हारको समीक्षा नेतृत्व जोगाउन होइन, पार्टी जोगाउन हो

नेकपा एमालेको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ले चुनावी पराजयका कारणमाथि गरेको समीक्षा केवल एउटा दलको आन्तरिक दस्तावेजमा सीमित रहने विषय होइन। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल कसरी चलिरहेका छन्, नेतृत्व कसरी निर्माण र हस्तान्तरण हुन्छ, कार्यकर्ताको आवाज निर्णय तहसम्म पुग्छ कि पुग्दैन र चुनावी हारपछि पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्छ कि बाह्य शक्तिलाई दोष दिएर उम्किन्छ भन्ने ठूलो प्रश्नसँग यो बहस जोडिएको छ।

एमाले कार्यदलले जनअसन्तोष, सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, पार्टी र जनताबीचको दूरी, आन्तरिक गुटबन्दी, उम्मेदवार छनोटमा देखिएका समस्या, बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान र डिजिटल राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कमजोरीलाई पराजयका कारण मानेको छ। प्रतिवेदनले भूराजनीतिक चलखेल र डिजिटल एल्गोरिदमको प्रभावसमेत उल्लेख गरेको छ। तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यसले सम्पूर्ण असफलतालाई बाह्य षड्यन्त्रको खातामा हालेर पार्टीको आन्तरिक कमजोरीलाई ढाक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन। यही बिन्दुबाट वास्तविक राजनीतिक सुधार शुरु हुन सक्छ।

नेपालका राजनीतिक दलमा एउटा पुरानो रोग छ। विजयको श्रेय नेतृत्वले लिने तर पराजयको जिम्मेवारी परिस्थिति, कार्यकर्ता, गठबन्धन, सञ्चारमाध्यम, विदेशी शक्ति वा मतदातामाथि सार्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। लगातार चुनाव जिताउने नेतृत्वको प्रशंसा हुन्छ भने लगातार राजनीतिक क्षय हुँदा त्यही नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तो प्रश्नलाई अनुशासनहीनता वा विद्रोहको रूपमा मात्र बुझ्दा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

यही कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई कुनै व्यक्तिको अपमान वा निषेधका रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा नेता जतिसुकै अनुभवी, लोकप्रिय वा ऐतिहासिक योगदान भएको किन नहोस्, राजनीतिक संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण पराजय होइन। समयमै जिम्मेवारी नयाँ पुस्तामा सार्न सक्नु परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको संकेत हो। बेलैमा उत्तराधिकारी निर्माण गर्न नसक्ने संगठन अन्ततः नेतृत्व संकटमा फस्छ।

एमालेभित्र उठेको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा पुनःस्थापित गर्ने बहसलाई पनि यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ। उमेर वा कार्यकालको सीमा आफैंमा सबै समस्याको समाधान होइन। सक्षम व्यक्ति उमेरले मात्र असक्षम हुँदैन र नयाँ व्यक्ति उमेरकै कारण सक्षम पनि हुँदैन। तर स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित नियमले नेतृत्व परिवर्तनलाई व्यक्तिगत संघर्षको विषय बन्नबाट रोक्छ। नियम सबैलाई समान रूपमा लागू हुने हो भने पार्टीभित्र भविष्यको नेतृत्व निर्माणका लागि ठाउँ खुल्छ।

यो शिक्षा एमालेका लागि मात्र होइन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी धारका दल, मधेसकेन्द्रित दल र नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्ना संस्थाभित्र नेतृत्व चयन, उत्तराधिकार, उम्मेदवार छनोट र असहमतिका लागि स्पष्ट लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा जनतासँग मत माग्ने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने दल स्वयं लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भने राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कमजोर हुन्छ।

एमालेका लागि अहिलेको प्रतिवेदन अवसर बन्न सक्छ। प्रतिवेदनलाई नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षको दस्तावेज बनाएर आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फसाइयो भने त्यसको अर्थ समाप्त हुनेछ। तर कार्यकर्ताबाट आएका आलोचना खुला रूपमा छलफल गर्ने, कमजोरी स्वीकार गर्ने, संगठनात्मक सुधार गर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको विश्वासिलो विधि निर्माण गर्ने आधार बनाइयो भने चुनावी पराजय नै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको सुरुवात बन्न सक्छ।

राजनीतिक दललाई बलियो बनाउने नेता मात्र होइन, नेता बदलिँदा पनि चलिरहने संस्था हो। नेपालको लोकतन्त्रलाई अब त्यस्तै दल चाहिएको छ।