स्वदेशी उत्पादनको पहिलो ग्राहक सरकार बनोस्

नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चर्चा नयाँ होइन। प्रत्येक सरकारले उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ। तर नेपाली उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्र होइन, उत्पादन भएपछि त्यसको सुनिश्चित बजार कहाँ छ भन्ने पनि हो। यहीँबाट राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ। सरकार स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धक मात्र होइन, सम्भव भएसम्म त्यसको पहिलो र भरपर्दो संस्थागत ग्राहक बन्नुपर्छ।

हेटौंडा कपडा उद्योगमा २६ वर्षपछि पुराना तान मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन सफल हुनु यस सन्दर्भमा प्रतीकात्मक महत्वको घटना हो। नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको प्रारम्भिक परीक्षणपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ, यद्यपि पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नयाँ प्रविधि, पूँजी, व्यवस्थापन र उत्पादन मोडालिटी अझै निर्धारण गर्न बाँकी छ। यो प्रयास सफल हुने कि फेरि अर्को सरकारी घोषणामा सीमित रहने भन्ने कुरा उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीतिमा निर्भर हुनेछ।

नेपाल सरकार स्वयं ठूलो खरिदकर्ता हो। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मन्त्रालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानले हरेक वर्ष पोशाक, फर्निचर, औषधि, कागज, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, सूचना प्रविधि उपकरण तथा अनेकौँ वस्तु खरिद गर्छन्। यीमध्ये नेपालमै गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा निश्चित मापदण्डभित्र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने सरकारकै मागले उद्योगलाई स्थिर बजार दिन सक्छ।

तर ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द आफैँमा संरक्षणको असीमित प्रमाणपत्र बन्नु हुँदैन। नेपाली उद्योगले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने, बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो मूल्य माग्ने वा सरकारी संरक्षणकै भरमा प्रतिस्पर्धाबाट भाग्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु भनेको उपभोक्ता र राज्यलाई कमजोर गुणस्तर स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु होइन। सरकारले न्यूनतम गुणस्तर, मूल्य प्रतिस्पर्धा, समयमै आपूर्ति, पारदर्शी खरिद र नियमित परीक्षणका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

हेटौंडा कपडा उद्योगलाई उदाहरण बनाउँदा पनि यही सावधानी आवश्यक छ। पुरानो कारखानाको तान चल्नु उत्साहजनक शुरुआत हो, तर त्यसलाई भावनात्मक राष्ट्रवादका आधारमा मात्र चलाउन खोजियो भने पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ। उत्पादन लागत, नयाँ मेसिन, कच्चा पदार्थ, धागो आपूर्ति, बजार, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनको कठोर हिसाब हुनुपर्छ। यदि सरकारी सुरक्षा निकाय र अन्य सार्वजनिक संस्थाको पोशाकको निश्चित हिस्सा प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरमा यही उद्योगबाट खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यसले उद्योगलाई प्रारम्भिक आधार बजार दिन सक्छ। त्यसपछि निजी र निर्यात बजारतर्फ विस्तार गर्न सकिन्छ।

यही सिद्धान्त औषधि, कागज, फर्निचर, कृषि प्रशोधन, निर्माण सामग्री र सूचना प्रविधिसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। राज्यले सबै वस्तु आफैँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु जहाँ निजी क्षेत्र सक्षम छ, त्यहाँ सरकारले स्थानीय उद्योगलाई निष्पक्ष अवसर दिनुपर्छ। जहाँ रणनीतिक उद्योग मृत अवस्थामा छन्, त्यहाँ पुनर्संरचना, सार्वजनिक निजी साझेदारी, प्रविधि हस्तान्तरण वा आवश्यक परे स्वामित्व परिवर्तनसम्मका विकल्प खुला राख्नुपर्छ।

नेपालले आयात प्रतिस्थापनलाई नारा होइन, क्रमिक औद्योगिक नीति बनाउनुपर्छ। सबै वस्तु नेपालमै उत्पादन सम्भव छैन, न त त्यो आर्थिक रूपमा बुद्धिमानी हुन्छ। तर जसमा कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम, बजार र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध छ, त्यहाँ आयातमै निर्भर रहिरहनु पनि उचित होइन।

स्वदेशी उत्पादन टिकाउन भाषणभन्दा बजार आवश्यक हुन्छ। बजार बनाउन निजी उपभोक्तालाई आदेश दिन सकिँदैन, तर राज्यले आफ्नो खरिद नीतिबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। नेपाली उद्योगलाई गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाको शर्तमा अवसर दिने हो भने सरकारी बजेट केवल खर्चको माध्यम होइन, औद्योगिक विकासको उपकरण पनि बन्न सक्छ।

आत्मनिर्भरता सीमाना बन्द गरेर होइन, उत्पादन क्षमता निर्माण गरेर आउँछ। त्यसको शुरुआत सरकार स्वयं जिम्मेवार ग्राहक बनेर गर्न सक्छ।