विद्यालय शिक्षा ऐन: अब शिक्षकको सुविधा होइन, बालबालिकाको भविष्य केन्द्रमा राखौँ

नेपालको विद्यालय शिक्षा दशकौँदेखि अस्थायी नीति, पुरानो कानुन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अधिकार क्षेत्रको विवादमा अल्झिएको छ। संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा अभिभावकले सरकारी विद्यालयमै अनेक शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षकको व्यवस्थापनदेखि प्रधानाध्यापक छनोट, विद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम, निजी शिक्षाको नियमन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारसम्मका विषय अझै स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। त्यसैले सरकारले अघि बढाएको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन केवल अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया होइन, नेपालको भावी पुस्ताको आधार निर्माण गर्ने अवसर हो।

शिक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। आइतबार विद्यालय व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम व्यवस्थापनबारे समेत परामर्श भएको छ। यस्तो संवाद सकारात्मक हो। तर विगतको अनुभवले एउटा कुरा सिकाएको छ, परामर्श धेरै गरेर पनि अन्ततः कानुन सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा बन्यो भने सार्वजनिक सहभागिताको अर्थ रहँदैन। विद्यालय शिक्षा ऐनको पहिलो प्रश्न शिक्षकको सरुवा, बढुवा वा सुविधाभन्दा पनि एउटा बच्चाले देशको जुनसुकै ठाउँमा जन्मिए पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हुनुपर्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या पहुँच मात्र होइन, गुणस्तर र असमानता हो। शहरका सम्पन्न परिवार महँगा निजी विद्यालय रोज्न सक्छन्। सामान्य परिवार गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न बाध्य छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा धेरै बालबालिकासँग विद्यालय त छ, तर पर्याप्त शिक्षक, प्रयोगशाला, प्रविधि, भाषा सहयोग वा प्रतिस्पर्धी सिकाइ वातावरण छैन। संविधानले समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरेको मुलुकमा बच्चाको भविष्य उसको परिवारको आम्दानी र जन्मस्थानले निर्धारण गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नयाँ कानुनले त्यसैले तीनवटा विषयमा स्पष्टता दिनैपर्छ। पहिलो, विद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले हालै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई रोक्ने र स्थानीय तहको भूमिका बढाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसको उद्देश्य सही छ। विद्यालय कुनै दलको भर्ती केन्द्र, शिक्षक संगठनको शक्ति अभ्यास गर्ने थलो वा स्थानीय नेताको प्रभाव विस्तार गर्ने संरचना हुनु हुँदैन। प्रधानाध्यापक योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा चयन हुनुपर्छ र शिक्षकको मूल्याङ्कन वास्तविक शिक्षण परिणामसँग जोडिनुपर्छ।

दोस्रो, संघीयताअनुसार जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानले विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा, नियुक्ति र नियमनमा निरन्तर अस्पष्टता रहँदा विद्यालय स्वयं अन्योलमा परेका छन्। राष्ट्रिय गुणस्तर, मूल पाठ्यक्रम र शिक्षक योग्यताको आधार संघले निर्धारण गर्न सक्छ, तर विद्यालयको दैनिक सञ्चालनमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएपछि आवश्यक स्रोत र उत्तरदायित्व पनि दिनुपर्छ। अधिकार केन्द्रमा राखेर असफलताको दोष स्थानीय तहलाई दिनु संघीयता होइन।

तेस्रो, ‘निःशुल्क शिक्षा’लाई नाराबाट वास्तविक अधिकारमा बदल्नुपर्छ। राज्यले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भन्छ तर विद्यार्थीबाट विभिन्न नाममा शुल्क उठाइन्छ भने संविधान र व्यवहारबीचको दूरी आफैँ स्पष्ट हुन्छ। राज्यसँग तत्काल सबै खर्च धान्ने क्षमता नहुन सक्छ, तर त्यस अवस्थामा पनि कुन सेवा निःशुल्क हो, कुन खर्च सरकारले व्यहोर्छ र कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ। गरिब परिवारको बच्चा पैसा नभएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट बाहिरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

पाठ्यक्रम सुधार पनि पुस्तक परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। आजको विद्यार्थीले तथ्य कण्ठ गर्नेभन्दा समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, विज्ञान, गणित, प्रविधि, भाषा, इतिहास, नागरिक जिम्मेवारी र व्यावहारिक सीप सिक्नुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनको समयमा बीसौँ शताब्दीको शिक्षण पद्धतिले एक्काइसौँ शताब्दीको जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन। शिक्षकलाई दोष दिएर मात्र सुधार सम्भव छैन, उनीहरूलाई निरन्तर प्रशिक्षण, आधुनिक साधन र स्पष्ट जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ।

विद्यालय शिक्षा ऐनलाई फेरि शिक्षक, सरकार, निजी विद्यालय र राजनीतिक दलबीचको शक्ति सम्झौतामा सीमित गरियो भने नेपालले अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाउनेछ। यसको केन्द्रमा न शिक्षक संगठन हुनुपर्छ, न मन्त्रालय, न निजी विद्यालय सञ्चालक। केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ।

सरकारले अहिले गरिरहेको परामर्शको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुनेछ जब ऐन संसदमा पुग्छ। त्यहाँ प्रत्येक धारामाथि एउटै प्रश्न सोधिनुपर्छ, यसले नेपालको बच्चाको सिकाइ, समान अवसर र भविष्यलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने मात्र त्यो शिक्षा सुधार हो। किनकि विद्यालय शिक्षा कुनै एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक विषय होइन, नेपालको आगामी पुस्ता, अर्थतन्त्र, सामाजिक समानता र अन्ततः राष्ट्रको क्षमतासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक लगानी हो।