एमाले कार्यदलको निष्कर्ष: सत्तामुखी राजनीति, शासकीय कमजोरी र गुटबन्दीले चुनावी हार

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेकपा एमालेको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ले पार्टीको पछिल्लो निर्वाचन पराजयलाई गम्भीर र लज्जास्पद धक्का ठहर गर्दै सत्तामुखी राजनीति, जनतासँग बढेको दूरी, शासकीय कमजोरी, आन्तरिक द्वन्द्व र बदलिँदो जनमनोविज्ञान बुझ्न नसक्नुलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको १५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा एमालेले ५३ सिट गुमाएर २५ सिटमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै कार्यकर्ताको मनोबल पुनःस्थापित गर्नु र जनतासँग टुटेको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट जोड्नु पार्टीको मुख्य चुनौती भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनले आमजनतामा उत्पन्न असन्तोष र अविश्वासलाई पराजयको प्रमुख कारण मानेको छ। कांग्रेस र माओवादीसँग बारम्बार भएका सत्ता समीकरणको औचित्य स्पष्ट गर्न नसक्नु, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नु, सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु र मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका आरोप समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा जनअसन्तोष बढेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। पार्टी अध्यक्ष स्वयंले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण सरकारप्रतिको असन्तोष एमालेतर्फ केन्द्रित भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जीवनस्तर र नागरिकको आकांक्षा बढे पनि वैध आम्दानी तथा रोजगारीका अवसर समान रूपमा बढ्न नसकेको अवस्थालाई पनि कार्यदलले महत्वपूर्ण सामाजिक कारण मानेको छ। शिक्षित युवाको बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो खर्च तथा सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तरले पुराना राजनीतिक दल र राज्यप्रति अविश्वास बढाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। यही असन्तोषलाई नयाँ तथा लोकप्रियतावादी शक्तिले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरेको कार्यदलको ठहर छ।

भदौ २३ र २४ का घटनाले एमालेको राजनीतिक अवस्थालाई थप कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र त्यसपछि परिस्थितिले हिंसात्मक रूप लिएको पार्टीको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। तर आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिप्रति पार्टी नेतृत्वले पर्याप्त संवेदना व्यक्त नगरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुँदा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। निर्वाचनमा पुनः ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दा पनि पार्टी थप प्रतिरक्षात्मक बनेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले भूराजनीतिक चलखेल र डिजिटल एल्गोरिदमको प्रभावलाई समेत निर्वाचन परिणामसँग जोडेको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाल, डिस्कोर्डजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म र एआईको प्रयोगमार्फत पार्टी तथा नेतृत्वविरुद्ध जनमत निर्माण भएको दाबी गरिएको छ। तर यस्तो डिजिटल प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न एमालेको संगठनात्मक तथा प्राविधिक उपस्थिति कमजोर रहेको पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ।

नीतिगत अलमल र शासकीय कमजोरीलाई अर्को महत्वपूर्ण कारण मानिएको छ। गठबन्धन सरकार टिकाउने प्राथमिकताका कारण पार्टीका घोषित नीति तथा चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, पार्टी र सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको तथा प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कार्यकर्ताको पहुँचसमेत सहज नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, शिक्षक र कर्मचारीका माग, रासायनिक मल अभाव तथा उखु र दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या समाधान हुन नसक्दा परम्परागत जनाधारसमेत कमजोर भएको कार्यदलको विश्लेषण छ।

आन्तरिक असन्तुष्टि, सांगठनिक बेथिति र गुटबन्दीलाई पनि चुनावी पराजयसँग जोडिएको छ। एघारौँ महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा हुँदा तल्लो तहसम्म गुटगत विभाजन पुगेको, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादले पार्टी पङ्क्ति विभाजित गरेको तथा उम्मेदवार छनोट पारदर्शी नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। नेताको वरिपरि रहने व्यक्तिले टिकटमा प्राथमिकता पाएको भन्ने धारणा र विगतमा अन्तर्घात गर्नेमाथि कारवाही नहुँदा संगठनात्मक अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

समग्रमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एमालेको चुनावी पराजयलाई कुनै एउटै बाह्य कारण वा भूराजनीतिक परिस्थितिबाट मात्र व्याख्या नगरी पार्टीको सत्ता सञ्चालन, संगठन, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध, आन्तरिक लोकतन्त्र र बदलिँदो डिजिटल राजनीतिक वातावरणसँग जोडेर समीक्षा गरेको देखिन्छ।