सिँचाइलाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई नहर र पानी वितरणमा मात्र सीमित नराखी कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग एकीकृत रूपमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय जल उपभोक्तासँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी वृद्धिबाट मापन हुनुपर्ने बताए। सिँचाइ र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सिँचाइलाई कृषि उत्पादन र स्थानीय रोजगारीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए।
सुनसरी र मोरङका कृषि क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदै आएको यो प्रणाली नेपालको ठूला सिँचाइ पूर्वाधारमध्ये एक हो। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको अभिलेखअनुसार यसको कुल क्षेत्र करिब ६८ हजार हेक्टर र खुद सिँचाइ कमान्ड क्षेत्र करिब ५७ हजार ८०० हेक्टर रहेको छ। मूल नहरको डिजाइन क्षमता करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ।
तर दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रणालीमा संरचना जीर्ण हुँदै जानु, कोशी नदीको धार परिवर्तन हुनु र ठूलो परिमाणमा गेग्रान थुप्रिनु मुख्य चुनौती बनेका छन्। विशेषगरी चतरा क्षेत्रमा नदीको मूल बहाव परिवर्तन हुँदा इन्टेकमा आवश्यक मात्रामा पानी पुर्याउन कठिन भइरहेको आयोजनासम्बद्ध प्राविधिकहरूले बताएका छन्।
सुक्खायाममा इन्टेकमा पानीको उपलब्धता निकै घट्ने भएकाले केवल ड्रेजिङ गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ। स्थायी डाइभर्सन संरचना, पर्याप्त जलस्तर तथा नदीको गेग्रान व्यवस्थापनलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यस्ता कामलाई स्थायी समाधानको विकल्प बनाउन नहुने बताए। अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी संरचना निर्माण र प्रणाली आधुनिकीकरणको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। कार्ययोजनामा जिम्मेवार निकाय, अनुमानित लागत, बजेटको श्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माणसँगै सञ्चालनमा रहेका ठूला र पुराना प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरणमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उपलब्ध पूर्वाधारलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै किसानलाई नियमित सिँचाइ, उत्पादन वृद्धि र बजारसँग जोड्न सके सिँचाइ क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानीले व्यापक आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
