हुम्लाका सात गाउँपालिकाको बेरुजु एक अर्ब २७ करोड नाघ्यो, सर्केगार्ड सबैभन्दा बढी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

हुम्लाका सातवटै गाउँपालिकाको हालसम्मको बेरुजु एक अर्ब २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। वर्षेनी नयाँ बेरुजु थपिँदै जानु, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम समयमै उठाउन नसक्नु र पुरानो बेरुजुको सम्परीक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाका अनुसार गाउँपालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म सातवटै गाउँपालिकाको कुल बेरुजु एक अर्ब २७ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १२ करोड १४ लाख ७३ हजार ७०६ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ।

पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु सर्केगार्ड गाउँपालिकामा देखिएको छ। सर्केगार्डको कुल बेरुजु ३६ करोड ४० लाख ३२ हजार ३४० रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसपछि चङ्खेली गाउँपालिकाको २८ करोड आठ लाख ४३ हजार ३४०, ताँजाकोटको २० करोड ९० लाख ८२ हजार ७४३ र अदानचुली गाउँपालिकाको २० करोड ४८ लाख ९५ हजार ५५ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

त्यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाको आठ करोड १६ लाख १६ हजार ६४७, खार्पुनाथको सात करोड ७६ लाख ७८ हजार २५६ र सबैभन्दा कम नाम्खा गाउँपालिकाको छ करोड १० लाख ८७ हजार ६८९ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै थपिएको बेरुजु हेर्दा चङ्खेली गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि छ। चङ्खेलीमा चार करोड ३९ लाख चार हजार ३१८ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। अदानचुलीमा तीन करोड ३५ लाख १५ हजार ६९८, सर्केगार्डमा एक करोड ७१ लाख ७५ हजार ६१३, सिमकोटमा ७६ लाख ४१ हजार ९१०, नाम्खामा ६८ लाख ५५ हजार ७७१, ताँजाकोटमा ६५ लाख ९० हजार ३३५ र खार्पुनाथमा ५७ लाख ९० हजार ६१ रुपैयाँ थपिएको छ।

सातवटै गाउँपालिकाको कुल बेरुजुमध्ये एक करोड ७३ लाख दुई हजार ५० रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। तर उक्त रकम असुल गर्न स्थानीय तहहरूले आवश्यक सक्रियता नदेखाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अंगबहादुर कार्कीले बताएका छन्।

पुरानो बेरुजु फर्छ्योट तथा सम्परीक्षणको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। हालसम्म जम्मा तीन करोड ११ लाख सात हजार ८३१ रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। चङ्खेली गाउँपालिकाले भने हालसम्म बेरुजु सम्परीक्षण नै नगरेको विवरणमा उल्लेख छ।

कार्कीका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गर्न बढी ध्यान दिने तर भुक्तानी गर्दा आवश्यक कागजात, प्रमाण र प्रक्रिया पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढिरहेको छ। जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहको नेतृत्वले बेरुजु फर्छ्योट र सम्परीक्षणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा पुरानो बेरुजु थुप्रिँदै जाने र हरेक वर्ष नयाँ बेरुजु थपिने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।

बेरुजु देखिनु सबै रकम भ्रष्टाचार वा हिनामिना भएको प्रमाण भने होइन। प्रचलित कानुन र प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको खर्च, आवश्यक प्रमाण तथा कागजात नपुगेको कारोबार, नियमित गर्नुपर्ने रकम, पेश्की फर्छ्योट नभएको अवस्था तथा असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत बेरुजुमा समावेश हुन्छन्। तर वर्षौँसम्म बेरुजु फर्छ्योट र असुलउपर नहुनुले स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्व र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।