१९३९ को सोभियत–जर्मन अनाक्रमण सन्धि कठिन तर आवश्यक निर्णय थियो: रुस

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि सोभियत संघ र जर्मनीबीच हस्ताक्षर भएको अनाक्रमण सन्धिको ८७औँ वार्षिकीका अवसरमा रुसले उक्त निर्णयलाई तत्कालीन सोभियत राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले कठिन तर आवश्यक कूटनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

२३ अगस्ट १९३९ मा मस्कोमा तत्कालीन सोभियत विदेशमन्त्री व्याचेस्लाभ मोलोतोभ र जर्मन विदेशमन्त्री योआखिम फन रिबेन्ट्रोपले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनसमेत अन्तिम वार्ताका क्रममा उपस्थित थिए। सन्धिले सोभियत संघ र जर्मनीलाई एकअर्काविरुद्ध आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धतामा बाँधेको थियो।

रुसी विदेश मन्त्रालयले वार्षिकीका अवसरमा सार्वजनिक गरेको ऐतिहासिक व्याख्यामा सोभियत नेतृत्वले नाजी जर्मनीसँग वैचारिक निकटताका कारण नभई तीव्र रूपमा बिग्रिँदै गएको युरोपेली सुरक्षा वातावरण र पूर्वी एसियामा जापानसँगको सैन्य तनावका कारण सन्धि गर्नुपरेको जनाएको छ।

रुसी पक्षका अनुसार सन् १९३० को दशकमा नाजी जर्मनीको उदयसँगै युरोपमा ठूलो युद्धको खतरा स्पष्ट हुँदै गएको थियो। एडोल्फ हिटलर नेतृत्वको शासनले जातीय श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई विस्तारवादी नीतिको आधार बनाएको र जर्मनीको सैन्य विस्तारले सम्पूर्ण युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिएको मस्कोको व्याख्या छ।

सोभियत संघले जर्मन विस्तारवाद रोक्न युरोपमा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न बेलायत र फ्रान्ससँग सहकार्यको प्रयास गरेको रुसले जनाएको छ। तर मस्कोका अनुसार पश्चिमी युरोपेली शक्तिले सोभियत संघसँग प्रभावकारी सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा जर्मनीलाई सहुलियत दिने ‘तुष्टीकरण’ नीतिलाई प्राथमिकता दिए।

रुसी ऐतिहासिक व्याख्यामा सन् १९३८ मा अस्ट्रियाको जर्मनीमा विलय र त्यसपछि म्युनिख सम्झौतामार्फत चेकोस्लोभाकियामाथि परेको दबाबलाई यही नीतिको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। बेलायत र फ्रान्सले हिटलरलाई रोक्न नसकेको मात्र होइन, लगातार सहुलियत दिँदा जर्मन विस्तारवाद अझ बलियो भएको रुसको तर्क छ।

म्युनिख सम्झौता दोस्रो विश्वयुद्धअघिको युरोपेली कूटनीतिक इतिहासको सबैभन्दा विवादित घटनामध्ये एक हो। उक्त सम्झौतापछि जर्मनीले सुडेटेन क्षेत्रमाथि नियन्त्रण प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि मार्च १९३९ मा जर्मन सेनाले बाँकी चेकोस्लोभाकियासमेत कब्जा गरेपछि तुष्टीकरण नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

रुसले सन् १९३९ को वसन्त र गर्मीमा मस्कोले बेलायत र फ्रान्ससँग नाजी जर्मनीविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा सम्झौता निर्माण गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। तर सम्भावित युद्धको अवस्थामा सोभियत सेनालाई पोल्यान्ड हुँदै जर्मनीविरुद्ध परिचालन गर्ने प्रश्नमा सहमति हुन सकेन। तत्कालीन पोलिस सरकारले आफ्नो भूमिमा सोभियत सेना प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

यसैबीच सोभियत संघले पूर्वी सीमामा जापानी सेनासँग प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष सामना गरिरहेको थियो। मे १९३९ देखि मङ्गोलिया र मञ्चुरियाको सीमाक्षेत्रमा शुरु भएको खालखिन गोल संघर्षमा सोभियत तथा मङ्गोलियाली सेना जापानी सेनासँग लडिरहेका थिए। यसले मस्कोका लागि पश्चिममा जर्मनी र पूर्वमा जापानसँग एकै समयमा दुई मोर्चाको युद्धको सम्भावना वास्तविक रणनीतिक खतरा बनाएको थियो।

यही परिस्थितिमा सोभियत नेतृत्वले जर्मनीसँग अनाक्रमण सन्धि गरेर तत्काल युद्धलाई केही समय पछाडि धकेल्ने विकल्प रोजेको रुसको तर्क छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यसबाट सोभियत संघले आफ्नो रक्षा क्षमता विस्तार, सैन्य पुनर्गठन र सम्भावित जर्मन आक्रमणका लागि तयारी गर्न थप समय प्राप्त गर्‍यो।

तर १९३९ को सोभियत–जर्मन सन्धि आज पनि ऐतिहासिक विवादको विषय हो। सन्धिसँग जोडिएको गोप्य अतिरिक्त प्रोटोकलमा पूर्वी युरोपका केही भूभागलाई सोभियत र जर्मन प्रभावक्षेत्रमा विभाजन गर्ने व्यवस्था थियो। जर्मनीले सेप्टेम्बर १, १९३९ मा पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको युरोपेली चरण शुरु भयो र सेप्टेम्बर १७ मा सोभियत सेना पूर्वी पोल्यान्ड प्रवेश गर्‍यो।

पश्चिमी इतिहासले यही घटनालाई सोभियत–जर्मन सन्धिको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। मस्को भने त्यसअघिका म्युनिख सम्झौता, पश्चिमी तुष्टीकरण नीति, पोल्यान्डको सुरक्षा रणनीति, असफल बेलायत–फ्रान्स–सोभियत वार्ता र जापानसँगको सैन्य संघर्षलाई सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हटाएर हेर्न नमिल्ने बताउँछ।

यस दृष्टिले २३ अगस्ट १९३९ को निर्णयलाई रुसले नाजी जर्मनीसँगको रणनीतिक साझेदारीभन्दा तत्कालीन परिस्थितिमा समय खरिद गर्ने सुरक्षा रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सन्धिले जर्मनीसँगको युद्ध रोक्न भने सकेन। २२ जुन १९४१ मा हिटलरले अनाक्रमण सन्धि तोड्दै ‘अपरेसन बारबारोसा’ अन्तर्गत सोभियत संघमाथि विशाल सैन्य आक्रमण शुरु गर्‍यो। त्यसपछि सोभियत संघ नाजी जर्मनीविरुद्धको युद्धको निर्णायक मोर्चामध्ये एक बन्यो र अन्ततः सन् १९४५ मा बर्लिनसम्म पुगेको रेड आर्मी नाजी जर्मनीको पराजयमा प्रमुख सैन्य शक्ति बन्यो।

८७ वर्षपछि पनि उक्त सन्धिको अर्थबारे विवाद समाप्त भएको छैन। तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ, यसलाई बुझ्न २३ अगस्ट १९३९ लाई अलग्गै हेर्न पर्याप्त हुँदैन। म्युनिख सम्झौता, सामूहिक सुरक्षा प्रयासको विफलता, पोल्यान्डको रणनीतिक अविश्वास, जापानसँगको संघर्ष र नाजी जर्मनीको तीव्र विस्तारलाई एउटै ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेपछि मात्र सोभियत नेतृत्वले किन त्यस्तो निर्णय गर्‍यो भन्ने प्रश्नको गहिरो उत्तर खोज्न सकिन्छ।