पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन सूचीमा, अर्को सातादेखि स्थानान्तरण तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको अन्तिम वर्गीकरण टुंगिएको छ। महानगरका अनुसार ३२५ परिवार भूमिहीन र २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा परेका छन्।

अन्तिम विवरणमा १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी छन्। निवेदन, दाबी विरोध, विवरण संशोधन र छानबिनपछि वडा तहको सहजीकरण समितिले सूची तयार गरी वडा समितिमा सिफारिस गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार अब प्रतिवेदनमाथि महानगर कार्यपालिकामा छलफल गरी आवश्यक निर्णयसहित जिल्ला समितिमा पठाइनेछ। प्रक्रिया निर्धारित समयमा पूरा भए अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण शुरु गर्ने तयारी छ।

आचार्यले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्दै बसपार्क निर्माणको बाटो खोलिने बताएका छन्। स्थानान्तरणका क्रममा कसैलाई अन्याय नहोस् र वास्तविक भूमिहीनको वैकल्पिक व्यवस्थापन सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले छानबिन र दाबी विरोधको प्रक्रिया पूरा गरिएको महानगरको भनाइ छ।

भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले आफूहरू पोखरा बसपार्क निर्माणको विरोधमा नरहेको तर बस्ती हटाउनुअघि वास्तविक भूमिहीन परिवारको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन्। विकास निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै उनले सुकुमबासीलाई मात्र बसपार्क निर्माणमा भएको ढिलाइको कारणका रूपमा चित्रण गर्न नहुने बताए।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा करिब २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर झन्डै पाँच दशक बित्दा पनि स्थायी बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन। यसबीच बसपार्कको जग्गामा बस्ती, व्यापारिक संरचना तथा अन्य अतिक्रमण विस्तार भएपछि आयोजना थप जटिल बनेको थियो।

महानगरले पछिल्लो समय बसपार्क क्षेत्रका केही व्यापारिक सटर तथा संरचना हटाइसकेको छ। बस्तीको व्यवस्थापन र जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण अघि बढाउने महानगरको योजना छ।

पाँच दशकदेखि अलपत्र पोखरा बसपार्क आयोजनाका लागि अहिलेको बस्ती वर्गीकरण र प्रस्तावित स्थानान्तरणलाई निर्णायक चरणका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि आयोजनाले वास्तविक गति लिन बस्तीको न्यायोचित व्यवस्थापन, जग्गाको स्पष्ट संरक्षण र बसपार्क निर्माणका लागि निश्चित वित्तीय तथा कार्यान्वयन योजना एकसाथ सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।