नेपालको एकमात्र विकल्प: राजसंस्था पुनःस्थापना

अविनाश शर्मा

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा एउटा असहज प्रश्न फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा फर्किएको छ। वर्तमान राज्यप्रणालीले जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरता, सुशासन, आर्थिक प्रगति र राष्ट्रिय आत्मविश्वास दिन सकेको छ कि छैन? लगातार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका आरोप, कमजोर सार्वजनिक सेवा, बढ्दो युवा पलायन र राजनीतिक संस्थाप्रतिको अविश्वासले ठूलो जनसमुदायलाई विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ। यस परिस्थितिमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक निकास हुन सक्छ भन्ने धारणा पुनः बलियो हुँदै गएको छ।

सन् २०२५ को जेन जेड आन्दोलन स्वयं राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन थिएन। यसको मूल आक्रोश भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक अहंकार र अवसरहीनताविरुद्ध केन्द्रित थियो। तर त्यस आन्दोलनले एउटा ठूलो सत्य उजागर गर्‍यो: वर्तमान राजनीतिक संरचनाप्रति नयाँ पुस्ताको विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ। पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि अब कुनै एउटा दलको समर्थन वा विरोधमा सीमित छैन। यही शून्यतामा राजसंस्थाको बहस पुनः प्रवेश गरेको हो।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। समावेशिता, संघीयता, नागरिक अधिकार र निर्वाचित प्रतिनिधित्व यस व्यवस्थाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्याङ्कन केवल संविधानमा लेखिएका उपलब्धिबाट हुँदैन, त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने आधारमा पनि हुन्छ। यदि बारम्बार सरकार फेरिन्छ, विकास आयोजना नेतृत्व परिवर्तनसँगै दिशाहीन हुन्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, सार्वजनिक संस्था राजनीतिक भागबन्डामा कमजोर हुन्छन् र लाखौँ युवा भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य हुन्छन् भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यही असन्तुष्टिले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सार्वजनिक उपस्थितिलाई पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अर्थ दिन थालेको छ। उनका कार्यक्रममा देखिने भीड, सडकमा सुनिने “राजा आऊ, देश बचाऊ” जस्ता नारा र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो राजसंस्था बहसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनमतको प्रतिनिधित्व ठान्न मिल्दैन। तर त्यसलाई केवल विगतप्रतिको भावुकता भनेर उपेक्षा गर्नु पनि गलत हुनेछ। यसले कम्तीमा एउटा जनसमूहले दलभन्दा माथि रहने, निरन्तरता दिने र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्ने संस्थाको खोजी गरिरहेको संकेत गर्छ।

राजसंस्थाका पक्षधरहरूको सबैभन्दा बलियो तर्क यही हो। उनीहरूले कार्यकारी शासन राजाले चलाउनुपर्ने होइन, बरु लोकतान्त्रिक सरकारभन्दा माथि नभई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहने संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वभौमसत्ता जनतामै रहने, सरकार संसदबाट बन्ने, सेना निर्वाचित नागरिक सरकारअन्तर्गत रहने, न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने र राजा संविधानले तोकेको सीमाभित्र राष्ट्रिय निरन्तरताको प्रतीक बन्ने अवधारणा अघि सारिन्छ।

नेपालको इतिहासले राजसंस्थाको भूमिकाबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अनुभव दिएको छ। राजा त्रिभुवनसँग २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन जोडिएको छ। राजा महेन्द्रको शासनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राज्य निर्माणका केही आधार बलियो पारेको दाबी गरिए पनि दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको नियन्त्रण इतिहासको अर्को पाटो हो। राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय एकता, शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव र सन्तुलित विदेश नीतिले विशेष स्थान पाए पनि पञ्चायतको राजनीतिक सीमा कायमै थियो। सन् १९९० पछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र सँगसँगै चले।

राजदरबार हत्याकाण्ड र सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष सत्ता लिएपछि राजसंस्थाको जनविश्वासमा ठूलो क्षति पुग्यो। त्यसैले राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा बहस गर्नेहरूले पनि यो इतिहासलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्दैनन्। पुनःस्थापित हुने संस्था पुरानो अधिकारसम्पन्न राजतन्त्र हुन सक्दैन। यदि फर्कने हो भने त्यो पूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, पारदर्शी र जनसार्वभौमिकताको अधीनमा रहेको नयाँ स्वरूपको संस्था हुनुपर्छ।

राजसंस्थाको पक्षमा अर्को महत्वपूर्ण तर्क राजनीतिक निरन्तरता हो। नेपालमा सरकार फेरिँदा नीति, प्राथमिकता र नियुक्ति प्रणालीसमेत बदलिने प्रवृत्ति छ। राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टि कमजोर हुनुको एउटा कारण यही हो। संवैधानिक राजसंस्थाका समर्थकहरूको विश्वासमा दलगत सरकारहरू आउने जाने भए पनि राष्ट्रप्रमुखको स्थिर संस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक निरन्तरता, दीर्घकालीन विकास दृष्टि र संकटका समयमा संस्थागत मध्यस्थताको प्रतीकात्मक आधार दिन सक्छ।

भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भूगोलले पनि स्थिर राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता अझ महत्वपूर्ण बनाउँछ। विगतमा राजसंस्थाले दिल्ली र बेइजिङसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गर्न खोजेको इतिहास छ। आजको परिस्थितिमा पनि कुनै राष्ट्रप्रमुखले विदेश नीति सञ्चालन गर्ने होइन, त्यो निर्वाचित सरकारकै अधिकार हुनुपर्छ। तर दलगत उतारचढावभन्दा बाहिर रहेको स्थायी संवैधानिक संस्थाले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको प्रतीकात्मक निरन्तरता प्रदान गर्न सक्छ भन्ने तर्कलाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन।

तर राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा जनसमर्थन हो। सडकमा देखिने भीड वा सामाजिक सञ्जालको समर्थन मात्र राष्ट्रिय सहमतिको प्रमाण होइन। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलका रूपमा कायम रहे पनि उसको संसदीय उपस्थिति सीमित छ। यसले राजसंस्थाको मुद्दा अस्तित्वहीन छैन भन्ने देखाउँछ, तर बहुसंख्यक नागरिकले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन् भन्ने प्रमाण पनि दिँदैन।

यही कारण राजसंस्था पुनःस्थापना बल प्रयोग, सडकको दबाब वा कुनै संस्थाको हस्तक्षेपबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन। राप्रपाले समेत पछिल्लो समय संवैधानिक राजसंस्था राष्ट्रिय सहमतिबाट स्थापित हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई अपरिवर्तनीय सिद्धान्तका रूपमा संरक्षण गरेको छ। त्यसैले भविष्यमा राज्यप्रणालीबारे कुनै ठूलो परिवर्तन हुनुपरे पनि त्यसको आधार जनताको सार्वभौम अधिकार, संवैधानिक प्रक्रिया र व्यापक राजनीतिक वैधता नै हुनुपर्छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका आलोचकहरूको प्रश्न पनि गम्भीर छ: समस्या संस्था हो कि राजनीतिक संस्कृति? राजा फर्काउँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? बेरोजगारी घट्छ? प्रशासन दक्ष हुन्छ? विकास तीव्र हुन्छ? उत्तर स्वतः सकारात्मक हुँदैन। राजसंस्था कुनै जादुई समाधान होइन। खराब राजनीतिक दल, कमजोर संस्था, दण्डहीनता र आर्थिक अव्यवस्था यथावत रहे भने राष्ट्रप्रमुखको स्वरूप परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक बदलिँदैन।

तर राजसंस्थाका समर्थकहरूको प्रतिप्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ: झण्डै दुई दशकसम्म एउटै संरचना परीक्षण गर्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भागबन्डा र शासनप्रतिको अविश्वास घट्न नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक संवैधानिक मोडलमाथि बहस नै गर्न नपाइने किन?

यही प्रश्न नेपालको लोकतन्त्रले सामना गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको अर्थ कुनै एउटा व्यवस्थालाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु होइन। गणतन्त्रको समर्थन गर्न पाउनु जति लोकतान्त्रिक अधिकार हो, संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्न पाउनु पनि त्यति नै वैधानिक राजनीतिक अधिकार हो। निर्णायक शक्ति कुनै दल, राजा, सेना वा आन्दोलनसँग होइन, नेपाली जनतासँग रहनुपर्छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको विकल्प केवल ‘पुरानो राजतन्त्र फर्काउने’ होइन। प्रस्तावित विकल्प भनेको जनसार्वभौमिकता, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन र नागरिक अधिकार अक्षुण्ण राख्दै दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहने संवैधानिक राजसंस्थाको नयाँ सम्झौता हो।

आज यसलाई सबैले स्वीकार गर्न आवश्यक छैन। तर यसमाथि बहस रोक्नु पनि उचित होइन। यदि गणतन्त्र आफ्ना उपलब्धि र परिणामबाट श्रेष्ठ छ भने उसले खुला बहसबाट डराउनुपर्दैन। यदि संवैधानिक राजसंस्था वास्तवमै नेपालको स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन हितका लागि राम्रो विकल्प हो भने त्यसले पनि इतिहासको आलोचना, लोकतान्त्रिक परीक्षण र जनताको निर्णय सामना गर्न तयार हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको भविष्य कुनै नाराले निर्धारण गर्ने छैन। देशलाई स्थिरता, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनविश्वास दिन सक्ने संरचनाले मात्र दीर्घकालीन वैधता प्राप्त गर्नेछ। वर्तमान व्यवस्थाले त्यो भरोसा पुनः निर्माण गर्न नसके संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग कमजोर हुने होइन, अझ गम्भीर राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै जानेछ।

त्यसैले राजसंस्था पुनःस्थापनालाई विगततर्फको यात्रा भनेर मात्र अस्वीकार गर्ने समय समाप्त हुँदै गएको छ। यसका समर्थकका दृष्टिमा यो भविष्यका लागि नयाँ संवैधानिक सम्झौताको प्रस्ताव हो—जहाँ राजा शासन गर्ने होइन, राष्ट्रको निरन्तरताको प्रतीक रहनेछन्; सरकार जनताले चुन्नेछन्; संविधान सर्वोच्च हुनेछ; र अन्तिम सार्वभौम शक्ति नेपाली जनतामै रहनेछ।