रसुवा–केरुङ विपदमा चीनको उच्चस्तरीय परिचालन, उपप्रधानमन्त्री चाङ गुओछिङ घटनास्थलमा

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपालको रसुवा र चीनको सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रस्थित केरुङ नाका आसपास बुधबार देखिएको गम्भीर बाढीपहिरोपछि चीनले केन्द्रीय तहबाटै ठूलो उद्धार तथा विपद व्यवस्थापन संयन्त्र परिचालन गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निर्देशनपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री चाङ गुओछिङ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीसहित घटनास्थलमा पुगेर उद्धार तथा आपतकालीन व्यवस्थापन कार्यको निरीक्षण र निर्देशनमा जुटेका छन्।

चिनियाँ आधिकारिक विवरणअनुसार अगस्ट २६ बिहान करिब १०ः३० बजे केरुङ नाका क्षेत्रमा गम्भीर बाढीपहिरोको अवस्था सिर्जना भएको थियो। घटनापछि नाकातर्फ जाने सडक अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चार र विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको छ। केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको छ भने प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति यकिन गर्ने काम जारी छ।

राष्ट्रपति सीले घटनापछि सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। जोखिममा रहेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न, घाइतेलाई शीघ्र उपचार उपलब्ध गराउन र मानवीय क्षति न्यून गर्न सबै सम्भव उपाय अपनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।

सीले विपद्को निरन्तर निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण र वैज्ञानिक ढंगबाट उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न पनि जोड दिएका छन्। उनले थप पहिरो, बाढी वा अन्य दोस्रो चरणका विपदको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जोखिमपूर्ण क्षेत्रको तत्काल पहिचान र सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि सम्पर्कविहीन र प्रभावित व्यक्तिको संख्या शीघ्र यकिन गर्न, पर्याप्त उद्धार शक्ति परिचालन गर्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

विशेष रूपमा लीले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई नेपालसँग सञ्चार र समन्वय सुदृढ गर्न, घटनासम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्न तथा सीमापार विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। यसले केरुङ–रसुवागढी सीमाक्षेत्रमा देखिएको संकटलाई चीनले केवल आन्तरिक विपदका रूपमा नभई नेपालसँग समन्वय आवश्यक पर्ने सीमापार घटनाका रूपमा पनि लिएको देखाउँछ।

केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनलगत्तै चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय विपद राहत प्रतिक्रिया सक्रिय गरेको छ। घटनास्थलमा विशेष कार्यदल पठाइनुका साथै राष्ट्रिय अग्नि तथा उद्धार प्रणालीबाट २४९ जना र चाइना एनेङ तथा पावरचाइनालगायत इञ्जिनियरिङ उद्धार संस्थाबाट ३२५ जना गरी ठूलो प्राविधिक उद्धार शक्ति परिचालन गरिएको छ।

उद्धार टोलीसँग सञ्चार, खोजी, अवरोध हटाउने तथा प्राविधिक उद्धारका लागि आवश्यक विशेष उपकरणसमेत पठाइएको छ। सडक तथा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध भएको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा छिटो पहुँच स्थापित गर्न यस्ता प्राविधिक टोलीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिएको हो।

चीनले तत्काल राहतका लागि केन्द्रीय भण्डारबाट पाल, तताउने उपकरण, लत्ताकपडा, ओढ्ने सामग्री, फोल्डिङ बेड तथा चिस्यानबाट जोगाउने सामग्रीलगायत करिब ३० हजार थान राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ। ती सामग्री विस्थापित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको अस्थायी बसोबास र आधारभूत जीवनयापनका लागि प्रयोग गरिनेछन्।

त्यसैगरी चीनको अर्थ मन्त्रालय र आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले केरुङ क्षेत्रको विपद व्यवस्थापनका लागि १२ करोड युआन केन्द्रीय प्राकृतिक विपद राहत कोष तत्काल विनियोजन गरेका छन्। उक्त रकम खोज तथा उद्धार, प्रभावित नागरिकको स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रारम्भिक पुनःस्थापनामा प्रयोग गरिनेछ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेना र सशस्त्र प्रहरीसमेत उद्धारमा परिचालित भएका छन्। सीमाक्षेत्रमा तैनाथ सैन्य इकाइले आपतकालीन विपद उद्धार योजना सक्रिय गरेको छ। सिचाङ सैन्य क्षेत्रबाट अग्रिम कमाण्ड समूह खटाइएको छ भने शिगात्से क्षेत्रका सैनिक तथा इञ्जिनियरिङ उपकरणलाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीका सयौँ सुरक्षाकर्मीसमेत विशेष उद्धार सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्।

चीनको प्रतिक्रिया स्थानीय प्रशासनमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, सेना, सशस्त्र प्रहरी, केन्द्रीय राहत कोष र विदेश मन्त्रालयसम्म एकसाथ सक्रिय भएको देखिन्छ। यसले बेइजिङले केरुङ क्षेत्रको विपदलाई उच्च प्राथमिकताको मानवीय, सुरक्षा तथा सीमापार समन्वयसम्बन्धी विषयका रूपमा लिएको संकेत गर्छ।

केरुङ–रसुवागढी नाका नेपाल र चीनबीच व्यापार, पर्यटन तथा जनस्तरीय आवागमनका प्रमुख स्थलमार्गमध्ये एक हो। यसअघि पनि प्राकृतिक विपदका कारण नाका र सडक पूर्वाधार प्रभावित हुँदा चीनले पुनर्निर्माण तथा सीमा आवागमन पुनःसञ्चालनका लागि काम गरेको थियो। त्यही अनुभव अहिलेको संकटपछि सडक, सञ्चार, विद्युत तथा सीमा पूर्वाधार पुनःस्थापनामा उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालतर्फ पनि रसुवा हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीले जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकारी निकाय खोज, उद्धार र राहतमा परिचालित छन्।

रसुवा–केरुङ विपदले हिमाली सीमाक्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिमको गम्भीरता फेरि उजागर गरेको छ। तर चीनले केही घण्टाभित्र राजनीतिक नेतृत्वदेखि सेना, प्राविधिक उद्धार टोली, राहत सामग्री, आर्थिक कोष र नेपालसँगको कूटनीतिक समन्वयसम्मका संयन्त्र एकसाथ सक्रिय गर्नुले संकट व्यवस्थापनमा तीव्र राज्य परिचालन देखाएको छ।

अबको महत्वपूर्ण आवश्यकता तत्काल उद्धार र राहतसँगै नेपाल र चीनबीच सीमापार नदी प्रणालीको संयुक्त अध्ययन, मौसम तथा जलप्रवाहसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र केरुङ–रसुवागढी क्षेत्रका संवेदनशील पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नु हो।

मुख्य श्रोत: सिन्ह्वा, चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालय तथा सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रका सरकारी निकाय।