पुराना दलको क्षय, नयाँ शक्तिको परीक्षा

संकेत किराँती

नेपाल अहिले सामान्य सत्ता परिवर्तनको चरणमा छैन। मुलुक पुरानो राजनीतिक शक्ति संरचनाबाट नयाँ संरचनातर्फ प्रवेश गरिरहेको छ। मार्च ५ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जितेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेपालको पछिल्लो संसदीय इतिहासकै शक्तिशाली जनादेशमध्ये एक प्राप्त भएको छ। तर विशाल बहुमतसँगै जिम्मेवारी पनि असाधारण रूपमा बढेको छ। अब सरकारको असफलतालाई गठबन्धनको अंकगणित वा अस्थिर संसदको परिणाम भनेर पन्छाउने ठाउँ न्यून छ।

यही कारण शाह सरकारको पहिलो परीक्षा सत्ता टिकाउनु होइन, जनादेशलाई संस्थागत परिणाममा बदल्नु हो। बलियो बहुमत हुँदाहुँदै संसदसँगको संवाद, विधेयक निर्माण, संसदीय प्रश्नोत्तर र समितिको प्रभावकारिता कमजोर रह्यो भने जनादेश क्रमशः कार्यकारी केन्द्रीकरणमा बदलिन सक्छ। लोकतन्त्रमा संसद सरकारको अवरोध होइन, वैधानिकताको प्रमुख आधार हो। राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय र प्रभावकारी प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि सरकार दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुन सक्दैन।

पुरानो राजनीतिक नियुक्ति प्रणाली तोड्ने सरकारी प्रयासले सुधारको संकेत दिएको छ, तर रिक्त संरचनामा सक्षम विकल्प समयमै खडा गर्न नसकिए सुधार स्वयं प्रशासनिक शून्यतामा बदलिन्छ। सरकारको वास्तविक क्षमता पुरानो संरचना हटाउनुभन्दा नयाँ संरचना कति पारदर्शी, सक्षम र उत्तरदायी बनाइन्छ भन्नेबाट मापन हुनेछ।

यही समयमा पुराना दल गम्भीर आन्तरिक संकटमा छन्। एमालेमा निर्वाचन पराजयपछि नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठन पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको प्रश्न शीर्ष तहसम्म पुगेको छ। रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले समेत नेतृत्व शैली, संगठन र जनसम्बन्धमाथि गम्भीर समीक्षा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि नेतृत्व र वैधानिकताको आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसको तत्काल लाभ शाह सरकारलाई भए पनि दीर्घकालीन लोकतन्त्रका लागि कमजोर प्रतिपक्ष स्वस्थ अवस्था होइन। शक्तिशाली सरकारसँगै शक्तिशाली संस्थागत निगरानी आवश्यक हुन्छ।

तर जनताले अन्ततः सरकारलाई संसदको बहसबाट मात्र होइन, आफ्नो भान्सा, रोजगारी र सरकारी सेवाबाट मूल्याङ्कन गर्नेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला उपलब्ध विवरणले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभित्र रहेको, विप्रेषण उच्च रहेको र भुक्तानी सन्तुलन उल्लेख्य बचतमा रहेको देखाउँछन्। तर यो बाह्य आर्थिक स्थिरतालाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रको सफलतासँग भ्रमित गर्न मिल्दैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र रूपमा घटेको छ। निजी क्षेत्रको विश्वास, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र युवाको विदेश पलायन रोक्ने दिशामा ठोस परिणाम नआए उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण मात्र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।

यस अर्थमा शाह सरकारको निर्णायक परीक्षा अर्थतन्त्र हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक चुस्तता र प्रविधिमैत्री शासन महत्वपूर्ण छन्, तर ती रोजगारी, लगानी, उत्पादन र सेवा प्रवाहमा रूपान्तरित भए मात्र राजनीतिक पूँजी टिक्छ। नयाँ शक्तिले संघीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समर्थन स्थानीय तहमा पनि स्थायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परीक्षण अझ बाँकी छ। पुराना दलको सांगठनिक जरा गाउँ र नगरमा अझै गहिरो छ। त्यसैले आगामी स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको नयाँ शक्ति संरचना कति स्थायी छ भन्ने वास्तविक संकेत दिनेछ।

प्रदेश राजनीति पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। संघीय तहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अत्यन्त शक्तिशाली भए पनि प्रदेशमा पुराना दलको शक्ति र गठबन्धन राजनीति अझै प्रभावशाली छ। एमाले र अन्य कम्युनिस्ट शक्तिबीच प्रदेश सरकार पुनर्गठनका प्रयासले संघ र प्रदेशमा पृथक शक्ति सन्तुलन बन्न सक्ने देखाउँछन्। यही अन्तर भविष्यमा संघीय शासनका लागि सहकार्यको अवसर पनि बन्न सक्छ र राजनीतिक घर्षणको स्रोत पनि।

नेपालको आन्तरिक परिवर्तनलाई भारत र चीनले पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा र सामाजिक सम्बन्ध संरचनागत छन्। चीनसँग उत्तरी सम्पर्क, पूर्वाधार, व्यापार विविधीकरण, प्रविधि र रणनीतिक सहकार्यको सम्भावना जोडिएको छ। त्यसैले नेपालको विदेश नीति अब ‘भारत कि चीन’ भन्ने पुरानो बहसबाट माथि उठ्नुपर्छ। प्रश्न कुन देश रोज्ने होइन, कुन राष्ट्रिय हितका लागि कुन छिमेकीसँग कस्तो सहकार्य गर्ने भन्ने हो।

ऊर्जा यसको सफल उदाहरण बन्न थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारत र बंगलादेशमा २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गरेको छ। बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यापारसमेत भारतीय प्रसारण संरचनासँग जोडिएको छ। यसले भारतसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक संवेदनशीलताबाट क्षेत्रीय आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। चीनतर्फ उत्तरी नाका, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, प्रविधि र औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालले दुवै छिमेकीसँग एउटै प्रकृतिको सम्बन्ध खोज्नु आवश्यक छैन। राष्ट्रिय हितअनुसार फरक क्षेत्रमा फरक गहिराइको सहकार्य नै व्यावहारिक कूटनीति हो।

यसलाई निष्क्रिय तटस्थताभन्दा रचनात्मक संलग्नता भन्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालले भारत र चीनबीच दूरी नापेर आफ्नो कूटनीतिक सफलता निर्धारण गर्ने होइन, दुवैसँग प्राप्त परिणामबाट गर्नुपर्छ। सार्क निष्क्रिय अवस्थामा रहे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न हुँदैन। बिम्स्टेकमा ऊर्जा, सम्पर्क र व्यापारका क्षेत्रमा सक्रियता बढाउन सकिन्छ। क्षेत्रीय संरचना बदलिँदै जाँदा नेपालले आफ्नो भूगोललाई समस्या होइन, आर्थिक सम्पर्कको साधन बनाउनुपर्ने हुन्छ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि सावधानीपूर्वक सुधारका संकेत देखिएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावनाले दुई देशबीच उच्चस्तरीय संवाद विस्तारको संकेत दिएको छ। सीमा विवाद समाप्त भएको छैन, तर तनाव व्यवस्थापन बढ्यो भने नेपालमाथिको ‘कुन पक्षतर्फ झुक्यो’ भन्ने दबाब केही कम हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा पुरानो सन्तुलनको राजनीतिभन्दा भारत र चीनबीच व्यापार, ऊर्जा र सम्पर्क जोड्ने नेपालको क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालको क्षेत्रीय महत्व अन्ततः भूगोलले मात्र निर्धारण गर्दैन। राज्य क्षमता निर्णायक हुन्छ। राजनीतिक रूपमा अस्थिर, आर्थिक रूपमा निर्भर र संस्थागत रूपमा कमजोर नेपाल भारत र चीन दुवैका लागि सुरक्षा चिन्ता बन्न सक्छ। स्थिर, लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपमा सक्षम नेपाल भने दुवैका लागि उपयोगी साझेदार हुन सक्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न बालेन सरकार कति शक्तिशाली छ भन्ने होइन, प्राप्त शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। संसदलाई बलियो बनाउँदै शासन सुधारियो, अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण निर्भरताबाट उत्पादन र रोजगारीतर्फ मोडियो, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य कायम गरियो र भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई परिणाममुखी आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गरियो भने अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन नेपालको पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ।

पुराना दलको क्षयले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएको छ। तर अवसर आफैं सफलता होइन। नयाँ शक्तिले पनि पुरानै व्यक्तिकेन्द्रित शासन, कमजोर संस्था र परिणामविहीन राजनीति दोहोर्‍यायो भने मतदाताले फेरि विकल्प खोज्नेछन्। नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको अन्तिम फैसला दिल्ली, बेइजिङ वा कुनै बाह्य शक्तिले गर्ने छैन। त्यो फैसला नेपालको शासन क्षमता र नेपाली जनताले गर्नेछन्।