मुक्तिनाथभन्दा पर: बालेनको मुस्ताङ यात्रा, जंगीअड्डा र नेपालको बदलिँदो शक्ति संरचना

संकेत किराँती

बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मुस्ताङ यात्रा सामान्य निजी तथा पारिवारिक भ्रमणजस्तो देखिन्छ। सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङ पुगेका उनले मुक्तिनाथ दर्शन गरे र काठमाडौँ फर्किए। आफैँ गाडी चलाएर कठिन पहाडी सडक पार गरेको दृश्यले उनको परिचित राजनीतिक शैली पनि दोहोर्‍यायो, औपचारिक प्रोटोकलभन्दा पृथक देखिने, प्रत्यक्ष अनुभवलाई प्राथमिकता दिने र आफूलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली।

तर राजनीतिमा यात्राको अर्थ गन्तव्यले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसको व्यवस्थापन, सुरक्षा संरचना, सूचना प्रवाह र यात्राको समयसमेत राजनीतिक संकेत बन्न सक्छन्। यही दृष्टिले बालेनको मुस्ताङ यात्रा नेपालको वर्तमान शक्ति संरचना र उनको शासनशैली बुझ्ने एउटा उपयोगी झ्याल बनेको छ।

सबैभन्दा पहिले एउटा अतिरञ्जना हटाउन आवश्यक छ। यस यात्राबाट प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाको ‘अभेद्य राजनीतिक समर्थन’ प्राप्त गरे वा प्रधानसेनापतिले उनलाई सत्ता जोगाउने कुनै राजनीतिक प्रत्याभूति दिए भन्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। नेपाली सेना संवैधानिक संस्था हो, राजनीतिक शक्ति केन्द्रका रूपमा सरकार निर्माण वा विघटन गर्ने निकाय होइन। प्रधानमन्त्री स्वयं रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पनि हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री र सैनिक नेतृत्वबीच निकट कार्यगत सम्पर्क हुनु स्वाभाविक तथा संविधानसम्मत प्रक्रिया हो।

तर वास्तविक राजनीतिक प्रश्न त्यसपछि शुरु हुन्छ।

बालेनको शासनशैलीमा परम्परागत दलगत मध्यस्थताभन्दा राज्यका स्थायी संस्थासँगको प्रत्यक्ष समन्वयलाई बढी महत्व दिइएको संकेत देखिन्छ। उनी पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नियमित सार्वजनिक संवाद गर्ने शैलीमा छैनन्। सरकार सञ्चालनमा पार्टी बैठक, शक्ति बाँडफाँट र परम्परागत राजनीतिक सम्झौताभन्दा प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संरचना र प्रत्यक्ष कार्यान्वयनतर्फ बढी झुकाव देखिन्छ। यसलाई एउटा ‘दलको भूमिका कम, कार्यकारी शक्ति बढी’ भएको शासनशैलीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

मुस्ताङ यात्राले यही प्रवृत्तिलाई प्रतीकात्मक रूपमा उजागर गर्‍यो। भ्रमणलाई निजी भनिए पनि प्रधानमन्त्री जहाँ पुगे पनि उनीसँग राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक हैसियत साथमै रहन्छ। संवेदनशील क्षेत्रमा उनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको उपस्थिति हुनु असामान्य होइन। तर राजनीतिक दृष्टिले प्रश्न के हो भने, बालेन आफ्नो शासनको स्थायित्व र कार्यक्षमता परम्परागत दलीय सम्झौताभन्दा राज्यका स्थायी संस्थासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा खोजिरहेका छन् कि छैनन्?

यदि यस्तो प्रवृत्ति विकसित भइरहेको हो भने त्यसलाई तत्काल ‘सैन्य समर्थन प्राप्त सरकार’ भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ। बरु यो यस्तो नागरिक शासनको संकेत हुन सक्छ, जसले दलगत सौदाबाजी कम गर्दै प्रशासनिक क्षमता, सुरक्षा संरचना र राज्यका स्थायी संस्थाको दक्षता प्रयोग गरेर शासन गर्न खोजिरहेको छ। राजनीतिक विज्ञानमा यस्तो प्रवृत्ति कार्यकारी शक्तिको वैयक्तिकीकरणतर्फ जान पनि सक्छ, जहाँ पार्टी संगठनभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र सीमित निर्णय घेराको भूमिका बढ्दै जान्छ।

मुस्ताङ आफैँ पनि साधारण भूगोल होइन। नेपालको उत्तरी सीमाको यो क्षेत्र धर्म, व्यापार, सीमा सुरक्षा, तिब्बती इतिहास, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र शीतयुद्धकालीन अमेरिकी गतिविधिसँग जोडिएको छ। सन् १९६० र १९७० को दशकमा मुस्ताङ तिब्बती खम्पा प्रतिरोधको महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले तिब्बती प्रतिरोधलाई सहयोग गरेको इतिहास सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्ततः सन् १९७४ मा नेपालले आफ्नो भूमिबाट चीनविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन हुन नदिने नीतिअनुसार खम्पा गतिविधि विसर्जन गरेको थियो।

त्यो घटनाले नेपालको एउटा दीर्घकालीन सुरक्षा सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो, नेपाली भूमि कुनै छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध रणनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने। आजको मुस्ताङ सन् १९७४ को मुस्ताङ होइन, तर भूगोलको रणनीतिक महत्व समाप्त भएको छैन। उत्तरमा सिचाङ, कोरला नाका, चीनसँग विस्तार भइरहेको सडक तथा व्यापारिक सम्पर्क र हिमाली भूभागप्रति बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण मुस्ताङ अझै संवेदनशील सीमाक्षेत्र हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाको भूमिका हुनु अस्वाभाविक होइन। महत्वपूर्ण कुरा त्यसबाट उत्पन्न हुने शासनसम्बन्धी संकेत हो। बालेन संवेदनशील विषयमा सूचना सीमित राख्ने, सानो निर्णय घेराबाट काम गर्ने र स्थायी राज्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने शैलीमा अघि बढिरहेका छन् भने त्यसले नेपालको परम्परागत गठबन्धनमुखी शासन प्रणालीभन्दा फरक कार्यकारी मोडल निर्माण गर्न सक्छ।

यस्तो मोडलको आकर्षण स्पष्ट छ। नेपालको बहुदलीय राजनीतिमा सरकारहरू लामो समयदेखि गठबन्धन, भागबन्डा, दलभित्रको गुटबन्दी र सत्ता समीकरणबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसको तुलनामा नेपाली सेना अनुशासित, केन्द्रीकृत कमान्ड संरचना भएको र दीर्घकालीन संस्थागत स्मृति बोकेको निकाय हो। प्राकृतिक विपद, रणनीतिक सडक, पुल र अन्य विकास निर्माणमा समेत यसको भूमिका रहँदै आएको छ। परम्परागत राजनीति अस्थिर देखिएको अवस्थामा कुनै पनि बलियो कार्यकारी नेतृत्वलाई यस्तो संस्थागत क्षमता आकर्षक लाग्नु अस्वाभाविक होइन।

तर यहीँबाट संवैधानिक सावधानीको आवश्यकता शुरु हुन्छ। लोकतन्त्रमा सेना सरकारको राजनीतिक साझेदार होइन, नागरिक सरकारअन्तर्गतको व्यावसायिक राष्ट्रिय संस्था हो। निर्वाचित नेतृत्वले सेनासँग निकट सहकार्य गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, तर त्यो सम्बन्ध संस्थागत हुनुपर्छ, व्यक्तिगत होइन। प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच विश्वास राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सकारात्मक हुन सक्छ, तर त्यो विश्वास संविधान, मन्त्रीपरिषद, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, संसद र कानुनी उत्तरदायित्वको संरचनाभित्र रहनुपर्छ।

कुनै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल, संसद वा नागरिक प्रशासनलाई कमजोर पारेर सुरक्षा संस्थासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति टिकाउने आधार बनाउने अवस्था लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। अहिले बालेन सरकारबारे त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने पर्याप्त आधार छैन। त्यसैले सेना र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धलाई ‘सेनाको आड’ भनेर व्याख्या गर्नुभन्दा ‘संवैधानिक नागरिक नियन्त्रणभित्रको संस्थागत सहकार्य’ का रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

यस समीकरणको अर्को पाटो बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीचको राजनीतिक दूरी हो। कुनै समय दुवैलाई पुराना दलविरुद्ध उदाएको एउटै सामाजिक परिवर्तनको लहरका प्रतिनिधिका रूपमा हेरिएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको राजनीतिक आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा फरक हुन सक्छ। पार्टी अध्यक्षका लागि संगठन, कार्यकर्ता, आगामी निर्वाचन र दलको विस्तार प्राथमिक हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि राज्य सञ्चालन, प्रशासन, सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख विषय बन्छन्।

यही कारण एउटै परिवर्तनकारी राजनीतिक धाराबाट उदाएका नेताबीच पनि पार्टी शक्ति र कार्यकारी शक्तिको दूरी बढ्न सक्छ। यदि बालेनको शक्ति प्रधानमन्त्री पद, जनसमर्थन, संसदको आधार र राज्य संयन्त्रसँगको प्रभावकारी समन्वयमा टिक्दै गयो भने उनलाई कमजोर बनाउन केवल पार्टीभित्रको समीकरण पर्याप्त नहुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ नेपाली सेनाले उनलाई सत्तामा टिकाइरहेको छ भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वास्तविक शक्ति संसदको संख्या, संवैधानिक वैधानिकता, जनसमर्थन, शासन परिणाम र संस्थागत विश्वसनीयताको संयोजनबाट निर्माण हुन्छ।

सेना कुनै प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा ‘अजेय’ बनाउने साधन होइन। तर सक्षम राज्य संस्थासँग प्रभावकारी सम्बन्ध भएको, संसदमा पर्याप्त आधार कायम गरेको र जनस्तरमा वैधता जोगाएको प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य दलगत खिचातानीबाट विस्थापित गर्न कठिन अवश्य हुन्छ।

मुस्ताङ यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ यही हुन सक्छ। बालेनले हिमालपारिबाट कुनै गोप्य सैन्य समझदारी लिएर फर्किएको प्रमाण छैन। तर यात्राले एउटा विकसित हुँदै गरेको शासनशैलीको संकेत दिएको छ, कम सार्वजनिक राजनीतिक वार्ता, सीमित सूचना प्रवाह, प्रत्यक्ष कार्यकारी नियन्त्रण, सुरक्षा संस्थासँग सहज समन्वय र परम्परागत पार्टी राजनीतिको मध्यस्थता घटाउने प्रयास।

यो मोडल सफल भयो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनः शक्तिशाली र परिणाममुखी कार्यकारी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। असफल भयो भने यसले सरकारलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउन, संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउन र कार्यकारी शक्ति अत्यधिक वैयक्तिक बनाउन सक्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न बालेनलाई सेनाले साथ दिएको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन। अझ ठूलो प्रश्न हो, बालेन नेपालमा कस्तो शासन संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्?

दलहरूले नियन्त्रण गर्ने सरकार, प्रधानमन्त्रीमा अत्यधिक केन्द्रित सरकार वा संविधानअन्तर्गत समन्वित स्थायी संस्थाहरूले परिणाम दिने सरकार?

मुस्ताङ यात्राले यसको पूर्ण उत्तर दिएको छैन। तर एउटा संकेत अवश्य दिएको छ। बालेनको राजनीतिक प्रयोग अब पुराना दलविरुद्धको वैकल्पिक राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। राज्यका स्थायी संस्थासँग उनले आफ्नो कार्यकारी सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्छन् भन्ने प्रश्न उनको शासनको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ।

त्यसमा नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध अवश्य महत्वपूर्ण हुनेछ। तर लोकतान्त्रिक नेपालका लागि सबैभन्दा स्वस्थ अवस्था त्यही हुनेछ, जहाँ सेना प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक शक्ति होइन, संविधानअन्तर्गत राज्यको शक्ति रहिरहन्छ।