युक्रेनको ३५ वर्षमाथि रुसी प्रश्न: स्वतन्त्रता, पश्चिमी एकीकरण र युद्धको मूल्य

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

युक्रेनले स्वतन्त्रताको ३५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा दक्षिण अफ्रिकास्थित रुसी दूतावासका प्रवक्ता किरिल कालिनिनले पश्चिमी राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचनासँगको निकटताले युक्रेनलाई अपेक्षित समृद्धि र स्थिरता दिन नसकेको दाबी गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाको इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनमा अगस्ट २४ मा प्रकाशित विचार लेखमा कालिनिनले सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र हुँदा ठूलो औद्योगिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार प्राप्त गरेको युक्रेन तीन दशकपछि औद्योगिक ह्रास, जनसांख्यिक संकट, ठूलो वैदेशिक निर्भरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र युद्धको सामना गरिरहेको तर्क गरेका छन्।

उनले सन् २०१४ लाई आधुनिक युक्रेनी इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मैदन आन्दोलनपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच सत्ताबाट हटेको घटनालाई कालिनिनले संवैधानिक व्यवस्थाको विघटनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि डोनबासमा युद्ध शुरु भएको, रुसी भाषा र संस्कृतिमाथि दबाब बढेको तथा रुसविरोधी राष्ट्रिय पहिचानलाई संस्थागत गरिएको उनको आरोप छ।

तर युक्रेन र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले यो व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरू सन् २०१४ को घटनालाई जनआन्दोलनबाट जन्मिएको ‘रिभोलुसन अफ डिग्निटी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् र त्यसपछिको अस्थिरताको प्रमुख कारण रुसद्वारा क्रिमिया नियन्त्रण तथा पूर्वी युक्रेनमा पृथकतावादी शक्तिलाई दिइएको समर्थनलाई मान्छन्। यसैले सन् २०१४ को घटनाक्रम आजसम्म पनि मस्को र किएभबीच बिल्कुलै फरक ऐतिहासिक व्याख्याको विषय बनेको छ।

कालिनिनले स्वतन्त्रतापछि युक्रेनको विमान निर्माण, जहाज निर्माण, भारी यन्त्र, धातु उद्योग र अन्य रणनीतिक उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको बताएका छन्। सोभियतकालीन उत्पादन श्रृंखला टुट्नु, रुससँगको औद्योगिक सम्बन्ध खुम्चिनु, निजीकरण, कमजोर शासन, भ्रष्टाचार र पछिल्लो युद्धले युक्रेनको औद्योगिक आधारमा गम्भीर असर पारेको तथ्य व्यापक रूपमा स्वीकारिन्छ। तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पश्चिमी एकीकरणमाथि मात्र राख्ने रुसी व्याख्यालाई युक्रेनी तथा पश्चिमी पक्षले स्वीकार गर्दैनन्।

जनसांख्यिक संकट भने युक्रेनका सबैभन्दा गम्भीर वास्तविक समस्यामध्ये एक हो। कालिनिनले सन् १९९० को दशकमा पाँच करोडभन्दा बढी रहेको जनसङ्ख्या सन् २०२६ सम्म करिब दुई करोड ८० लाखमा झरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि हालको युद्ध, विदेश पलायन, रुसको नियन्त्रणमा रहेका भूभाग र नागरिकको वास्तविक बसोबासस्थानका कारण युक्रेनको वर्तमान जनसङ्ख्याबारे विभिन्न संस्थाका अनुमानमा ठूलो अन्तर छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म करिब ५९ लाख युक्रेनी शरणार्थी विदेशमा थिए भने करिब ३७ लाख मानिस देशभित्रै विस्थापित भएका थिए।

रुसी कूटनीतिज्ञले युक्रेन विदेशी ऋण, अनुदान र बजेट सहयोगमा अत्यधिक निर्भर बनेको पनि बताएका छन्। युद्ध शुरु भएपछि युक्रेनको सरकारी खर्च, सामाजिक सेवा र रक्षा सञ्चालनमा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा अन्य साझेदारको वित्तीय सहायता निर्णायक बनेको छ। किएभले भने यस्तो सहयोगलाई निर्भरताभन्दा रुसी आक्रमणविरुद्ध राज्यको अस्तित्व जोगाउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बताउँदै आएको छ।

कालिनिनले युक्रेनमा राजनीतिक बहुलवाद, सञ्चार स्वतन्त्रता, रुसी भाषा र युक्रेनी अर्थोडक्स चर्चमाथि प्रतिबन्ध बढेको आरोपसमेत लगाएका छन्। युद्धकालमा रुससँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका केही राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको, केही सञ्चारमाध्यम बन्द वा सीमित गरिएको र रुससँग ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको धार्मिक संरचनामाथि कडा कानुनी निगरानी बढाइएको छ। किएभले यी कदमलाई युद्धकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतासँग जोडेको छ भने आलोचकहरूले नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको दबाबका रूपमा हेरेका छन्।

उनले सन् २०२२ को युद्ध अचानक उत्पन्न नभएको र यसको जरा सन् २०१४ को डोनबास युद्ध, मिन्स्क सम्झौताको असफलता तथा नाटोसँग युक्रेनको बढ्दो सम्बन्धमा रहेको रुसी धारणा दोहोर्‍याएका छन्। मस्कोले आफ्नो सैन्य कारवाहीको उद्देश्य रुसी सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नु, डोनबासका नागरिकको सुरक्षा गर्नु तथा युक्रेनको ‘निःसैनिकीकरण’ र ‘नाजी प्रभाव अन्त्य’ गर्नु रहेको बताउँदै आएको छ।

युक्रेन र अधिकांश पश्चिमी मुलुकले भने यो तर्क अस्वीकार गर्दै सन् २०२२ मा रुसले शुरु गरेको व्यापक सैन्य आक्रमणलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

कालिनिनको लेखको मुख्य तर्क युक्रेनको ३५ वर्षलाई केवल पश्चिमी ढाँचामा ‘लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको सफलता’ का रूपमा चित्रण गर्न नहुने भन्ने हो। तर युक्रेनको वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न सोभियत सङ्घ विघटनपछिको कठिन आर्थिक संक्रमण, आन्तरिक शासन कमजोरी, भ्रष्टाचार, रुससँगको सम्बन्ध विच्छेद, सन् २०१४ पछिको युद्ध र सन् २०२२ बाट शुरु भएको व्यापक सैन्य संघर्ष सबैलाई एउटै ऐतिहासिक श्रृंखलामा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

युक्रेनको ३५औँ स्वतन्त्रता दिवस यस अर्थमा उत्सव मात्र नभई एउटा कठोर प्रश्न पनि बनेको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयपछि युक्रेन अझै आफ्नो स्वतन्त्रता, सुरक्षा, राष्ट्रिय पहिचान र भूअर्थराजनीतिक दिशाको मूल्य युद्धभूमिमै तिरिरहेको छ।