उद्गम क्षेत्र जोगिए मात्र विकास टिक्छ

# पासाङ ल्हामु

चीनको छिङहाइस्थित सानच्याङयुआन क्षेत्रमा पछिल्ला दुई दशकमा देखिएको पारिस्थितिक सुधार केवल एउटा देशको वातावरणीय उपलब्धि होइन, हिमाली जलश्रोतमा निर्भर सम्पूर्ण एसियाका लागि महत्वपूर्ण सन्देश हो। याङ्त्से, ह्वाङहो र लानछाङ अर्थात मेकोङजस्ता विशाल नदीको उद्गम क्षेत्र रहेको सानच्याङयुआनमा माछाको संख्या बढ्नु, दुर्लभ वन्यजन्तु पुनःस्थापित हुनु, सिमसार र घाँसे मैदानको अवस्था सुधारिनु तथा स्थानीय समुदाय संरक्षणको प्रत्यक्ष हिस्सेदार बन्नु दीर्घकालीन नीति र निरन्तर कार्यान्वयनले पारिस्थितिक क्षति उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो।

छिङहाइ तालमा स्थानीय ह्वाङयु माछाको जैविक भण्डार सन् २००२ को तुलनामा दर्जनौँ गुणा बढ्नु वा प्रजेवाल्स्की गजेलको संख्या केही सयबाट हजारौँमा पुग्नु आकस्मिक उपलब्धि होइन। लामो समयको शिकार तथा माछा मार्ने नियन्त्रण, वासस्थान संरक्षण, नदी र सिमसार पुनर्स्थापना, वैज्ञानिक अनुगमन तथा स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षणसँग जोड्ने नीतिको परिणाम हो। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विकासलाई रोक्नु र संरक्षण गर्नु एउटै कुरा होइन। वास्तविक चुनौती विकासलाई प्रकृतिको वहन क्षमताभित्र राख्नु हो।

नेपालका लागि यो विषय विशेष सान्दर्भिक छ। नेपाल आफैँ हिमालयबाट उत्पन्न सयौँ नदी, हिमताल, उच्च हिमाली सिमसार, चुरे क्षेत्र र तराईको जल प्रणालीले बनेको देश हो। यहाँको एउटा हिमाली जलाधार बिग्रँदा त्यसको प्रभाव केही किलोमिटरमा सीमित हुँदैन। माथिल्लो क्षेत्रमा वन विनाश, अव्यवस्थित सडक निर्माण, खानी उत्खनन, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन वा अनियन्त्रित पर्यटन हुँदा त्यसको असर तलको नदी, खेतीयोग्य जमिन, खानेपानी, जलविद्युत र अन्ततः तराईसम्म पुग्छ।

नेपालमा वातावरणीय संरक्षणको समस्या कानुन नभएको भन्दा कार्यान्वयन कमजोर भएको हो। संरक्षित क्षेत्र छन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ, नदी तथा वनसम्बन्धी कानुन छन्, स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिइएको छ। तर विकास आयोजना स्वीकृत भएपछि वातावरणीय शर्तलाई प्रायः सहायक विषय मान्ने प्रवृत्ति कायमै छ। सडक आवश्यक छ भन्दै पहाड काटिन्छ, जलविद्युत आवश्यक छ भन्दै नदीको न्यूनतम बहाव बेवास्ता गरिन्छ, पर्यटन आवश्यक छ भन्दै संवेदनशील क्षेत्रमा संरचना थपिन्छ र राजस्व आवश्यक छ भन्दै नदी तथा चुरेबाट प्राकृतिक श्रोत निकालिन्छ। परिणाम तत्काल देखिँदैन, तर केही वर्षपछि पहिरो, बाढी, पानीका मुहान सुक्ने समस्या र कृषि उत्पादकत्वमा गिरावटका रूपमा देखिन थाल्छ।

सानच्याङयुआनको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पहिलो कुरा स्रोत क्षेत्रमा संरक्षणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नु हो। दोस्रो, संरक्षण केवल सुरक्षाकर्मी वा वन कार्यालयको जिम्मेवारी होइन। स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक संस्था, स्थानीय सरकार, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायी र विकास आयोजना सबैलाई एउटै पारिस्थितिक लक्ष्यमा जोड्नुपर्छ। तेस्रो, संरक्षणको सफलता वार्षिक बजेट खर्चबाट होइन, नदीको पानी, वन क्षेत्र, जैविक विविधता, माटोको अवस्था र वन्यजन्तुको दीर्घकालीन तथ्याङ्कबाट मापन हुनुपर्छ।

नेपालले विशेषगरी हिमाली जलाधार, चुरे र मुख्य नदीका उद्गम क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन पारिस्थितिक सुरक्षा योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने गति, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि र सुक्खाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा पुरानो विकास अवधारणाले मात्र भविष्यको सुरक्षा गर्न सक्दैन। जलविद्युत उत्पादन, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र शहरी अर्थतन्त्र सबै अन्ततः स्वस्थ जलाधार प्रणालीमा निर्भर छन्।

प्रकृति संरक्षणलाई विकासविरोधी सोचका रूपमा हेर्ने समय समाप्त हुनुपर्छ। वास्तवमा सुरक्षित पारिस्थितिकी नै दीर्घकालीन विकासको पूर्वशर्त हो। माथिल्लो भेगको एउटा मुहान जोगाउनु तलको शहरको खानेपानी जोगाउनु हो। एउटा सिमसार बचाउनु बाढी नियन्त्रण गर्नु हो। एउटा वन क्षेत्र जोगाउनु कृषि, पर्यटन र ऊर्जा तीनैको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।

सानच्याङयुआनले दिएको मुख्य शिक्षा यही हो: उद्गम क्षेत्र सुरक्षित भए नदी बाँच्छ, नदी बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्छ र अर्थतन्त्रसँगै सभ्यताको निरन्तरता सुरक्षित हुन्छ। नेपालले पनि विकास र संरक्षणलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एउटै राष्ट्रिय सुरक्षाका दुई आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।