रयोग बढ्नुले यो सम्भावना देखाउँछ। यदि उत्तरी समुद्री मार्ग दीर्घकालमा विश्वसनीय बन्न सक्यो भने रुस ऊर्जा उत्पादक मात्र नभई एसिया र युरोप जोड्ने महत्त्वपूर्ण यातायात शक्ति बन्न सक्छ। यद्यपि मौसम, वातावरण, बीमा, प्रतिबन्ध र सुरक्षा चुनौती अझै गम्भीर छन्।

तर मस्कोका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक होइन, आर्थिक गहिराइ हो। दक्षिणपूर्वी एसियामा चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघको व्यापार तथा लगानी उपस्थितिसँग रुसको तुलना अहिले गर्न सकिँदैन। सिङ्गापुरस्थित आईएसईएएसको अध्ययनले समेत रुस आसियान सम्बन्धको मुख्य कमजोरी आर्थिक सम्बन्धको सीमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही कारण आणविक ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, खाद्यान्न, रक्षा, डिजिटल सुरक्षा, अन्तरिक्ष र शिक्षा जस्ता विशेष क्षेत्रमा आफ्नो तुलनात्मक क्षमता प्रयोग गर्नु मस्कोका लागि बढी यथार्थवादी बाटो हो।

युक्रेन युद्धले रुसको पश्चिमसँगको सम्बन्ध भत्काएको छ, तर त्यसैले रुसलाई विश्वबाट हटाएको छैन। बरु उसले आफ्नो रणनीतिक नक्सा परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धले मस्कोको लागत बढाएको छ, तर सँगसँगै चीन, भारत, आसियान, मध्य एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र आर्कटिकसँगको सम्बन्धलाई वैकल्पिक होइन, स्थायी प्राथमिकता बनाएको छ।

यस अर्थमा रुसको दक्षिणपूर्वी एसियातर्फको बढ्दो कदम कुनै अस्थायी कूटनीतिक प्रतिक्रिया होइन। यो मस्कोको दीर्घकालीन शक्ति पुनर्संयोजनको भाग हो। यसको सफलता भने पश्चिमसँग कति कठोर टकराव गर्छ भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। निर्णायक प्रश्न हुनेछ: के रुस सैन्य र ऊर्जा शक्तिलाई प्रविधि, व्यापार, यातायात, वित्त र नागरिक अर्थतन्त्रको प्रभावमा रूपान्तरण गर्न सक्छ?

यदि उसले त्यो परिवर्तन गर्न सक्यो भने रुसको भावी शक्ति केवल परमाणु शस्त्रागार वा प्राकृतिक स्रोतबाट परिभाषित हुने छैन। ऊ युरोप र एसियाबीच बसेको राज्यबाट बदलिँदै यूरेसियाका विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई जोड्ने स्वतन्त्र ध्रुव बन्न सक्छ। यही लक्ष्य आजको रुसी विदेश नीतिको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पक्ष हो र दक्षिणपूर्वी एसिया त्यसको परीक्षा हुने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक बन्दै गएको छ।