मुस्ताङको भू–राजनीति: इतिहास, युरेनियम, सांस्कृतिक कूटनीति र बालेन भ्रमणले उठाएका प्रश्न

# लक्की चन्द

नेपालको उत्तरी सीमा सामान्य भौगोलिक रेखामात्र होइन। इतिहासदेखि नै यो व्यापार, सुरक्षा, तिब्बत, चीन, दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलन र बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग हो। त्यसैले मुस्ताङजस्तो सीमाक्षेत्रमा हुने कुनै पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण, विदेशी सहयोग, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी चर्चा वा सांस्कृतिक गतिविधिलाई सामान्य प्रशासनिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिले नेपाल, तिब्बत र तत्कालीन छिङ चीनबीचको शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ ढाँचामा प्रवेश गराएको थियो। त्यसपछि सन् १८५६ को थापाथली सन्धिले नेपाल–तिब्बत सम्बन्धलाई अर्को चरणमा पुर्‍यायो। आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अध्याय भने सन् १९६० मा खुल्यो, जब नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ २० किलोमिटर क्षेत्रमा नियमित सशस्त्र फौज नराख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै वर्ष मुस्ताङ क्षेत्रमा भएको सीमा घटनाले यो भूभाग कति संवेदनशील छ भन्ने तत्कालीन काठमाडौं र बेइजिङ दुवैलाई सम्झाएको थियो।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई शीतयुद्धकालीन खम्पा गतिविधिबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। केनेथ कन्बोय र जेम्स मोरिसनको ‘The CIA’s Secret War in Tibet’ ले अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA को सहयोगमा मुस्ताङलाई तिब्बत लक्षित खम्पा विद्रोही गतिविधिको आधारक्षेत्र बनाइएको विस्तृत विवरण दिन्छ। तर यस इतिहासलाई सही रूपमा बुझ्न अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। उपलब्ध विवरणले यो अभियान नेपाल सरकारको औपचारिक स्वीकृतिमा सञ्चालन भएको देखाउँदैन। बरु तत्कालीन कमजोर प्रशासनिक पहुँच, मुस्ताङको भौगोलिक विकटता, तिब्बती समुदायसँगको सामाजिक सम्बन्ध र स्थानीय स्वायत्तताको अवस्थालाई प्रयोग गरेर गतिविधि विस्तार गरिएको देखिन्छ।

यही कारण मुस्ताङको इतिहास नेपालका लागि चेतावनी हो। कमजोर राज्य उपस्थिति र अस्पष्ट नीति भएको सीमाक्षेत्र बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि सहज ठाउँ बन्न सक्छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय सन् २०१६ को पारवहन तथा यातायात सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन् २०१९ को प्रोटोकल हो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाललाई चार चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुल्यो। यसको रणनीतिक अर्थ भारतमाथिको पूर्ण पारवहन निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन विकल्प निर्माण गर्नु थियो।

त्यस्तै, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा चीनको Global Security Initiative सम्बन्धी विवादले नेपालले सुरक्षा अवधारणासँग व्यवहार गर्दा कति स्पष्टता आवश्यक हुन्छ भन्ने देखायो। चिनियाँ सरकारी विवरणले नेपालले GSI लाई समर्थन गरेको उल्लेख गरे पनि नेपाली पक्षले त्यस्तो सहमति नभएको स्पष्ट गरेको थियो। यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ: नेपालको असंलग्नता केवल वक्तव्यमा होइन, प्रत्येक द्विपक्षीय दस्तावेज र सार्वजनिक कूटनीतिक सन्देशमा स्पष्ट देखिनुपर्छ।

अहिले विश्वको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा परम्परागत सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, डाटा पूर्वाधार र क्रिटिकल मिनरल्स राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय बनिरहेका छन्। अमेरिकाको नेतृत्वमा शुरु भएको Pax Silica यही बदलिँदो आर्थिक–सुरक्षा संरचनाको एउटा उदाहरण हो। यसले सेमिकन्डक्टर, एआई पूर्वाधार, खनिज प्रशोधन, ऊर्जा र आपूर्ति श्रृंखलालाई ‘विश्वसनीय साझेदार’बीच जोड्ने लक्ष्य राख्छ।

तर नेपाल Pax Silica को सदस्य भएको वा मुस्ताङको युरेनियम यसै संरचना मार्फत अमेरिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कुनै विश्वसनीय प्रमाण छैन। यस्तो दाबी सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले समेत कुनै विदेशी पक्षसँग मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन सम्बन्धी सम्झौता नभएको स्पष्ट गरिसकेको छ।

यद्यपि मुस्ताङमा रेडियोधर्मी खनिजको सम्भावना केवल अफवाह होइन। खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्बद्ध अध्ययनहरूले लोमान्थाङ आसपास युरेनियम सम्बन्धी radioactive bodies पहिचान गरेका छन्। तर तिनको व्यावसायिक परिमाण, grade र उत्खननयोग्यता अझै पर्याप्त drilling र वैज्ञानिक मूल्याङ्कनबाट पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले ‘विशाल युरेनियम भण्डार विदेशी शक्तिले कब्जा गर्न लागेको’ जस्ता दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

मुस्ताङमा अमेरिकी चासोको अर्को स्पष्ट क्षेत्र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण हो। अमेरिकी राजदूत कोषमार्फत लो घेकर अर्थात घर गुम्बा, जोङ गुम्बा, गोन्पा गाङ तथा अन्य हिमाली सम्पदामा उल्लेख्य आर्थिक सहयोग भएको छ। लो घेकर पुनर्निर्माणमा दुई लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर र जोङ गुम्बाको पुनर्स्थापनामा एक लाख डलर सहयोग गरिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी राजदूत तथा दूतावासका उच्च अधिकारीहरूले यी परियोजनाको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका छन्।

यसलाई सांस्कृतिक कूटनीति वा soft power को एउटा आयामका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सम्पदा संरक्षण मार्फत कुनै राष्ट्रले स्थानीय समुदायसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध, सद्भाव र आफ्नो सकारात्मक छवि निर्माण गर्छ। अमेरिका मात्र होइन, चीन, भारत, जापान र अन्य शक्तिहरूले पनि संसारभर यस्तै सांस्कृतिक कूटनीति प्रयोग गर्छन्।

तर सांस्कृतिक सहायता भएको तथ्यबाट मात्र त्यहाँ गुप्त सुरक्षा योजना, तिब्बत अस्थिर बनाउने अभियान वा खनिज नियन्त्रणको योजना रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यस्तो निष्कर्षका लागि पृथक र ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो मुस्ताङ भ्रमणले प्रश्न अवश्य उठाएको छ। भ्रमणलाई सरकारी पक्षले निजी तथा पारिवारिक भ्रमणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मुक्तिनाथमा पूजा गरेको देखिन्छ। लो घेकर, दामोदरकुण्ड वा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुनै रणनीतिक भेट भएको पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई CIA, युरेनियम वा तिब्बतसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु अहिले उपलब्ध तथ्यभन्दा धेरै अगाडि जाने काम हुन्छ।

तर यहाँ वास्तविक प्रश्न अर्कै छ। सीमाक्षेत्रजस्तो संवेदनशील स्थानमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा यसको उद्देश्य, सुरक्षा समन्वय र कार्यक्रमबारे राज्य संयन्त्र किन अस्पष्ट देखियो? स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसम्ममा पर्याप्त पूर्वसूचना नभएको विवरण सार्वजनिक हुनु राज्य सञ्चालनको दृष्टिले चिन्ताजनक पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भ्रमणको अधिकार छ, तर प्रधानमन्त्री जहाँ गए पनि उनको पद र उपस्थितिले स्वतः राजनीतिक तथा कूटनीतिक अर्थ ग्रहण गर्छ।

मुस्ताङजस्तो क्षेत्रमा यो अर्थ अझ ठूलो हुन्छ।

नेपालले यही ठाउँमा विगतमा खम्पा गतिविधिको मूल्य चुकाइसकेको छ। आज परिस्थिति शीतयुद्धकालीन छैन, तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदलिएको मात्र हो। अहिले सैन्य शिविरको ठाउँमा डिजिटल पूर्वाधार, खनिज, सांस्कृतिक परियोजना, अनुसन्धान, विकास सहयोग र सूचना प्रभावको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

त्यसैले नेपालले दुई अतिवादबाट जोगिनुपर्छ। पहिलो, हरेक विदेशी परियोजनालाई षड्यन्त्र मान्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, सीमाक्षेत्रमा हुने प्रत्येक विदेशी गतिविधिलाई सामान्य विकास सहायता भन्दै रणनीतिक प्रभावको प्रश्न नै नउठाउने प्रवृत्ति।

नेपालको सही बाटो पारदर्शिता, राष्ट्रिय स्वामित्व र असंलग्नता हो।

मुस्ताङ र मनाङ गुम्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने निष्कर्षका लागि अहिले कुनै तथ्यगत आधार छैन। यस्तो भाषा रणनीतिक बहसभन्दा बढी भय सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ। वास्तविक जोखिम भूभाग तत्काल गुम्ने होइन, बरु अस्पष्ट नीति, कमजोर सीमा प्रशासन, बाह्य प्रभावको अपारदर्शी प्रवेश, स्थानीय असन्तुष्टि र शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपालको निर्णय क्षमता कमजोर हुनु हो।

सरकारले त्यसैले उत्तरी सीमाक्षेत्रका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। विदेशी सहायता वा सांस्कृतिक परियोजना कुन निकायमार्फत आउँछ, सीमाक्षेत्रमा विदेशी अधिकारीको आवागमन कसरी समन्वय हुन्छ, महत्वपूर्ण खनिजसम्बन्धी तथ्य कसरी सुरक्षित राखिन्छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी भ्रमणमा समेत संवेदनशील क्षेत्रका लागि कस्तो सुरक्षा तथा कूटनीतिक प्रोटोकल लागू हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। यो चीनका हकमा मात्र होइन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै देशका हकमा पनि लागू हुने समान सिद्धान्त हुनुपर्छ।

मुस्ताङको रक्षा नाराबाट होइन, सक्षम राज्य उपस्थितिबाट हुन्छ। सीमामा सडक, सञ्चार, प्रशासन, सुरक्षा, स्थानीय अर्थतन्त्र र नागरिक सेवाको उपस्थिति बलियो बनाउनु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मुस्ताङ भ्रमणबारे प्रमाणबिनाका आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको सरकारले पनि यस्तो संवेदनशील भूभागमा आफ्ना गतिविधिबारे अनावश्यक रहस्य सिर्जना हुन नदिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अस्पष्टताले खाली ठाउँ सिर्जना गर्छ, र भू–राजनीतिमा खाली ठाउँ सधैं अरूको कथाले भरिन्छ।

नेपालले मुस्ताङलाई इतिहासको अर्को खम्पा अध्याय बन्न दिनु हुँदैन। तर त्यसका लागि डर होइन, तथ्य; आरोप होइन, पारदर्शिता; र कुनै शक्ति राष्ट्रको छायाँमा होइन, नेपालको आफ्नै स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति आवश्यक छ।